मा'वादी मजदुर युनियनको दादागिरी र अराजकताले सिङ्गो मजदुर आन्दोलनलाई नै बदनाम गरेको छ। रामेश्वर बोहरा को रिपोर्ट
• मा'वादी मजदुर सङ्गठन अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले २०६३ साउनमा राजधानीका सात वटा क्यासिनोमा कर्मचारीको तलब-सुविधा वृद्धि र युनियन अधिकारको माग गर्दै आन्दोलन शुरु गर्यो। तर त्यसलगत्तै व्यवस्थापनसँग मिलेर दुई हजार मावादी कार्यकर्ता र नेताका नातागोतालाई जागिर दिलाई कामदारको तलब-सुविधाको माग छाडेर आन्दोलन फिर्ता लियो।
• काठमाडौं, थापाथलीको नर्भिक अस्पतालमा २०६४ जेठमा सुरक्षागार्ड र मजदुरहरूले तलब-सुविधा वृद्धिकै माग राखेर आन्दोलन शुरु गरे। तर, महासंघका महासचिव गणेश रेग्मीकी पत्नीले जागिर पाएपछि आन्दोलन एकाएक साम्य भयो ।
• भारतीय लगानीको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)ले जेएनटी ग्रुप भन्ने बाह्य स्रोतबाट आपूर्ति गरेका कामदारले नियुक्तिपत्रको माग राखेर २०६४ जेठमा आन्दोलन शुरु गरे। तर पछि आफैंले आन्दोलनमा उतारेका कामदारलाई फरक राजनीतिक आस्था बोकेको भन्दै युनियनले व्यवस्थापनसँग मिलेर निकाल्न र सुरक्षागार्डसहित ६० भन्दा बढी मावादी कार्यकर्तालाई भर्ना गर्न लगायो। महासंघ अध्यक्ष जम्मकट्टेललाई धादिङमा संविधानसभा चुनाव जिताउन मरिमेटेर लाग्ने २४ जना मावादी कार्यकर्ता त्यसैबेला कस्टमर शाखामा भर्ना गरिएका थिए।
• २०६४ मङ्सिरमा काभ्रे, धुलिखेलको हिमालयन स्न्याक्समा कामदारको तलब-सुविधामा दोब्बर वृद्धिको मागसहित तालाबन्दी गरेर सातमहिना उद्योग बन्द गराइयो। तर यो अवधिमा कामविहीन भएका मजदुरले क्षतिपूर्ति पनि पाएनन्, तलब-सुविधा पनि नबढिकनै काममा फर्कनु पर्यो।
आफूलाई मजदुरको कट्टर पक्षपाती दाबी गर्ने मावादी ट्रेड युनियनले मजदुर हितका नाममा गरेको राजनीतिका केही उदाहरण मात्रै हुन् यी। २०६३ वैशाखपछि वैधानिक अस्तित्व ग्रहण गरेको मावादी ट्रेड युनियनले त्यसयता देशभरका औद्योगिक र व्यापारिक संस्था जहाँ पनि मजदुरको मुद्दा उठाएर पार्टी सङ्गठन विस्तार गर्ने र युनियनको वर्चस्व जमाउने राजनीति गरिरहेको छ। आफ्नै पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि उसको यो कृत्य जारी छ। मजदुरको पेशागत सुरक्षा, हकहित र सुविधा वृद्धिका नाममा भइरहेका यस्ता आन्दोलनबाट मावादी र उसको ट्रेड युनियनलाई मात्रै लाभ पुगेको छ, मजदुर लाभान्वित भएका छैनन्। मजदुरको हित नभए पनि औद्योगिक-व्यापारिक संस्थामा आफू छिर्न र आफूले फाइदा लिन पाए पुग्ने मावादी युनियनका गतिविधि युनियनवादको पहिलो र प्रमुख लक्ष्य मजदुर हितकै खिलाफमा देखिन्छन्।
हरेक राजनीतिक परिवर्तनको आधारस्तम्भको रूपमा रहँदै आएको ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने र आर्थिक क्षेत्रमाथि कब्जा जमाउने रणनीतिअनुरुप सञ्चालित मावादी युनियन पछिल्लो समय मजदुर आन्दोलनका आडमा पैसा असुल्न, कार्यकर्ता र नातागोतालाई जागिर खुवाउन तथा युनियनको त्रास फैलाएर सबै क्षेत्रमा एकछत्र राज गर्न उद्यत रहेको उसका गतिविधिले पुष्टि गर्दछन्। आफ्नै गतिविधि र कार्यशैलीबाट उसले ट्रेड युनियनको पहिचान गुमाउँदै गएको छ। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका उपाध्यक्ष विष्णु रिमाल अहिले भइरहेका गतिविधिमा मावादी ट्रेड युनियनलाई युनियन मान्न सकिने आधार पाउँदैनन्। “मावादी युनियनबाट मजदुरको हितभन्दा अहित नै बढी भएको छ”, उनी भन्छन्, “यसले टे्रड युनियन आन्दोलनलाई कमजोर र बदनाम बनाउँदैछ।”
कान्तिपुर
|
