अब बेला भएको छ बहस चलाउने , नेपालको लागि माटो सुहाउँदो ब्यबस्था कुन हो ! संघियता जाने भए कसरी , कुन हिसाबले संघ चल्ने ? अंचल, जिल्ला , गाबिस/नगरपालिका कुन रहने या नरहने ? मापदण्ड नहेरी भटाभट नगरपालिका घोसणा गरेझैं घोसणा मात्र गर्ने कि ?
त्यो भन्दा पनि पहिला संघिय संरचना नहुनुनै देश बिकास नहुनु हो ?संघियतामा जानै पर्ने कारण लहड मात्र हो कि ?
बहस शुरु गर्ने बेला भएन ?
संघीयतामै पुनर्विचार
डा सुभाष पोखरेल
मूलतः संघीयताकै सम्बन्धमा संविधान सभाको बहुमत पक्ष नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले)लगायतका दलहरू र अल्पमत पक्षका एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) नेतृत्वको र मधेसवादी दललगायतको मोर्चाबीच सहमति हुन नसकेकै कारण पूर्वघोषित मिति २०७१ सालको माघ ८ गते देशको मूल कानुन निर्माण हुन सकेन। नेपालको भूगोल तथा जनसंख्यालाई केन्द्रमा राखेर हेर्दा संघीयता देशका लागि कति महत्वको सबाल हो भन्ने विषयमा यस लेखमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ।
कृत्रिम विभाजन
माओवादीले सशस्त्र विद्रोहका बेला देशलाई विभिन्न कृत्रिम र काल्पनिक राज्यमा विभाजन गरेर आफ्नो संगठन विस्तार गरेको थियो। त्यस क्रममा माओवादीले सत्तामा आफ्नो हैकम स्थापित भएपछि संंघीयतामार्फत विभिन्न जातीय राज्य बनाएर तल्लो तहसम्म अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने आश्वासन दिएको थियो। तसर्थ, जनआन्दोलनको सफलतापछि संघीयता एमाओवादीको मुख्य कार्यसूची बन्नु अस्वाभाविक होइन।
लोकतन्त्रको स्थापनापछि राज्यबाट मधेसमाथि भेदभाव भएको भन्दै तराई आन्दोलन भयो। पहाडी प्रशासकले मधेसीलाई हेपे र राज्यको स्रोत तथा साधनको न्यायोचित वितरण भएन भन्ने आवाज तराईमा उठ्यो। तराईको विकास र मधेसीको उत्थानका लागि तराई बेग्लै राज्य हुनुपर्ने माग भयो। यसरी हेर्दा संघीयता एमाओवादी विद्रोह र मधेस आन्दोलनको परिणाम हो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। कांग्रेस र एमाले संघीय संरचनाका पक्षधर होइनन्। तैपनि, गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रथम राष्ट्रपतिको लोभ देखाएर जस्तोसुकै संझौता पनि गर्न गराउन सकिने यथार्थ बुझेका पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा ‘संघीयता’ शब्द समावेश गर्न सफल भए। सुशील कोइराला तथा शेरबहादुर देउवाले संघीयताका संबन्धमा त्यसबेला दिएका भाषणका अभिलेख हेर्दा कांग्रेस संघीयताको पक्षमा थिएन भन्ने स्पष्टै बुझिन्छ। तसर्थ, संघीयता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एकल निर्णयमा कांग्रेसको एजेन्डा बन्न पुगेको थियो। प्रचण्ड र गिरिजाको मत मिलेको त्यस क्षणमा एमालेको बोली बिक्ने अवस्था थिएन। एमालेलाई सम्भवतः संघीयता वरण गर्नुको विकल्प पनि थिएन। तसर्थ, संघीयताका संबन्धमा त्यतिबेला र पछिल्ला दिनमा समेत तात्विक विवेचना हुनै पाएन।
संघीयतामा खर्च
