कनकमणि दीक्षित-
प्रिय माओवादी होलटाइमर,
तपाईंको
पार्टी नेतृत्वले जसरी हिंसाद्वारा समाजमा परिवर्तन ल्याउने भनेर पाठ
सिकायो, खुला समाजमा आइसक्दा त्यो प्रशिक्षण पूर्णतः असान्दर्भिक हुन
पुगेको छ। तर बन्दुक हातमा राखेर रवाफ देखाउन र अरूलाई कजाउन जति सजिलो छ,
शान्तिपूर्ण राजनीति गर्न चाहिने साहस जुटाउन उत्तिकै गाह्रो भएजस्तो छ,
माओवादी नेता गणलाई। यसैले सायद उहाँहरूले भन्न नसकेको कुरा तपाईंहरूलाई
यस पत्रमार्फत पेस गरौं कि जस्तो लाग्यो - शान्तिप्रक्रिया, लडाकु
व्यवस्थापन, भू-राजनीति तथा राजनीतिक घटनाक्रमबारे।
संसार र काठमाडौंको बौद्धिक वर्गमाझ माओवादी नेतृत्व जति सौम्य
र लोकतान्त्रिक कुरा गर्छ, उत्तिकै क्रान्ति, विद्रोह र उग्रराष्ट्रवादी
कुरा तपाईंहरूसँग गरेको देखिन्छ। तपाईंहरूलाई परिवर्तित भू-राजनीतिक तथा
राष्ट्रिय राजनीति र सुरक्षा अवस्थाबारे अनभिज्ञ राख्ने सोच रहेको पनि
शंका लाग्छ। हो, माओवादी सफल नहोस् भन्ने पंक्ति ठूलो छ देश-विदेशमा, तर
उसको आजको दुर्दसाको मूल कारण त माओवादी नेतृत्व नै हो।
माओवादीभित्र
छताछुल्ल भएको ध्रुवीकरण, शक्तिखोर भिडियोदेखि सरकारमा रहँदाका कतिपय
अपरिपक्व क्रियाकलाप, सरकार छाडेयता नौ महिनाको संसदीय प्रक्रिया खिलाफका
अर्थहीन अभियान (सदन बहिष्कार, विद्रोहको विगुल, सडक आन्दोलन, 'नागरिक
सर्वोच्चता') तथा 'दस लाखको रगतमा पौडन तयार' जस्ता अभिव्यक्तिले माओवादी
दललाई जनतासामु कमजोरमाथि कमजोर पारिरहेछ। सरकारमा यो प्रायः
पूर्णनियन्त्रण भएको दलले जानाजान सेनापति प्रकरणको पासोमा आफूलाई
पार्नाले माओवादी नेतृत्वले सदनको झन्डै ४० प्रतिशत स्थान ओगटेर पाएको
वैधताको अर्थ नै नबुझेको प्रस्ट भयो। लोकतान्त्रिक मार्गमा लाग्दा माओवादी
दलको आफ्नो राजनीतिक यात्रा दिगो हुने थियो, तर उसको नसुधि्रएको अतिवादी
सोचले मुलुकभित्रका सबै सन्त्रस्त दलगत खेलाडीलाई एकढिक्का बनाइदियो भने
नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व चाहने दुई छिमेकमा माओवादीप्रतिको भरोसा
हरायो।
साथीहरू, पुष्पकमल दाहालको उर्लिंदो उच्छृंखल र खुकुलो
अभिव्यक्तिले जनतामाझ उनको छवि ध्वस्त हुन पुगेको छ। तर उनको नेतृत्व
यथावत् छ, पूरै दलको उचाइ भने गिरेको छ। अध्यक्ष दाहालको यस्तो असन्तुलनले
माओवादी क्याडरमाझ समेत अन्योल छाएको हुनुपर्छ। दलभित्र गुटबन्दीका कारण
एकले अर्कालाई देख्न नसक्ने स्थिति उजागर भएको छ भने उग्रनारा लगाउने त
प्रतिस्पर्धा नै भएजस्तो छ। सबै आफ्नो स्थान बचाउमा केन्द्रित छन्। तर
कसैलाई समय छैन कार्यकर्तालाई बताउन कि बाह्य र आन्तरिक कारणले फेरि
विद्रोह र 'जनयुद्ध' सल्काउने अवस्था आज छैन। ती सब फजुल कुरा हुन्।
चुनावबाट पाएको समर्थन लोकतान्त्रिक रूपान्तरण गर्न चाहिने साहसको कमीले
खेर जाँदैछ, सही कार्यकर्ता र कर्मठ क्याडरको योगदान लत्याइँदैछ।
केहीको
आकलनमा एनेकपा (माओवादी) एकदमै 'भिजन' बोकेको, योजनाबद्ध हिसाबले चल्ने दल
हो। युद्ध र भूमिगतकालमा यो सही पनि थियो होला, तर आज यो दलको 'रोडम्याप'
देखिँदैन र घटनाक्रमले काण्डपछि काण्डमाझ गुजि्ररहेछ। ऊभित्रका दूरगामी
राजनीतिक सोच र क्षमता राख्ने नेताहरूले स्थिति सम्हाल्न नसकेर लगाम पूरै
छाडिदिएको देखिन्छ। उता सदन अवरोध, तर्साएर जित्ने बानी र दिनहुँको बन्द,
