Girija once again admits he failed again. His trial & error politics has given nepal a painful 16 yrs. of disappointment yet he still thinks he is capable.. I guess leaders are born not made... good luck to him. But this topic is more about so called self proclaimed "Nagarik Smaaj" group in the name of people and how they are gambling the country's independence in the name of revolution and new ideas. This Laxman Aryal may be  learning to  sing his "jana gana mana" but harms have been already inflicted upon people of nepal who love their country dearly and genuinely.

अन्तरिम संविधान बनाएर गल्ती गरिएछ’

प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरु सुन्दा लाग्छ, उहा“ आफै“ले चालेका कतिपय राजनीतिक कदमहरुलाई लिएर पछुतो मान्दै हुनुहुन्छ । अङ्ग्रेजी साप्ताहिक स्पटलाइट का सम्पादक केशव पौडेललाई हालै दिनुभएको अन्तर्वार्तामा पनि उहा“ले त्यस्तो दिक्दारी प्रकट गर्नुभएको छ ।

निेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लाई खारेज गरेर अन्तरिम संविधान ल्याउनु गल्ती थियो भन्ने कुरा हालै तपाईंले र्सार्वजनिक रूपमै भन्नुभयो । के ०४७ सालको संविधानलाई ब्यू“ताउने कुनै सम्भावना देख्नुहुन्छ -

राजाको शक्ति र विशेषाधिकारलाई खारेज गर्दै नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ लाई संशोधन गरेको भए हामीले धेरै अघि नै चुनाव गरसिकेका हुन्थ्यौ“ र अहिलेको जस्तो राजनीतिक सङ्कट पनि भोग्नर्ुपर्दैनथ्यो  । म त सुरुदेखि नै ०४७ सालको संविधान संशोधन गर्ने पक्षमा थिए“  । प्रचण्डले समेत यो प्रस्तावमा सहमति जनाउनुभएको थियो । जनआन्दोलनको म्यान्डेट पनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गरेर ०४७ सालको संविधानलाई पुनः सक्रिय बनाउने र संविधानसभाको चुनाव गर्ने भन्ने नै थियो  ।

त्ियसो भए पुरानो संविधान खारेज गर्ने र अन्तरि म संविधान बनाउने प्रस्ताव कसले राख्यो त -

सस्तो लोकप्रियताको दौडमा रहेका राजनीतिक दल, नागरकि समाजका व्यक्तिहरू, जो आफूलाई क्रान्तिकारी प्रमाणित गर्न चाहन्थे, उनीहरूले अन्तरमि संविधानको प्रस्तावलाई अघि बढाए । मैले त -०४७ सालको) संविधान संशोधनमार्फ राजाको अधिकार कटौती गरी त्यसैलाई अन्तरमि संविधानमा बदल्न अन्तिम क्षणसम्म पनि कोसिस गरेको थिए“  । मेरो भनाइ लागू भएको भए हामी यो अवस्थाको बन्धक बन्ने थिएना“ै र हरेक कुरा शान्तिपर्ूण्ा ढङ्गले मिल्दै जान्थ्यो ।

तिपाईंले अरूलाई आफ्नो अडानमा सहमत गराउन नसक्नु गल्ती भएजस्तो लाग्दैन -

मैले तपाईंलाई अघि नै भनिसके“ कि ०४७ सालको संविधानलाई अन्तरमि संविधानले विस्थापन गर्नु एउटा राजनीतिक गल्ती थियो । अहिले यो अन्तरमि संविधान उ“टजस्तो भएको छ ।

त्ियतिखेर आफ्नो विचारमा सहमत गराउन पर्याप्त प्रयास गर्नुभएन -

मैले मेरो प्रस्तावलाई बैठकहरूमा जोडदार ढङ्गले राखेको थिए“  । एउटा राजनीतिज्ञ भएकाले मस“ग पर्ूवन्यायाधीश लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको जस्तो संवैधानिक ज्ञान थिएन । उहा“को बलियो कानुनी र संवैधानिक तर्कले मेरो विचारलाई उछिन्यो । उहा“का विचार धेरै नै क्रान्तिकारी र 'पपुलिस्ट' थिए, जुन सडकको आवाजस“ग ज्यादा निकट थियो, जसले गर्दा कसैले पनि उहा“को विचारलाई चुनौती दिने आ“ट गरेनन् । अघिल्लो संविधानलाई संशोधन गर्ने प्रस्तावलाई प्रतिगामी विचारका रूपमा लिइयो । नेपाल बार एसोसिएसनका पर्ूवअध्यक्ष शम्भु थापा मात्रै एक जना हुनुहुन्थ्यो, जसले मलाई र्समर्थन गर्नुभयो  । मैले परामर्श लिने क्रममा पर्ूवप्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ -उपाध्याय) जीले पनि ०४७ सालको संविधान खारेज गर्ने कुराको विरोध गर्नुभएको थियो ।