विश्वका झन्डै करिब २ सय देशमध्ये ३ दर्जन जति मुलुक संघीय संरचनामा सञ्चालित छन्। संघीयता अँगालेका मुलुकको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा थेगी नसक्ने जनसंख्या र केन्द्रसँगको भौगोलिक दूरीलाई राज्य पूनर्संरचनाको आधार मानिएको देखिन्छ। स्विजरल्यान्डलाई अपवाद मान्ने हो भने संसारमा संघीय शासन प्रणाली अपनाउने सबै देशहरू नेपालभन्दा क्षेत्रफल र जनसंख्या दुवै दृष्टिबाट निकै ठूला छन्। जनसंख्या र क्षेत्रफल दुवैमा नेपालभन्दा सानो भएर पनि स्विजरल्यान्डमा संघीय संरचना छ। तर त्यसको कथा बेग्लै छ। नेपालमा जस्तो स्विस सांसद तथा विधायकहरू पूर्णकालिक हुँदैनन्। तिनीहरू आशिंक जनप्रतिनिधि हुन्। अर्थात्, त्यहाँका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको आजीविकाका लागि आफ्नो स्थायी आम्दानीको बेग्लै स्रोत हुनुपर्ने बाध्यता छ। किनभने स्विस विधायकहरूको सरदर पारिश्रमिक देशको प्रतिव्यक्ति आयभन्दा निकै कम छ। सांसद्को घरायसी खर्च धान्न त्यसले पुग्दैन। स्विजरल्यान्डमा जति धेरै जनप्रतिनिधि भए पनि उनीहरू राज्यको ढुकुटीका लागि बोझ बनेका हुँदैनन्। तर, हाम्रो देशमा भने जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिकमा अहिले नै राज्य कोषबाट ठूलो खर्च रकम खर्च भएको छ। संघीयता अपनाएपछि उक्त रकम झन् धेरै हुने निश्चितै छ।
भूगोल र जनसंख्या
सन् १७८७ मा स्थापित संयुक्त राज्य अमेरिका आधुनिक संघीय संरचना अँगाल्ने प्रथम देश हो। संचार सुविधा लगभग शून्य भएको तत्कालीन अवस्थामा केन्द्रले सम्पूर्ण देशको समस्या बुझ्न र जनताको स्थानीय आवश्यकताको पहचान गरी राज्य सञ्चालन गर्न सम्भव थिएन। अमेरिका ठूलो क्षेत्रफल भएको देश भएकाले पनि संघीय संरचना आवश्यक भयो। अन्यत्र पनि देशको जनसंख्या र क्षेत्रफलकै आधारमा संघीय संरचना अपनाइएको देखिन्छ। जस्तै २९ राज्य भएको भारतको जनसंख्या १ अर्ब २० जति करोड छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा ५० राज्य छन् भने जनसंख्या ३३ करोड छ। यस्तै १८ करोड जनसंख्या भएको पाकिस्तानमा ४ वटा प्रान्त हुनुले मोटामोटी राज्यको बनोट र जनसंख्याको अनुपातबीच तालमेल रहने थाहा हुन्छ।
भारत क्षेत्रफलका आधारमा नेपालभन्दा २२ गुणा र जनसंख्याका हिसाबमा ४१ गुणा ठूलो छ। त्यतिमात्र होइन भारतका १७ वटा राज्यको जनसंख्या नेपालको जनसंख्याभन्दा धेरै छ। अझ, नेपालको दक्षिणी छिमेकी राज्य उत्तर प्रदेशको जनसंख्या त नेपालका तुलनामा सात गुणाभन्दा पनि बढीछ। जमिनका आधारमा नेपालको क्षेत्रफलभन्दा बढी भूभाग ओगटेका भारतमा ९ वटा राज्य छन्। त्यसमा पनि राजस्थान, महाराष्ट्र र मध्यप्रदेश नेपालभन्दा क्षेत्रफलका दृष्टिमा दोब्बरभन्दा पनि बढी ठूला छन्। त्यसैले, नेपालमा संघीयताको पैरवी गर्नेहरूले भारतसँग मात्र तुलना गर्दा पनि नेपाललाई किन धेरै प्रदेश किन चाहियो भनेर स्पष्ट पार्नुपर्छ।
बादशाहको पोसाक
अंग्रेजी साहित्यकार ह्यान्स क्रिस्चिएन एन्डरसनको कथा ‘द इम्परर्स न्यु क्लथ’ सयाँै भाषामा अनुवाद भएको संसारकै प्रख्यात कृति हो। पहिले स्कुलको पाठ्यक्रममै रहेकोले धेरै नेपालीले यो कथा पढेको हुनुपर्छ। आशा गरौँ, धेरैले अझै बिर्सेका छैनन्। आप्नो राजकीय दायित्वभन्दा व्यक्तिगत वस्त्र आभूषण पहिरन रमाउने राजालाई पात्र बनाएर लेखिएको त्यस कथामा चतुर जुलाहाहरू राजालाई उत्तम सुनौला लुगा बुन्नसक्ने सीपको वयान सुनाउँछन्। साथै तिनले आफूले बुनेको लुगा कुनै पनि पदका लागि योग्य व्यक्तिले मात्र देख्न सक्छ। राजाले