मधेसीहरुको "मधेस स्वायत्त राज्य" माग कती जायज ??
बेक्तिगत रुपमा भन्नेहोभने म जन्मियको पहाडमा हो । परिवार र बुवाको जागिर को सिल्सिलामा ५ बर्ष को उमेर देखी तराइतिर झरी तेहिको बसिन्दा भइयो । फेरी जीवन को उतारचडाब गर्ने क्रममा साथै पढाई ले गर्दा १०-१२ बर्ष काठमाडौं को बसिन्दा भइयो । पढाई सकियपछी २-४ बर्ष हिमाली भेग तिर पनि जीवन को केही समय बिताइयो । हालसालै राजनीतिक ब्रितमा उठीरहेको मधेसीहरुको "मधेस स्वायत्त राज्य" माग भन्दा अगाडि मलाई हिमाल, पहाड र तराइबीच हामी नेपाली को मन भित्र यत्रो भेद्भभाब अनी हाम्रो बिचार  बिच यत्रो खाडल होला भन्ने मन को कुनै कुनामा पनि शन्का थियन । अहिले यसो बिचार  आउछ के हाम्रा मधिसे दाजुभाइहरुको यो माग जायज हो ? या उनिहरुको यो नेपाल टुक्र्याउने मिलेमतो को एउटा पाइला हो ? के ५ बिकास क्षेत्र बिभाजन को अबधारणा अबैज्ञानीक  र हिमाल,पहाड र तराइलाई ३ भिन्दा भिन्दै स्वायत्त राज्य कायम गर्दा बैज्ञानीक हुने र देश को समग्र बिकास तुरन्त हुने हो? खै  मेरो यो सानो मस्तिस्कले हाम्रा मधिसे दाजुभाइहरुको यो माग कती सम्मा को जायज हो भन्ने  खुटयाउन सकिरहेको छैन  । "मधेस स्वायत्त राज्य" मागको सम्बन्धमा यहाँहरुको सुझाब र प्रतिकृया बुझ्न पाय मेरो घैटोमा पनि यसो घाम लाग्ने थियो कि भन्ने साझाबासीहरुमा अनुरोध छ ।

यसै बिषयमा केन्द्रित साझामा केही समय अगाडि sarkozy को 06-28-08 म पोस्ट गरियको निम्नलिखित धागो पनि साथै बाधेको छु । {Sarkozy ji I hope you will forgive me for not getting the copyright ahead of posting this thread}

तराइ केन्द्रित बहस: राष्ट्रियता पहिलो शर्त हैन र?
sarkozy 06-28-08
 तराइ र मधेश एउटै कुरा हो? के थारु, राज्बन्सी, आदिबासी अनी भारतीय मुल्का तराइबासी लाई एउटै मधेश प्रदेश मा गाव्न मिल्छ? सम्पूर्ण तराइ एउटै प्रदेश कसरी सम्भव हुन्छ? आदिबासी लाई भारतीय मुल का नक्कली नागरिकताधारी हरुले शासन गर्नु न्यायोचित हो? संघइयता को आधार के हो? जातियता को आधार कती उचित हो? नेपाल जस्तो बहुजातिय बहुभाषिक त्यो पनि तेती सानो देश लाई जाती, भाषा धर्म को आधार मा प्रदेश बिभाजन गर्नु ठीक हो? कि भौगोलिक आधार मा गर्नु राम्रो? तराइ को समस्या को अती सुन्दर समाधान के होला? अबका दिन हरु यिनै प्रश्न को जबाफ खोज्न मा नै देश ले धेरै समय रुमलिनु पर्ने देखिन्छ है। स्वित्जेर्ल्यान्ड बनाउने कैले हो कम्रेड हरु? कोही भित्ताका कोही अखबार का राष्ट्रपती बन्ने, देश भने जहाँ को तही, कल्पना चाँही स्विजर्ल्यान्द को, कम्म्न फोल्कस, ग्रो अप! हयाब सोम कोल्ड कफी अन्द थिन्क hot!

f#ck india

First of all, the issue of “Madhesh state with a right of self determination” is not a new issue and not even an original issue promulgated by Upendra Yadav or any of these so called Madhesh party. The plan of segregating Nepal based on ethnicity was developed by Maoist a long time ago. If you guys remember, the map of Nepal divided into several state such as Tharuwan, Limbuwan, Khumuwan and Mithila and such were circulated by Maoist through various means a long time ago. Maoist had and still has separate ethnic based group among its umbrella organization. Several of them are still active in different part of the country. Thus to assume and argue that the demand of Madhesh state is solely demand of these Madhesi party is wrong. They are basically acting as a pawn in greater interest of their masters in Delhi.

The way I understand is, it is simply a drama enacted in the street and political corridor of Nepal at the cost of life of Nepali (either he/she be Pahade or Madhesi, Tharu or Gurung). The drama is basically “Ma Kute jasto garchu ta roye jasto gar”. One group is acting as Savior of Madhesi by demanding a Madhesi group with the right of self determination while the other group is acting as a Nationalist who is pretending to decline demand easily. Both group are arguing in the name of Nepali Junta who are not even sure about their end meals. Madhesi leaders are making a demand and other 3 parties (so called Pahade parties) gradually and forcefully (as a part of their role play) give into their demand.The people of Madhesh as people of other part of country simply want to live peacefully and earn their living in peace. They do not care about Madeshi state and I doubt that they are even aware of the meaning of right of self determination. The current drama is nothing more than a political strategy staged by Madhesi and Pahade party together.

Result: Big Master sitting in Delhi is happy.

 