तिपार्इं जनआन्दोलनपछिको सर्वोच्च र सबभन्दा शक्तिशाली नेता हुनुहुन्छ । तपाईंलाई लक्ष्मण अर्यालले कसरी चुनौती दिनसक्नुभयो त -

खोइ उहा“लाई कुन हावाले बगायो, त्यो त मलाई थाहा भएन तर उहा“ आफ्नो विचारबाट एक इन्च पनि पछि हट्नुभएन । जब मैले सम्झाउन सकिन“, पर्ूवप्रधानन्यायाधीश विश्वनाथजीलाई उहा“लाई सम्झाउन आग्रह गरे“ । लक्ष्मणजी ०४७ सालको संविधान मस्यौदा समिति र र्सवाेच्च अदालतमा विश्वनाथजी अर्न्तर्गत रहेर काम गरेकाले उहा“ले सम्झाउन सक्नुहुन्छ कि भन्ने आशा गरेको थिए“ तर लक्ष्मणजीले उहा“को कुरा पनि सुन्नुभएन ।

पिर्ूवप्रधानन्यायाधीश विश्वनाथजीको प्रतिक्रिया कस्तो रह्यो -

विश्वनाथजीले मलाई भन्नुभयो कि लक्ष्मणजी धेरै क्रान्तिकारी हुनुभएकाले उहा“लाई सम्झाउन सकिन“ ।

निेपाल अहिले गहिरो सङ्कटमा छ । खासगरी, अन्तरिम संविधानको घोषणापछि विभिन्न संस् था र संस्थागत मूल्य-मान्यताहरू खण्डित र बिग्रि्रदै गएका छन् । विगत १८ महिनाको तपाईंको भूमिकालाई कसरी लिनुहुन्छ -

म अहिले जे गररिहेको छु, राष्ट्रिय अखण्डता र र्सार्वभौमसत्तालाई बचाउ“दै राष्ट्रकै उन्नतिका लागि गररिहेको छु । देश र समाजको विभाजनलाई रोक्न नै मैले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विरोध गररिहेको छु ।

=========================================================================

काठमाडौं। सातदलीय सत्ता गठबन्धनको स्वार्थको तमसुक मानिएको अन्तरिम संविधान २०६३ अस्तित्व, उपादेयता र औचित्यको संकटमा रहेको कारण अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद् र अन्तरिम सरकार राजनीतिक, संवैधानिक तथा प्राविधिकरूपमा अस्तित्वविहीन बन्न पुगेका छन्।

अन्तरिम संविधान र त्यसअन्तर्गत गठित अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद् र अन्तरिम सरकार तथा यो सरकारको निर्देशन र नियन्त्रणमा रहेको राज्यप्रणाली एवं राज्य संयन्त्रप्रति आस्था, निष्ठा दर्शाउन, आज्ञापालन गर्न र स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता अब नेपाली जनतालाई छैन।

नेपाली जनतालाई सात दलका नेताको हुकुम र आदेशमा ढाल्नुपर्ने अनौठो अवस्था सिर्जना भएको छ। नेपालको राजनीतिक विकासको क्रममा कतिपय कालखण्डमा राजाको हुकुमी शासन स्वीकार्न बाध्य रहेका नेपाली जनताले यस कथित लोकतन्त्रमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को हुकुम र आदेश मानेर बाँच्नुपर्ने भएको छ।