मजदुरका आडमा मनपरी जनयुद्ध शुरु हुनुअघि मावादी मजदुर सङ्गठनको ललितपुर जिल्ला समितिमा कार्यरत धादिङका शालिकराम जम्मकट्टेलले अहिले नेतृत्व गरिरहेको मावादी ट्रेड युनियन युद्धको अवधिमा भौतिक कारबाहीको त्रास देखाएर औद्योगिक र व्यापारिक संस्थाबाट मोटो रकम असुली गर्न सक्रिय थियो। २०५८ को पहिलो सरकार-मावादी वार्तापछि उसले उद्योगधन्दामा सक्रिय हस्तक्षेप शुरु गर्यो। चन्दाका लागि दबाब दिन उद्योगमा बम विष्फोट गराउने, उद्योगपतिको अपहरण गर्ने र उद्योगधन्दा नै बन्द गराउनेसम्मका काम भए। निश्चित मापदण्डभित्र रहेर मजदुरलाई तलब-भत्ता दिने बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई समेत निशाना बनाइएपछि सिङ्गो उद्योग-व्यापार क्षेत्र मावादी युनियनबाट त्राहिमाम् बन्यो। यसबाट नेपालमा सन् १९९० को दशकको पूर्वार्द्धमा शुरु भएको लगानीको आगमन र त्यसबाट मजदुरहरूलाई भइरहेको लाभको आश टुट्न थाल्यो।
शान्तिप्रक्रियापछि कार्यशैली केही फेरियो। उद्योगधन्दामा आक्रमण र धम्कीको साटो सङ्गठन विस्तार गर्दै युनियन बनाउन र तिनको आडमा मजदुर आन्दोलन उठाएर विभिन्न सौदाबाजी गर्न थालियो। अरू ट्रेड युनियनले समेट्न नसकेका र कृषि, सडक, निर्माण, रिक्सा-ठेलागाडाजस्ता अनौपचारिक रोजगार क्षेत्रका समेत असङ्गठित मजदुरमा हात हालेपछि साङ्गठनिक रूपमा मावादी युनियन केही सशक्त त देखियो, तर उसको मुख्य उद्देश्य आफ्ना मान्छेको भर्ना र आयआर्जन नै हुन पुग्यो। २०६२-६३ को जनआन्दोलनलगत्तै ६ जेठ २०६३ मा बारा, सिमरास्थित डाबर नेपाल बन्द गराइएको घटनालाई मावादी मजदुरको स्वस्फूर्त आन्दोलन भनेपनि त्यसकै आडमा रु.२ करोड चन्दा मागिएको खुलासा हुनुले मावादी युनियनको भित्री उद्देश्य पुष्टि गर्छ।
बारा-पर्सा औद्योगिक करिडोरका एक उद्योगपति यतिसम्म भन्छन्, “बाहिर जेसुकै भनेपनि उनीहरू आन्दोलनका आडमा कि यति पैसा देऊ, कि हाम्रा कार्यकर्तालाई जागिर देऊ भन्छन्। त्यसलाई नमाने मात्रै अरू कुरा उठाउँछन् र बन्द गराउँछन्।” घरी-घरी विभिन्न कम्पनीमा भइरहने आन्दोलनमा उठाइएका माग र त्यसपछि भएका सहमतिमा कुनै तारतम्य नभेटिनु त्यसकै दृष्टान्त हो। आक्कलझुक्कल कामदारलाई स्थायी गर्ने, नियुक्तिपत्र दिने, तलब-सुविधा बढाउनेजस्ता मजदुर हितसँग जोडिने केही सहमति भइहाले पनि विरलै कार्यान्वयन हुन्छन्। कारण, भित्री रूपमा त्यहाँ मजदुर होइन, मावादीको राजनीतिक-आर्थिक फाइदाका लागि सहमति हुने गर्दछ।
गुम्दैछन् रोजगारीका अवसर
नेपालमा केही वर्षयता व्यावसायिक संस्थाहरू काम छिटोछरितो गर्न बाह्य संस्थामा निर्भर बन्दैछन्। कर्मचारी र कामदारहरूसमेत बाह्य स्रोत (आउट सोर्सिङ)बाटै आपूर्ति गर्न थालिएको छ। तर यसरी बदलिएको व्यावसायिक ढाँचालाई पुरानै स्थितिमा फर्काउने गरी हस्तक्षेप गर्ने काम मावादी युनियनबाट हुनथालेको छ। गत महिनाको मनकामना केबुलकार बन्द प्रकरण त्यसकै उदाहरण हो।
गरुड सेक्युरिटी कम्पनीले मनकामना दर्शन प्रालिलाई करारमा आपूर्ति गरेका २६ जना सुरक्षागार्डले मनकामनामै स्थायी नियुक्ति, तलब-भत्ता वृद्धि र बोनस आदिको माग गर्दै २४ कात्तिकदेखि पूरै एक महिना केबुलकार बन्द गराए। २० मङ्सिरमा श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा भएको वार्तापछि उनीहरूलाई गरुड सेक्युरिटीले नै स्थायी गर्ने सहमतिमा आन्दोलन टुङ्गियो। बाह्यस्रोतबाट आपूर्ति गरिएकाले उनीहरूले मनकामनामा नियुक्तिको माग गर्नु जायज थिएन। तर भित्रभित्रै आन्दोलनको अगुवाई गरेको मावादी ट्रेड युनियनले चाहिँ जहाँ, जे निहुँमा संस्थालाई हल्लाएर भएपनि आफू छिर्ने, गैरकानूनी तरिकाले या अरूलाई प्रयोग गरेर या सीधा धम्की र त्रास फैलाएर फाइदा उठाउने रणनीति अनुरुप मनकामना दर्शन प्रालिको नाफामा ४० प्रतिशत हिस्सा पाउन यो आन्दोलन गराएको बताइन्छ।
ट्रेड युनियन आन्दोलनको मुख्य मुद्दा रोजगारीको स्थायित्वसँग जोडिन्छ। श्रमिकहरूको पेशागत सुरक्षा, श्रमको उचित मूल्य र सेवा-सुविधामा वृद्धिजस्ता सवाल सबै ट्रेड युनियनका साझा एजेण्डा हुन्। मजदुरको पेशागत सुरक्षा, हकहित र सेवासुविधाको ग्यारेण्टी, उद्योगधन्दाको निर्वाध सञ्चालन, उद्योगपतिको काम गर्ने मनोबल र मजदुर-मालिकको सुमधुर सम्बन्धमा निर्भर गर्दछ। तर मावादी युनियनका गतिविधिले यस्तो वातावरण भताभुङ्ग पारिदिएका छन्। नेपालमा मजदुर हितका लागि पहिलोपटक आएको श्रम ऐन-२०४८ को कार्यान्वयनमा व्यवसायी-मजदुरबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेका श्रम कानूनका जानकार डा. नारायण मानन्धर भन्छन्, “उद्योगपतिहरूको मनोबल पूरै गिरेको छ, युनियनहरू अझ सक्रिय देखिंदैछन्। औद्योगिक वातावरणका लागि यो सबैभन्दा खराब स्थिति हो।”
