सेनाविवाद अहिले नेपालको सबभन्दा चर्चित प्रकरण हो । मुलुकको सारा राजनीति अहिले सेनामय भएको छ । यसै सन्दर्भमा गोरखापत्रले अवकाशप्राप्त नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी प्रदीपप्रतापबम मल्लसँग कुराकानी गर्यो । हुनत उहाँको भूमिकाका बारेमा पनि प्रश्न उठेका छन्, उठिरहन्छन् यद्यपि उहाँ स्वयं ३८ वर्ष ४ महिनाको आˆनो क्यारियरमा 'कतैबाट लाञ्छना नलागेको' व्यक्तिको रुपमा आफूलाई ठान्नुहुन्छ । 'सबैलाई दया र माया गर्ने अनुशासनका कडा' बताउने मल्लको क्यारियरको अन्त्य भने बडो निर्मम तथा अन्यायपूर्ण ढङ्गले भएको देखिन्छ । सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलासले न्याय दिंदा पनि पुनःबहाली हुन नपाएका मल्ल आफूलाई 'एक्लो वृहस्पति' मात्र होइन क्षुब्ध भएर यो सतीले सरापेको देश हो भन्न पनि चुक्नुहुन्न । सेनाको मनोबल गिराउन नहुने धारणा राख्ने उहाँले भारतको देहरादूनबाट प्रारम्भिक शिक्षा हासिल गर्नुभएको छ भने अमेरिकाको नर्थ वेस्ट विश्वविद्यालयबाट मिलिटरी अफ आर्ट एण्ड साइन्समा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ । भारत, बेलायत तथा चीनमा समेत अध्ययन गर्नुभएका ५९ वषर्ीय मल्ल स्पष्टवादी हुनुहुन्छ । खरो स्वभावका कारण नेपालका लागि नसुहाउने मानिस हुँ उहाँ आˆनो बारेमा यस्तो भन्नुहुन्छ । प्रस्तुत छ मल्लसँग गरिएको अन्तर्वार्ताको सारसंक्षेप -
मुलुकको अवस्थालाई कसरी लिनुभएको छ ?
देश रोएको धेरै वर्ष भइसकेको छ । परिवर्तनपछि मुलुक र जनताले धेरै आशा, आकांक्षा राखेका थिए । तर जनता हास्ने अनुहार र परिस्थिति अझ देखिएको छैन । बिग्रदो शान्तिसुरक्षा, बन्द हडताल, आकाशिदो बजार भाउ, विदेशी चलखेल छ । देश अप्ठ्यारोमा छ र अहिले जुन खिचातानी भइरहेको छ परिस्थिति लम्बिएला जस्तो छ ।
आठ सहायक रथीको म्याद नथपिएको कुरालाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो ज्यादै दुःखदायी कुरा हो । नेपाली सेनालाई उहाँहरूमध्ये केहीको सेवा आवश्यक छ । तर म्याद नथपिएको भने यो पहिलो घटना होइन । म्याद थप्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि मेरो म्याद थप भएन । जबकि अहिले ऐन कानुन फेरिएको पनि छ । तर मेरो बेलामा त कानुनमै बाध्यात्मक व्यवस्था थियो ।
तपाईंको म्याद किन थप भएन ?
तत्कालीन सेनाप्रमुख र सरकारले किन गरेन, त्यो त्यस बेलाका सरकारमा सहभागी नेता र सेनाप्रमुखलाई थाहा होला । तर त्यसबखत सेनामा म अत्यावश्यक थिए । म जति तालिम र योग्य व्यक्ति सेनामा त्यतिखेर थिएन तापनि मलाई बिनाकारण सेवाबाट फालियो । मेरो म्याद ०६३ असार ९ गते सकियो । तर मलाई १५ दिनपछि अवकाशपत्र दिइयो । यसले नै पुष्टि हुन्छ ममाथि कति अन्याय गरियो । त्यसविरुद्ध म न्यायालयमा गए । सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरें र सर्वाेच्चबाट न्याय पनि पाएँ । सर्वांेच्चको पूर्ण इजलासले मलाई पुनःबहाली गर्न नेपाली सेना समेतको नाममा परमादेश जारी गर्यो ।
न्यायालयबाट न्याय पाउँदा पनि तपाईको पुनःबहाली भएनन् नि?