कतिपय कालखण्डमा सक्रिय राजतन्त्र कायम भएको अवस्थामा राजामा अन्तर्निहित रहने गरेको नेपाल र नेपाली जनताको सम्प्रभुत्ता यतिबेला काँग्रेस, एमाले र माओवादीका तीन जना नेतामा अन्तर्निहित भएको छ। यस मानेमा अहिलेको 'लोकतान्त्रिक नेपाल' मा गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधवकुमार नेपाल र प्रचण्ड इदि अमिन, बोकासा, हिटलर र सद्दाम हुसेनको भूमिकामा रहेका छन्।

अन्तरिम संविधान २०६३ मृतप्रायः अस्तित्वविहीन र निष्प्रभावी बनेकाले 'सम्प्रभु' विशेषण दिइएको अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद् नामको मनोनीतको अखडा पञ्चायतकालीन राष्ट्रिय पञ्चायतभन्दा पनि निरीह र पङ्गु रहेको छ। राष्ट्रिय पञ्चायतको गठन तत्कालीन संविधानअनुसार निर्वाचनबाट हुन्थ्यो र कमसेकम निर्वाचित जनप्रतिनिधिप्रति पनि थोरबहुत उत्तरदायी हुन्थ्यो।

'अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्' को नाम दिइएको यो ३३० सदस्यीय सेतो हात्ती अर्थात् मनोनीतको अखडाले त मनोनीत सांसदप्रति जवाफदेही बन्नेसमेत बाध्यता छैन। गिरिजाप्रसाद, माधव नेपाल र प्रचण्डप्रति उत्तरदायी भए पुग्ने गरेको छ। तीनजनाको सहमति र निर्देशनमा खोले पनि र बन्द गरे पनि हुँदै आएको छ।

अर्को अर्थमा अन्तरिम संविधान २०६३ र अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद् त्यस्तो 'बाँदर पात्र' भएका छन्, जसलाई कोइराला, नेपाल र प्रचण्डले मदारी बनेर मनलाग्दो ढङ्गले नचाउन सक्दछन्, नचाइरहेका छन्।

समष्टिमा अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद् 'समावेशीकृत लोकतान्त्रिक' आवरणमा तीनजना बाहुनका इच्छा, स्वार्थ, अभीष्ट र हुकुम तथा आदेशलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने/गराउने कार्यालयसरह भएको छ।

नेपालमा एक सय चार वर्षसम्म निरङ्कुश शासन चलाएका राणा शासकले पनि आफ्नो शासनसत्तालाई तत्कालीन समय र विश्व परम्पराअनुसार वैधानिकताको आवरण दिएका थिए। राजाको सक्रिय शासनमा पनि संविधान र कानुनअनुसार मुलुक चलेको थियो।

दुवै शासनमा निरङ्कुशता भए पनि कमसेकम राष्ट्रियताको संरक्षण र सम्बर्द्धन भएको थियो, नागरिकले शान्तिसुरक्षा र अमनचयन पाएका थिए। नागरिकको जिउ र धनको सुरक्षाको प्रत्याभूति राज्यले प्रदान गरेको थियो।

तर लोकतान्त्रिक भनिएको तीनजना बाहुनको प्रत्यक्ष शासनमा नेपाली जनता बेवारिसे, सहाराहीन र पूर्ण असुरक्षित रहेका छन्, नागरिकको बाँच्न पाउने, सम्पत्ति आर्जन र उपभोग गर्न पाउने, निर्वाधरूपमा आवागमन गर्न पाउने र पेसा व्यवसाय गर्न पाउनेजस्ता नैसर्गिक एवं मौलिक हक र अधिकार छिनिएका छन्।

'जसको शक्ति उसैको भक्ति' भन्ने उखान नेपालको राष्ट्रिय संस्कृति र चरित्र बनेको छ। दण्डहीनता र अराजकता नेपालको राष्ट्रिय चरित्र बनेको छ।

संवैधानिक रिक्तता, दण्डहीनता र अराजकताको यो सिलसिला कायम रहेमा नेपाल 'असफल राज्य' घोषित भई राष्ट्रको अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता समाप्त हुने स्थिति आउन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै चेतनशील र राष्ट्रपति सम्वेदनशील नेपाली जनता तत्काल संवैधानिक शासन व्यवस्था बहाली हुनुपर्ने खाँचो औँल्याउन थालेका छन्।