मधेसबारे फेरि गल्ती नगरौँ

Nepal Rastriya Saptahik, Issue:301

मनुज चौधरी

देशका लागि गत एक दशकको सबभन्दा ठूलो चुनौती माओवादी थिए भने अबका वर्षरूमा सबभन्दा ठूलो चुनौती सम्भवतः मधेस हुनेछ । कति भूभागलाई मधेस र क-कसलाई मधेसी भन्ने भनेर परिभाषित नै नगरीकन सरकारले गत फागुनमा भएको सम्झौतामा स्वायत्त मधेस प्रदेशको अवधारणालाई स्वीकार गर्‍यो । त्यति मात्र होइन, सेनामा मधेसीहरूलगायत अन्य समुदायको समूहगत प्रवेशलाई पनि सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनायो । संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गर्न र देशलाई सङ्घीय गणतन्त्र घोषणा गर्न सहमतिको राजनीतिको नाममा गत दुई वर्षा सरकारले के के गर्‍यो के के ! अब त्यसका असरहरू विस्तारै उजागर हुँदैछन् । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको सम्पूर्ण दक्षिणी समतल भूभागलाई संयुक्त मधेसी मोर्चाको माग अनुरूप एक मधेस प्रदेश मान्ने हो भने त्यो मधेसका कैयौँ आदिवासी जनजातिका लागि अस्वीकार्य हुने प्रस्टै छ । तर, त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के भने सो माग स्वीकार गर्ने हो भने नेपाल अन्ततः वर्तमानको नेपाल रहने छैन । सङ्घीय राज्य प्रणालीमा केन्द्र र प्रदेशहरूबीच शक्ति बाँडफाँटलाई जतिसुकै व्यवस्थित गरे पनि र राष्ट्रिय अखण्डता र एकताको प्रश्नमा केन्द्रलाई जतिसुकै शक्ति दिए पनि, कुनै प्रदेशका बहुसङ्ख्यक जनताले सो प्रदेशलाई स्वतन्त्र राज्य बनाउन चाहे भने त्यसलाई रोक्न धेरै कठिन हुन्छ । त्यसमा पनि चाहेको खण्डमा राजधानीको घाँटी नै ङ्याँक्न सक्ने, स्रोत र साधनका हिसाबले तुलनात्मक रूपमा सम्पन्न र सीमापारकिो देशसँग धार्मिक, सांस्कृतिक र व्यापारकि हिसाबले अति निकटको सम्बन्ध रहेको मधेसको जस्तो भूराजनीतिक अवस्थिति छ भने सैनिक शक्तिको बलमा विखण्डनलाई रोक्न ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरूको ज्यान लिँदा पनि असम्भव हुनसक्छ । ब्रिटेनजस्तो विकसित र विधिको शासनमा चल्ने देशमा समेत उसको एउटा प्रान्त स्कटल्यान्ड स्वतन्त्र राष्ट्र बन्ने सम्भावना प्रबल बनिसकेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले प्रान्तीय सभाहरू गठन गर्न दिएर प्रान्तहरूलाई सीमित अधिकारहरू प्रदान गरेयता स्कटल्यान्डलाई स्वतन्त्र बनाउन चाहने स्कटिस न्यासनल पार्टी स्‍कटिस संसद्मा सबभन्दा ठूलो दल बन्न सफल भइसकेको छ । उसले सन् २०१० मा स्वतन्त्र स्कटल्यान्डका लागि जनमतसङ्ग्रह गर्ने घोषणा गरेको छ । हुन त ब्रिटेनको केन्द्रीय सरकारले सो जनमतसङ्ग्रहअगावै स्कटिस संसद्लाई नै भङ्ग गरिदिन सक्छ तर त्यस्तो कदमको राजनीतिक असर व्यापक हुने हुँदा लन्डनले त्यस्तो धृष्टता गर्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । संयुक्त मधेसी मोर्चाको परिभाषा अनुसारको मधेसलाई एक प्रदेश बनाउने हो भने सम्भवतः त्यो निकट भविष्यमा नै स्कटल्यान्डको बाटोमा हिँड्ने छ । मधेसका लागि काठमाडौँ र पहाडभन्दा भारत बढी अनुकूल आवश्यकता हो भन्दा त्यो अतिशयोक्तिपूर्ण सुनिएला तर त्यो वास्तविकता हो । कैयौँ मधेसी नेताहरूले हामी नेपाली हौँ र मधेस टुक्र्याउने हाम्रो कुनै मनसाय हुँदै होइन भनेर बारम्बार भन्दै आएका पनि छन् । अहिले नै उनीहरूको प्रतिबद्धतामाथि शङ्का गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । तर, प्रतिबद्धताहरूलाई धरातलीय परिस्थिति र बहकिएको आममनोविज्ञानले निर्देशित गर्न कत्ति समय पनि लाग्दैन । हामी नबिर्र्सौं, मधेसमा राष्ट्रिय झन्डा जलाउने समूह पनि छ । त्यो अहिले सानो होला तर मधेसमा भोलि उठ्ने मागहरूले त्यसलाई सहजै ठूलो बनाइदिन सक्छ । केही वर्षघिसम्म शब्दकोशमा मात्र सीमित 'गणतन्त्र' शब्द देशव्यापी बनेर फैलन कति समय लाग्यो र त्यसले जिन्दगीभर राजाको नून खाएका सुर्ययबहादुर थापालाई समेत कसरी राजतन्त्र निरपेक्ष बनाइदियो, त्यो नबिर्सिंदा राम्रो हुन्छ । जसरी नेपालका मूल राजनीतिक शक्तिहरूको शृङ्खलाबद्ध गल्तीहरूका कारण देश एक दशकसम्म माओवादीको दलदलमा फस्यो, त्यसैगरी फेर शृङ्खलाबद्ध गल्तीहरूकै कारण हामी सङ्घीयता र खासगरी मधेसको दलदलमा फस्दैछौँ । सङ्घीयता आफैँमा नराम्रो राजनीतिक सोच होइन । तर, हामीले क्षणिक राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न सङ्घीयता निर्माणका आधारहरू नै त्रुटिपूर्ण तुल्याएका छौँ । यो स्तम्भ प्रकाशित हुँदासम्ममा मधेसबारे कुनै प्रकारको सहमति भइसकेको हुन पनि सक्छ तर त्यो मधेसी समस्याको तत्कालीन समाधान मात्र हुनेछ । दीर्घकालीन समाधानको बाटो नयाँ संविधानको निर्माण नै हो । तर, तत्कालका लागि भने राजनीतिक एजेन्डासँगै बहकिने गरेको नेपालको नागरकि समाज र राजनीतिक स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेको नेपालको राजनीतिक समाज एउटा कुरामा नचुके मधेस मुद्दाको सामना गर्न ठूलो सहयोग पुग्नेछ । गत फागुनमा स्वायत्त मधेस प्रदेश र सेनामा मधेसीहरूको समूहगत प्रवेशलाई स्वीकार्दै गर्नै नहुने सम्झौता गरिएपछि यो स्तम्भकारले यसै स्तम्भमा त्यसप्रति कडा आपत्ति जनाएको थियो । तर, एक-दुई जनाका झीना आवाजहरूलाई छोडेर बडाबडा विद्वान् तथा अनुभवी राजनीतिज्ञहरूलगायत साराका साराले सो सम्झौताको स्वागत गरे । परिणाम अहिले निस्कँदैछ । फेर िपनि तथाकथित नागरकि समाजले मधेसको आँखामा असल देखिन दूरगामी र वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण नराख्ने र 'यस्तो लेख्यो-बोल्यो भने त मधेसी हकहितविपरीत बोलेको ठहरिन्छ' भनेर कूटनीतिक बन्ने, ज्रि्रो चपाउने या मधेसकै हावामा बहकिने हो भने र राजनीतिक समाजले क्षणिक राजनीतिक या दलगत स्वार्थबाट प्रेरति भएर गर्न नहुने सम्झौता गरिदिने हो भने राष्ट्रिय एजेन्डामाथि पुनः मधेसी एजेन्डा हाबी हुनेछ । त्यसले समग्र देशको कदापि भलो गर्ने छैन । मधेसी हक र अधिकारबारे यो स्तम्भकार कुनै पनि मधेसीभन्दा कम सचेत छैन तर राष्ट्रिय स्वार्थ भनेको राष्ट्रिय स्वार्थ हो । त्यसैले, हाम्रा मधेसी बन्धुहरूलाई उनीहरूले देखाउन थालेको रवैया गलत हो भनेर चौतर्फी रूपमा सबैले भन्न जरुरी छ, उनीहरूमाथि नागरकि दबाब हाल्न जरुरी छ । अझ खासगरी मधेसी मूलकै नागरकि नेताहरू र मधेसकै राजनीतिज्ञहरूले यो काम गरिदिँदा त्यसको असर बढी सकारात्मक हुनेछ । नत्र मधेसवादको चर्को नारा र क्रियाकलाप यतिमै रोकिनेवाला छैन । यस्तो गम्भीर प्रश्नमा पनि निर्भीक, स्पष्ट, वस्तुपरक र दूरदृष्टिपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने हो भने आफूलाई नागरकि या राजनीतिक नेता भन्नेहरूले डाडुमा पानी तताएर नाक चोपले हुन्छ

मधेस को माग मधेसबादी दलहरुको मात्र माग हैन। यो नेपाली कांग्रेस पार्टीको पनि माग भएको छ अब। माओवादीको जतियताको राजनीति र गिरिजाउ को नेपाली कांग्रेसले भारतीय मालिकलाई खुशी राख्नीए प्रयत्न हो यो । आज प्रकासित नेपाल पत्रीकामा एस कुरालाई राम्रो सँग प्रकाश पारीएको छ। एसो एक चोटि नेपाल पत्रीका को कवर स्टोरी पढ्नु होल । मधेस मुद्दा के हो भन्नीए क्लेअर हुन्छ ।

भगवान पशुपतिनाथ ले हामी सबैको रक्षा गरुन ।

कस्ले चलायो यो मधेशबादी भन्ने शब्द
-  साभार  My Sansar 6 जुलाई 2008

मधेसवादी दल- अहिले यो शब्दलाई मिडियाले निकै उपयोग गरिरहेका छन्। पछिल्लो समयमा फेसन कै रुपमा चलनमा ल्याइएको र सुन्न/पढ्न बाध्य बनाइएको छ यो शब्द। कसले चलाएको हो यो शब्द ? के ‘मधेसवादी’ शब्दको प्रयोग ठीक छ ?

कुनै पनि ‘वाद’ हुनका लागि त्यहाँ निश्चित सिद्धान्त हुनुपर्छ। जस्तै पूँजिवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद अथवा माअ‍ोवाद वा अहिले चलनचल्तीमा रहेको उत्तरआधुनिकवाद, प्रयोगवाद। यो मधेसवाद भनेको चाहिँ के हो ? के यो मधेसवादी दल भन्ने शब्दलाई तराईका दलहरु वा मधेसका दलहरु भन्न सकिन्न ? किन ‘वाद’ शब्दको प्रयोगमा लालायित भएका हौँ हामी ? मधेस आन्दोलनको मूल मुद्दा समावेशी नेपालमा मधेस/तराईका नागरिकहरुलाई पनि समान अधिकार हुनुपर्छ भन्ने हो। केही दलहरु तराईका समथर भूमि सबै एउटै मधेस प्रान्तमा हुनुपर्छ भन्ने माग राख्छन्। के यो कुनै वाद हो ?