यही त अचम्म छ यहाँ । नेतृत्व हत्याउन करोडौंको खेल गर्नेहरू नेपाली सेनामै छन् । तिनीहरूले नै मलाई बलिको बोको बनाए ।सर्वोच्चको फैसलासहित पुनःबहाली गरी पाउँ भनेर प्रधानसेनापति कट्वालसमक्ष निवेदन दिएँ । पटकपटक फोन मार्फत र भेटेर पनि अनुरोध गरेँ । तर उहाँले हाजिर गराउनु भएन । उहाँले हाजिर गराए अप्ठ्यारो पर्छ भन्दै सर्वोच्चको आदेशले मात्र पुग्दैन रक्षा मन्त्रालयको आदेश पनि चाहिन्छ भन्नुभयो । त्यतिखेर रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सम्हाल्नुभएको थियो । उहाँसँग कतिपटक भेट्ने प्रयास गरेँ तर सम्भव भएन । त्यसपछि कट्वालले एमाले नेतासँग पनि भेट्न भन्नुभयो । मैले एमाले नेता माधवकुमार नेपाल र के. पी. शर्मा ओलीसँग पनि भेटेँ । भेटमा नेपालले विभिन्न प्रश्न गर्नुभयो र त्यसको जवाफ दिएँ । नेता ओलीसँग भेटेपछि उहाँले सबै थाहा छ भन्दै प्रम कोइरालालाई मेरो विषयमा के गर्ने भनेर फोन गर्नुभयो । प्रम कोइराला त्यतिखेर विदेशमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँले विदेशबाट नै ओलीलाई केही नगर्नु म आएपछि मात्र गरौँला भन्नुभयो ।
प्रम कोइराला विदेशबाट आएपछि के भयो ?
त्यसपछि पनि मैले पटकपटक भेट्ने प्रयास गरेँ तर भएन । नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा, अर्जुन नरसिंह के.सी. र शेखर कोइराला बीपीका छोराहरूलाई पनि भनें । उहाँहरूले पनि मलाई धेरै अन्याय भयो भनेर ठाउँ ठाउँमा कुरा राख्नुभयो तर उहाँहरूको पनि कुरा चलेन । विशेष रूपमा कोइराला पुत्री सुजाता कोइराला मसँग कुनै प्रसङ्गमा रिसाएकी थिइन् । त्यसैले मलाई पुनःबहाली गरिएन । म यत्रतत्र धाउँदै रहे ।
काङ्ग्रेस नेत्री सुजाता कोइराला तपाईसँग किन रिसाउनुभएको थियो ?
नेपाली सेनाको पूर्वी पृतनामा कार्यरत थिए । त्यतिखेर नेपाली काङ्गे्रस विभाजित थियो । एउटा सरकारमा अर्को सडकमा आन्दोलनरत । त्यसैक्रममा नेत्री सुजाताले म समक्ष आएर विभिन्न आक्रोश पोख्नुभयो । त्यसैले सरकारको निर्देशनबमोजिम मात्र गर्ने मान्छे हुँ । शान्तिपूर्णढड्ढले आन्दोलन गर्ने हो भने ठीक छ होइन भने गोली पनि चलाउन सक्छु भनेको थिएँ, त्यसै कुराले हुनुपर्छ उनी मप्रति पूर्वाग्रही भएकी ।
सर्वोच्चले आठ सहायक रथीको विषयमा जारी गरेको अन्तरिम आदेश तत्काल कार्यान्वयन भयो, तर तपाईंको मुद्दामा किन भएन त ?
त्यही आश्चर्यको विषय हो । सर्वोच्चबाट परमादेश जारी भई मलाई पुनः बहाली गर्ने फैसला हुँदा पनि कार्यान्वयन भएन । प्रधानसेनापति कटुवालले रक्षाको स्वीकृति चाहिन्छ भन्नुभयो । तर आठ सहायक रथीका विषयमा भने अन्तरिम आदेश जारी हुनेबित्तिकै कटुवालले तत्कालै हाजिर गराउनुभयो । रक्षाको स्वीकृति चाहिएन । त्यतिखेर लोकतन्त्र र कानुनको शासनको ठाडो उपहास एवं अवज्ञा गरियो । राजनीतिक दलका नेताको पनि अहिलेको कुरा फेरिएको छ । उनै कोइरालाले अहिले सर्वोच्चको आदेशको कुरा गर्छन् । तर मेरो पालामा कार्यान्वयन भएन । अदालतले पुनः बहाली गर्न दिएको आदेश डेढ वर्षसम्म कार्यान्वयन गरिएन । अन्त्यमा उमेर हदका कारण मैले अवकाश पाएँ ।
तपाईंसँग किन त्यसरी अन्याय गरियो ?
कसैले आˆनो व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि त्यसो गरेका थिए । म हटेपछि कोही माथि उक्लन, नेताको विश्वासपात्र बन्न त्यसो गरेका हुनसक्छन् । म भएको भए सायद यो अवस्था आउने थिएन । सेवामा भएको भए 'चिफ' त भन्न सकिन्न तर एक तह माथि रथी त अवश्य हुन्थें ।
सरकारले प्रधानसेनापतिसँग लिएको स्पष्टीकरणलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ ?
