http://www.nepalnews.com/home/index.php/news/2/20203-president-okays-ordinance-on-state-perks-to-vips.html

खान पाउदा सबै खुस, सबै सहमत; एक पटक को लगानी, जीवनभर को कमाई..

I am surprised how this news was so easily overlooked. Isn't this a big deal?

लूटको धन फुपुको श्राध्य

नेपाली जनता भन्ने कि भेडा भन्ने  हो जाग हो जाग

Wow!  Khai napai chaalaa ko topi lagaiii... bhayo ni yo ta.

I thought the President had better sense than this.

Hunu ta, I wonder how many ex-chiefs, ex-generals have been getting perks such as this.  I wonder if they are merely replicating in civil line what has been happening in military.

This indeed should be a big deal. We really do have a worthless government that does nothing but try to fatten up their cadres.

While we fight in the name of caste-based-state, they indulge in a grand feast.

What the heck is this?

ओहो! राम बरण यादव भन्ने मान्छे मात्र अब नेपाल मा चोखो अनि दिमाग मा गिदी नै छ/भाको नेता  भन्ने भ्रम को पनि अन्ते भयो आज बाट/ आफ्नो पनि भलाई नै हुने भय पछि किन नकार्नु/ ल ल हाम्रो स्वच्छा छबी का रास्ट्रपति ज्यू लै पनि बधाई/  आखिर अबकास पछि त त्यो सुबिधा पाई हाल्नु हुन्छ नि/ आजै देखि दिवा स्वप्नमा मस्त हुनुहोस/

के नेपाल मा अरु गर्नु parne बिकासमुलक काम छैन र भनेको? चोर फताह अनि लुटाहा हरुको सुबिधा मा थप गर्दै जानु बाहेक? अब सुरु भयो माथिको तह को चोर/फटाहा को अनि अब पालो बिस्तारै तल का चम्चे लुटाहा, अनि के को हरु को पालो आउने कहिले नि? फेरी पालो ढिलो भयो भनेर आन्दोलन त हुने होइन? ल बधाई छ हामि सबै पिडित वर्ग हरुलाई जसले रात दिन नभनी दुख गरि गरि  देश मा ति भातमारा हरुलाई पालि राखेका छौ/

लाखौको तलब खाएर सबै सुख शयल भएर पनि आफैले लिएको बेरुजुको लागि मिनाहाको लागि आबेदन दिने रास्ट्रपतिबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ अब? उनी जति गरिब को रहेछ त नेपालमा?

३२ हजार मिनाहा पाउन राष्ट्रपतिको आवेदन
http://nayapatrika.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5035:2012-07-23-03-57-55&catid=56:cover-story&Itemid=75 

सागर पण्डित/नयाँ पत्रिका 
काठमाडौं, ७ साउन 
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको नाममा रहेको ३२ हजार बेरुजु मिनाहा गराउन राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । १३ वर्षअघि स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा लिएको रकम मिनाहा पाउन उनले राष्ट्रपति कार्यालयबाट पत्राचार गराएका छन् । 
०५६ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्मा स्वास्थ्यमन्त्री हँुदा डा. यादवले दसैँखर्चका लागि २५ हजार पाँच सय रुपैयाँ र स्वास्थ्योपचारका लागि ३२ हजार रुपैयाँ लिएका थिए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नियमविपरीत लिइएको रकमलाई बेरुजु भन्दै उनीबाट असुलउपर गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा निर्देशन दिएको थियो । 
महालेखाको निर्देशनअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पटकपटक ताकेता गरेपछि डा. यादवले दसैँपेस्कीस्वरूप लिएको २५ हजार पाँच सय रुपैयाँ भुक्तान गरेका छन् । तर, स्वास्थ्य उपचारका नाममा लिएको ३२ हजार मिनाहा पाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् ।
स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दर्ता भएको निवेदनमा राष्ट्रपतिको नाममा रहेको ३२ हजार बेरुजु मिनाहा गर्न माग गरिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयबाट निवेदन आएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि सो बेरुजु रकम मिनाहा गर्ने प्रक्रिया थालेको छ । 
राष्ट्रपति कार्यालयको स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति डा. यादव स्वास्थ्यमन्त्री रहँदा उनको सचिवालयका कर्मचारीले रकम लिएका तर राष्ट्रपति यादवको नाममा बेरुजु भएकाले रकम मिनाहाका लागि अनुरोध गरी पत्र पठाइएको हो । तर, राष्ट्रपति नहुँदै लिएको रकम मिनाहा गराउन राष्ट्रपति कार्यालयले किन पत्राचार गर्‍यो, कार्यालयले टिप्पणी गर्न चाहेन । 
यता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भने राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रअनुसार रकम मिनाहा गराउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । 'राष्ट्रपति कार्यालयबाट राष्ट्रपतिको नाममा रहेको बेरुजु रकम मिनाहाको माग गर्दै आएको निवेदनमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,' मन्त्रिपरिषद् कार्यालय उच्च स्रोतले भन्यो ।