ट्रेड युनियन आन्दोलनको अर्को उद्देश्य नयाँ रोजगारीको सिर्जना पनि हो। तर, मजदुर आन्दोलनका नाममा मावादी युनियनले अख्तियार गरेको नीतिले भएको रोजगारी खोस्ने र नयाँ रोजगारीका सम्भावनासमेत बन्द हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ। नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसका नेता हरिराम पौडेल भन्छन्, “कामदारले खाईपाई आएको रोजगारीसमेत खोस्ने काम भइरहेको छ।” रोजगारीका अवसर उपलब्ध हुने औद्योगिक जगत मावादी युनियनको व्यवहारले अत्तालिन थालेको छ। देशको अर्थतन्त्रमा योगदान गरेका राष्ट्रिय पूँजीपति नै व्यवसाय बन्द गर्ने र देशै छाड्नेसम्मको सोचाइमा पुगेका छन्। विराटनगरमा जग्गा किनेर उद्योग खोल्ने तयारी गरिसकेको कार्ल्सबर्ग बियरको उत्पादक गोर्खा ब्रुअरीले आफ्नो उद्योग खोल्ने ठाउँ सीमापारि सारिसकेको छ।
“ठूला उद्योगपतिहरू पनि नेपाल छाडेर गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) बन्ने सोचाइमा पुगेका छन्”, संविधान सभा सदस्यसमेत रहेका उद्योगपति राजेन्द्र खेतान भन्छन्, “अहिलेको औद्योगिक र व्यावसायिक वातावरण नसुधि्रए म पनि एनआरएन बन्न जानेछु।” नेपालका ठूला बिजनेस हाउसमध्ये एक खेतान समूहका सञ्चालकले यस्तो भन्नु गम्भीर कुरा हो। लगानीका नयाँ सम्भावना खोज्ने र व्यवसाय विस्तार गर्ने हिम्मत व्यवसायीमा देखिँदैन। नेपाल भित्रिएका बहुराष्ट्रिय कम्पनी फिर्ता हुन थालेका त छँदैछन्; आउने आश गरिएका बहुराष्ट्रिय कम्पनी र अन्य लगानीकर्ता पनि पछाडि हट्दैछन्। भारतीय लगानीको एक बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रमुख भन्छन्, “नियमानुसार निर्धक्कसँग काम गर्न नपाउने हो भने अब नेपालमा बस्दैनौं।” खेतान समूहका अध्यक्ष राजेन्द्र खेतान थप्छन्, “अबका दुईचार वर्ष नयाँ रोजगारीको सिर्जना हुन सम्भव छैन, भइराखेकालाई पनि कसरी धान्ने भन्ने चिन्ता छ।”
भारतका ठूला कम्पनीमध्ये एक कोलगेट पाल्मोलिभ चार महिनाअघि उद्योग बन्द गरेर हेटौंडाबाट फिर्ता गएको छ। हेटौंडामै उद्योग खोलेको अर्को बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभरले पनि भारतबाटै नेपाली बजारमा आफ्ना उत्पादन आपूर्ति गर्ने निर्णय लिएको छ। मावादी युनियनबाट पटकपटक भएको हस्तक्षेपको सामना गर्न नसकेर डाबरले नेपालभित्रका सबै विस्तार कार्य बन्द गरेको छ।
भारतका सिक्किम, पश्चिम बङ्गाल, बिहार, उत्तरप्रदेश र उत्तराञ्चलको बजारलाई समेत लक्षित गरेर नेपाल भित्रिने तयारीमा रहेका केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीले मावादी युनियनबाट सिर्जना भएको त्रासले उतै बस्ने निधो गरेपछि बाह्य लगानी भित्र्याउने गतिलो अवसर गुमेको छ। नेपाली अर्थतन्त्र आफ्नै समस्यामा अल्झ्िएको बेला भारतका यी राज्यले सहुलियत र कर छुट दिँदै नयाँ उद्योगधन्दालाई आफूतर्फ तानेका छन्, जसले नेपाललाई नोक्सान पुर्याएको छ। यी पंक्ति लेख्दालेख्दै पनि नेपालकै ठूलो औद्योगिक करिडोर बारा र पर्साका उद्योगहरू मजदुर आन्दोलनको दबाब खेप्न नसकेर बन्द भएका र कतिपय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। चलेका केही उद्योगलाई पनि न्यूनतम ज्यालाको मुद्दा झिकेर २६ मङ्सिरदेखि बन्द गरिएको छ। कोशी तटबन्ध भत्केपछि सङ्कटमा परेका पूर्वी तराईका उद्योगधन्दा मावादीले मजदुर आन्दोलनका नाममा फैलाएको त्रासले झ्नै जर्जर बन्दैछन्। विराटनगरका एक उद्योगपति प्रश्न गर्छन्, “रोजगारीका सबै ढोका बन्द गराएर मजदुरको कस्तो हित गर्न खोजिएको हो?”