यी सब त नबुझ्नेका लागि मात्र 'सफलता' का संज्ञा हुन्।
साथीहरू, यसरी
ठाडै सम्बोधन गर्दा अलिकति आँटसमेत बटुल्नुपर्ने स्थिति अझै विद्यमान छ,
किनकि तपाईंहरूको विद्रोह, हिंसा र डरलाग्दा अभिव्यक्तिहरू सबैले सुनेकै
छन्। 'भौतिक कारबाही' आजैसम्म पनि तपाईंहरूमध्ये कतिको अस्त्र छँदैछ। तर
खुला समाजमा प्रवेश गर्नुभएको छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको त कदर
गर्नैपर्छ। र, माओवादी दलको नकारात्मक समीक्षा कसैले गर्दैमा उसलाई
'शत्रु' मान्नु तर्कसंगत पनि हैन। आलोचना गर्नेलाई शत्रु नठानेको दिन
तपाईंहरू लोकतान्त्रिक दलमा परिणत हुनुहुनेछ। संसारको रीत र नेपालको
यथार्थ बुझ्दै गएपछि आजसम्म 'वाह! वाह!' भन्दै ताली ठटाउने रोमाञ्चित
बौद्धिकले तपाईंहरूलाई त्याग्नेछन्, त्यसैले अहिल्यै सतर्क भएर समालोचक,
शुभचिन्तकको कुरा सुन्नु राम्रो होला।

प्रारम्भिक पाप
पाश्चात्य
चिन्तनमा 'ओरिजिनल सिन' को भनाइ अगाडि ल्याउने गरिन्छ - कसले सुरुको
बेकाइदा गर्‍यो भन्दै कुनै पनि गतिरोधको उत्पत्तिको खोजी। २०४६ पश्चात्
पाँच वर्षको प्रजातन्त्रकाल नटर्दै बन्दुक उठाएर गत दर्जन वर्षको
बीभत्सताका लागि जिम्मेवार 'प्रारम्भिक पाप' माओवादी नेतृत्वबाट भएको हो।
आमनागरिक र अर्थतन्त्र अगाडि लैजाने सामाजिक क्रान्ति नगरेर आफ्नो दलको
स्वार्थ मात्र हेर्दै सशस्त्र हिंसा छेडेर माओवादी नेताले जनतामाथि अन्याय
गरेका हुन्, जबकि सही आकांक्षा र स्वच्छ मनस्थिति लिएर गलत बाटोमा
डोर्‍याइएका अधिकांश कार्यकर्ता/क्याडरलाई यो दोषको भार बोकाउन जरुरी छैन।

आफ्नो अडानको रूपमा यति भनौं कि २०५२ सालमा नेपालमा हिंस्रक विद्रोहको
अवस्था आएको थियो भन्ने माओवादी अडान स्विकार्न सकिँदैन। साथै, कोसँग
लुकेको होला, एक दसकको 'जनयुद्ध' को कारण मुलुकमा अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको
र रोजगार वृद्धि ठप्प भएको, छिमेक मुलुक अगाडि बढ्दा हामी 'जिरो ग्रोथ' र
निरासामा जाकिएको। शान्तिप्रक्रिया अझै नटुंगिएकाले सशस्त्र विद्रोहको
लेखाजोखा त्यतिको चर्चामा आउँदैन, र सबैतिरबाट माओवादी नेतृत्वले आजसम्म
सदासयता नै पाएको छ। तर इतिहासको लेखाजोखामा 'जनयुद्ध'काल नकारात्मक
अन्तरालको रूपमा हेरिनेछ। यो बुझेर नै आफ्नो अभिव्यक्ति र क्रियाकलाप
सपारोस् भन्ने जिम्मेवार नागरिकको आस थियो, तर तपाईंको नेतृत्व भने झन्
अपरिपक्व र उग्र बन्दै गएको छ।
कुरा प्रस्ट छ, 'जनयुद्ध'द्वारा आर्थिक
सम्भावना ध्वस्त पारेको र सार्वजनिक भौतिक, राजनीतिक हिंसा समाजमा
प्रस्तुत गरेकोमा जनतासामु माफी माग्नैपर्छ माओवादी नेतृत्वले कुनै दिन।
नत्र त्यत्रो ज्यादती गरेका सदस्य रहेको दलले नागरिकमाझ राजनीति कसरी
गर्छ, भन्नुस् त? हिंसा त्यागेको सार्वजनिक घोषणा पनि गर्नैपर्छ
माओवादीले, 'जनयुद्ध' को तिलाञ्जली त यो दिशातर्फको यात्राको सुरुआत मात्र
थियो। तर सबै स्वीकारोक्ति आजै गर्नुपर्ने माग अव्यावहारिक हुनेछ।
तुरुन्तै गर्नुपर्ने कुरा भनेको अर्धसैनिक वाइसिएलको विघटन तथा पूर्व
लडाकुका ७ शिविर र २१ उप-शिविरको विघटन हो, किनकि यति नगरीकन माओवादीलाई
'लोकतान्त्रिक दल' मान्न सकिन्न, र संविधान पारित गरिने सम्भावना शून्य
हुन्छ।
खुला समाजमा हिंस्रक राजनीतिको दाग बोकेको माओवादीलाई अँगाल्न