 

गच्छदारको आठ लाख मिनाहा गर्ने तयारी

नयाँ पत्रिका 
काठमाडौं, ७ साउन 
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले १५ वर्षअघि लिएको साढे आठ लाख रुपैयाँ मिनाहा गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री हुँदा लिएको रकम उनले माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा उपप्रधानमन्त्री भएको वेला मिनाहा गराउन थालेका छन् । 
गृहमन्त्री गच्छदारको सो रकम मिनाहा दिने अन्तिम तयारी भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय उच्च स्रोतले जनाएको छ । यो विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले ३१ असारमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । अब यो प्र्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकमा पेस गर्ने तयारी छ । 
रकम मिनाहाको माग गर्दै गच्छदारले झन्डै एक महिनाअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । लगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्णय गराउने तयारी गरेको छ । 
महालेखाले ०५३ मा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्रीका रूपमा गच्छदारले लिएको आठ लाख ४८ हजार तीन सय ५० रुपैयाँ बेरुजु औँल्याउँदै उनीसँगै असुलउपर गर्न त्यतिवेलै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर, महालेखाले औँल्याएको सो रकम १५ वर्षसम्म गच्छदारले तिरेनन्, बरु अहिले मिनाहा गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयारी गरेको छ । 
'प्रधानमन्त्रीले मिनाहा गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्, अब मन्त्रिपरिषद्मा लगेर अन्तिम स्वीकृत गर्ने तयारी भएको छ,' स्रोतले भन्यो, 'गच्छदारले नियमविपरीत लिएको साढे आठ लाख रुपैयाँ अब छिटै मिनाहा हुने निश्चित छ ।' 
महालेखाले ०५४ मा गरेको लेखापरीक्षणमा गच्छदारले नियमविपरीत रकम लिएको ठहर गर्दै सो रकम बेरुजुमा राखेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यसयता बेरुजु तिर्न निर्देशन दिँदै गच्छदारलाई पटकपटक पत्र पठाउँदै आएको थियो । तर, अहिले गच्छदारले आफू शक्तिमा रहँदा दबाब दिएर मिनाहाको प्रयास गरेका हुन् । 
प्रधानमन्त्री कार्यालयले गच्छदारले उपचारका लागि रकम लिएकाले मिनाहा गर्न मनासिब भएको निष्कर्ष निकालेको छ । मिनाहाको प्रस्ताव तयार गर्नुअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयले महालेखा परीक्षकका अधिकारीहरूलाई समेत बोलाएर छलफल गरेको थियो । बेरुजु कसरी मिनाहा गराउन सकिन्छ भन्दै महालेखाका अधिकारीहरूसँग उपाय माग गरिएको थियो । 
'उपचार गर्न भारत तथा अमेरिका गएको देखिएकाले सो रकम औचित्यपूर्ण रूपमा खर्च भएको देखिन्छ, त्यसैले मिनाहाका लागि गृहकार्य गरिएको हो,' प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने । 
वर्षौंदेखि बेरुजु नतिरेका अन्य पूर्वमन्त्रीहरूलाई भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले बेरुजु तिर्न बारम्बार पत्राचार र ताकेता गर्दै आएको छ । दसैँखर्चका नाममा रकम लिने अरू करिब एक सय पूर्वमन्त्रीको नाममा बेरुजु छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बेरुजु फस्र्योट गराउन एक सय २३ जनालाई बारम्बार ताकेता गर्दा जम्मा १६ जनाले मात्र रकम फिर्ता गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार पूर्वमन्त्री तथा स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीको नाममा गरी ८५ लाख रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ । त्यसमध्येे मन्त्रीहरूले उपचारखर्चको बहानामा लिएको रकम मात्रै ३८ लाख ७२ हजार आठ सय ८० रुपैयाँ छ । दसैँपेस्कीको नाममा लिएको ११ लाख ९५ हजार ६ सय रुपैयाँ पनि बेरुजु छ ।