निषेध गर्ने नीति
२०६२-६३ को जनआन्दोलनलगत्तै मावादीसम्बद्ध अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले वैधानिकता पाएपछि पहिलेदेखि स्थापित ट्रेड युनियनहरूले उसको अस्तित्व सहज रूपमा स्वीकार गर्ने उदारता देखाए। शान्ति स्थापनामा सघाउन र मजदुरका मुद्दामा सहकार्य गर्न १६ मङ्सिर २०६३ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको रोहबरमा सिरहाको लहानमा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट), नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस (एनटीयुसी) र पेशागत राष्ट्रिय महासंघले अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघसँगै मिलेर संयुक्त घोषणापत्र समेत जारी गरेका थिए। तर, सहयात्री ट्रेड युनियनहरूसँग सहकार्य र मित्रवत् व्यवहार गर्नुको साटो मावादी ट्रेड युनियन उनीहरूको अस्तित्व नै नस्वीकार्ने, सङ्गठन विस्तार गर्नै नदिने र मावादी तरको राजनीतिक आस्था बोक्नेलाई रोजगारका क्षेत्रमा पस्न समेत नदिने मूडमा देखापर्यो। २६ भदौ २०६३ को विशेष केन्द्रीय कमाण्डूको बैठकबाट एक महिनाभित्र एकलाख सदस्यता वितरण गर्ने र त्यसको रणनीतिक लक्ष्य चार महिनाभित्र जिफन्ट बढार्ने हुने निर्णय गरेको मावादीको युनियनले जिफण्टका नेता-कार्यकर्ता मथि सांघातिक हमला शुरु गर्यो। राजधानीभित्र र बाहिरसमेत ७० भन्दा बढी ठाउँमा मावादी युनियन र एमालेनिकट जिफण्टबीच हिंसात्मक भिडन्त भए। पोखरा नुडल्स्मा दुई सङ्गठनबीचको भिडन्तले दुई दिन पोखरा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो। राजधानीका क्यासिनोमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गरेर त्यही ठाउँलाई आर्थिक स्रोतको गतिलो केन्द्र बनाएको मावादी त्यो ठाउँमा फरक आस्था बोक्नेहरूको उपस्थिति नै सहन नसक्ने स्थितिमा छ। क्यासिनोमा एमालेको युथफोर्ससँग हुँदै आएको भिडन्तको कारण पनि यही हो।
सहयात्री ट्रेड युनियनलाई निषेध गर्ने र उसको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने गतिविधि ट्रेड युनियनका न्यूनतम मूल्यमान्यता विपरीत छन्। त्यसमाथि विभिन्न उद्योगमा आफ्नो सङ्गठन विस्तार गर्नु र धन कमाउनुलाई मुख्य लक्ष्य बनाएका मावादी युनियनले मजदुरको हित पनि गरेको देखिँदैन। जिफण्टका उपाध्यक्ष रिमाल भन्छन्, “ट्रेड युनियन के हो भन्नेबारे मावादी नै अन्योलमा छ। मावादी युनियन अहिलेसम्म ट्रेड युनियन बनेकै छैन।”
हार्डकोर टीम
मजदुर आन्दोलन उठाउने, त्यसलाई आफ्नो फाइदाको बिन्दुमा पुर्याएर टुङ्ग्याउने र अन्य युनियनका गतिविधि निषेध गर्ने अभियान चलाउने काम गर्न मावादी ट्रेड युनियनभित्र चारजनाको हार्डकोर टिम छ। अध्यक्ष शालिकराम जम्मकट्टेल त्यसको नेतृत्व गर्छन्, उपाध्यक्ष बाबुराम गौतम, महासचिव गणेश रेग्मी, केन्द्रीय सदस्य तथा होटल रेस्टुराँ मजदुर संघका अध्यक्ष रमेश पन्त उनका सहयोगी छन्। मजदुरका नाममा उठाउने आन्दोलनको सम्पूर्ण योजना र फाइदाको बिन्दुमा पुर्याएर आन्दोलन टुङ्ग्याउने डिजाइन उनीहरूबाटै बन्छ। महासंघकै कतिपय सदस्यले उनीहरूको कार्यशैली मजदुर हित विपरीत भएको भन्दै आलोचना गरेपनि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका विश्वासपात्र भएकाले जम्मकट्टेलको टिमलाई मजदुर आन्दोलनलाई आर्थिक सङ्कलन र अन्य फाइदा हासिल गर्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न कहीँ कुनै रोकटोक छैन। त्यही स्वार्थकै लागि हरेकजसो औद्योगिक र व्यापारिक प्रतिष्ठानमा फरक विचार राख्नेलाई पाखा लगाउन आफ्नो युनियन दर्ता गर्ने सबैखाले हत्कण्डा अपनाइएको छ। कानूनी प्रक्रिया नपुगेको भन्दै श्रम कार्यालयले दर्ता गर्न इन्कार गरेका युनियन आफ्नै पार्टीको मन्त्री रहेका श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको ठाडो आदेशबाट दर्ता गर्न थालिएको छ। मावादी ट्रेड युनियनले मजदुरका मुद्दा उठाउने नाममा वास्तविक मजदुरको हकहितसँग खेलवाड गरिरहेको धेरैको ठम्याइ छ।