सत्ताधारीवर्ग मृतप्रायः एवं अस्तित्वविहीन भइसकेको अन्तरिम संविधान २०६३ मा प्राण भरेर आफ्नो अकर्मण्यता, अराजकता, दण्डहीनता र निरङ्कुशतालाई वैधानिकता दिने तयारीमा जुटेको थाहा भएको छ।

फुटेको माटोको हाँडी जोड्नु र अन्तरिम संविधानमा नयाँ प्राण भर्ने कुरा उस्तै भएकाले सत्ता गठबन्धनले यस निर्रथक प्रयासमा समय, ऊर्जा र मेहनतको अपव्यय गर्नुको सट्टा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लाई पुनर्जीवित गरी त्यसमा आवश्यक संशोधन एवं परिमार्जन गरेर संविधानसभाले नयाँ संविधान निर्माण नगरेसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने जनभावना र चाहना घनीभूत बन्दै गएको छ।

सात दल आफूले पनि व्यहारिक र वस्तुपरक संविधान निर्णय गरी विधिको शासन चलाउन नसकेका र २०४६ को ऐतिहासिक तथा युगान्तकारी परिवर्तनको आधारमा निर्मित एवं नेपाली जनताको जनादेश तथा अनुमोदनप्राप्त नेपाल अधिराज्यको संविधानलाई पनि मान्यता प्रदान नगरेकाले नेपाल आजको भयावह, विष्फोटक र असाधारण अवस्थामा पुगेको निष्कर्षमा देशभक्त र प्रजातन्त्रवादी नेपाली जनता पुगेका छन्।

राजाले सम्पूर्ण अधिकार जनतालाई सुम्पिसकेको अवस्थामा २०४७ को संविधानमा राजाका लागि विशेष व्यवस्था गरिएका प्रावधानमा सुधार वा परिमार्जन गरेर त्यही संविधानका आधारमा अहिले विद्रोहरत मधेसी, जनजाति र आदिवासीलाई समेत समेटेर उनीहरूको समेत उचित प्रतिनिधित्व भएको नयाँ संसद् गठन गरी त्यो संसदबाट सरकार बनाएर अविलम्ब संविधानसभा निर्वाचनमा जानु सर्वोत्तम विकल्प हुने धारणा प्रबल बन्दै गएको छ। यसबारे नयाँ बहस र प्रक्रिया प्रारम्भ गरिनुपर्दछ भन्ने आवाज चौतर्फीरूपमा उठ्न थालेको छ।

नेपालको संविधान २०४७ का स्रष्टा एवं कार्यान्वयनकर्ता तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले समेत अहिले मुलुकमा कायम भएको संवैधानिक रिक्तताको परिपूर्ति नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बाट गरिनुपर्ने धारणा अघि सार्नुभएकोले नेपाली काँग्रेसका बहुमत नेता र कार्यकर्ता भट्टराईको विचारसँग सहमत रहेको पाइएको छ।

revolutionaries without brains are what these ck lal, devendra pandey, laxman aryal repesent. The country is on the brink of collapse when constitution is so weak and fragile. "Raw" is fully active now, terai leaders can threat anything including separatist movement loudly. Where are these people hiding? This interview summerize the present problem in nepal.

INTERVIEW WITH Bishwa Nath Upadhyay

कहा“ गए सङ्ग्रौला र दीक्षितहरु -

कुरा केही साता पुरानो हो, जतिबेला माओवादी अध्यक्ष्ँ प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री कोइराला आप\mना निकटस्थहरूलाई महन्थ ठाकुरलगायतका नेताहरूले मधेसी राजनीतिका नाममा गरेका आ-आफ्ना पार्टर्ीीहिर्गमन भारतीय चालको परण्िााम भएको सन्देश दि“दै थिए । अरू धेरै नेताहरूलगायत प्रचण्ड र कोइराला दुवै जना वर्तमान नेपाली राजनीतिमा भारतको भूमिकाबारे अत्यन्त सशङ्कित छन् । किनभने, भारतले हाम्रा नेताहरूलाई र्सार्वजनिक रूपमा ओढाइदिने गरेको लुङ्गीको दोसल्लाभित्र लुकेर नेपालमा अस्थिरता सिर्जना गर्दै आएको छ भन्ने कुरा अब कसैबाट छिपेको छैन । त्यति बुझ्दाबुझ्दै पनि हाम्रा नेताहरू, खासगरी माओवादीहरू, आफ्ना मागका कारण उत्पन्न गतिरोध मिलेर अन्त्य गर्न सकिरहेका थिएनन्  ।