 

 मित्रहरु, 

राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा आसिन ब्यक्तीले बेरुजु नतिरी मिनाह को लागि मन्त्रिपरिषदमा लेखि पठाएको भन्ने समाचार मैले नि फेशबुक मा एक जना स्वयम घोषित राष्ट्रबादी मसिहा को टिप्पणी देखेको थिएँ . हिजो अस्ति नयाँ पत्रिका नामक पत्रिका ले छापेको रहेछ . दैनिक नेपालमा सबै जसो राष्ट्रिय स्तरको पत्रिका  गर्ने गर्छु र मेरो स्मृति पटलमा कहीं न कहीं पढेको थिएँ -राष्ट्रपति ले बेरुजु  तिरेको खबर . गुगल गरेर हेरें , मेरो स्मृतिपटल अझै धूमिल भैसकेको रहेन छ . लौ हेर्नुस कान्तिपुर दैनिकमा- राष्ट्रपतिसहितले 'बेरुजु' तिरे-

 

डा यादव  जस्ता रस्ट्रपती पाउनुमा नेपाल र नेपालीहरूले आफुलाई भग्यमनी मन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।  ३२ लाखले लोभ देखाउथ्यो भने ३२ हज्जारले आबश्यक्ता।  त्यो रीन मिनाहा माग्नु भन्ने समाचार अफैमा संकास्पाद छ।
देशको बजेट पास गर्न येत्रो कुर्सीको महाभारत गर्ने, कामचलाउ सरकारको हरेक काममा आधिकरिक प्रश्नचिन्न लाउनेहरूले येस्तो बील पास गर्न मिलेमतो देखाउदा तिनीहरू बुद्धिहिन् कुकुर नभै सोझा जनता ठग्न बसेका कपटी स्याल् हुन् भन्ने प्रस्ट देखिन्छ।
नागरिक समाजको यो बिरोधमा मेरो पुरा समर्थन छ।

They should at least have a criteria of completing a 4 year term to be considered for such benefits. In making such 4 year requirement they will have more incentive to create a stable government.

माथी rahulvai ले राख्नु भएको कान्तिपुर को लिंक को समाचार को पुछारमा एस्तो छ :

"'राष्ट्रपति यादव, उपप्रधानमन्त्री गच्छदारसहितले अझै आंशिकमात्रै बेरुजु तिर्नुभएको छ, यसबारे पुनः पत्र काटिनेछ,' बेरुजु फछ्र्योट समितिका एक पदाधिकारीले भने ।"

मेरो बिचारमा यी रकम तेती धेरै छैनन् | दशैँ खर्च आदि मा नियम स्पस्ट रैनछ, अनि औषदी खर्च सिमा भन्दा धेरै लिएका रहेछन | चिठी पत्र अनि सरकारी काम को गति अनुसार बेरुजु फर्चौट हुदै जाला |

