पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दका छोरा अरुण चन्दले सुगर मिल्सका नाममा ०५२ सालमा लिएको ५७ करोड ऋणको साँवा र ब्याज एक पैसा तिरेका छैनन् । साँवा, ब्याज र जरिवाना गरी उनले सरकारी बैंकहरुलाई एक अर्ब ५ करोड तिर्न बाँकी छ, तर उनले जम्मा ६२ करोड त्यो पनि आठ वर्षमा तिर्न निवेदन दिएका छन् र प्रधानमन्त्रीले तोक लगाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छन् .

यदु देवकोटा/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २८ कात्तिक
बैंकको ऋण नतिरेर कालोसूचीमा परेको वासुलिङ सुगर मिल्सको करिब ४० करोड ऋण छुट दिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । मिल्सले सरकार नियन्त्रित बैंकहरूबाट लिएको ५७ करोड १७ लाख साँवा र त्यसको १४ वर्षको ब्याज गरी एक अर्बभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ । 
पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दका छोरा अरुण चन्दले सुगर मिल्सका लागि कृषि विकास बैंकको अगुवाइमा विभिन्न बैंकबाट ५७ करोड १७ लाख ६० हजार ६ सय ५८ रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । तर, ०५२ सालमा ऋण लिएदेखि उनले साँवा तथा ब्याज केही पनि तिरेका छैनन् । मिल पनि बन्द छ । 
साँवा तथा ब्याज नतिरेकोले वासुलिङ सुगर मिल्सका कार्यकारी निर्देशक चन्द कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा छन् । ऋणको करिब ४० करोड रुपैयाँ मिनाहा गरी उनलाई कालोसूचीबाट हटाउन प्रधानमन्त्री नेपालले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । 
सरकारले विश्वबैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र डिएफआइडीको ऋण सहयोगमा अघि सारेको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत नियतवश ऋण नतिर्ने ऋणीहरूको पासपोर्ट जफतलगायतका कारबाही गरी ऋण असुली प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बैंकको ऋण नतिरेर कालोसूचीमा परेका कार्यकारी निर्देशक चन्दको हाल पासपार्ट जफत छ । तर, सरकारी नीतिलाई बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले चन्दलाई राहत दिन निर्देशन दिएको छ । 
सुगर मिल्सका कार्यकारी निर्देशक चन्दले ०५२ सालमा कृषि विकास बैंकको अगुवाइमा ५७ करोड १७ लाख ६० हजार ६ सय ५८ रुपैयाँ ऋण लिएर कैलालीको चुहा गाविसमा वासुलिङ चिनी मिल्स खोलेका थिए । मिल्समा सरकारी स्वामित्वमा रहेको कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल औद्योगिक विकास निगमले ऋण लगानी गरेका थिए । 
उद्योग स्थापनाका लागि ऋण लिएको मितिदेखि अहिलेसम्म चन्दले एक पैसा पनि ऋण तिरेका छैनन् । तर पनि करिब ४० करोड मिनाहा गराउन खोजेका छन् । 
हालसम्म चन्दले लिएको ऋणको साँवाब्याज गरी एक अर्बभन्दा बढी पुगेको छ, तर उनले ब्याज तथा जरिवाना नतिर्ने बरु साँवामा जम्मा १० प्रतिशत जोडेर तिर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । चन्दको प्रस्ताव स्वीकृत भएमा उनले १४ वर्षसम्म ५७ करोड १७ लाख प्रयोग गरेबापत साँवाबाहेक थप पाँच करोड ८० लाख मात्र तिर्नेछन् । यसरी ब्याज तथा जरिवानाबापत करिब एक अर्ब पाँच करोड तिर्नुपर्नेमा जम्मा ६२ करोड तिरेर चन्द उम्कन खोजेका छन् । 
सरकारी बैंकलाई करिब ४० करोड सोझै घाटा लगाउने चन्दको यो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले तोकआदेश लगाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले पनि यो निवेदनमा तोक लगाई नेपाल राष्ट्र बैंकको खराब -नियतवश) ऋण कारबाही अनुगमन समितिमा पठाएको छ । 
तर, चन्दले १४ वर्ष ऋण प्रयोग गरेर साँवामा जम्मा १० प्रतिशत मात्र जोडेर हुन आउने रकमको अहिले १० प्रतिशत मात्र तिर्न प्रस्ताव गरेका छन् । बाँकी रकम आठ वर्षमा तिर्ने व्यवस्था मिलाई कालोसूचीबाट मुक्त गरिदिन आग्रह गरेका छन् । 
चन्दले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा यही भदौ १४ गते निवेदन दिएका थिए । चन्दले दिएको निवेदनमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले भदौ १५ गते नै तोक लगाई आवश्यक कार्यार्थका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । 
प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले भदौ २३ गते खराब -नियतवश) ऋण कारबाही अनुगमन समितिलाई निर्देशन दिँदै आवश्यक कार्यार्थ गर्न निर्देशन दिएको छ । 
 निवेदनमा कार्यकारी निर्देशक चन्दले आफूले अन्य सञ्चालकहरूलाई मिल्स सञ्चालनको जिम्मा दिएर आफू हट्न चाहेकोले बाँकी ऋण सञ्चालकहरूबाट असुल गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेका छन् । चन्दले मिल्स सञ्चालनमा भएको बेला किसानहरूबाट लिएको उखुको करिब पाँच करोड रुपैयाँ पनि तिरेका छैनन् ।
भारतको उत्तर प्रदेशमा चन्दका आफन्तले चलाएको चिनीमिल उत्तर प्रदेश सरकारले हटाएपछि मेसिन नेपालमा ल्याई सञ्चालन गरिएको थियो । स्थापनाको केही वर्ष सञ्चालनमा आए पनि विगत पाँच वर्षदेखि चिनीमिल बन्द छ ।