ट्रेड युनियनको मुख्य उद्देश्य र लक्ष्य मजदुरको पेशागत सुरक्षासँग जोडिएको हुन्छ। तर, मावादी ट्रेड युनियनको प्रमुख उद्देश्य उसको आफ्नै विधानमा लेखिएको “वैचारिक, राजनीतिक र साङ्गठनिक रूपले मावादीको लक्ष्य प्राप्तिमा लाग्नु र विद्रोहमा सबैखाले सहयोग जुटाउनु” रहेकोबाटै बुझन सकिन्छ, यो मजदुरको युनियन होइन। ट्रेड युनियनको अर्को विशेषता यसको नेतृत्व मजदुरबीचबाट निर्वाचित हुनुपर्छ, तर मावादी युनियनको नेतृत्व निर्वाचनले होइन, पार्टी नेतृत्वले चयन गर्दछ।
मजदुर आन्दोलनको बिडम्बना
स्थापित मजदुर युनियनहरू दलको भ्रातृसंगठन र एनजिको सुविधाभोगी तलबमा भुल्न थालेपछि नेकपा मावादीले त्यसको फाइदा उठाउँदै मजदुरको नाममा खतरनाक राजनीति गरिरहेको छ।
नेपालको मजदुर आन्दोलनको औपचारिक सुरुआत २० फागुन २००३ (४ मार्च १९४७)मा विराटनगरबाट भएको थियो, जसमा काङ्ग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला र कम्युनिष्ट नेता मनमोहन अधिकारी क्रियाशील थिए। विराटनगर जुट मिल र मोरङ कटन मिलका मजदुरले युनियन दर्ता र तलबवृद्धिको माग उठाएर शुरु गरेको यो आन्दोलन नेपालको पहिलो मजदुर आन्दोलन मात्रै थिएन, राणाशासन ढाल्ने पहिलो र सङ्गठित सुरुआत पनि थियो।
२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि देशमा ट्रेड युनियन आन्दोलनको लागि अनुकूल वातावरण तयार भयो र त्यसबेलाको अन्तरिम संविधानले संघसंस्था खोल्न दिएको अधिकारबाट युनियन निर्माणमा सघाउ पुग्यो। त्यहीबेला अखिल नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस, विराटनगर मजदुर सभा र विराटनगर मजदुर संघ गठन भए, जो भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनका कम्युनिष्ट र समाजवादी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित थिए। यसबीच मजदुरका मुद्दा जोडतोडले उठाएर आन्दोलन गर्ने र अधिकार दिलाउने काम प्रशस्तै भएपनि २०१७ सालको शाही कुले ट्रेड युनियनहरूको अस्तित्व समाप्त पारिदियो। तर युनियन अधिकार नभएको पञ्चायती व्यवस्थामा समेत मजदुरहरूले आन्दोलनबाटै तत्कालीन शासकहरूलाई मजदुरका न्यूनतम अधिकारको ग्यारेण्टी गर्न र मालिकहरूलाई अधिकार दिन बाध्य पारेका थिए। २०३६ सालमा विद्यार्थी र २०४६ मा पेशाकर्मीहरूले राजनीतिक आन्दोलनको अगुवाई गरेपनि त्यसका पछाडि मजदुरहरूको महत्वपूर्ण योगदान थियो।
नेपालको औपचारिक मजदुरी क्षेत्रमा मजदुरको कुल सङ्ख्या त्यति धेरै छैन र अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकमा जस्तै यहाँ पनि विभिन्न तरिकाले मजदुरहरू शोषित हुँदै आएका छन्। २०४६ सालपछि नेपालको खुला सिमाना र भारतको बजार केन्द्रित भएर धेरै उद्योग खुले। यसको साथसाथै मजदुरको सङ्ख्यामा वृद्धि र संविधानमै ट्रेड युनियन अधिकारको ग्यारेण्टी भएपछि मजदुर हकहितको लागि ट्रेड युनियनहरू खुल्न थाले। २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनअघि नै स्थापना भएको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफण्ट) र २०४७ मा स्थापित नेपाल टे्रड युनियन काङ्ग्रेसले संस्थागत रूपमा मजदुरका मुद्दा ठाउन शुरु गरे। श्रम ऐन २०४८ र श्रमसम्बन्धी नियमावली २०५० लाई त्यसकै उपलब्धि मान्न सकिन्छ। कतिपय सवालमा पार्टीगत युनियनभन्दा माथि उठेर एक भएर हिँड्ने सुरुआत पनि भयो। यसैबीच युनियनहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारको पनि थालनी गरे।