सबै मूल खेलाडी तयार छन्, यो नेपाली शान्ति प्रक्रियाको मौलिकता हो। तर
सर्त छ - लोकतान्त्रिक रुपान्तरण, जुन सर्तको पालना गर्न तपाईंको
नेतृत्वको खुट्टा कामिरहेछ। जति 'भिजन'को कुरा गरे पनि आखिर बहुलवाद
स्विकार्ने र संसदीय दलमा परिणत हुनुबाहेक कुनै जादुगरी छडी माओवादीको
हातमा छैन। क्याडरमाझ यो कुराबारे प्रस्ट हुन जरुरी छ कि अरू दलजस्तै गरी
उत्पत्ति हुनुबाहेक एनेकपा (माओवादी) को विकल्प छैन। भूराजनीतिक र
राष्ट्रिय राजनीतिक सन्तुलनका कारण पनि माओवादी संसदीय दलमा परिणत
हुनैपर्छ, कुनै खोल नओढाएर प्रस्ट रूपमा। 'जनयुद्ध' र 'क्रान्ति' त्यागेर
खुला प्रतिस्पर्धामा आएपछि माओवादीले गर्ने भनेको यत्ति हो - अरूभन्दा
इमानदार, सक्षम, पारदर्शी तथा जवाफदेही भईकन संसदीय राजनीति गर्न कोसिस
गर्ने।

अन्तर्द्वन्द्वको भास
माओवादी पार्टीभित्रको फाटो लुकाएर लुक्ने
भएन। पुष्पकमल दाहाल आफ्नो जोहो गर्न अहिले मोहन पोखरेल (वैद्य) सँग
लागेका देखिन्छन्। बाबुराम भट्टराईलाई भारतीय पिट्ठुको आरोपसम्म लगाउन
भ्याए। तर खुला प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा यसो गर्दा विद्रोह र भूमिगतकालमा
जस्तो त्रास, आत्मालोचना र बन्दी बनाउँदै अन्धकारमा अघि बढ्न सकिँदैन। यसो
गर्दा जनसमर्थन गुम्छ, किनकि सक्षम पत्रकार छन्, कुरा खोतलिहाल्छन्। उता
बाबुराम भट्टराईले महामहिम राजदूतहरूलाई जत्तिकै सौम्य मुहार पेस गरे पनि
उग्र 'जनयुद्ध' को कुरा दोहोर्‍याउन उनी पनि चुक्दैनन्। पुष्पकमल
दाहालजस्तै द्वैधचरित्रको बाध्यताबाट उनी पनि उम्कन नसकेको प्रस्ट छ,
क्याडरको विवेकको नजरअन्दाज गर्दै।
तर जति नै भाँडभैलो भए पनि पार्टी
फुट्ने अवस्था देखिँदैन, किनकि भट्टराई समर्थकको संख्या पुग्दैन भने
पोखरेल (वैद्य) गुटले आखिर राजनीतिक वास्तविकतामाझ कतै जान सक्ने अवस्था
छैन - पूरै दल भष्म नहुने हो भने। उता सरकारमा जान सक्ने सम्भावना टुटेपछि
अब आफ्नो निजी स्थिति मजबुत बनाउनमात्र अति राष्ट्रवादको अभियानमा एनेकपा
(माओवादी) लाई प्रयोग गर्ने अध्यक्ष दाहालको कार्यनीति भएको छ। 'नागरिक
सर्वोच्चता' तथा सदन बहिष्कारको अभियान असफल भएपछि उग्रराष्ट्रवाद उछालेर
जनतालाई सल्काउने दाउ त छ तर शान्ति र लोकतन्त्रका लागि जनआन्दोलन गर्न
सक्षम नागरिकले यो अवसरवाद स्विकार्ने छैनन्। आजको भारतविरोधी
अतिराष्ट्रवाद अभियान पुष्पकमल दाहालको आफ्नै कार्यकर्ता पंक्तिमाझ पकड
जमाउने अभियानमात्र हो भन्न कर लाग्छ।
अध्यक्ष दाहालद्वारा भारतलाई
'मालिक' र अन्य दललाई 'नोकर' भन्दै नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न जसरी
भारततर्फ बिन्तीपत्र चढाइरहेछन् यसलाई राष्ट्रिय विश्वासघात भन्न
मिल्छ/मिल्दैन? साथीहरूले यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ? मलाई त आफ्नो र आफ्नो
दलको स्वार्थ परिपूर्ति गर्न राष्ट्रिय स्वाभिमान नै गंगाजीमा सेलाउन तयार
भएजस्तो लाग्यो अध्यक्षको भाषणको सिलसिला नियाल्दा। आज जसरी भारतलाई
नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न माओवादीले निम्त्याइरहेछ, यदि भारतले
त्यो बाटो स्विकार्‍यो भने इतिहासदेखि अनेक कठिनाइ झेल्दै बचाइराखेको
स्वाधीनता एउटा दलको नेतृत्वको स्वार्थका कारण २१ औं शताब्दीमा आएर खत्तम
हुने नै हो त?