अनि त्यसैबेला भयो, पाकिस्तान टुक्र्याएर बङ्गलादेश निर्माण गर्न, सिक्किमलाई गणतन्त्र बनाएर भारतमा विलीन गराउन र श्रीलङ्काको गृहयुद्ध चर्काउनमा प्रामाणिक रूपमै प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको भारतीय गुप्तचर संस्था 'र' का प्रमुख अशोक चतर्ुवेदीको नेपाल भ्रमण । 'र' का प्रमुख संसद्प्रति जवाफदेही हु“दैनन् र तिनले सीधै प्रधानमन्त्रीस“गको समन्वयमा काम गर्छन् । नेपालविज्ञ मानिने चतर्ुवेदीले भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री कोइराला, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलगायतका नेताहरू तथा सेनाप्रमुख रुक्माङ्गद कटवालस“ग पनि भेटेको बताइएको छ । सबैलाई भेटेर दिनुपर्ने सन्देश दिएर उनी पुस ७ गते स्वदेश फर्किए । अनि, भोलिपल्ट दलहरू महिनौ“देखि पुग्न नसकिरहेको सहमतिमा पुगे ।

सहमतिअगाडि संसद्बाटै गणतन्त्र घोषणा र पर्ूण्ा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबारेको अडानमा डेग चल्न नमानिरहेका प्रचण्ड चतर्ुवेदीले हानेको कूटनीतिक चड्कनपछि दुवै अडानमा सम्झौता गर्न राजी भए । गणतन्त्र घोषणाबारे उनी काङ्ग्रेस र एमालेकै पुरानो प्रस्ताव अर्थात् संसद्बाट गणतन्त्र घोषणा गरेर संविधानसभाको पहिलो बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गर्ने र्सतमा सहमत भए र निर्वाचन प्रणालीका हकमा पर्ूण्ा समानुपातिकको माग त्यागेर ५८ प्रतिशत समानुपातिक हुने कुरामा राजी भए । दलहरूले पछिल्लो सहमति आफ्नै क्ष्ँमताको कमाल हो भनेर जतिसुकै डम्फू बजाए पनि त्यसमा 'र' का प्रमुखको भूमिकाबारे अब कुनै अन्योल रहेन । आफ्नो सक्रियतामा दिल्लीमा भएको १२ बु“दे सहमतिलाई निर्ण्ाायक विन्दुमा पुर्‍याउन नसके त्यो आफ्नो नेपाल नीतिको विफलता ठानिने कुराबाट भारत चिन्तित छ । त्यसै भएर चतर्ुवेदी स्वयम् नेपाल भित्रिएका हुन् ।

हाम्रँ नेताहरूले भारतले उनीहरूलाई वेश्यासरह व्यवहार गररिहेको छ भन्ने नबुझेका होइनन् । तैपनि, छोराछोरीहरूलाई भारतीय दूतावासबाट प्राप्त हुने छात्रवृत्तिदेखि भारतको निगाह भएमा मात्र सत्ता प्राप्त हुनसक्छ भन्ने आशा र लालसामा उनीहरू नराम्ररी गा“जिएका छन् । यद्यपि, तिनलाई दिल्लीद्वारा सञ्चालित राजनीतिक वेश्यालयबाट कसैले उद्धार गर्न सक्छ भने त्यो सम्भवतः हाम्रै तथाकथित नागरकि समाजले मात्र सक्छ । सकारात्मक होस् या नकारात्मक, वर्तमान राजनीति र नेपाली समाजको प्रकृतिमा हाम्रँे नागरकि समाजका सदस्यहरूले ठूलो प्रभाव पारेका छन् । तिनले लेखेका र बोलेका कुराहरूले जनमत र नेताहरूको दृष्टिकोण निर्माणमा महत्त्वपर्ूण्ा भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ ।