तर, संस्थागत अभ्यासपछिको छोटो समयमै नेपाली ट्रेड युनियन आन्दोलन दिग्भ्रमित हुन शुरु गर्यो। मजदुर आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने जिफण्ट नेकपा एमाले र एनटीयुसी नेपाली काङ्ग्रेसको मजदुर शाखाका रूपमा विकसित भए। मजदुरका मुद्दा उठाउँदा पार्टीगत स्वार्थले प्राथमिकता पाउन थाले र पार्टीहरूले पनि आफ्नो बलियो खम्बाको रूपमा मजदुर सङ्गठनको उपयोग गर्ने नीति लिए। श्रम कानूनका जानकार डा. नारायण मानन्धर भन्छन्, “मजदुर आन्दोलनले राजनीतिक आन्दोलनलाई निर्देशित गर्ने भएपनि यो दलीय राजनीतिबाट टाढै रहनुपर्छ।” पेशागत राष्ट्रिय महासंघका महासचिव प्रेमल खनाल थप्छन्, “श्रमिकभन्दा पार्टी लाइनबाट चल्न र पार्टीकै हितका लागि बढ्ता सक्रिय हुन थालेकाले ट्रेड युनियनहरूको भूमिका कमजोर देखिएको हो।”
आन्दोलनकै पृष्ठभूमिबाट स्थापित भएपनि मजदुर हकहितका लागि गरिने आन्दोलन ट्रेड युनियनहरूको प्राथमिकतामा पर्न छाडेका छन्। उनीहरू विकासे गतिविधिमा बढी केन्द्रित भएपछि मजदुरका जल्दाबल्दा मुद्दासमेत झेलमा पर्दै गएका छन्। दातृसंस्थाको सहयोग भित्र्याएर परियोजना चलाउने, मजदुरका समस्या सुन्नुभन्दा विदेशका कार्यक्रममा बढी सहभागी हुने र युनियनलाई गैरसरकारी संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्ने परम्परा स्थापित भएको छ। यसले नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनमा गैससकरण भएको आरोप लागेको छ। यसकारण पनि ट्रेड युनियन आन्दोलन कमजोर बनेको बताउँदै अर्थ-राजनीतिका विश्लेषक हरि रोक्का भन्छन्, “ट्रेड युनियनहरू अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका पञ्जामा परेका र आर्थिक लाभको पछि लागेका छन्।”
नेपाली ट्रेड युनियन आन्दोलनले स्थायी र अस्थायी जागिर गर्ने औपचारिक रोजगारक्षेत्रका मजदुरलाई मात्रै सङ्गठित गर्न सक्यो। मावादीको युनियनलाई छाड्ने हो भने, अहिले अस्तित्वमा रहेका सात वटा युनियनमा औपचारिक रोजगारक्षेत्रका करिब आठ लाख श्रमिक सङ्गठित छन्। त्यसमा पनि काङ्ग्रेस र एमालेनिकट युनियन तथा पेशागत महासंघसँग श्रमिकको ठूलो हिस्सा सङ्गठित छ, अन्य साना दलसम्बद्ध युनियनमा नाममात्रको मजदुर सङ्ख्या सङ्गठित छ। ट्रेड युनियनहरूकै दाबीलाई आधार मान्ने हो भने, श्रमबजारको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा कृषि, सडक, रिक्सा, ठेलागाडा आदि अनौपचारिक रोजगारक्षेत्रको छ, जसलाई यो आन्दोलनले समेट्न सकेको छैन। यही क्षेत्रमा हात हालेको मावादीले मजदुर हकहितका मुद्दा चर्को रूपमा उठाएर दलीय राजनीति चम्काउने मौका पाएको हो। नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस (एनटीयुसी) का अध्यक्ष लक्ष्मण बस्नेत भन्छन्, “हामीले प्रयास त गरेका हौं तर, तिनलाई समेट्न सकेनौं।” जिफण्ट उपाध्यक्ष विष्णु रिमाल भन्छन्, “त्यसबेला हामी चुकेकै हौं, त्यहीं हात हालेर मावादी अहिले मजदुरका नाममा उग्र राजनीति गर्दैछ।”
मा'वादी जनयुद्ध र राजाको प्रत्यक्ष शासनकाल ट्रेड युनियनहरूका लागि थप प्रत्युत्पादक बन्न पुग्यो। युद्धकालमा मावादीले धम्की र त्रासको आडमा उद्योगपतिहरूसँग सीधै वार्गेनिङ गर्न थालेपछि अन्य युनियनहरूको प्रभाव स्वतः कम हुनगयो। शान्तिप्रक्रियामा आइसकेपछि पनि मावादीको दबाब खेप्न नसकेर ठूला लगानीकर्ताहरूले मावादी युनियनसँगै सम्झ्ौता गर्न थालेपछि पुराना अन्य युनियनहरूको प्रभाव खुम्चिएको देखिन्छ। अन्य ट्रेड युनियनका नेताहरू आफूहरूले कानूनी बाटो र सहमतिको संस्कारलाई मह140व दिएको तर, मावादीको युनियनले कानून हातमा लिएर मनपरी गर्दै हिँडेकाले उनीहरूको दबदबा देखिएको बताउँछन्। “हामीले कानूनी दायरामा रहेर सहमति र सहकार्यलाई महत्व