अरू दलका अनगिन्ती कमजोरी छँदाछँदै नेपाललाई भारतको
प्रान्त वा राज्यजस्तो गरी आजसम्म अरू कसैले पेस गरेको थिएन। सरकारमा छँदा
पशुपतिनाथ काण्डलाई चुलीमा पुर्‍याएर माओवादीले भारतको प्रतिपक्ष नेता
लालकृष्ण आडवाणीको हस्तक्षेप निम्त्याएको कसैबाट लुकेको छैन। सेनाको
रोलक्रम मिच्न खोज्दा भारतीय सेनाकै क्रियाशीलता निम्त्याउने पुष्पकमल
दाहाललाई कुन विभूषण दिने? खुलेआम भारतीय गुप्तचर एजेन्सीका पदाधिकारीसँग
कहिले आफ्नै बेडरुममा, कहिले बेलायत पुगेर भेट गर्दा कसलाई कसको 'प्रभु'
भन्ने? आफ्नो स्वार्थका लागि राष्ट्रिय स्वाभिमान बिर्सन उद्दत नेतालाई
अन्य दलमा जस्तै माओवादी क्याडर, कार्यकर्ता र दोस्रो श्रेणीका नेताबाट
खबरदारीको आस गर्न पाउँदैन नागरिकले?
कम्तीमा युद्धकाल छाडेर आजसम्म
आइपुग्दा माओवादी कार्यकर्ता खुला रूपमा आफ्ना असहमति राख्न सक्षम
हुनुपर्थ्यो, नत्र कहाँ रह्यो आफ्नो बौद्धिकता र आत्मसम्मान? तर सारा
संसारले देखेको कुरामा बुझ पचाएर मौन रहनुपर्ने अवस्थामा छन् क्याडर,
किनकि एक 'पोलिटिको-मिलिटरी' संगठन छँदैछ एनेकपा (माओवादी)। जनतालाई
चाहिएको त रुपान्तरित दल हो, जो आफ्नो प्रगतिशील सामाजिक, आर्थिक नारा
बोकेर, हिंसा त्यागेर लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति गर्न लागोस्।
तर साथीहरू, आफ्ना युवा अनुयायीलाई बन्दुक बोकेर मर्न र मार्न सिकाउन साहस
चाहिँदोरहेनछ, बोकेको बन्दुक बिसाउन चाहिने तर्क र भिजनको प्रयोग पो त
सच्चा अर्थमा महान मान्नुपर्ने रहेछ।
भारतलाई तर्साउन चीनको गुहार
माग्न माओवादीले कसरत गर्‍यो, तर यो पत्ता पनि खेर गयो। पूर्ण वैधानिक तर
कमजोर माधवकुमार नेपालको सरकारलाई दक्षिण र उत्तरको समर्थनले मजबुत बनाएको
छ र माओवादीले समुद्रपारका मुलुकहरूबाट पाएको अर्ध-समर्थनले सिंहदरबारको
सन्दर्भमा थोरै अर्थ राख्छ। चीनले माधवकुमार नेपाल भ्रमणको दौरानमा उनकै
सरकारको बेलामा शान्तिसम्झौता तथा संविधान लेखनको कुरा हुनुपर्ने
महŒवपूर्ण अडान राख्यो, र यसैबखत माओवादीले आफ्नो 'शत्रु' स्थापना गर्न
चाहेको राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवलाई राजकीय भ्रमणको निम्तो
प्रधानमन्त्रीको हातमा थमाएर पठाइदियो। राष्ट्रपति भारत भ्रमणमा जाने
योजना छ भने रक्षामन्त्री, गृहमन्त्रीलगायतको लस्कर बेइजिङतर्फ लाग्दैछ, र
हर भ्रमणले माओवादी नेतृत्वलाई किन सद्दे आफ्नो सरकारलाई आफैले तिलाञ्जली
दिएको भनेर सताउँदो हो। तर दोष आफ्नै अतिवाद र अन्तर्द्वन्द्वमा खोजे
पाइन्छ, अन्यत्र जानु पर्दैन।
भारत र चीनबीच प्रतिस्पर्धा तथा सहकार्य
जुन तहमा छ, त्यसमाझ माओवादीले चीनलाई भारतसँग खेलाउन सोच राख्नु
भूराजनीतिक अपरिपक्वता थियो। भारतसँग जसरी अन्य दल एक तहको उचाइमा वार्ता
गर्न सक्षम छन्, त्यो यसअघि माओवादीलाई पनि त प्राप्त थियो, जतिबेला
