बुधवार, 06 में 2009 12:38
किरण भण्डारी, काठमाडौं वैशाख २३
सेनापति प्रकरणमा एक्लिएपछि सरकार छाड्ने पार्टीको निर्णयलाई औपचारिकता
दिन सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले झण्डै तीन दर्जन 'विवादास्पद्'
निर्णय गरेको खुलासा भएको छ ।
जाँदाजाँदै...
१५ लाख आर्थिक सहायता
८ सय कर्मचारी सरुवा सहमित
राज्यमन्त्री सहायकमन्त्रीसरह नियुक्ति
१० जनाको फौज्दारी मुद्दा फिर्ता
मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार करोडौं अनुदान लाखौं आर्थिक सहायता
मुद्दा फिर्ता महŒवपूर्ण ओहदामा नियुक्ति सरुवा लगायत बिषयमा ३३ वटा
निर्णय भएका छन् ।
अघिल्लो सरकारका पालामा माओवादी भरणपोषणका
लागि दिइएको पेस्कीमध्ये फछ्र्यौट हुन बाँकी करिब ४८ करोड रुपियाँ
मन्त्रिपरिषद्ले अनुदानमा परिणत गरेको छ । साढे दुई वर्षअघि भएको शान्ति
सम्झौताअनुसार माओवादी लडाकूले पाउने भरणपोषण बापतको रकम तत्कालीन माओवादी
वार्ता समिति संयोजक तथा निवर्तमान सूचना तथा साचारमन्त्री कृष्णबहादुर
महराले बुझ्ने गरेका थिए ।
अनमिनले प्रमाणीकरण गरेका १९ हजार
माओवादी लडाकुले मासिक ६८ सय पाउने सरकारी नियम छ । तर लडाकुले त्यति रकम
नबुझेको र खर्चको अन्य फाँटवारी पनि पेश नगरेकाले उक्त रकम बेरुजु भएको छ
। सत्ताबाट बाहिरिने भएपछि हतार हतारमा अनुदानमा मिलाएर पेश्की फछ्र्यौटको
जिम्मेवारीबाट माओवादी पन्छिन खोजेको छ ।
सरकार छाड्ने दिन
प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट १५ लाख रुपैया आर्थिक सहायता बितरण गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालको निर्णय अनुसार अर्थमन्त्री डा। वावुराम
भट्टराईले हिजोकै मितिमा उक्त रकम निकासा दिएका छन् ।
एक
निवर्तमान मन्त्रीका अनुसार कानून मन्त्री देव गुरुङको प्रस्तावमा १०
जानाको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको छ । ती व्यक्तिहरुको
मुद्दा फिर्ता लिनुपर्नेमा गुरुङलाई फोरमका मन्त्रीहरुले साथ दिए ।
मन्त्रीपरिषद्को सोमबारकै निर्णय अनुसार सनतकुमार बस्नेन सशस्त्र आइजिपि र
अशोकदेव भट्ट राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख भएको जानकारी प्रवक्ता
कृष्णबहादुर महराले दिएपनि महत्वपूर्ण नियुक्तिको निर्णय सूची लामै छ ।
सरकारले विश्वनाथ गोयललाई नेपाल टेलिकमको महाप्रवन्धक लुम्विनी विकास
कोषको उपाध्यक्ष र सदस्य सचिव समेत नियुक्ति गरेको छ । संस्कृती तथा राज्य
पुर्नसंरचना मन्त्री गोपाल किराँतीको प्रस्तावमा राज्य मन्त्री सरह सुविधा
पाउने गरि कर्मा सेङवो शेर्पा उपाध्यक्ष र सहायक मन्त्री सरहको हैसियतमा
राजेन्द्र थापा मगर सदस्य सचिव बनेका छन् ।
नियुक्ति मात्र हैन
सरकारले खरिदार नासु सरहको सरुवा निर्णयमा समेत लोभ देखाएको छ । फागुन
देखि थाँती रहेको अर्थ मन्त्रालय मातहत महालेखा नियन्त्रक कार्यालय
अन्तर्गतका ८ सय भन्दा बढिको सरुवाको सैद्वन्तिक सहमति दिएको छ
मन्त्रिपरिषद्ले ।
नियन्त्रक अवनिन्द्रकुमार श्रेष्ठले फागुन ३०
गते गरेको सहलेखापाल लेखापाल वडालेखापाल र उपसचिव सरहको सरुवामा उव्जेको
विवाद फुकाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रीपरिषद् आएको
प्रस्तावमा एक महिना मौन बसेको सरकार अन्तिम घडिमा निर्णयमा पुगेको छ ।
ुनागरिक सर्वोच्चताु वहालीको माग गर्दै नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिएका
प्रधानमन्त्री दहालले जाँदा जाँदै गरेका यस्ता निर्णयले उनको प्रशसंकहरुको
समेत दाँतमा ढुङ्गा लागेको छ ।
तर निवर्तमान मन्त्रीहरु त्यस्तो
आलोचना स्विकार्ने पक्षमा छैनन । 'सरकारलाई अन्तिम मिनेटमा पनि निर्णय
गर्ने छुट छु मन्त्री किराँतीले नागरिकसित भने- ुयस्तो निर्णय मन
नपर्नेलाई पनि आलोचना गर्ने छुट छ ।'
मन्त्रीपरिषद्को निर्णय सूची
लामो भएपनि आइजिपी बस्नेत र अनुसन्धान विभाग प्रमुख भट्टले मात्र सरकारको
निर्णय अनुसार सोमबार पत्र पाएका छन् । अन्य निर्णयको पनि सम्वन्धित
मन्त्रालयलाई पत्र पठाइदिन सरोकारवाला कामचलाउ मन्त्रीहरुले मुख्य सचिव
भोजराज घिमिरे र मन्त्रीपरिषद्का कर्मचारीहरुलाई पटक पटक अनुरोध गरेको
स्रोतले जनाएको छ ।
मन्त्रीहरुले ताकेता गरेपनि सरकारी
अधिकारीहरुले चौविस घण्टा नभएको वा निर्णय उतार्न बाँकि भन्दै मंगलवार गृह
मन्त्रालय मातहत बाहेक अन्य निर्णय कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाएनन्।