त्यसो त तराई कि मधेस भन्ने शब्द कै विषयमा ठूलो विवाद अहिले निम्तिरहेको छ। थारुहरुले मधेस शब्द नभई तराई शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँछन्। मधेसका दलहरुको अवरोधका कारण संविधान सभाको बैठक स्थगित हुँदै आएकोमा अब सोमबारदेखि त्यसो नहुने भएको छ। यसका लागि सहमति भइसकेको छ। संविधानका धारा १३८ र १४४ को संशोधन भएमा आफूहरुलाई मधेसको सट्टामा तराई शब्द लेख्दा आपत्ति नहुने फोरम संयोजक उपेन्द्र यादवले बताइसकेका छन्।

यदि सहमति भएको हो भने विगत १० दिनदेखि अवरुद्ध संविधानसभा व्यवस्थापिका-संसद्को हैसियतमा बस्ने बैठक सोमबारदेखि सुचारु हुनेछ।

तीन प्रमुख राजनीतिक दल र तीन मधेसवादी दलबीच शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयमा भएको वार्तामा संविधानसभामा सरकारद्वारा यसअघि दर्ता गरिएको पूरक विधेयकको सट्टा मधेसवादी दलले उठाएका माग सम्बोधन गरेर नयाँ पूरक विधेयक ल्याउन सहमति भएपछि यस्तो सङ्केत देखिएको हो ।

यद्यपि, नेपालको राजनीति त हो, के भर छ र। कसैले सुइया सिटी फुकिदेला र ‘भएन’ भन्दै फेरि संविधान सभाको रोष्ट्रम घेरिने हो कि ? पर्खौँ न भोलिसम्म थाहा भइहाल्नेछ नि।

Do you buy this article? I buy it: despite having some communist smell on it. It uncovers the geo-political reality of Nepal and the class-based perspective (Marxist) is not something that can be entirely neglected. I buy this article. Read this article pub. on Nepal weekly, written by Bharat Dahal.

मधेस मुद्दाको भूराजनीतिक पाटो

Bharat Dahal.

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गरेको घोषणा गरेपछि नयाँ सरकार बनाउने प्रयास सुरु हुनेबित्तिकै 'समग्र मधेस एक प्रदेश'को मुद्दाले संविधानसभालाई असान्दर्भिक उद्देश्यका लागि प्रयोग हुने मञ्चका रूपमा उपयोग गर्न खोजेको देखियो । यो मुद्दा जटिल मात्र बन्दै गएको छैन कि नेपालको र्सार्वभौम जीवनका लागि निर्णायक युद्धझैँ देखिन पनि थालेको छ ।
उत्पत्तिका हिसाबले मधेस राजनीति धेरै पुरानो भएको छैन । भारतद्वारा सञ्चालित भनेर आजीवन विवादित सद्भावना पार्टीका दिवङ्गत नेता गजेन्द्रनारायण सिंहले आफूलाई मधेसीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै हिन्दी भाषालाई नेपालको राष्ट्रभाषा बनाउनुपर्ने कुरा पटकपटक उठाउने गर्थे तर समग्र मधेसको राजनीति उनले समेत गरेका थिएनन् । माओवादीको शान्तिपूर्ण दिशातर्फअवतरणको प्रक्रिया सुरु भएपछि त्यसले उठाउँदै आएको आत्मनिर्णयको अधिकारसहितका जातीय राज्यहरूको मागको छायामा खेल्दै उम्रेका विविध प्रकारका अवधारणाहरूमध्येको एक हो- समग्र मधेस एक प्रदेश ।
मधेसीहरूले भन्दा दशकौँ पहिलेदेखि फाट्टफुट्ट रूपमा जातीय राज्यको माग गर्ने जनजाति-आदिवासी समूहहरूको आवाज ओझेलमै रहनु तर विगत डेढ वर्षता जोर पक्रेको 'मधेस कार्ड'ले राष्ट्रिय राजनीति अवरुद्ध पार्ने गरी हैसियत प्राप्त गर्नुका पछाडि बाह्य आशीर्वाद रहेको कुरा त भारतीय दूतावासभित्र भएको अघिल्लो सहमतिले प्रस्ट पारसिकेको छ ।
साँच्चै भन्ने हो भने संविधानसभाको अहिलेको दुरावस्था पूर्वानुमानित थियो । नेपालमा यो अवस्था पैदा हुनेवाला छ भन्ने कुराका प्रशस्त सङ्केतहरू दुई वर्षपहिलेदेखि प्रस्ट रूपमा देखा पर्दै आएका थिए । नागरकिता ऐन, जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, 'पहाडीवाद'विरुद्ध तर्राईमा सुरु भएको राष्ट्रिय पार्टीहरुको स्खलन र मधेसी दलहरूको उत्थान, संविधानसभाको पूर्वसन्ध्यामा भएको मधेसी आन्दोलन, सातदलीय संरचनालाई नाघेर मधेसीहरूसँग काङ्ग्रेसद्वारा लुकीछिपी गरिएको वार्ता र भारतीय दूतावासभित्र काङ्ग्रेससँग भएको सहमतिलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा अनुमोदन आदि सबै बनिबनाउजस्तो लाग्ने घटनाहरू थिए । ती सबै दिल्ली र पटनाका बैठकहरूमा तय भएका एजेन्डा थिए भन्ने तथ्य सञ्चारमाध्यमहरूमा आइसकेका मात्र छैनन् कि यसलाई कतिपय तर्राई मूलका नेताहरूले र्सार्वजनिक पनि गरसिकेका छन् । यस अवस्थामा मधेस कार्डलाई कसरी बुझ्ने भन्ने प्रश्नले नै यसको ठीक समाधान दिनसक्छ ।

मुद्दा उठानको शैली
नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा महत्त्वपूर्ण मुद्दा बन्ने सङ्घीयताको स्वरूपका सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूले हालसम्म साझा दृष्टिकोण बनाएका छैनन् । खालि उत्पीडित तह र तप्कालाई स्वायत्त अधिकार दिने भनिएको छ । तथ्यगत हिसाबले मधेस नामको कुनै भूगोल, जाति वा भाषा नेपालमा छैन । अहिले मधेसी मुद्दा उठाउने अधिकांश नेताहरूलाई वर्गीय रूपले हेर्दा तर्राईका आदिवासी, दलित, मुसलमान र अन्य रैथाने नेपालीहरूलाई बर्षौँदेखि शोषण, उत्पीडन र दमन गर्दै आएको पङ्क्तिभित्रका धनाढ्यहरू पर्छन् । तिनीहरू पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म शासकका रूपमा स्थापित छन् र कतिपयले त दोहोरो नागरकिता लिएर बसेका छन् । चल-अचल सम्पत्तिको मुख्य भाग सीमापारि राखेर वारि राजनीति गर्नेहरूको बाहुल्य रहेको छ ।
यो प्रसङ्ग यहाँ किन उठाइएको हो भने मधेस मुद्दाको वास्तविकता र संवेदनशीलतालाई बुझ्न यसले मद्दत गर्छ । सयौँ वर्षेखि सामन्ती राज्य र स्थानीय जमिनदारहरूको दुष्चक्रमा पिसिँदै आएका तर्राईका आदिवासीहरू मधेस मुद्दामा किन सामेल छैनन् र मधेसको आगो बाल्नेहरूले यहाँका आदिवासीहरूको गाँस, बास, कपास, नागरकिता, राजनीतिक अधिकार आदिका बारेमा किन कुरा उठाउँदैनन् भन्ने कुरा धेरै महत्त्वको छ ।
डेढ वर्षहिले भएको मधेसी फोरमको उत्थान सात राजनीतिक दलहरूले अन्तरमि संविधानमा सङ्घीयता र पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषय नराखेको प्रसङ्गसँग जोडिएर आएको थियो । अन्तरमि संविधान जारी हुनुभन्दा पहिल्यै यी मागहरू मधेसका सङ्गठित मुद्दा किन बनेनन् भन्ने प्रश्न र अहिले सात दलहरूले हप्तौँसम्म संविधान संशोधनको छलफल गर्दासम्म एक शब्द उच्चारण नगरिएको फागुन १६ गतेको कथित सहमतिको कुरा संविधान संशोधनका २१ बुँदा तयार भएर संविधानसभामा पेस गर्न लागेपछि मात्र किन उठ्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर अत्यन्त गम्भीर देखिन्छ । यसबाट बुझ्न सकिने कुरा एउटै छ- समग्र मधेस एक प्रदेशको मुद्दा तर्राईको वास्तविक समस्या होइन । यो केवल दलहरूलाई कुनै विषयमा एउटा निर्णय गर्न दिने र निर्णय भइसकेपछि त्यसलाई निहुँ बनाएर साम्प्रदायिक मानसिकताका बीचमा खेल्ने मनसायबाट प्रेरति छ ।
मधेस मुद्दा उठानको अर्को रहस्य पनि छ । सरकार गठनका लागि दुईतिहाइको प्रावधान कायम रहँदासम्म पनि यो मुद्दा उठेन । जब संविधानसभाको साधारण बहुमतबाट राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री चयन गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने सहमति भयो र जब राष्ट्रपति पद गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लिन नहुने विवाद बढ्यो अनि मात्र मधेस कार्डले मुलुक हल्लाउन थाल्यो ।