'हिन्दुस्तान टाइम्स कन्क्लेभ' र पछि राजकीय भ्रमणमा प्रधानमन्त्री भएर
पुष्पकमल दाहाल नयाँदिल्ली पुगे र मनमोहन सिंहको अंकमाल गरे। तर आज
मुख्यतः आफ्नै उच्छृंखलताका कारण र केही हदसम्म भारतमा आन्तरिक राजनीति
बदलिएका कारण नयाँदिल्लीले नेपालका माओवादीलाई जानाजान परै राखेको छ,
सुनिएअनुसार गुप्तचर एजेन्सीको सम्पर्कमा। दलको चिन्ता गर्ने हो भने
नेपाली स्वाभिमान राख्दै नयाँदिल्लीसँग 'एन्गेज' गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष
दाहालको नेतृत्वमा माओवादी अझै ठूलो भारतविरोधी अभियानमा लागेको छ। सबैले
देखेको-बुझेको तर्कको कमजोरी र कूटनीतिक गल्ती के माओवादी कार्यकर्ताले
मात्र नबुझेको भन्न मिल्छ?
भारतलाई गिज्याई गालीगलौज गर्दा पुष्पकमल
दाहालको सोच के हुन सक्ला? यदि भारतको सरकारमा जान निगाह र आशीर्वाद
चाहिने हो भने के भारतलाई 'दुश्मन', 'मिचाहा' र नानाथरी गाली गर्दा त्यो
इच्छा पूरा होला? एउटा तर्क छ कि माओवादीले नयाँदिल्लीलाई तर्साउँदै देशमा
आफ्नो कब्जा भएको देखाउँदै बाध्यतावश आफूतर्फ तान्ने, तर यो हावा विश्लेषण
भन्न कर लाग्छ। जसरी भारत राज्यले आज आफ्नो भूभागभित्रको माओवादीसँग
मुकाविला गरिरहेछ र जसरी भारतीय मध्यमवर्गले नेपाली माओवादी र भारतीय
माओवादीलाई एउटै चस्मा लगाई हेर्छ, त्यस अवस्थामा नयाँदिल्लीले पुष्पकमल
दाहालको प्रहार खाँदाखाँदै उसलाई सरकार/सत्तामा जान टेको दिन्छ भन्ने कुरा
निराधार देखिन्छ।

आक्रान्त पुष्पकमल
माओवादी नेताको गैरजिम्मेवारीपन यत्रो छ कि
धेरैजसो अतिवादी शब्दावली र धम्कीलाई पत्रकारले ध्यानसँग टिप्पणीसम्म गर्न
छाडिसके, जबकि जनतालाई त्रसित पार्ने माओवादीको शक्ति ह्रास भएको छैन। या
त हामीले ठान्नुपर्‍यो कि 'नयाँ नेपाल'मा अब यस्तो धम्की र हिंसाको लवज
सामान्य भइसक्यो, जुन कुरा मान्न माओवादी नेतृत्वबाहेक कोही तयार
देखिँदैन। संविधानसभाको कामलाई चुनौती दिने गरी माओवादीले जातीयताको
आधारमा गणराज्य घोषणा गर्दा आफ्नो लागि दलले केही पंक्ति तयार पार्ला तर
जातजाति, जातिजातिबीच उत्पन्न हुनसक्ने विग्रहले मुलुकलाई डढाउला भन्ने
चिन्ता देखिँदैन।
भन्न करै लाग्छ, माओवादी नेतृत्वले या त आफ्नै
कार्यकर्तालाई नजरअन्दाज गरिरहेछ, या त तपाईं क्याडरमा समेत लामो दुरीको
राजनीति गर्ने सोच छैन। धेरै फटाहा र सिद्धान्तविहीन व्यक्ति भित्रिएर
भाँडभैलो पारेको पार्टीमा प्रस्ट अडान र स्वच्छ भावना राख्नेको स्थान
साँघुरिएको हो कि? नत्र आफूभित्रको अन्तर्द्वन्द्व र असामञ्जस्यता,
सिद्धान्तको हलुकोपन, मिनेट-मिनेटमा अडानको परिवर्तन, यो सब कसरी आत्मसात्
गरिरहनुभएको छ? के आफ्नै कारण सरकारबाट राजिनामा दिएपछि ३०१ संख्या नपुगे
पनि अनुनय-विनय गरेर सरकारमा जाने माग कति हलुको छ भन्ने कुरा
कार्यकर्ता/क्याडरले नबुझेकै हुन् त?
