या त इनिहरु लै बिदेशी ले उचाली राखेको छ, या त इनिहरु संघियता बिरोधि हुन् ,
अब इनिहरु को माग मान्ने हो भने नेपाल लै ५० भन्दा बादी राज्य मा भिभाजन गर्न पर्छ. सम्भिधान न आवोस, देश भडखालो मा परोस भन्नि हुन् इनिहरु. देश लाई असजिलो स्थिति मा घचेतने इनिहरु राष्ट्र द्रोही हुन्
Monday, 21 May 2012 18:15 नागरिक
संघर्ष समितिले सरकारलाई बुझायो ४ बुँदे मागपत्र-
उजिर मगर, काठमाडौं, जेठ ८- आन्दोलनरत आदिवासी जनजातिले जेठ १४ भित्रै एकल जातीय पहिचानको आधारमा संघीय संविधानको माग गरेका छन्। सरकारी वार्ता टोलीलाई उनीहरुले बुझाएको ४ बुँदे मागपत्रमा आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जातीय स्वशासन र स्वायत्तता हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
संयुक्त संघर्ष समितिले सरकारी वार्ता टोली ४ बुँदे माग बुझाएपछि सरकारी वार्ता टोली सदस्यहरु त्यस बारे शीर्ष तहमा छलफल गर्नतर्फ लागेका छन्। समिति सचिवालयका संयोजक परशुराम तामाङका अनुसार सरकारी वार्ता टोली फर्किएपछि दुवै पक्ष वार्तामा बस्नेछन्।
वार्ताको वातावरणका लागि संघर्ष समितिले गिरफ्तारहरुको रिहाइ तथा आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिपूर्ति सरकारले पक्षले माग समेत गरेको छ।