Sajhama NC, UML ko yesto news ma comment aaundaina. Ali ramro news dinu paryo saathi.

यो समाचार कमेन्ट को लागि भन्दा पनि नेपालमा बढीरहेको पद र सक्तिको दुरुप्योग हो

The reality is :

Although I would like to see all money paid back, it is okey to give some concession to industrialists during the time of distress. I have seen four textile factories closed down and their owners becoming bankrupt in my own town. I would definitely have redefined terms of payment to those people. Similarly, in Fulbari Resort too, it is wise to give some chance to our own industrialists so that they can repay the loan.

I am not familiar with the Chanda's case, but if I were the prime minister, I would probably give him some more time to repay the loan and will waive a fraction of the interest rate. All industrialists have suffered in the last fifteen years at the hand of the Maoists and they have to work hard to compete with India and China. We must give them some favorable terms.

It takes a lof of courageous industrialists to lift our country from its current mess. I don't like the unions that act against the industrialists. I don't like the parties when they close the highways, and don't like the govt when it cant' supply enough electricity. How in the world are our industrialists supposed to compete with China then? We must attract industrialists, and give them concessions so that they create more job in Nepal and so that our poor people don't have to go to Arab to work at the dangerous jobs for 100 dollars per month.

मिल्समा सरकारी स्वामित्वमा रहेको कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल औद्योगिक विकास निगमले ऋण लगानी गरेका  छन आखिर त्यो पैसा असुलेर अन्न्य सार्वजनिक काम गरेको भए कती नेपाली ले गास बास पाउने थिए

यो कस्तो न्याय ?

15/11/2009 16:54:00Naya Patrika

Font size:  

बैंक डुबाउनेहरूलाई ऋण मिनाहाको आदेश दिनु कस्तो न्याय हो ? (लोकेन्द्रबहादुर चन्दका छोरालाई ४० करोड ऋण मिनाहा गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन)
सौनक पौडेल, काठमाडौं

कालोसूचीमा परेकालाई काखी च्यापेर हिँड्ने प्रधानमन्त्रीको नियत के हो ? सरकारले त घरवास गुमाएका गरिब किसानको ऋण मिनाहा गरी राहत दिनुपर्ने होइन र ? 
गौरव धिताल, दाङ

सत्ता जोगाउने धुनमा बाध्य भएर प्रधानमन्त्रीले अरुण चन्दलाई ऋण मिनाहा गर्न खोजेका होलान् नि ! यस्तै कारणले जनताको नजरमा यो सरकार गिरेको हो । 
लक्ष्मण लामिछाने, काठमाडांै

ठूलालाई चैन सानालाई ऐन भनेको यही हो । 
कल्पना ढकाल, ललितपुर

किसानले ऋण तिर्न नसके उठीबास पार्ने, तर कुलीन वर्गकालाई यसरी ऋण मिनाहाकोे सिफारिस गरिनुले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपहास भएको छ ।
विपीन न्यौपाने, चितवन

सरकार नियन्त्रित बैंक तथा संस्थानहरू डुब्नुमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा नेताहरूको भूमिका थियो भन्ने कुराको अन्तिम प्रमाण सुगरमिल्सलाई ऋण छुट दिने निर्देशन हो । करोडौँ कमाउने धन्दा गर्नेहरूले राज्य खोक्रो बनाउँदै छन् । विगतमा नाफामा चलिरहेका संस्थानलाई निजीकरणको नाममा कौडीको भाउमा बेचेर मन्त्री तथा नेताहरू मोटाएकै हुन् नि !
विशाल अधिकारी
bisalbabu@yahoo.com

ठग, अपराधी, राजस्वमारालगायतलाई कारबाहीबाट मुक्त गराउनेभन्दा अरू केही काम गर्न सकेन यो सरकारले । ऋण मिनाहाको निर्देशन फिर्ता गरी प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्छ । 
वरुण दवाडी, ललितपुर

कमिसनको खेलमा सफेदपोसहरूले कालोसूचीमा परेकालाई जोगाएकै कारण सरकार नियन्त्रित वित्तीय संस्था टाट पल्टिएका हुन् । 
तेम्बा छिरिङ, ताप्लेजुङ

वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत नियतवश ऋण नतिर्ने ऋणीलाई कारबाही थालिसकेपछि त्यसमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । सुगर मिल्सका कार्यकारी निर्देशक अरुण चन्दलाई कारबाही हुनुपर्छ ।
प्रमोद नेपाल, रौतहट