गुलाम चिन्तनको सम्बन्ध
अहिले पनि देखिँदैछ कि बाह्य षड्यन्त्र अनुरूप देश दुर्घटनाको डिलमा उभिइसक्दा पनि काङ्ग्रेसको एउटा पङ्क्ति मधेसको विवादभित्र खेलेर सत्तामा टिकिरहन षड्यन्त्र गर्दैछ । अनि, माओवादीका कतिपय नेताहरू यसका पछाडि अमेरिकाको हात रहेको किटानी गररिहेका छन् तर उनीहरू भारतीय विस्तारवादको नामसम्म लिन चाहँदैनन्, बरु त्यसमा भारतका हिन्दूवादी शक्तिहरूको मात्र हात रहेको चर्चा गर्छन् । सत्तँकेन्द्रित यही गुलाम चिन्तनमाथि टेकेर यसबीच नागरकिता ऐनलगायतका राष्ट्रविरोधी कामहरू सम्पन्न भएका छन् ।
सुगौली सन्धिपछि नेपाल भारतको उपनिवेशसरह रहेको तथ्यलाई कसैले इन्कार गर्न सक्दैन । यसको स्पष्ट अर्थ हो, हाम्रो देश अहिले पनि राजनीतिक-आर्थिक रूपमा साम्राज्यवादी शक्तिहरूको दासत्वमा छ । जमिनदारविरुद्ध सङ्र्घष नचलाई कुनै पनि कमैया स्वतन्त्र हुन सक्दैन । मालिकले नीति बनाउने र गुलामले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाले नयाँ समाजको निर्माण गर्दैन भन्ने तथ्य पनि जगजाहेर छ ।
तर्राईलाई आफ्नो राजनीतिक प्रभावभित्र राख्ने दिल्लीको चासो नयाँ विषय होइन । तर, तर्राईप्रतिको वर्तमान भारतीय दृष्टि चासो मात्र हो भन्ठान्नु गम्भीर भूल हुनेछ । राजतन्त्रसँगको दूरी छोटो हुने सम्भावना गुम्दै गएपछि नेपालप्रति त्यसले निर्माण गरेको आधारभूत नीति हो यो । एउटा राजालाई धाकधम्की र घुर्की देखाएर आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न जति सजिलो थियो, जनताको पङ्क्तिबाट बनेका राजनीतिक दलहरूका हकमा लामो समयका लागि यस्तो ग्यारेन्टी त्यति नै गाह्रो कुरा हो । तर्सथ, राजतन्त्रको अन्त्यपछिको नेपाललाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने सबभन्दा भरपर्दो माध्यम उसले तर्राईलाई देख्यो । र, मधेस मुद्दालाई आफ्नो नेपाल-नीतिको मुख्य आधार बनायो ।
मधेसको मुद्दालाई दिल्लीले कति व्यवस्थित रूपमा उठाएको छ भन्ने बुझ्न गत फागुन १६ गते भएको सहमतिको अर्को पाटोमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । स्वायत्त मधेसको कुरामा काङ्ग्रेस गलेको देख्नासाथ दूतावासभित्रको बैठकमा अनायास सेनाको कुरा उठेको थियो र नेपाली सेनामा मधेसीहरूको समानुपातिक तथा समूहगत प्रवेशको मागमा सहमति भएको थियो । यो सहमति समग्र मधेस एक प्रदेशलाई रक्षा गर्ने कबचका रूपमा विद्रोही सेनाको पल्टन तयार पार्ने कुटिल षड्यन्त्रको हिस्सा हो ।
पहिलो कुरा त, दुनियाँको कुनै पनि देशमा जातीय अनुपातमा सेना बन्दैन । त्यसमा पनि कुनै सम्प्रदाय विशेषको अलग पल्टन (समूहगत प्रवेश) राख्ने भन्ने कुरा ठोस भाषामा भन्दा अलग राष्ट्रको माग हो । नेपाली सेनालाई विभाजित गरेर निष्प्रभावी बनाउने यो रणनीति समग्र मधेसको कथित रक्षासँग जोडिएको सवाल हो । यी दुई काम सम्पन्न हुनासाथ संविधानसभामा आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा उठ्नेवाला छ । संस्थागत रूपमा माओवादी मात्र यस्तो राजनीतिक दल हो, जसले आत्मनिर्णयको मुद्दालाई सिद्धान्ततः छाडेको छैन । यसका लागि माओवादीलाई प्रयोग गर्ने भारतीयहरू अहिले माओवादी सरकारका पक्षमा सहानुभूति रहेको नाटक देखाइरहेका छन् ।
नेपाल मामिलामा अहिले भारतका जल, थल, आकाशका माफियाहरू, सबै दलहरू, कूटनीतिक नियोग, सरकारी संयन्त्र, वाम र गैरवाम विचारधाराहरू आदि सबै एकमत देखिएका छन् । सीताराम येचुरीजस्ता समाजवादको शब्दसमेत परित्याग गरी बसेका कथित वामपन्थीदेखि लालकृष्ण आडवाणीसम्मका चरम दक्षिणपन्थीहरू यस दिशामा उपयोग गरिएका छन् । मधेसको मुद्दालाई मधेसीहरूको अविच्छिन्न लोकतान्त्रिक हक ठान्ने विस्तारवादी शासकहरूले गोर्खाल्यान्डको मामुली मागलाई किन बन्दुकले कुल्चिरहेका छन् भन्ने कुरा बुझ्न खोजियो भने मात्र पनि मधेसको राजनीति प्रस्ट हुनेछ ।

