एनआरएनको गोरखधन्दा : झोलामा खोला

भवानी बराल

सन् २०१२ डिसेम्बर ३० तारिखको कुरो हो । दक्षिण कोरियामा आयोजित राजनैतिक कार्यक्रमको सिलसिलामा यो पङ्तिकार राजधानी सिउल पुगेको थियो । मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद प्रवाश शाखा दक्षिण कोरियाको कार्यक्रममा सम्बोधन गरिसकेपछि म बाहिर निस्किएँ । कार्यक्रम हल बाहिरको लवीमा तँछाडमछाड गर्दै प्रवासी नेपाली दाजुभाई दिदिबहिनीहरु फारम भर्ने र पैसा बुझाउने काममा व्यस्त थिएँ । उत्साहपूर्वक रुपैया बुझाउने ताँती देखेपछि के रहेछ भनेर मलाई उत्सुकता जान्नु स्वभाविकै थियो । छेउमा पुगेर जब यो रहस्यको जानकारी भयो तब भने सबैभन्दा बढी बेबकुफ बनाउन सकिने समुदाय नेपाली नै हुँदा रहेछन भन्ने पुष्टी भयो ।

मलाई त्यहाँ हाईड्रो प्रोजेक्टमा लगानी गरेको भन्दै केहि उत्साहित हुँदै सुनाउन कस्सिएका थिए । केहि खिन्नता, पछुतो र ब्यग्रतापूर्वक यस विषयमा मेरो जबाफ खोजिरहेका थिए । यसमध्ये केहिले लबीको अर्को कुना तिर लगेर नेपालका जलविधुत आयोजनामा लगानी गर्न उचित हुने नहुने प्रश्न तेस्र्याए । मैले नेपालको विद्युत आयोजनामा लगानी गर्न नहुने कुरा गर्नु सिद्धान्तत गलत हुन्थ्यो । र नेपालको हितमा पनि हुन्थेन । तर, मैले त्यस घटनामाथि संक्षेपमा केहि भन्नै पर्ने भयो । जसले ति प्रवासी नेपालीहरुले रगत र पसिनासंग साटेको पूँजि संरक्षण हुन्थ्यो । त्यो राष्ट्रिय पूँजी संरक्षणको लागि र व्यक्तिगत हितका लागि एकै वाक्यमा यसो भनिदिएँ –‘सिद्धान्तत नेपालको विद्युत आयोजनामा लगानी गर्नु राम्रो कुरा हो, यस्तो क्षमता नेपालूीमा विकास हुनु पर्दछ, तर यतिखेर लगानी गर्नु वालुवामा पानी हाले सरह हुन्छ ।’ यति भनी सकेपछि म पुनः कार्यक्रम हलभित्र छिरेँ जहाँ मेरो भूमिका अझै बाँकी थियो ।

कार्यक्रम पछि कोठे वैठकमा कतिपय साथीहरु लगानी गर्न अनिक्षा प्रकट गरेको र कतिपयले प्राविधिक कुरा नवुझि लगानी नगर्ने विचार व्यक्त गरि फर्केको थाहा भयो । यसरी जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने नाममा एनआरएनको सम्बन्धित शाखाले विदेशमा मोटो पैसा उठाउने मेलो पाएको रहेछ । जस्को आदि र अन्त्य यसै हुन्छ भन्न सकिन्न ।

नेपालमा भएका विभिन्न अध्ययनहरुले नेपालको जलविद्युत क्षमता करिव ८५ हजार मेगावाट भएको प्रतिवेदन दिएको छ । व्राजिल पछिको दोस्रो ठुलो जलशक्ति भएको नेपालमा ६ हजार साना ठुला नदीहरु छन् । यसमध्ये अधिकांस नदीहरुकोे स्रोत उत्तरतिरका हिमालय पर्वतहरु हुन । यसर्थ अधिकांस नदी हिम नदी छन् । कोशी,, गण्डकी, कर्णाली नेपालका मूख्य धारका नदी हुन । यसमध्ये कोशीमा मात्र करिव ३० प्रतिशत पानी छ । ७० प्रतिशत पानी नेपालका अन्य नदीनालामा वितरित छ । यसरी जलविद्युतको असंख्य सम्भावना भएको र सवै पानी उपयोग गर्ने हो भने राष्ट्र विकासको मेरुदण्डनै जलविद्युत शक्ति उद्योग हुन सक्छ ।

एनआरएन कोरिया र विद्युत आयोजना :

गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद कोरीया (एनआरएन कोरीया)ले इन्भेष्टमेण्ट कम्पनीको नाममा यो रकम बटुलेको हो । एनआरएन सदस्यले मात्र लगानी गर्न पाउने नियम राखेर कम्तिमा एक लाखदेखि माथि जतिपनि नेपाली रुपैया उठाउँदै आएको छ । यसैवर्षको जनवरी महिना भित्र जलविद्युत परियोजनाको सर्वेक्षण गरिसक्ने र त्यस्तो परियोजना २५ देखि ३० मेगावाट बराबरबाट सुरु गरी प्रोजेक्ट थप्दै लैजाने सार्बजनिक गरेको छ । हो यहिँनेर आएर प्रश्नहरु उब्जेको छ, एनआरएनुले नेपालमा जलविद्युत सम्बन्धि कुनै पनि परियोजना पाएको छैन भन्ने यहिँबाट पुष्टी हुन्छ । नत्र उसले सिधै कुनै जल परियोजनाको नाम दिएर सेयर आह््वान गर्न सक्दथ्यो । बीचमा इन्भेष्टमेण्ट कम्पनीको नाम ल्याईरहनु पर्ने जरुरत थिएन । यसरी अमुर्त इन्भेष्टमेण्ट कम्पनी अगाडि सारी रहनु पर्दैन थियो । इन्भेष्टमेण्ट कम्पनीको हैसियत के हो ? कहाँ कुन देशमा कुन कानून अन्तरगत दर्ता छ ? यो कम्पनीको कानूनी आधार के हो ? यसमा संकलन गरिएको रुपैयाको वित्तिय जमानत कहाँ छ ? एनआरएन त गैर आवासीय नेपालीहरुको हकहित हेर्ने संस्था मात्रै हो । यसले संसारभरका व्यक्तिहरुबाट उठाएको वित्तिय जमानत बोक्ने हैसियत राख्न सक्छ ? नेपालको संक्रमणकालीन राष्ट्रिय राजनीतिले निकास नपाएको यो अबस्थामा धमाधम रुपैया ऐँठनु पछिको रहस्य निकै अर्थपूर्ण छ । गैर आवासीय नेपालीहरुको नेपालमा कस्तो हैसियत हुने केही ठेगान छैन । दोहोरो नागरिकता वा गैर आवासीय नेपालीलाई नेपालले दिने सेवासुविधा द्विविधामा छ । वर्तमान कम्पनी ऐन अनुसारनै उनीहरुले लगानी गर्नसक्ने वातावरण नभएको गुनासो एनआरएन कै नेताहरुको छ । अहिलेकै हैसियतमा जलविद्युतमा गैरआवासीय नेपालीहरुले लगानी गरेर पार लगाउने भए ुुपूर्व एनआरएन अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको सानीमा हाईडोपावर कम्पनीले विसं २०६२ साल वैशाख २९ गते अनुमति पाएको १३.४०० मेगावट क्षमताको माइखोला परियोजना कहाँ पुगेको छ ? यस्तै अपर तमोर १०० मेगावाटको ०६३ पुष १३ गते सानीमा हाइडो पावर कम्पनी प्रालिले सर्बेक्षण अनुमति पाएको थियो । यी दुई परियोजनाको हालत बुझे सबैको आँखा खुल्छ । यी त प्रतिनिधि उदाहरणमात्र हुन । यस्ता उदाहरण दिँदै जाने हो भने एउटा लामो फेहरिस्त नै बन्छ ।

रहलपहल :

नेपालको संक्रमणकालीन राज्य व्यवस्थाको कारण मुलुकको अवस्था गएगुज्रेको छ । सामाजिक अराजकता बढ्दो छ । निर्वाचित निकाय छैन । निर्वाचन हुने छाँट पनि छैन । यस्तो बेलामा दीर्घकालीन महत्वको काम गर्न यसै पनि फलामको च्युरा चपाउनु सरह हुन्छ । कानूनी शासनको अभाव, सामाजिक अराजकता, विधिविधान निर्माण नै नभइराखेको यो बेलामा रगत र पसिनासंग साटेको सानो पूँजी लगानी गर्नुलाई मैले माथि बालुवामा पानी खन्याउनु जस्तै हो भनेको हँु । नेपालको अपार जलसम्पदा प्रकृतिले दिएको अनुपम उपहार हो । तर, यो उपहारलाई यस्तै बेलामा हात हाल्न पाए झोलामा खोला हाल्ने कसैको कुत्सित उद्धेश्य हुँदो हो । त्यसैले उनीहरु यस्तै संक्रमणकाललाई स्वर्ण युग ठान्छन । आखिर सोभियत संघ विघटन हुँदा त्यहाँको संक्रमणको फाइदा उठाएका कथित गैर आवासीय नेपाली नेताहरुले नेपालको संक्रमणको फाईदा जलविद्युत आयोजनाको नाममा गर्न खोजेको तथाकथित कारोबार पनि त हुनसक्छ ।

 

Only future will substantiate NRN’s initiation on Hydro work.

Nevertheless, NRN’s initiation is symbolic, as it helps galvanize Hydro agenda among the concerned communities in and outside of the country. It is a positive move and so it should take momentum.

Given that, this Baral thing is undermining that initiation. That is not surprising though.

This self-proclaimed Limbuwan buidyan Baral thing is a fraud.

A proponent of Limbuwan, he says federalism will provide “identity.”

What is identity? Which identity one Limbu lacks today that the federalism he and others are talking about will provide tomorrow?

He says federal state Limbuwan will bring in prosperity, telling that the country Nepal draws income from the region i.e. Limbuwan but spends little, provoking people.

He even claims Nepal is incapable of working for the people and only federalism will work, citing examples like Switzerland.

Their version of Switzerland is wrong. Along with a strong center, Switzerland adopted a structure to appease religious groups (Catholics and others sects) and to cease religious conflicts, while protecting and encouraging homogeneity for economic reason. (Other than the rule of laws, homogenization and standardization are the attributes of a developed nation.)

One needs to recalibrate scale to measure his frauds. He works for RAW.

While the questions raised are all valid, not a single one should be the cause of ceasing the steps taken so far by NRN. NRN, meanwhile should make this process transparent and try to answer these kinds of questions via FAQ while soliciting investment.