नियतवश ऋण नतिर्नेलाई राहत दिने, तर काम गर्दागर्दै पनि ऋण तिर्न नसकेकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिने अर्थ मन्त्रालय पनि दोषी छ । यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिइनुपर्छ । 
विमल गौतम, धादिङ

यो प्रकरणमा करोडौँको कमिसनको खेल हुनसक्छ । तत्काल छानबिन थालिनुपर्छ ।
कमल चापागाईं, काभ्रे

Cartman

Nepali sabai ustai bhaya timro kura le. Congress ra yemale lai support garne ghushyaha ka chhora ani Maobadi lai support garne Lutera, daka ka chhora haru. Timi chahi ke paryo kunni?

May be he would have paid he loan earlier, if the government had provided security to such industries, if the engines were able to run 24/7 without interupted electricity supply, if the poor farmers were let to work on their field and grow sugar cane. Even after all this, if the supply was able to be distributed in timely manner through out the country with out nepal bandh ... It makes a good news for a reporter, not for nepalese.  Some people don't even make an attempt to pay the loan. Whatever he offered, may be someone from the bank should counter offer and start the process of negotiation.

Exactly, shyambdr.

Those who want to kill our industries cry foul when these industries are actually shut down. It takes a lot of risks to open a factory in Nepal, and not all of them are chor, daka ra bhrasta. If industrailists are not protected, then what? Go back to Chandra Shamsher era? Go to Arab to work forever?

Noone should say they should be given all freedom, but come on, these last fifteen years were hell for them. We need to encourage these people who take risk, who increase overall national production, who create jobs..without industry, how can we prosper?

@ Pire, Shyambahadur,
Have u ever thought the rise of Maoist was possible because of the guys like Chand getting favors while they loot on government as well as people?
And do u know what amount of loan he has taken? More than Nrs  58,00,00,000 = US $ 7,800,000 approximately. And it says he hafta pay back Nrs 5,000,000= US $ 700,000 to the poor farmers who you think he is creating jobs to. And He did not even paid back once to bank.
Still you think that he is a fair player in the game.
It awes me when educated people like you defend people like them. But then again it is just my opinion. And like somebody said once, "Opinions are like assholes, Everybody has one."

This is clearly a direct misuse of power. If Mr. Chand was honest, he must have shown some diligence by paying some interest early on. I'd not say Mr. Chand was a courageous industrialist; he just had some back-force in action when he got the loan. That's it.
More mind-boggling is the fact that the collateral (the factory) needed to be brought under the banks' management, but instead the government is busy deducting the commission so does not give a shit about the losses of the public institution like the Sanchaya Kosh.
[Disallowed String for - banned word] Makune! I had a bit of hope in Makune, but that had gone a long time ago now.

let me put it this way

Rs ६२ करोड > Rs 0

and noone is saying anything about letting him go.  Someone from gov must work full time on collection and must be able to do some bargaining with him. 

If he does have criminal record, he should be brought to justice. 

Maoist are byproduct of anything from our society.  From proverty to literacy, from government policy to culture.

Rs ६२ करोड > Rs 0

पर्सा सिडिओको सरुवा

17/11/2009 05:41:00Naya Patrika

 

काठमाडौं/ सरकारले अन्ततः पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गाप्रसाद भण्डारीलाई त्यहाँबाट हटाएर मन्त्रालयकै सहसचिव यादव कोइरालालाई पठाएको छ ।

कोइरालालाई मंगलबारदेखि काम गर्नेगरी पर्साको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा पठाउने निर्णय सोमबार गृह मन्त्रालयले गरेको हो ।

प्रजिअ भण्डारीमाथि २४ कात्तिकमा कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री करिमा बेगमले कुटपिट गरेकी थिइन् । त्यसको विरोधमा पर्सालगायत देशभरका कर्मचारी आन्दोलित रहँदै आएका छन् । कर्मचारीले सिडिओ कुटपिट गर्ने मन्त्रीमाथि कडा कारबाहीको माग गर्दै आए पनि सरकारले मन्त्रीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा उल्टै प्रमुख जिल्ला अधिकारी भण्डारीलाई मन्त्रालय तानेको छ । स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले शर्माको इच्छाविपरीत मन्त्रालय हाजिर गराएको हो । मन्त्रालयले उनलाई हाजिर गराएलगत्तै उनी आइतबारदेखि नै एक हप्ताको बिदामा बसेका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता जयमुकुन्द खनालले शर्मा एक हप्ताका लागि बिदा बसेको जानकारी दिएका छन् । उनी पर्सामै रहँदा राज्यमन्त्री बेगममाथि कारबाहीको दबाब बढ्ने भएकाले सरकारले उनलाई त्यहाँबाट हटाएको मन्त्रालयस्रोतको दाबी छ ।

What else good shall we expect from this looser government? Let's expect more exodus of country's Patriots and let all these Indian perpitrators rule Nepal and let them pass a bill that India formally can claim Nepal as "Himalayan State" of India.