मोर्चाबन्दीको विकल्प छैन
नेपाल आफ्नो भूमिकाको कारणले टिकिरहन सकेको होइन । चिनियाँ क्रान्तिपछि चीन र भारतबीचको विचारधारात्मक सङ्र्घषका कारणले र पछिल्लो समयमा तिब्बती समस्याका कारणले चीनले तय गरेको नेपाल नीतिबाट मात्र यसको अस्तित्व रहन सकेको हो । यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालले र्सवप्रथम राष्ट्र र राष्ट्रियताको आधार बनाउनुपर्ने देखिन्छ । राजनीतिक वृत्तमा देखिने समस्याहरूको पहिचान एवम् त्यसको निदानका उपायहरू अवलम्बन नगरी यहाँको समस्या हल हुन सम्भव छैन ।
सर्वप्रथम, तर्राईका नेपालीहरूमाथिको उत्पीडन पहिचान गरी त्यसका आधारमा उनीहरूलाई सङ्गठित गर्न अनिवार्य देखिएको छ । सयौँ वर्षेखि राज्यद्वारा थोपरिएको राजनीतिक उत्पीडनका अलावा त्यहाँका आदिवासीहरूको प्रशासनिक तथा भूमि अधिकारलाई स्थापित गर्ने हो भने बाह्य योजना तत्कालै तुहिन्छ । किनभने, तर्राईमा भारत र त्यसका पृष्ठपोषकहरूबाट सबैभन्दा उत्पीडनमा परेको तप्का नै यही हो ।
नेपालको राजनीतिमा संस्थागत भएको औपनिवेशिक चिन्तनविरुद्ध राष्ट्रिय प्रतिरोध सङ्र्घषलाई सङ्गठित नगरी बाह्य शक्तिहरूद्वारा थोपरिने समस्याहरूबाट उन्मुक्ति पाउन सकिँदैन । राजतन्त्रको पतनपछि बाह्य शक्तिहरूसँगको अन्तरविरोधले प्रमुखता लिँदै आएको छ । यस तथ्यलाई आत्मसात् गर्ने हो भने राष्ट्रिय प्रतिरोध सङ्र्घष अनिवार्य बन्न पुग्छ । राष्ट्रियताको अवधारणालाई समान समझदारीमा पुर्‍याउन र यसलाई आमरूपमा स्थापित गर्न राजनीतिक तहमा मात्र सङ्र्घष गरेर पुग्दैन । यसको जग बलियो बनाउनका लागि आर्थिक, प्रशासनिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, सञ्चार, मनोवैज्ञानिक सबै तहमा सङ्गठित रूपले सङ्र्घष उठाउन आवश्यक हुन्छ । देशले यस्तो बहसको माग गररिहेको छ ।
पछिल्ला दिनमा औपनिवेशीकरणका घातक माध्यमहरू नेपालमा देखापरेका छन् । भारतीय नागरकिका रूपमा नेपाल पस्ने र यहाँको नागरकिता लिएर राज्यसत्तामा पकड बनाउने अनि सत्ताका लागि खुलेआम विदेशी शक्तिहरूको ताबेदारी गर्ने प्रवृत्तिले यहाँ राजनीतिक मान्यता प्रँप्त गरसिकेको छ । सत्ताको पहुँचमा रहेका यिनै तत्त्वहरू राष्ट्र बर्बादीको मुख्य बाहक बनेका छन् । यस्ता तत्त्वहरू र यिनीहरूलाई प्रश्रय दिने दलहरूको भण्डाफोरको विषयलाई आमनागरकिहरूको कार्यसूचीभित्र लैजाने हो भने देशले धेरै त्राण पाउन सक्छ ।
अहिले चिनियाँहरूले नेपालको परिस्थितिको गम्भीरतालाई बुझेर खुलेरै सिक्किमीकरणको खतरा औँल्याइरहेका छन् । नयाँ संविधानको निर्माणपछि राम्रा-नराम्रा सबै विषयहरूको अन्तिम टुङ्गो लाग्ने भएको हुँदा आगामी अढाइ वर्षो अवधि सबैका लागि संवेदनशील समय हो । यो अवधि राजतन्त्रको अन्त्यभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण छ । तर्सथ, नेपाली जनताको चीनसँगको निकटताले धेरै महत्त्व राख्छ ।
भारतीय शासक वर्गको हस्तक्षेप र अतिक्रमणलाई र्सार्वभौम सत्य देखाउनका लागि नेपालभित्र लामो समयदेखि भौगोलिक-सांस्कृतिक प्रचारयुद्ध लादिएको छ । तीनतिरबाट भारतले घेरिएको र धार्मिक-सांस्कृतिक रूपमा भारतसँग अभिन्न रहेका कारणले भारतको भूमिकालाई अन्य राष्ट्रसरह लिन सकिँदैन भन्ने राष्ट्रिय आत्मर्समर्पणवादी धारा नेपाली र्सार्वभौमिकतामाथिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । यस तर्कलाई सत्य मान्ने हो भने नेपाल कहिल्यै स्वाधीन हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षनिस्कन्छ । यही सिद्धान्तका प्रभावमा परेर कतिपय दलहरू भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध मौन रहँदै आएका छन् ।
भारतीय हस्तक्षेप, संविधानसभाको बैठकलाई अवरुद्ध पार्ने र समग्र मधेसमा राजनीतिक सहमति बनाउन दबाब दिने स्तरमा ओर्लेपछि प्रत्येक दलहरूभित्र ध्रुवीकरण तीव्र भएको छ । तर, यस ध्रुवीकरणले सैद्धान्तिक जग प्राप्त गरसिकेको छैन । यसलाई सैद्धान्तिक जगमा उठाउन राष्ट्र र राष्ट्रियता, दलीय राजनीति र विदेश नीतिबीचको भिन्नता, औपनिवेशिक देशमा राष्ट्रिय आन्दोलनको अर्थ र महत्त्व, विदेश नीतिको राष्ट्रिय आधार आदिका बारेमा सार्वजनिक बहसलाई तीव्रता दिनुपर्छ । देश सञ्चालन गर्ने वास्तविक मान्यताहरूलाई तोडेर दलका नाममा स्वेच्छाचारिता देखाउँदै जाने चिन्तनले देशलाई पनि राख्दैन र तिनीहरू आफैँलाई पनि राख्ने छैन ।

Sarkozy, thanks for the post.
Long but detailed view.

My 2 cents on Terai issue...<br><br>
We should know the history of Nepal, how it emerged; as well as the aspiration and nationalism of the hilly people of Nepal which has preserved its sovereignty and existence, so far. <br>

The ancient history of Nepal can be found in "himbat-khanda" which proves that Nepal existed prior to Mahabharata era.<br>
The great warriors of this country who re-created Nepal as an independent and soverign nation from the clutches of Muslims and British empire, were named as traitors and colonizers by Maoists and CPNUML cadres. They tried to dismantle the statue of Prithivi Narayan Shah and other national icons. Blaming these national icons as colonizers - is plain stupidity.  Those who claim that Prithivi Narayan Shah, Bahadur Shah, Amar Singh Thapa, Kuwar Balbhadra are colonizers - are anti nationals as well.
<br>
Before 1950s most of Terai was jungle free from human habitat. Population survey was done at the time of Rana prime minister Juddha Sumsheer JBR; that survey shows, the then population of the hilly and non-hilly people which can be accessed in the Statistics Department (tathyanka bhivag.) Only handful of people in Janakpur, Simrongadh, Bara, Parsa, Rautahat, some part of Saptari and Biratnagar were habited. Even Bake, Bardia, Kailali, Kanchanpur were inhabited by the British colonizers when they took the land from the dreaded Gurkhas (by Sugali treaty). British requested Rana Jungbahadur not to throw them out after they returned the land back to Nepal. <br>
After 1950 the so called people of "Indian origin" started pouring in Nepal-terai due to open naked Indian intervention in the disguise of Nepali Congress to throw the Rana regime. Later the unscientific land-reform was imposed by King Mahendra and the land owners were forced to sell their land in the hands of the people who came from Bihar and UP.
<br>
The current problem of Terai is the creation of the visionless, corrupt and cynical leaders who had no concern for national interest and are henchmen of Indian colonizers. The current demand for Gorkha Land in Darjeeling also shows the pain of Indian colonization of the hilly people in so called greater India. Why is there uprising in Assam, Nagaland, Kashmir etc if the people are not discriminated and not colonized by the Indian imperialism?
<br>
Terai people are much more facilitated and economically better off than the hilly people of Nepal. Due to open border they are getting the goods much cheaper and cross border smuggling is a common practice. Those who talk about the discrimination of madhesis has not gone in the villages of Indian side which is less developed than adjoining Nepalese side. Why the people from Bihar and UP are still coming as laborers if they are in better economic position than Nepal? This is nothing but political propoganda of India to put their henchmen in the driving seat of Nepal.
<br>
The statement of the (great leader?) <b>GP Koirala </b>when he said <b>"Gananthra </b> (republic) <b> was not the agenda of NC but it was the agenda of Gandhi family" </b> in other words it was the agenda of the uncrowned queen of current India - Sonia Gandhi. It proves deep-rooted Indian infiltration in Nepalese parties and politics. How can you deny that the leaders of big three parties are not influenced by the current ruling parties in India when they are constantly acting against the national interest? I want to ask these madhesis and big leaders of big parties, why the entire Gandak water and Koshi water is going to India, and only a little quantity of water, insufficient for Nepal is released for Nepal. Why the dams of Koshi and Gandak is made in such a way that only serves Idian interest and the Nepalese agricultural land cannot be irrigated which could have been easily irrigated by those two rivers. This also proves how India has already colonized this country for their interest. Lets also not forget the role of India in 1950, when India directly intervened and ruled this country?<br>
There was a widespread propaganda in India that RAW was behind the royal massacre. India was not happy with King Birendra's proposal of Peace Zone and they had told the late king not to attend the BOAO conference in China. India also wanted late king to sign the citizenship bill which he refused to sign has infuriated Indian rulers. Likewise Comrade Madan Bhandary, general secretary of CPNUML was also eliminated due to his nationalistic speech made in Calcutta during communist conference. The people suspect and believe that the RAW was  behind it and was the master mind in his so called accident and his unsolved murder.
<br>
<b><u>All the hilly people from Nagaland to Kashmir should be united and fight with India, otherwise the hegemony and colonialist approach of the Indian Government, inherited from British imperialistic culture will never end.</b> </u><br>

My apologies for the html code here is the corrected version...
---------------------------
My 2 cents on the Terai issue..