नेतागणका द्विविधाग्रस्त
प्रस्तुतिले पार्टीपंक्तिमा यदि अन्योल र निरासा छाएको छ भने त्यो अवस्था
कसैले चाहेको छैन। यो निरासामाझ माओवादी दल फुट्न गए मुलुकमा 'युद्ध
सरदार' जन्मनेछन्, र द्वन्द्वको शृंखला चुलिनेछ। आस गरौं, माओवादी
नेतृत्वपंक्तिमा देखिएको व्यक्तिगत एजेन्डाको खिलाफ स्वाभिमानी
कार्यकर्ता/क्याडरले एक भई आफ्नो दललाई लोकतन्त्र र विधिको शासनतर्फ
डोर्‍याएर लगून्। यसो नहुने हो भने वाम अतिवादअन्तर्गत माओवादीले आफ्नो सब
उपलब्धि लत्याईकन दक्षिणपन्थलाई जाग्न ठाउँ दिनेछ। नेतागणले नबुझाएको
जस्तो छ, दुवै छिमेक मुलुकलाई वाम निरंकुशभन्दा नेपालमा दक्षिण निरंकुश नै
पायक पर्छ, जुन कुरा ३० वर्षको पञ्चायतले नै पुष्टि गरिदियो। त्यसैले
लोककल्याणकारी राज्यतर्फ जानका लागि माओवादीले लोकतान्त्रिक धार
च्याप्नैपर्छ, अहिलेको नेतृत्वको अराजक अभीष्ट समेत पूरा नहुने गरी।
आमनागरिकलाई
जस्तै माओवादीका सही कार्यकर्तालाई समेत आश्चर्यचकित र चिन्तित
बनाउनुपर्ने हो, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको गत महिनाको आपत्तिजनक
क्रियाकलाप र अभिव्यक्ति। एक दिन २२ दलमाथि प्रहार गर्दा 'नोकर' शब्द
प्रयोग, अर्को दिन भारतमाथि 'दुश्मन' शब्दप्रहार र आफ्नो सहयात्री
बाबुरामलाई देशद्रोहकै आरोप। अध्यक्ष दाहालले आफूमाथि ज्यान खतराको खुलासा
गर्दासम्म सबैलाई चिन्तित तुल्याए, 'जनयुद्ध' र हिंस्रक राजनीति गर्ने
नेतालाई यत्तिको आक्रान्त देख्दा। तर मदन भण्डारी र राजा वीरेन्द्रको
हविगत आफूले बेहोर्नुपर्ने कुरा जब उनले ल्याए, राष्ट्रवादको खोल ओढाई यो
पनि एउटा अवसरवादी प्रयोगका रूपमा देखिन गयो। आफ्नो खतराको कुरा गर्दै
एकापट्टि राजावादी, अर्कापट्टि एमाले पंक्तिलाई आफूतर्फ तान्न खोज्ने कोरा
प्रयास देखियो। असन्तुलित व्यवहार तथा बोलिवचनमाझ अध्यक्ष दाहाल आफ्ना
लागि पार्टी बिर्सन्छन् र पार्टीका लागि मुलुक/जनता बिर्सन्छन् भन्ने
प्रस्ट हुँदै गयो।
होलटाइमर साथीहरू, यो कुरा मान्नुस् कि दुईचार
अतिवादी दक्षिणपन्थीबाहेक 'सोसल डेमोक्रेटिक' मूलधारका राजनीतिकर्मीले
एनेकपा (माओवादी) को पतन चाहँदैनन्। आफूले सबैलाई घेराबन्दी गर्न पोख्त
भएकाले अन्यले माओवादीलाई पनि त्यसै गर्न आँटे भन्ने अफवाह फिजाइँदैछ
नेतागणबाट, तर यो त्यतिबेला मात्र वास्तविकता हुन्छ जब तपाईं आफैले आफ्नो
अतिवादद्वारा समाजलाई भीरतर्फ धकेल्नु हुन्छ। माओवादी नेतृत्वको अराजकताले
नै नेपालमा अप्रिय दक्षिणपन्थी हावा निम्त्याउनेछ। तर यो नहोस्। आम नेपाली
नागरिक त्यो बाटो जानु छैन, किनकि आखिर आजको यो भासमा पारेको एक दसकको
जनयुद्ध र तीन दसकको पञ्चायतकालले नै हो। तर तपाईंहरूका केही नेताले भने
केही दिन दक्षिणपन्थी हावी हुँदा अन्य दल ध्वस्त हुने र तत्पश्चात् आफूले
मूलधारको पूर्ण कब्जा गर्ने विचार बनाएजस्तो छ। तर अनगिन्ती 'भेरिएबल्स'