बेलाबेलामा भारदारहरूलाई लुगा बुन्ने कामको प्रगति हेर्न पठाउँछन्। हेर्न जानेले भने जुलाहाहरूले खाली तानमा लुगा बुनेजस्तो मात्रै गरेको देख्छन्। तर, आफू अयोग्य ठहरिने डरले सबैले राजालाई ढाँट्छन् र लुगा तयार भइरहेको बताउँछन्। अन्ततः राजाको पोसाक तयार भएको खबर जुलाहाले पठाउँछन्। लुगा त राजाले पनि देख्दैनन् तर त्यसो भन्दा आफैँ अयोग्य ठहरिने डरले उनी पोसाकको प्रशंसा गर्छन् र नांगै नगर परिक्रमामा निस्कन्छन्। उनका मन्त्री, भाइभारदारलगायत नगरवासी सबैले राजाको पहिरनको प्रशंसा गर्छन्। अन्ततः सानो बालकले राजाले लुगा लगाएका छैनन् भनिदिन्छ र वास्तविकता उजागर हुन्छ। एन्डरसनकैे कथाको शैलीमा प्रचार गरिँदैछ संघीयताको। देशले संघीय संरचना धान्न सत्तै्कन र यसको आवस्यकता छैन भन्ने व्यक्ति अवाञ्चित तत्व नै पो हो कि भने झैँ गरी संघीयताको विषयलाई प्रस्तुत गरिदैछ। राजनीतिक दलहरू वास्तविकतै नबुझेर अथवा तत्कालको लाभहानिलाई केन्द्रमा राखेर संघीय संरचनाको अपरिहार्यता दर्शाउन व्यस्त देखिएका छन्।
पुनर्विचार आवश्यक
संघीय संरचना देश र जनताको हितमा छ भने निःसर्त त्यसको समर्थन गर्नुपर्छ। तर, संघीयता अँगालेका अन्य मुलुक र त्यसमा पनि भारतको अवस्था हेर्दा तीन करोड जतिमात्र जनसंख्या भएको सानो मुलुकमा संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन। संघीय ढाँचामा प्रत्येक प्रदेशको आआफ्नै संसद्, मन्त्री, कर्मचारी, अदालत हुन्छन्। करिबकरिब केन्द्रमा रहने सबै निकाय त्यहाँ रहने भएकाले यो प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो हुन्छ प्रशासनिक दृष्टिमा। संघीय शासन प्रणालीमा गएपछि विकास निर्माणको रकम कटौती गरेर अनुत्पादक प्रशासनिक खर्चमा लगानी बढाउनु बाध्यतै बन्ने निश्चित् छ। उद्योग कलकारखाना खोल्ने रकम प्रदेशका मन्त्री तथा विधायकको तलबभत्ताका खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारको आम्दानी धेरै भएको देशमा त्यस्तो खर्च धान्न उति मुस्किल नहोला तर तर हाम्रोजस्तो वैदेशिकको सहयोगमा चल्ने देशका लागि संघीय संरचना बोझिलो हुनेमा शंकै छैन।
राष्ट्रिय महत्व तथा देशलाई दीर्र्घकालीन असर पार्ने विषयमा संविधान सभाले निर्णय गर्न र अझ त्यसभन्दा पनि बढी आश्वस्त हुननसके जनमतसंग्रह गरेर समाधान खोज्नु भन्ने नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५७ ले व्यवस्था गरेको छ। संघीयताका विषय अहिले चर्को विवाद र ध्रुवीकरण देखिएको छ । यही विषय संविधान निर्माणका लागि बाधक हुन पुगेको हुँदा संघीयताकै औचित्यका संबन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार जनतालाई सुम्पनु मुलुकको दीर्घकालीन हितमा हुने देखिन्छ। संघीयताले पार्नसक्ने सकारात्मक र नराकात्मक प्रभावका सम्बन्धमा पनि पर्याप्त बहस हुनुपर्छ। काठमाडौंका पाँचतारे होटलमा हुने प्रायोजित बहसका आधारमा वा नेताहरूलाई पद बाँड्न सजिलो हुन्छ भन्दैमा मुलुकलाई प्रान्तहरूमा विभाजन गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न सकिँदैन। यसैले संघीयतालाई जनमत संग्रहमा लैजानु श्रेयश्कर देखिन्छ।
संघीयता पुनर्विचारै गर्न नसकिने विषय त हैन नि!
http://www.nagariknews.com/opinion/story/32100.html
.jpg)