We should know the history of Nepal, how it emerged; as well as the aspiration and nationalism of the hilly people of Nepal which has preserved its sovereignty and existence, so far.

The ancient history of Nepal can be found in "himbat-khanda" which proves that Nepal existed prior to Mahabharata era.

The great warriors of this country who re-created Nepal as an independent and soverign nation from the clutches of Muslims and British empire, were named as traitors and colonizers by Maoists and CPNUML cadres. They tried to dismantle the statue of Prithivi Narayan Shah and other national icons. Blaming these national icons as colonizers - is plain stupidity.  Those who claim that Prithivi Narayan Shah, Bahadur Shah, Amar Singh Thapa, Kuwar Balbhadra are colonizers - are anti nationals as well.

Before 1950s most of Terai was jungle free from human habitat. Population survey was done at the time of Rana prime minister Juddha Sumsheer JBR; that survey shows, the then population of the hilly and non-hilly people which can be accessed in the Statistics Department (tathyanka bhivag.) Only handful of people in Janakpur, Simrongadh, Bara, Parsa, Rautahat, some part of Saptari and Biratnagar were habited. Even Bake, Bardia, Kailali, Kanchanpur were inhabited by the British colonizers when they took the land from the dreaded Gurkhas (by Sugali treaty). British requested Rana Jungbahadur not to throw them out after they returned the land back to Nepal.

After 1950 the so called people of "Indian origin" started pouring in Nepal-terai due to open naked Indian intervention in the disguise of Nepali Congress to throw the Rana regime. Later the unscientific land-reform was imposed by King Mahendra and the land owners were forced to sell their land in the hands of the people who came from Bihar and UP.

The current problem of Terai is the creation of the visionless, corrupt and cynical leaders who had no concern for national interest and are henchmen of Indian colonizers. The current demand for Gorkha Land in Darjeeling also shows the pain of Indian colonization of the hilly people in so called greater India. Why is there uprising in Assam, Nagaland, Kashmir etc if the people are not discriminated and not colonized by the Indian imperialism?
Terai people are much more facilitated and economically better off than the hilly people of Nepal. Due to open border they are getting the goods much cheaper and cross border smuggling is a common practice. Those who talk about the discrimination of madhesis has not gone in the villages of Indian side which is less developed than adjoining Nepalese side. Why the people from Bihar and UP are still coming as laborers if they are in better economic position than Nepal? This is nothing but political propoganda of India to put their henchmen in the driving seat of Nepal.

The statement of the (great leader?) GP Koirala when he said "Gananthra  (republic) was not the agenda of NC but it was the agenda of Gandhi family" in other words it was the agenda of the uncrowned queen of current India - Sonia Gandhi. It proves deep-rooted Indian infiltration in Nepalese parties and politics. How can you deny that the leaders of big three parties are not influenced by the current ruling parties in India when they are constantly acting against the national interest? I want to ask these madhesis and big leaders of big parties, why the entire Gandak water and Koshi water is going to India, and only a little quantity of water, insufficient for Nepal is released for Nepal. Why the dams of Koshi and Gandak is made in such a way that only serves Idian interest and the Nepalese agricultural land cannot be irrigated which could have been easily irrigated by those two rivers. This also proves how India has already colonized this country for their interest. Lets also not forget the role of India in 1950, when India directly intervened and ruled this country?

There was a widespread propaganda in India that RAW was behind the royal massacre. India was not happy with King Birendra's proposal of Peace Zone and they had told the late king not to attend the BOAO conference in China. India also wanted late king to sign the citizenship bill which he refused to sign has infuriated Indian rulers. Likewise Comrade Madan Bhandary, general secretary of CPNUML was also eliminated due to his nationalistic speech made in Calcutta during communist conference. The people suspect and believe that the RAW was  behind it and was the master mind in his so called accident and his unsolved murder.

All the hilly people from Nagaland to Kashmir should be united and fight with India, otherwise the hegemony and colonialist approach of the Indian Government, inherited from British imperialistic culture will never end.

भारतको नेपाल टुक्र्याउने क्रमको एक अन्स हो। अरु साथी ले भने झै , भारतको सिमा चीन सँग जोडने क्रममा
नेपालको राजनीति जुन रुप बाट सुरु हुँदै छ नयाँ नेपालको , भारतको ईच्छा अबस्यै पुग्ला चाडैनै । गणतन्त्र नेपालको संबिधान पनि RAW बाट तयार पारीएको भन्ने हल्ला एही धागो मा पनि पढन पाइयो । सिक्किम को अवस्था मा पुर्याउदछ्न यि माओ बदिले .

सक्ती प्रदर्सन बाट सत्ता हसिल हुन्छ भने यो माग अनुचीत होईन .

mag uchit anuchit bhannu vanda pani mag ko uddeshya maathi sanka garne prasasta aadhar chan. Budi marne pir hoina kal palkeko tras cha. Mitra ho Nepal lai maya garincha bhane nepal bachaune ho vane , hamile aajha nai kehi garnu parcha ra . yo mag ko bhandafor garnu parcha.

SHIV ले आफ्नो अमुल्य, उवहाँको भाषामा २ पैसे, बिचार  दिनुभयकोमा धन्यवाद .
syanjali र hari dai लाई पनि बिचार  बेक्त्य गरिदिनुभयकोमा मुरी मुरी धन्यवाद ।
________________________________________________________________________
आजका मितिमा my sansar मा post गरियको एउटा ब्लग "कुरा मिल्यो रे " भित्र दुई मित्र ले "मधेस स्वायत्त राज्य" माग रखी सदन अबरुद्ध गरिरहेका मधेसी पार्टीहरुका सम्बन्धमा राख्नुभयको  क्रान्तिकारी  बिचार  पनि मलाई मैले यहाँ समक्छ राखेको छु #

भर्खरै कान्तिपुर टेलिभिजनमा प्रशारित सरोकार कार्यक्रममा सदभावना पार्टीका नेता अनिल झा ले ‘एक मधेस एक प्रदेश’ लोकतान्त्रिक तरिकाले संभव नभए विगतमा माओवादी जस्तै जंगल पस्ने कुरा घुमाउरो पाराले भन्नु भएको छ। भनेपछि पूराका पूरै तराइ हडप्ने दरो इच्छ्या शक्ति देखिन्छ है यी मधेशी हरुको पक्कै पनि दक्षिणको दरो ब्याक अप हुनु पर्छ।

Comment by देवराज जोशी


Although it seems good at the beginning it will have a long term impact on us.

गाठी कुरो कहा नेर छ भने नि यो नेपाल लाइ बार बार नाका बंदी लगाएर दुःख दिने काम इंडिया नेपाल कई तराई लाइ सुम्पन चाहन्छ तेसैले तराई माँ येत्रो बखेडा निकाली रहेछ |भलाई यो सफल नहोला तर धोती को मूल आशय र हतियार यही हो |हामी ले धोती को मूल हतियार ((नाका बंदी)जानिसकेपछि पनी हात माँ हात धरेर बसेका छौ |हाम्रो बेबकूफी |

Comment by Sudarshan


लम्फे सुझाब मा एउटा कल-धारा अझै थप गरिनु जयज हुने छ र त्यो यस् प्रकार हुनेछ।
नेपालअको आँखान्डता र अछुन्डता माथि अंच औने गरी कसैले बिखन्डन बादको स्वार्थी र लालची अनी छुद्र अतिबादी राजनीति गरी देश टुक्र्याउने जाल रचेमा तेसलाई नेपाली जनता ले सोझै गोली ठोक्नु वा मारिदिन सक्ने या पाउने अथवा नेपाल सरकार ले कुनैपनी समय र बेला सिधै फांसी दिन सक्ने .
यती भय मात्रा संबिधान अनी देश पूर्ण हुने छ।

Comment by lamphey


 



 

 

http://www.sajha.com/sajha/html/OpenThread.cfm?forum=2&ThreadID=59580

यो धागोलाई सान्धर्भिक फोटो

ke yo desh tukrayune  SWEAKAROUKTE hoina??