बाट बनेको राष्ट्रिय र क्षेत्रीय राजनीतिले यस्तो यान्त्रिक सोचाइलाई ठाउँ
दिन्छजस्तो लाग्दैन।

लडाकु व्यवस्थापन
यदि माओवादी नेतृत्वले आफ्नो आजसम्मको सफलता
लत्याउँदै फेरि पनि २०४६ पछिको 'फ्रिन्ज पार्टी' मा परिणत हुन चाहँदैन भने
देश, काल, परिस्थितिको सही आकलन गरी एक लोकतान्त्रिक संविधानको लेखनतर्फ
अग्रसर हुनु बेस - जहाँ शक्ति पृथकीकरण, न्यायालयको सर्वोच्चता,
संक्रमणकालीन न्याय, बहुलवाद, मौलिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, एक-एक
सिद्धान्तको सुनिश्चितता हुन्छ। संविधानसभामा विभिन्न गैरलोकतान्त्रिक
मान्यता तथा अन्तरसामुदायिक विग्रह ल्याउने खालको खाका ठेलेर संविधान
बन्दैन, र यो आफ्नै हितमा पनि छैन भन्ने माओवादीले बुझ्नुपर्‍यो। 'केअस'
(चरम अराजकता) निम्त्याएर त्यसको फाइदा लिने बाबुराम भट्टराईको मनगढन्ते
दर्शनले यथार्थमा मात्र दुःख र दर्द फिँजाउँछ। 'केअस' त माओवादीले
प्रस्तुत गर्न सफल होला, तर फाइदा पूर्णतया दक्षिणपन्थीलाई जान्छ।
त्यतिबेला बाबुराम भट्टराई पठनपाठनतर्फ लाग्ने अवस्था आउला, तर देश
बिग्रिसकेको हुन्छ।
तपाईंहरूलाई नेतागणले नभने पनि साथीहरू, माओवादीको
भविष्य लोकतान्त्रिक संविधानसँग गाँसिएको छ। त्यसैले उसले उक्त दस्तावेज
समयमै पारित गर्न पहल नगर्नु आफ्नै खुट्टामा बन्चरो सावित हुनेछ। यसका
लागि अन्यत्र सर्वत्र दोष दिँदा पनि संविधानलेखनमा मूल अड्को माओवादीको छ।
प्रस्ट छ, लोकतान्त्रिक संविधान चाहिएको छ, तर आफै पूर्ण लोकतान्त्रिक
नभइसकेको माओवादी दलको संविधानसभामा त्यत्रो पकड छ। उसले लोकतान्त्रिक
संविधान अँगाल्न नेतृत्वपङ्क्ति पनि त लोकतान्त्रिक हुनुपर्‍यो, तर
बहुलवादसमेत स्वीकार्य नभएको कुरा गर्छ।
जताबाट हेरे पनि - आफ्नो
अग्रगमन, जनताको हित, संविधानलेखन, राजनीतिक हिंसाको अन्त्य - माओवादी
नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो दायित्व लडाकु व्यवस्थापनको बाटो खोलिदिनु हो।
'पूर्ण सामूहिक समायोजन' को कुरा गरेर आफ्ना पूर्व लडाकुलाई दिग्भ्रमित
पारेका नेताहरूले विस्तृत शान्तिसम्झौता र अन्तरिम सम्झौतामार्फत
समायोजन/पुनर्स्थापन फर्मुलातर्फ डोर्‍याउन आवश्यक छ। माओवादीको आफ्नो हित
अब सक्दो छिटो लडाकु व्यवस्थापनमा लाग्नु हो तर फेरि पनि आफ्नो
अन्तर्द्वन्द्वमाझ यो बाटो लिन आँट छ/छैन, यो प्रश्नको जवाफ उहाँहरूले नै
दिनुपर्ने हुन्छ। नेतृत्वले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा जे लेखिएको छ आफ्ना
पूर्वलडाकु र कार्यकर्तालाई सम्झाउनु र विश्वस्त बनाउन जरुरी छ। अध्यक्ष
दाहाल आफ्नो 'शक्तिखोर भिडियो'ले गरेको शान्तिप्रक्रिया विरोधी
प्रोपोगन्डाको प्रायश्चितमा अब समायोजन/पुनर्स्थापनसम्बन्धी एउटा सही
सूचना प्रवाह गर्न भिडियो किन नबनाउने?