तर, दुःखको कुरा के भने यस देशले बेहोररिहेको दर्ुगन्धको एउटा प्रमुख स्रँेत दिल्लीले सञ्चालन गरेको राजनीतिक वेश्यालय हो भन्ने बुझ्दाबुझ्दै पनि हाम्रा नागरकि समाजका सदस्यहरू त्यसका विरुद्ध खरो रूपमा उत्रिन सकिरहेका छैनन् । किन ती नेताहरूलाई दिल्लीको दास नबन्न दबाब दिन सक्दैनन् - किन ती नेपालले गत ५० वर्षा बेहोरेको अस्थिर राजनीतिको पीडा ठूलो हदसम्म हाम्रँ नेताहरूको दिल्ली दासताको नतिजा हो भन्ने बुझ्न सक्दैनन् - किन ती दिल्लीको आचरणका विरुद्ध जमेर लेख्न र बोल्न सक्दैनन् -

यी प्रश्नहरू गर्दा नागरकि समाजका मेरा श्रद्धेय अग्रजहरूले भन्नेछन्- त्यसबारे हामीले लेखेकै/बोलेकै छौ“, तिमीजस्ता छद्मभेषी हुतिहाराले हामीलाई सिकाउनुपर्दैन । तर, 'ज्ञानेन्द्र शाहा' का विरुद्ध हरेकपल्ट राइफल पड्केजस्तो पड्किने, सबै विसङ्गतिका विरुद्ध तीखो वाण प्रहार गर्नसक्ने खगेन्द्र सङ्ग्रौला चतर्ुवेदी-प्रवृत्त दिल्लीको चाल र त्यसैमा नाच्ने हाम्रा नेताका तालबारे किन बोल्दैनन् - शाहीकालमा 'ज्ञानेन्द्र राजा' का शक्तिशाली जनरलहरूलाई समेत ठाडो चुनौती दिन नडराउने कनकमणि दीक्षित किन हाम्रो राजनीतिक समस्याको एउटा मूल पाटोमा प्रवेश नै गर्न चाह“दैनन् - कहा“ गए सीके लाल, कुन्द दीक्षित - कहा“ गए नारायण वाग्ले, प्रतीक प्रधान, युवराज घिमिरे, कृष्ण ज्वालाहरू - एकाध व्यक्तिको प्रयासले मात्र केही हुनेवाला छैन । गणतान्त्रिक नेपालमा देशको सारा समस्याको समाधान देख्ने गगन थापा, नरहर िआचार्य, कृष्ण पहाडी, देवेन्द्रराज पाण्डेहरूले के देशमा गणतन्त्र आएपछि चतर्ुवेदीजस्ता 'र' का खेलाडीहरूले आफूले सञ्चालन गररिहेको वेश्यालय बन्द गर्लान् भन्ने सोचेका छन् - नियमित लेखनी र भाषणका क्रममा लेखिएका र बोलिएका एकाध प्रसङ्गहरूलाई उल्लेख नगरौ“ यहा“ । यो नेपालका लागि अचेल नेताहरूले हरेक दिन घोटेर पिलाउन खोजेको 'सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' भन्दा धेरै गुणा बढी महत्त्वपर्ूण्ा विषय हो ।

हामीले बुझ्नुपर्‍यो, र्सार्वजनिक रूपमा हामीलाई दोसल्ला ओडाए पनि त्यसको आवरणभित्र बसेर दिल्लीका बुज्रुकहरूले हाम्रँ राजादेखि नेतासम्म सबैलाई बारम्बार राजनीतिक करणी गरेका छन् । स्वार्थसिद्ध हुने आशामा ती सबैले करणीलाई बाध्यताको परण्िााम भन्दै निर्लज्ज स्वीकारेका छन् । बाध्यताका नाममा तिनले पीडा पचाइसके, लज्जा गुमाइसके । त्यसैले, राजदूतको दर्शन गर्न दूतावास धाउ“दा होस् वा छोराछोरीलाई छात्रवृत्तिका लागि बिन्तीभाउ गर्दा होस्, तिनको स्वाभिमान गिर्दैन । तर पनि, ती हाम्रा नेता हुन्, नेपाली हुन् । तिनलाई ठीक बाटोमा ल्याउने जिम्मा हामी नेपालीकै हो ।