मधेस प्रदेश अनिवार्य

जयप्रकाश गुप्ता

नया&ldquo; सरकार गठन प्रक्रिया सुरु भएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सभाध्यक्ष चयनसम्मका लागि बनेको तीनदलीय गठबन्धन जारी रहने हो वा विघटन हुने भन्न सकिन्न । यसबीच एक मधेसमै अडेको फोरम, मधेसमा बहुप्रदेश हुनर्ुपर्छ भन्ने एमाले-कांग्रेस, मधेसको अस्तित्वै नमान्ने चुरेभावर र संघीयताका प्रबल विरोधी राजमो एकै ठाउ&ldquo; रतिरत् रहे । मधेसको मोर्चा खण्डित भयो ।

फोरमको संसदीय दलका नेता विजय गच्छदारले कांग्रेस र एमालेले प्रधानमन्त्रीमा फोरमलाई स्विकारेको खुलासा गर्नुभयो । कांग्रेस र एमालेको अर्कै कुरो जन्मिदै छ । गत असार २५ गते संविधानसभाको गतिरोध अन्त्यका लागि भावी सरकार प्रमुखका तर्फाट पुष्पकमल दाहालस&ldquo;ग रोस्टमबाटै अश्वासन लिई सन्तुष्ट भएको फोरम एक्कासि किन

पल्टियो - नवोदित राजनीतिक शक्तिका रूपमा आफ्नो मिसनप्रति एकाग्र र कतिपय राष्ट्रिय मुद्दामा र्सवग्राह्य फोरमको तुलना २०५१ सालपछिको प्रतिनिधिसभामा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टर्ीी खेलेको भूमिका र उसले देखाएको मुसा प्रवृत्तिस&ldquo;ग गर्न थालिएको छ ।

सबैलाई थाहा छ, झन् अहिलेको संवैधानिक राष्ट्रपतिले सरकारको निर्ण्र्ााेगर आकाश पनि हर्ेन नसकिने विद्यमान व्यवस्थामा व्यक्ति रामराजाप्रसाद सिंह र रामवरण यादवबीच के पार्थक्य - आलंकारिक राष्ट्रपतिमा माओवादी समर्थित अग्राह्य र कार्यकारीमा जिउ&ldquo;दै माओवादी ग्राह्यको गुह्य

के - फेरि एमाले र माओवादीबीच तेलकासा सुरु भएपछि फोरमले सहमतिको सरकार भन्नु अंगुर अमिलो भयो भन्न थालियो । दलबदलका पेसेवरबीच फोरमको हर्ुमत हुने भयो । के रामराजा, रामवरण, परमानन्द, माओवादी-फोरम, फोरम-कांग्रेस-एमाले यही हो प्राथमिकता -    

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र नेपाल सरकारबीच भएको आठ सूत्रीय सम्झौता कार्यान्वयनका लागि हालै लगातार १२ दिनसम्म संविधानसभा अवरुद्ध रह्यो तर पनि सातदलको सहमति भएन र सरकारले संविधानमा उपयुक्त संशोधन गरेन । त्यस दिन सभामा रहेका केही नेतालाई लागेको होला, फेरि अर्को एक समस्या समाधान गर्&zwj;यौं तर भएको छैन । वास्तवमा, मुलुकलाई पुनः अर्को गहिरो संकटमा धकेल्ने काम भएको छ । केही अघि मात्र मुलुकले संघीयता स्वीकार गरेको हो । यसको स्वरूपबारे मुलुकभर चर्चा चलिरहेकै छ तर संघीयता एवं प्रदेश रचनाका सर्न्दर्भमा माओवादी-एमाले र कांग्रेसका नेताले भने अहंकार बोकेका छन् । मै राज्य ह&ldquo;ु, मै प्रदेश रचना गर्ने अधिकार राख्छु, म मेरो राजिखुसीले, मैले इच्छाएअनुसारै प्रदेशहरू दिन सक्छु भन्ने खालको अहंकार छ ।

मुलुकले संघीयता र गणतन्त्र- यी नेताबाट पाएको होइन । यी सब नेपाली जनताले संर्घष्ाबाट हासिल गरेका हुन् । भोलि बन्ने प्रदेश संरचना पनि यिनले इच्छाएअनुसार हुनेवाला छैन । अहिले मुलुकका विभिन्न भाग र भेगका जनताको मनमा मातृप्रदेशहरूको जन्म भइसकेको छ । विभिन्न औचित्यको आधारमा जनताले प्रदेशहरू कल्पना गरिसकेका छन् तर पनि केहीलाई लाग्दो हो हामीले प्रदेशहरू जन्माइरहेका छौं । यसरी विभिन्न प्रदेशको कल्पनासाथ अनेकन समुदाय संविधानसभामा यति कारणले मात्र छन् कि जनताका मनमा जन्मेका प्रदेशले संविधानसभाबाट वैधानिकता पाउ&ldquo;छ । मुलुकको रूपान्तरणको सर्न्दर्भमा विभिन्न समुदायका मातृप्रदेशले संविधानसभाबाट मान्यता पाउ&ldquo;छन् कि पाउ&ldquo;दैनन्- यो अह्म विषय बनेको छ ।

वास्तवमा, आङ्खनो संस्कृति, जीवनशैली, भूगोलको आचारविचार, बसोबास र व्यवहारका आधारमा मधेसले प्रादेशिक मान्यता खोजेको हो । यसैका लागि मधेस प्रदेशको माग आएको हो । कसैले द्विविधा नमाने हुन्छ, स्वायत्त मधेस प्रदेश भनेकै 'एक मधेस-एक प्रदेश' हो । यसका विरोधीले ए फलानाले त एक मधेस- एक प्रदेश पो भन्यो, अझै उनीहरू एक मधेस- एक प्रदेशै चाहेका छन्, बल्ल कुरो बुझियो- यसरी मधेसको चाहनाको जुन ठम्याइ गरि&ldquo;दै छ- त्यो एकदमै ठिक बुझाइ हो ।

मधेसले एक मधेस- एक प्रदेशको अन्तिम निक्र्योल अहिल्यै गरौं भनेकोे छैन ।  संविधानसभामा बृहत् छलफल गरेर निष्कर्षा पुगौं भन्ने सोचाइ मधेसको हो । संविधानसभाबाट पराजित भएर पनि यो अभियान जारी रहन्छ । भारतमा सन् १९५१ पछि धेरै प्रदेश बनेका छन् । लडाइ&ldquo; जारी रहनर्ुपर्छ । फागुन १६ गतेको आठ सूत्रीय सम्झौतामा मधेसले आङ्खना कतिपय आधारभूत माग एवं अडान छोडेको पनि छ । मधेस आन्दोलनको भावनाविपरीत तत्कालीन हस्ताक्षरकारीहरूले स्वेच्छाले सम्झौता गरेकै हुन् तर पनि त्यस सम्झौताबाट मधेसले वचनबद्धता पाएको थियो ः 'मधेसी जनताले चाहेको स्वायत्त मधेस प्रदेश र मुलुकका अन्य भागका जनताले चाहेका अन्य प्रदेश हुनेछन् ।' मधेसीले यति मात्र भन्न लगायो । एक मधेस- एक प्रदेश लेखाउन सकेनन्- यो सत्य हो । अब संविधानसभामा राज्य पर्ुनर्संरचनाको काम सुरु भएपछि मधेसको प्रतिबद्धता एक मधेस- एक प्रदेशको औचित्यका पक्षमा विचार आउनेछन् ।

यस विषयमा अहिले मधेसीहरू आशावादी छन् । भारतको सिक्किम प्रदेशमा ५/६ लाख नेपाली छन् । यसको कुल एकजना प्रतिनिधिमात्र ५४२ जनाको भारतीय लोकसभामा हुन्छ । त्यत्रो ५४२ जना सांसद भएको भारतीय लोकसभामा ५/६ लाख नेपालीको सानो र निरीह भनिने सिक्किमको प्रादेशिक भावनाको सम्मान भइरहेकोप्रति त्यहा&ldquo;का नेपाली भरोसा राखिरहेका हुन्छन् । भोलि ६०१ जना सभासद् भएको यस संविधानसभाले पनि ८०/८३ जना मधेसी सभासद्को भावना कुल्चिनेछैन भन्नेमा मधेसलाई आशावादी राख्नर्ैपर्छ  तर के सिक्किमका नेपालीले भारतीय लोकसभाबाट आशा गरेझैं हामीले यस संविधानसभाबाट आशा राखिराख्ने स्थिति बा&ldquo;की छ त -