लडाकु व्यवस्थापनका लागि
अहिले चाहिएको माओवादी शीर्षस्थ नेताले एउटा अंकमा अड्नु पर्‍यो, ३०००
देखि ५००० कतिलाई समायोजन गर्ने? अन्य दलका शीर्षस्थसँग छलफल गरी टुंगो
लगाउनुपर्‍यो र अडानमा रहने आत्मबल राख्नुपर्‍यो। रक्षामन्त्री विद्या
भण्डारी तथा अन्य नेताहरूद्वारा 'समायोजन' हुँदै हुँदैन भन्ने कुरा
निरर्थक ल्याइएको छ। यसले शान्ति प्रक्रिया भाँड्न दिनु हुँदैन र लडाकु
व्यवस्थापन गर्ने विशेष समिति पूर्ण सक्षम छ।
शान्तिप्रक्रियालाई
अन्त्य गर्न आफ्नो पार्टीभन्दा माथि मुलुकको माया जरुरी छ। आजसम्म माओवादी
नेतृत्वले मुलुक-जनताको माया देखाउन सकेका छैनन्। जतिनै राष्ट्रवाद र
जनतामा समर्पणको कुरा गरे पनि माया भने आफूतर्फ नै तेर्सिएको छ, र
प्रोपोगन्डाको सुनामीमाझ पनि अब यो छर्लंग छ। मुलुक त जसोतसो बाँच्ने नै
छ, तर भोलिको यात्रामा रुपान्तरित लोकतान्त्रिक एनेकपा (माओवादी)को पनि
स्थान हुनुपर्छ। नेतृत्वले पार्टीले आर्जन गरेको शक्ति र प्रभावलाई
लोकतान्त्रिक हिसाबले आत्मसात् गर्न सक्तैन, चाहँदैन भने होलटाइमर
कार्यकर्ता र क्याडरबाट दबाब हुनुपर्‍यो, अब त भूमिगत छैनौं सम्झेर, अलिक
आत्मबल बटुलेर। माओवादी दल कुनै अलौकिक, स्वर्गीय शक्ति त होइन, जोसँग
कसैसँग नभएको मन्त्र छ। कार्यकर्ताले यो बुझ्नुपर्‍यो कि हतियार हातमा
भएको र प्रयोग गर्न सक्ने भएकोले तपाईं प्रभावशाली देखिनुभएको हो र तपाईं
आफूलाई पनि त्यस्तै लागेको हो। युद्धको धङधङी सकिसक्दा त तपाईं र हामी
नागरिकमा केही फरक छैन नि। उही धरातलमा उभिएका छौं हामी, उही कानुन
हामीमाथि छ।
होलटाइमर साथीहरू, कसैले भन्ला यो लेख माओवादी 'फुटाउन'
देशी-विदेशीको उत्प्रेरणामा रचिएको हो। षड्यन्त्र मात्र देख्नेले यस्तै
आरोपको ओत लिन पनि खोज्लान्, तर मेरो आग्रह, यस लेखमा समाहित विचारको
विश्लेषण गरिदिनुहोला। मूल तर्क हो, नेताहरूको बौद्धिक अस्पष्टता,
दलभित्रको खिचातानी तथा राजनीतिक वास्तविकताबारे कार्यकर्तामाझ खुलस्त
राख्ने आँट नहुनाको कारण एनेकपा (माओवादी) शान्तिप्रक्रिया र
संविधानलेखनबाट बाहिरिने अवस्था उत्पन्न भइरहेछ। यस्तो हुन नदिनुस्।
किनकि, नेतागणको सोंच र साहसको कमीले तपाईंको योगदान बालुवमा खत्याइनेछ,
सबै आस र योजना चकनाचुर हुनेछन्। मुलुक एक दर्जन वर्ष पछाडि परिसक्यो, अब
लोकतान्त्रिक संविधान र दिगो शान्तिद्वारा अगाडि बढ्न सबैभन्दा ठूलो तगारो
माओवादी नेतागणबाटै तेर्स्याइँदैछ। जनताका छोराछोरी भएर उहाँहरूलाई
सम्झाउनुस्।

(दीक्षित पत्रकार हुन्)

माओवादी झुण्डलाई मन नपरे पनि यथार्थ यही हो । दिक्षित जी सँग सतप्रतिसत सहमत छु