दियौं, उनीहरूले शक्ति नै सबथोक सोचे” एनटीयुसीका अध्यक्ष बस्नेत भन्छन्, “आजको दिनमा मालिकहरूलाई धम्क्याएर होइन, सहमतिमा ल्याएर मजदुरको हक सुनिश्चित गर्नुपर्ने खाँचो छ।” यसले विधिको वकालत गर्ने ट्रेड युनियनहरू झ्ेलमा परेको र कानून हातमा लिएर जे पनि गर्न तम्सिने मावादीको युनियनको बोलवाला बढ्दै गएको देखिन्छ। विश्वकै ट्रेड युनियन आन्दोलनबारे अध्ययन गरेका एमाले केन्द्रीय सदस्य शङ्कर पोखरेल भन्छन्, “मावादीको युनियन जसरी पनि वर्चस्व जमाउने रणनीतिमा देखिन्छ। यसले नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनमा गुण्डागर्दी र अवसरवादलाई जन्माउन सक्छ।”
अघिदेखि नै स्थापित युनियनहरूले छाडेको स्पेशको उपयोग गर्दै मूढेबलका भरमा बलियो बन्दै आएको मावादी युनियनले वितेका अढाइ वर्षमा ७० भन्दा बढी ठाउँमा एमालेनिकट मजदुर सङ्गठन जिफण्टका नेता-कार्यकर्तामाथि आक्रमण गरेको छ। विभिन्न औद्योगिक र व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा आफूइतरका युनियनको प्रवेश निषेध गर्ने, मजदुरका मुद्दा उठाएर त्यसका आडमा राजनीतिक र आर्थिक लाभ लिने तथा मजदुर आन्दोलन उठाउने नाममा गुण्डागर्दीलाई बढावा दिने काम मावादीको युनियनबाट हुँदै आएपनि त्यसबारे आम मानिसमा व्याप्त भ्रम चिर्न पुराना ट्रेड युनियनहरू चुकेको देखिन्छ। मावादीका समेत आठ वटा ट्रेड युनियनले मजदुरका साझा मुद्दामा सहकार्य गर्न गएको असारमा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समिति गठन गरी आचारसंहिता समेत जारी गरे। अन्य ट्रेड युनियनहरूका भनाइमा, मजदुर आन्दोलनका नाममा गुण्डागर्दी गरिरहेको मावादी युनियनलाई मजदुर युनियनको आकारमा ल्याउन संयुक्त समिति निर्माण गरिएको हो।
रकारले हालसालै लागू गरेको श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला निर्धारणमा यही समितिको योगदान छ। तर, मावादीको युनियन समझ्दारी पनि तोडेर मजदुरका नाममा एक्लै मनोमानी गर्न थालेको छ। अनेट्रेयु महासंघको युनियन र मजदुरविरोधी कार्यलाई आमजनतासामु देखाउन नसक्नु जिफण्ट, एनटीयुसी जस्ता सङ्गठन मात्र हैनन् त्यससँग सम्बद्ध राजनीतिक दलहरूसमेत असफल भएको देखिनु हो। तर, जिफण्ट उपाध्यक्ष रिमाल यसलाई स्वीकार गर्दैनन्। “नयाँ फोर्स भएकाले उनीहरूको दबदबा हुनु स्वाभाविक हो तर, जहाँजहाँ आक्रमण गरे, त्यहाँ हामीले डटेर प्रतिवाद गरेका छौं” उनी भन्छन्, “त्यति नगरेको भए स्थिति झ्नै भयावह हुन्थ्यो।”
केस-स्टडी हिमाल
सामन्ती प्रकाशक/व्यवस्थापकले मजदुर मार्ने काम नरोके हामी कानून बाहिर गएर पनि श्रमिकको हकअधिकार स्थापित गराउँछौं”, २२ मङ्सिरमा मावादी सम्बद्ध अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघअन्तर्गत अखिल नेपाल सञ्चार छापाखाना र प्रकाशन मजदुर संघ, हिमालमिडिया मूल इकाई कमिटी गठन भएकोमा हिमालमिडिया परिसर, हात्तीवनमा आयोजित कार्यक्रममा महासंघका महासचिव गणेश रेग्मीले बोलेका कुरा हुन् यी।
रेग्मीको यो अभिव्यक्ति एकदशकदेखि अग्रगमनकारी मध्यमार्गको बाटोमा हिँडिरहेको र जनताका मौलिक अधिकार (जसभित्र श्रमिक अधिकार पनि पर्छ), नागरिक स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतासहितको लोकतान्त्रिक बहुलवादी समाजको पक्षमा अडिग रहेको हिमाल खबरपत्रिका को सम्पादनमण्डलको लागि चुनौतीपूर्ण थियो। हिमाल खबरपत्रिका जलाइएको, हिमालमिडियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चढेको गाडीमा ढुङ्गा प्रहार गरिएको तथा हिमालमिडियामा कर्मचारी/मजदुर र व्यवस्थापनबीच विवाद बढेको समाचार निरन्तर रूपमा सार्वजनिक भइरहेकाले हिमालमिडियामा भएका घटनाबारे पाठकलाई जानकारी दिनैपर्ने आवश्यकता महसूस गरेर हिमाल ले आफैँलाई केस स्टडी बनाएर यथार्थ कुरा पाठकसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपरेको छ।