यस्तो आशंका नजन्मियोस्- यसैकारणले सरकार तथा सात दलस&ldquo;ग आग्रह गरिएको थियो ः आठसूत्रीय सम्झौतामा उल्लिखित 'मधेसी जनताको चाहनाअनुसार स्वायत्त मधेस प्रदेश' को स्पष्ट पदावली राखेर संविधानमा संशोधन गरियोस् तर भएन, सरकारले 'मधेसी जनताको चाहनाअनुसार स्वायत्त मधेस प्रदेश' को साटो 'मधेसी जनताको स्वायत्त मधेस प्रदेशहरू' भन्ने पदावलीका साथ संशोधन गर्ने भनेर फेरि अचानक सहमतिविपरित 'मधेसी जनतालगायत आदिवासी, जनजाति, पिछडिएका क्षेत्र तथा जनताका विभिन्न स्वायत्त प्रदेशहरूको चाहना स्वीकार गरी' भन्ने झन् नया&ldquo; भ्रमपर्ूण्ा र अस्पष्ट संशोधन प्रस्ताव ल्याइयो । संविधानको यस पा&ldquo;चौं संशोधन क्रममा मधेसले एक मधेस- एक प्रदेशको स्पष्ट उल्लेख चाहेका बेला राज्यले बलजफ्ती मधेसमा 'बहुप्रदेश' को धारणा संशोधनमा राख्ने हठ गर्&zwj;यो । संविधानको यही संशोधनबाटै मधेसमा बहुप्रदेशको प्रत्याभूति हुन गएको छ । यो मधेसको दर्ुभाग्य हो कि स्वयं फोरम, तमलोपा र सद्भावनाका नेता तथा यहा&ldquo;को नागरिक समाजलाई यही कुरा बुझाउन सकिएन । नेपाली प्रेसलाई पनि बुझाउन सकिएन । मधेसका प्रयासलाई राष्ट्रघातस&ldquo;ग दा&ldquo;जेर हर्ेर्ने नेताहरूकै शैलीमा नेपाली प्रेसले पनि विखण्डनको चस्माबाट हेर्&zwj;यो ।

संविधान संशोधनका बखत मधेसले यसबाहेक पनि कुरा उठाएको थियो । मधेसका अनेकौं सपूत सहिद भएका छन् । कतिजना झुटा मुद्दामा पारेर जेलमा छन् । मधेस आन्दोलनका अनेकन प्रभाव विद्यमान छन् र मधेसमा सशस्त्र द्वन्द्व जारी छ । यी सबैको आलोकमा संविधानमा राज्यको दायित्व, नीति र निर्देशक सिद्धान्तहरूका ठाउ&ldquo;मा, जसरी माओवादी जनयुद्धका क्रममा पीडित भएका पक्षको दायित्व, पुनर्स्थापना, राहत, क्षतिपर्ूर्ति, भरणपोषण आदिलाई जसरी राज्यको दायित्व भनी स्वीकार गर्दै, अन्तरिम संविधानको भाग ४ मा उल्लेख गरिएको छ, त्यसै प्रकारले मधेस आन्दोलनका दौरानमा सहिद भएका, उनका परिवार, पीडित, राहत र पुनर्स्थापनाका विषयलाई राज्यले आङ्खनो दायित्वको सीमाभित्र स्वीकार गरोस् भनिएको थियो, राज्यले यसलाई मानेन ।

आठसूत्रीय सम्झौतामा 'राज्यको सबै अंग तथा निकायलाई जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशी बनाउने' स्वीकार गरिएको थियो । यस सर्न्दर्भमा एउटा समावेशी आयोगको संवैधानिक रूपमा गठन गरियोस् भनियो । आयोगले नेपाल सरकारलाई परामर्श देओस् कि मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, पिछडिएका क्षेत्र एवं समुदायका सर्न्दर्भमा राज्यका सबै अंग तथा निकायलाई कसरी समावेशी बनाउन सकिन्छ । आयोगका सुझाव तथा परामर्श सरकारका लागि बाध्यकारी होस् । यसको अनुपालन सरकारले कानुन बनाएर गरोस् तर त्यसलाई पनि मानिएन ।

अन्तरिम संविधानको धारा १४४ मा जहा&ldquo; नेपाली सेनाको गठनको प्रावधान छ त्यसमा मधेसी समुदायका लागि मात्र होइन, मुलुकका आदिवासी, जनजाति, दलित सबै समुदायको जनसंख्याका आधारमा नेपाली सेनालाई समानुपातिक समावेशी बनाउनुपर्ने प्रावधान राख्न अनुरोध गरिएको थियो । यो अन्तरिम संविधानमा संशोधनका लागि यो खुल्दै नखुलेको धारा थिएन । यो संविधान निर्माणकै बखत खासगरी माओवादी जनसेनाको व्यवस्थापनलाई मध्यनजर गरी संविधानको सेनासम्बन्धी धारालाई संशोधनको सीमाभित्र राखिएको छ । नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरूप दिन, समावेशी बनाउन, लोकतान्त्रीकरण गर्न र समय सापेक्ष बनाउनुका साथै माओवादी जनसेनाको नेपाली सेनामा समायोजन गर्न एउटा विशेष कार्यदल बनाइनेछ र त्यस कार्यदलको सिफारिसमा यी कार्य गर्ने भनेर संविधानको धारा १४४ र यसपछिका धारामा उल्लेख गरिसकिएको छ तर सम्झौता कार्यान्वयन मानिएन ।

एउटा शाश्वत मान्यताका आधारमा सबै समुदायका लागि उसको जनसंख्याका आधारमा सेनालाई समानुपातिक समावेशीकरण गरिनर्ुपर्छ भन्नेमा के विवाद हुन सक्थ्यो - यसको विकल्पमा समानताका आधारमा सेनालाई समावेशी बनाउने प्रावधान संशोधनमार्फ ल्याइयो । समानताका आधारमा सेनालाई समावेशी बनाउने भनेको के हो - संसारमा कहा&ldquo; छ समानताका आधारमा सेनाको समावेशीकरण - मुलुकमा विभिन्न समुदायको जनसंख्याका आधारमा सेनालाई लोकतान्त्रीकरण गरिन्न भने समानताका आधारमा सेनालाई समावेशीकरण ढोंग हो । यसरी फागुन १६ गते माओवादी र एमालेका नेताबाट परिमार्जित र प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गराउन यी कुनै पनि पक्ष टिकेनन् ।

यसैकारणले संसद् अवरुद्ध थियो । यसबाट उत्पन्न परिस्थितिले खासगरी आसन्न बजेट आउन नसकेर मुलुकमा उत्पन्न हुने जटिलता विचार गरेर संसद्को गतिरोध समाप्त पारिएको थियो तर पछि सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने गरी सातदलीय गठबन्धन सरकारबाट संविधानमा पा&ldquo;चौं संशोधन प्रस्ताव आएन । कांग्रेस, एमाले र मओवादीले आफ्नो वचनबद्धताविपरीत संविधानसभाबाट छल गरेर संशोधन पास गराए । यहा&ldquo;बाटै मुलुकको एकताका सर्न्दर्भमा दर्ुभाग्यपर्ूण्ा क्षण सुरु भएको छ । संविधान संशोधन गरि&ldquo;दा यसबाट उत्पन्न हुने दुस्प्रभाव मूल्यांकन गरिनुपथ्र्यो । नेपालको इतिहासमै पहिलोपटकको संविधानसभाबाट राज्यले आफैंले गरेको सम्झौता उल्लंघन गरी संविधानसभालाई मधेसीका नजरमा औचित्यहीन बनाउने काम गरेर मधेसीलाई बहुमतीय गणितका आधारमा एकल्याउने कामको दोषी कांग्रेस, एमाले र माओवादी भएका छन् । संविधानसभामा संविधान संशोधनको सरकारी प्रस्ताव मतदान प्रक्रियाबाट पास भयो । मधेसी दलहरू त्यो पूरै प्रक्रियामा सहभागी भएनन् । स्वभावतः सरकारी पक्षस&ldquo;ग बहुमत छ, त्यस बहुमतको संख्याका आधारमा मधेसी पराजित भए तर के यो विषय समाप्त भयो - के मधेसीको अखण्डित मधेस देशको चाहना मरेर जान्छ त - जनताको अधिकारको माग कहीं पनि बहुमतको विपरीत निर्ण्र्ाााट मरेको छैन ।

-लेखक मधेसी जनअधिकार फोरमका उपाध्यक्ष