दुख र चिन्ताको कुरा त , यो माओबादी सिबिर मा हुदै नभयका ३००० लडाकु को नाम मा गएको करोडौ रकमको हिसाब किताब कसले माग्ने, कसले देखाउने होला खै ? फेरी चर्को कुरो गर्यो भने शान्ति प्रक्रिया बिथोलिने चेतावनी आउना सक्छ | अस्ति BBC मा हो कि अरुनै कतै हो अख्तियारका प्रबक्ता भन्दै थिए , सिबिर मा गएको पैसा सार्बजनिक पद धारण गरेको मान्छे संग सम्बन्धित नभएकोले अख्तियारले छानबिन, अनुसन्धान गर्न अप्ठेरो पर्न सक्छ रे | भयो त अब ? बोगटी समितिको के कुरा गराई भयो र , निम्न तहका दुइ चार जनालाइ चिलिम पर्दिने त होला नि |

 यो origional  पोस्ट  रास्ट्रपति, प्रधान मन्त्रि, गृह मन्त्रि, प्रधान न्यायाधिस, सभामुख आदि को पद सकिएपछि पाउने सुबिधा को लागि हो . तेसकारण बहस तेसै मा केन्द्रित भए राम्रो.

५ /१० बर्षमा २००  ३००  ओटा मुन्तरी / सुन्तरी हुन्छा अनि सबै जाठोहरुलाई ज्वाईं पाल्य जस्तो पाल्ने. डाकाहरु त यिनीहरु हो

 

 

This is a good sign!!

आजीवन सुविधा रोक्न सर्वोच्चको आदेश
http://onlinekhabar.com/2012/07/186727.html

 अब सबैले सुबिधा फिर्ता  गरे जस्तो  छ , तेसकारण यो अद्याह्देश खारिज गर्न अर्को अध्यादेश लेराउने कि ?  अथवा  छ महिना पछि एस्लाई आफै खरीज हुन दिने? 

 

विशिष्टहरूको शिष्ट वक्तव्य- Laxman Gamnamme

हाम्रो अग्रगामी सरकारले जनताको हितमा गरेका विभिन्न निर्णयलाई प्रतिगामी अदालतले बेलाबेला अवरोध पुर्‍याउँदै आएको सबैमा विदितै छ। देश र जनताको सेवा गर्दागर्दार् आफ्नो सम्पूर्ण जीवन समाप्त गरेर लखतरान भएका हामी विशिष्ट व्यक्तित्त्वहरूलाई सरकारले दिन खोजेका सेवासुविधा रोक्न खोज्ने न्यायालयको आदेश सोह्रै आना अन्यायपूर्ण छ।

हामीलाई विभिन्न सुविधा दिनुपर्ने कारण के हो भनेर सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई सोधेछ। प्रश्न सुन्दै हाँसो लाग्दो। जुन कुरा घामभन्दा छर्लंग छ, त्यस्तो कुराको जवाफ दिन सरकारलाई कुन गाह्रो कुरा छ ! प्रस्टै छ नि, हामी पूर्वविशिष्टहरूले आफ्नो कार्यकालमा गरेका योगदानका लागि पेन्सनस्वरूप यो सुविधा दिइएको हो।

२०४६ सालपछिका हामी विशिष्टहरूले देश र जनताको उन्नतिका लागि गरेका महान् कार्यहरू जगजाहेरै छन्। ऊ बेला कुनै दिन जनताको हितका लागि हामीले गिटी, अलकत्रा, पुल र जहाजजस्ता अखाद्य वस्तु खानुपरेको थियो। कतिपटक हामीले खसी-बोकाझैँ किनबेच हुनुपरेको थियो। इतिहासमा लोग्ने जातका भएर पनि सुत्केरी हुने जस्तो विशिष्ट कार्य सम्पन्न गर्नुपरेको थियो। हामी विशिष्टहरूले नै हो, त्यत्रो वर्ष 'जनयुद्ध' लडेर १४ हजार जनताका छोराछोरीलाई सहिद बनाएर मुलुकलाई संसारभर िपरििचत गराएको। अनेक चमत्कार गरेर नयाँ नेपाल बनाएको। कसैले हाम्रो त्यो योगदानलाई भुल्न मिल्छ ?

