नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २१ असार
अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले एक महिनामा ढुकुटीको ६२ करोड रुपैयाँ बाँडेका छन् । पाण्डेले मन्त्रीका रूपमा ११ जेठमा शपथ लिएका हुन्, तर ११ असारअघि नै उनले मनोमानी यति धेरै रकम बाँडिसकेका छन् । यसरी सिफारिस कार्यान्वयन गराउने सबैजसो नेता एमालेका हुन्, कोही सभासद् कोही गैरसभासद् । अर्थ मन्त्रालय स्रोतले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार प्रधानमन्त्री, विभिन्न दलका नेता, सभासद् र गैरसभासद्हरूले प्रक्रियाविना ठाडै सिफारिस गरेको भरमा मात्रै २५ करोड ४४ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बाँडिएको छ । यसमा पनि ९० प्रतिशतभन्दा बढी रकम एमाले नेता र सभासद्हरूको सिफारिसमा मात्रै बाँडिएको छ ।
त्यस्तै, मन्त्री आफैंले प्राथमिकता तोकी जिल्ला विकास समितिमार्फत खर्च हुने गरी ३६ करोड ३९ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बाँडिसकेका छन् । मन्त्रीले मनोमानी पैसा बाँड्दा केही जिल्लाले करोडौं पाएका छन्, धेरै जिल्लाले एक पैसा पनि पाएका छैनन् ।
सिफारिस गरेर कार्यान्वयन गराउने एमालेहरूमा पनि अध्यक्ष झलनाथ खनाल र उनका सहयोगीहरूको नाम धेरै छ । अर्थ मन्त्रालयले खनाल एक्लैले सिफारिस गरेका २६ आयोजनाका नाममा एक करोड २३ लाख दिएको छ । खनालले सिफारिस गरेका सबै आयोजना उनको गृहजिल्ला इलामका रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सिफारिस गरेका आयोजनाहरूलाई पनि अर्थ मन्त्रालयले एक करोड दस लाख दिएको छ । प्रधानमन्त्री नेपालले गृहजिल्ला रौतहटका २६ वटा आयोजना सिफारिस गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री नेपालले सिफारिस गरेका आयोजनाका लागि जेठ १५, २२, २४, २९ तथा असार १ र २ गतेको मितिमा जिल्ला विकास समिति रौतहटलाई रकम निकासा गरेको छ । अर्थमन्त्री पाण्डे स्वयं, उनका दाइ तथा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले सिफारिस गरेका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले धादिङका ३२ योजनाका लागि एक करोड ७८ लाख रुपैयाँ दिएको छ ।
एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल, केन्द्रीय सदस्यहरू कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, राजेन्द्र श्रेष्ठ, अष्टलक्ष्मी शाक्य र योगेश भट्टराईले संयुक्त रूपमा सिफारिस गरेका आयोजनाहरू पनि अर्थ मन्त्रालयको विशेष प्राथमिकतामा परेका छन् । उनीहरूले सिफारिस गरेका ५५ आयोजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयले तीन करोड ८७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री नेपालका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार एवं एमाले पोलिटब्युरो सदस्य रघुजी पन्तले सिफारिस गरेका विभिन्न १२ वटा आयोजनालाई पनि अर्थ मन्त्रालयले रकम दिएको छ । ललितपुरको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सञ्चालन गर्नेगरी नेता पन्तले सिफारिस गरेका आयोजनाहरूका लागि अर्थले ४७ लाख दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको विवरणअनुसार पन्तले सिफारिस गरेका कार्यक्रमलाई जेठ २१, २४ र २६ गते गरी तीनपटक ललितपुर जिविसमा रकम निकासा गरिएको छ ।
एमाले अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृत बोहराले पनि आफ्नो गृहजिल्लाका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट २० लाख रुपैयाँ पाएका छन् । बोहराले आफ्नो गृहजिल्ला सिन्धुपाल्चोकमा सडक निर्माण र विद्यालयको भवन निर्माणका लागि तीनवटा आयोजना सिफारिस गरेका थिए । दुईवटा आयोजनाको १५ लाख रुपैयाँ भने जिविसको सट्टा सोझै आयोजनालाई दिइएको छ ।
गृहमन्त्री भीम रावल र उनकै गृहजिल्ला अछामका सभासद् शेरबहादुर कुँवरले संयुक्त रूपमा सिफारिस गरेका आठवटा आयोजनालाई अर्थ मन्त्रालयले २० लाख ५० हजार दिएको छ । एमाले केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद सापकोटाले गृहजिल्ला काभ्रेमा सञ्चालन गर्न सिफारिस गरेका आयोजनाहरूका लागि पनि अर्थले ३६ लाख दिएको छ ।
एमाले सचिव विष्णु पौडेलले सिफारिस गरेका तीनवटा आयोजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयले २५ लाख दिएको छ । ती योजना नेता पौडेलको गृहजिल्ला रूपन्देहीमा लागू हुने अर्थको विवरणमा उल्लेख छ । एमाले सभासद् रवीन्द्र अधिकारीले गृहजिल्ला कास्कीका लागि सिफारिस गरेका पाँचवटा आयोजनाका लागि अर्थले ३५ लाख दिएको छ । त्यस्तै, एमालेे संविधानसभा दलकी सचेतक थममाया थापाले म्याग्दीमा सञ्चालन गर्न सिफारिस गरेका आयोजनाहरूलाई २० लाख निकासा दिएको छ ।
एमाले स्थायी कमिटी सदस्य भरतमोहन अधिकारीले पनि आफ्नो गृहजिल्ला मोरङका लागि सिफारिस गरेका तीनवटा आयोजनाका लागि ११ लाख पाएका छन् । नेता अधिकारी र रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीले संयुक्त रूपमा सिफारिस गरेका अन्य आयोजनाका लागि पनि थप ३० लाख निकासा गरिएको अर्थको विवरणमा उल्लेख छ ।
एमाले केन्द्रीय सदस्य सुरेश कार्की र अर्का नेता दीपक कार्कीले गृहजिल्ल्ाा झापामा सञ्चालन गर्न सिफारिस गरेका १७ आयोजनाका लागि ७० लाख दिइएको छ । एमाले नेेता गोरखबहादुर बोगटीले सिफारिस गरेका आयोजनाका लागि हुम्लालाई ६३ लाख दिइएको छ ।
एमाले पोलिटब्युरो सदस्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गृहजिल्ला लमजुङका लागि सिफारिस गरेका आठवटा आयोजनालाई पनि अर्थ मन्त्रालयले २९ लाख रुपैयाँ दिएको छ । सुर्खेतका एमालेका सभासद्हरू यमलाल कँडेल र कमला शर्माले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न सिफारिस गरेका आयोजनालाई पनि अर्थले २२ लाख दिएको छ ।