जसरी हाम्रो नागरकि समाजले निरन्तरको दबाबद्वारा राजा ज्ञानेन्द्रलाई जनतामाथि राजनीतिक करणी गर्नबाट रोक्नमा महत्त्वपर्ूण्ा भूमिका निर्वाह गर्‍यो, त्यसैगरी त्यही नागरकि समाजले हाम्रँ नेताहरूलाई दिल्लीले गररिहेको राजनीतिक करणीबाट बचाउन निरन्तर प्रयास नगर्ने हो भने नया“ नेपालको हाम्रँे सपना कहिल्यै साकार हुने छैन । हामीले बुझ्नुपर्‍यो, नारायणहिटी दरबारभन्दा दिल्ली दरबार नेपालको भविष्यका लागि सधै“ बढी घातक हुनेछ । तर, अफसोच † हामी नारायणहिटी दरबार भत्काएर त्यसका ठाउ“मा दिल्ली दरबार निर्माण गररिहेका छा“ै । -मनुज चौधरी

I pulled my hair again with this statement from the communist aka Nagarik Samaj member:

Kenyan civic leaders organized ethnic violence, rights group says

New York -based Human Rights Watch found evidence that hundreds of people were killed in planned ethnic attacks following the disputed presidential election in December. In many cases, the group said, the attacks were planned and financed by prominent civic leaders, although the group didn't directly implicate any top national politicians.

In a report titled "Ballots to Bullets," the group also charged that Kenyan police used excessive force to break up demonstrations in opposition strongholds, fatally shooting hundreds of people, including children.

More than 1,000 people have been killed and hundreds of thousands displaced by more than two months of fighting, which destroyed Kenya's reputation as a stable democracy. Last month President Mwai Kibaki and opposition leader Raila Odinga — who claimed that Kibaki stole the election— agreed to form a coalition government and a commission to investigate the violence.

"For the new government to function well and earn the people's trust, it needs to first heal the wounds by prosecuting those behind the violence," said Human Rights Watch's Africa director, Georgette Gagnon .

The fighting, centered in the western Rift Valley region, had its roots in tribe-based grievances over land that date from before 1963, when Kenya won independence from Britain . Tribes native to the Rift Valley have long complained that Kikuyus, Kenya's dominant tribe, were illegally granted large parcels of land, and Kibaki's Kikuyu-led government has failed to address the land question since coming to power in 2002.

Ethnically charged rhetoric marred the 2007 election campaign, a tightly fought race that saw Kikuyus overwhelmingly favoring Kibaki while a smattering of smaller tribes backed Odinga.

Researchers found that leaders of the Kalenjin tribe, which backed Odinga, planned attacks on Kikuyu homes before the election. One Kalenjin elder said he attended a meeting in the town of Eldoret where elders "said that if there is any sign that Kibaki is winning, then the war should break."

In most of the Rift Valley , Kikuyus fled to ancestral lands in central Kenya . But Kikuyu gangs struck back in the lakeside tourist town of Naivasha, where several witnesses told Human Rights Watch that Kikuyu businessmen called a meeting at a local hotel on Jan. 23 to plan reprisal attacks.

"This was not done by ordinary citizens; it was arranged by people with money," said one young man who attended the meeting. "We were paid 200 shillings (about $3 ) for going to the meeting, and we were told we would get the rest after the job. It was like a business."

Leading politicians on both sides have denied playing any role in the attacks. But many Kenyan activists say that top officials allowed the violence to carry on by not appealing more forcefully to their supporters to back down.

The government commission also must investigate the police response, Human Rights Watch said. While police admitted to following "shoot-to-kill" orders in the western opposition stronghold of Kisumu— killing more than 30 people— officers "made little attempt to intervene at all" when pro-government mobs went on rampages in Naivasha and the Rift Valley town of Nakuru, the report said.

"The commission has to ask why the police were ordered to shoot (in Kisumu) and not in other places," said Ben Rawlence , co-author of the report. "There must have been different orders in different places."

A police spokesman said the department had no comment because it hadn't read the report yet.

( McClatchy special correspondent Munene Kilongi contributed.)

Agree Mr. TRUTH, chora matra kahan ho ra SANGROLA LEchori pani australia ma medicine padna gako re..paisa kahan bata ayo..kalo dhan ta ho..ani arko kura, SLC pass garechi sangrola baje le afno janma bhumi tekeko chaina re..kathamadu mai haraye ra..3-4 barsa agi Sagarmatha FM ma uskai mukh bata suneko! US ako bhaye budho pakkai strip barma hunthyo hola!

TO CUT SHORT, HE IS A DISGRACE TO THE SOCIETY!