बन्द गर्ने निर्णय
स्थापनाकालदेखि आर्थिक वर्ष २०६४/६५को अन्त्यसम्म १० वर्षको लेखा परीक्षणमा शुरुदेखि नै हिमालमिडियाले भारी घाटा व्यहोर्दै आएको तथ्य देखिएपछि कम्पनीका संस्थापकहरू थप लगानी गर्न नसक्ने, बरु प्रकाशन बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै आकासिएको कागजको मूल्य, रालो लागेको विज्ञापन बजार र अत्यधिक कर्मचारीका कारण संस्थाले व्यहोर्दै आएको घाटा थेग्न नसक्ने जनाउँदै सञ्चालकहरूले प्रकाशन बन्द गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका थिए। समाचारसँग सम्बन्धित बाहेक संस्थाका अन्य व्यवस्थापकीय क्रियाकलापमा सहभागी नरहेको हिमाल को सम्पादनमण्डल सञ्चालकको सो निर्णयपछि पत्रिका जोगाउने उपाय खोज्न सक्रिय भयो। मावादीको हिंसात्मक विद्रोह, राजाको प्रत्यक्ष शासन, २०६२/०६३ को जनआन्दोलन, संविधानसभाको निर्वाचनलगायत एकदशकयता मुलुकमा भएका ऐतिहासिक घटनाक्रमको समाचार सम्प्रेषणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको हिमाल खबरपत्रिका को आवश्यकता मुलुकलाई अझ्ै रहेकोमा स्पष्ट सम्पादकीय टोलीले सञ्चालकहरूलाई विकल्पहरूको खोजीका लागि आग्रह गर्यो। अन्ततः विगत डेढ वर्षमा झ्ण्डै दोब्बर भएको कागजको मूल्य र रालो लागेको विज्ञापन बजारबाट केही हुन नसक्ने अवस्थामा १२८ जनाको पत्रकार/कर्मचारीहरूको सङ्ख्या कटौती गर्नुपर्ने उपाय निस्क्यो।
पत्रिका बचाउनका लागि हिमालमिडियामा कार्यरत पत्रकार तथा कर्मचारीको सहमतिमा सञ्चालक समितिले १६ साउनमा प्रचलित कानूनी प्रावधानभन्दा बढी सुविधासहितको स्वेच्छिक अवकाश प्याकेज ल्यायो। युनियनको समेत सहमतिमा आएको सो प्याकेजमार्फत ३४ जना पत्रकार/कर्मचारीहरूले स्वेच्छिक अवकाश लिए। यसपछि पनि कम्पनीको वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक हुन नसकेपछि सञ्चालक समितिले १० असोजमा अत्यधिक घाटामा रहेको ग्राहक सेवा (सेल्स) शाखा कानून बमोजिम बन्द गर्ने निर्णय गर्यो र उक्त निर्णयबारे कटौतीमा पर्ने कामदारहरूका साथै प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई समेत सूचना दियो। कम्पनी घाटामा गएको अवस्थामा यस्तो निर्णय गर्न सकिने कानूनी प्रावधान छ। १ मङ्सिर २०६४ यता हिमालमिडियाको व्यवस्थापन सम्हाल्दै आएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आशुतोष तिवारी भन्छन्, “उक्त अप्रिय निर्णय लिनुपूर्व नै सेल्स शाखाका कर्मचारीहरू मर्कामा नपरुन् भनेर कानून बमोजिम पाउनेभन्दा बढी सुविधा लिई कम्पनीको स्वेच्छिक अवकाशको योजनामा सहभागी हुन भनिएको थियो।”
यसबीच हिमालमिडियाले २६ साउन २०६४ मा बागमती अञ्चल श्रम कार्यालयमा दर्ता भएर आधिकारिकताको प्रमाणपत्र पाएको र स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन युनियन नेटवर्क इण्टरनेशनल (युएनआई)मा समेत आवद्ध हिमालमिडिया कर्मचारी युनियनसँग १ मङ्सिर २०६५ देखि कर्मचारीहरूलाई स्थायी गर्ने लगायतका मागमा सम्झ्ौता पनि गर्यो।
युनियन राजनीति
हिमालमिडिया कर्मचारी युनियनको अध्यक्ष रहेकै अवस्थामा अर्को युनियन दर्ता गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेको जानकारी पाएर ६ असोजमा सम्पन्न युनियनको विशेष साधारणसभाले तत्कालीन अध्यक्ष टङ्कप्रसाद सङ्ग्रौला (दीपक)को अध्यक्षताको कार्यसमिति विघटन गरी उनलाई साधारण सदस्यबाट समेत निष्काशन गर्दै नयाँ कार्यसमिति गठन गरेको थियो। तर संयुक्त सरकारमा मा'वादीको भागमा परेको श्रम मन्त्रालय मातहतको श्रम कार्यालयले युनियन दर्ताका लागि आवश्यक कानूनी प्रक्रिय