देशको विकास गरेर नेपाललाई संसारकै एक नमुना देश बनाउने घोषणा कसले गर्‍यो ? हामीले। ठूल्ठूला हाइड्रोपावर निर्माण गरेर विदेशमा समेत बिजुली बेच्ने कुरा कसले ल्यायो ? हामीले। हिमाल, पहाड र तराईमा सडकको जालो बिछ्याएर मुलुकलाई विकासको चरमचुलीमा पुर्‍याउने सपना कसले बाँड्यो ? झापादेखि कञ्चनपुरसम्म दौडिने विद्युतीय रेलमा हुलेर नेपाली जनतालाई फिलिली पारेर कसले उडायो ? देशका ठाउँठाउँमा बनेका सुरुङ मार्गबाट नेपाली जनतालाई यताबाट उता र उताबाट यता फुत्तफुत्त पुर्‍याउने घोषणापत्र कसले जारी गर्‍यो ? नेपालका ठूल्ठूला सहरमा मेट्रो ट्रेनको जालोले ढपक्कै ढाक्ने कुरा कसले उठायो ? पर्यटन, उद्योग, कलकारखाना, कृषि, जडीबुटी आदि क्षेत्रमा अभूतपूर्व विकास गरी नेपाललाई विश्वको नयाँ गन्तव्यस्थल बनाउने घोषणा कसले गर्‍यो ? करोडौँ खर्च गरेर खडा गरेको संविधानसभामार्फत अर्बौं खर्च गरेर चार वर्षसम्म घम्साघम्सी गरेर विश्वकै उत्कृष्ट संविधान झन्नै कसले जारी गर्‍यो ? हामीले, हामीले, हामीले।

यति धेरै काम गरेर देशलाई यो स्थितिमा पुर्‍याउने हामी महान् पुरुषलाई हाम्रो योगदानको तुलनामा एकदमै थोरै सुविधा दिन खोज्दा पनि कोकोहोलो मच्चाउने नागरकि समाज, सञ्चारमाध्यम र अदालतप्रति हामी खेद व्यक्त गर्दछौँ।

हाम्रा केही सहकर्मी विशिष्टहरूले सुविधा फिर्ता गरेको पनि सुनिँदै छ, यसो गरेर कमरेड बाबुरामको दूरदर्शी र जनमुखी योजनालाई असफल पार्ने षड्यन्त्र नगर्न हामी उनीहरूलाई अनुरोध गर्छौं। दुई-चार जना नागरकिका समाजले रत्नपार्कमा अनशन बस्दैमा, केही सञ्चारमाध्यमले हाम्रा विरुद्धमा दुई-चार हरफ समाचार छाप्दैमा किन डराउनू ? किन लजाउनू ? बरू हामीले पूर्वविशिष्टको संख्या बढाउने र संगठन बनाएर प्रतिगामी नागरकि समाज, अदालत र सञ्चारमाध्यमहरूविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्छ। आफ्नो र आफ्ना सात पुस्तासम्मका सन्ततिका बारेमा बेलैमा विचार गर्नुपर्छ। त्यसैले हामी भूतजस्ता भूतपूर्वहरूले गरेका अभूतपूर्व कर्म र योगदानको सम्मान गर्दै वर्तमान विशिष्ट कमरेड बाबुरामले गरेको यो दूरदर्शी निर्णयको रक्षा गर्दै अघि बढ्न सबै भूतपूर्व र पछि भूतपूर्व हुने सम्भावित विशिष्टहरूलाई अनुरोध गर्दछौँ।