जहाँसम्म स्पष्टीकरणको कुरो छ सरकारले एउटा मातहतको कर्मचारीस्ाँग स्पष्टीकरण माग्न सक्छ । तर अहिलेको घटनाक्रमलाई हेर्दा यो समय उपयुक्त थिएन कि । जेहोस् सरकारले विवाद लम्याउनेभन्दा शान्तिपूर्ण निकासका लागि विजनेस अफ द डे को प्रतीक्षा गर्नु राम्रो हुन्छ । जुन किसिमको खिचातानीको माहोल आयो त्यसलाई रोक्न सकिन्थ्यो कि ? यो घटना नेपाली सेना मात्र होइन राष्ट्रको लागि नै दुःखदायी हो । यो अवस्था आउनुहुन्थेन ।
अहिले नागरिक सर्वोच्चता कि सैनिक सर्वोच्चता भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ नि ?
नागरिक सर्वोच्चता नै हो । २१ औँ शताब्दीमा यसको विकल्प कुनै पनि हुनसक्दैन । प्रधानसेनापतिसँग सरकारले स्पष्टीकरण लिनसक्ने अधिकार छ । तर 'टाइम वाज नट करेक्ट' । यो लडाइँ फेरि रक्षा मन्त्रालय र प्रधानसेनापतिको व्यक्तिगत हो । सम्पूर्ण नेपाली सेनाको होइन । कटुवालजी सड्ढठनका लागि होइन आˆना लागि लडिरहनुभएको छ । कटुवालजी स्वाभिमानी भए मेरो पुनः बहाली किन गर्नुभएन ।
माओवादी जनसेनाले भाग लिँदैमा नेपाली सेनाले खेलकुद किन बहिष्कार गरेको होला ?
नेपाली सेना र माओवादी जनसेना दुवै एक अर्काको प्रतिद्वन्द्वी हुन् । एउटै देशमा दुईवटा सेना हुँदैन । यस्तो कही पनि छैन । जनसेना भनेर खेलकुदमा सहभागी गराउनुभन्दा अन्य क्षेत्रगत हिसाबले भाग लिएका भए पनि हुन्थ्यो नि । एक अर्काविरुद्ध लडेका सेनाले अरुको अस्तित्व स्वीकार्न अलि असहज हुन्छ नै ।
माओवादी जनसेनाको अस्तित्वलाई त स्वीकार गरी समायोजन प्रक्रिया अघि बढेको छ, होइन र ?
अहिलेको प्रमुख समस्या बनेको विषय नै यही हो । दिल्ली सम्झौता भए लगतै माओवादी जनसेनाको समायोजन वा व्यवस्थापन गर्नुपथ्र्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा नै यो कार्य हुनुपथ्र्यो, तर राष्ट्रपति हुने लोभमा उहाँले धेरै 'मिस' गर्नुभयो । माओवादी जनसेनालाई सुरक्षा फौजमा राख्ने कि प्रहरीमा वा अन्यत्र कतै संविधानसभा निर्वाचन हुनुभन्दा अघि नै यो विषयलाई समाधान गरिहाल्नुपर्ने थियो । यस विषयमा अनमिनले पनि आˆनो कर्तव्य निर्वाह नगरेको हो ।
नेपालमा सेनाले 'कु' गर्ने हल्ला छ के यो सम्भव होला ?
मलाई त सेनाले 'कु' गर्ला जस्तो लाग्दैन । जबसम्म बाहृय राष्ट्रको आशीर्वाद प्राप्त हुँदैन तबसम्म 'कु' सम्भव छैन । सत्ताधारी र विपक्षी दलबीच बढ्दो दूरीले सेनालाई केही गर्ने स्पेस दिँदैछ । वर्मा, अपि|mका, थाइल्याण्ड अथवा विश्वमा जहाँसुकै 'कु' भएको छ त्यहाँ सेनाले नै भूमिका खेलेको पाइन्छ । जब प्रजातन्त्र संस्थागत हुुँदैन, दलबीच मनमुटाव बढ्दै जान्छ जनतामा नैराश्य छाउँछ, विदेशी चासो बढ्छ तब सैनिक 'कु' को सम्भावना रहन्छ ।
बाहृय राष्ट्र भन्नाले कुन कुन हो ?
कम्तीमा भारत र अमेरिकाको साथ समर्थन त चाहिन्छ चाहिन्छ ।
नेपाली सेना राजनीतिबाट मुक्त छ कि छैन ?
कस्तो कुरा गर्नुभएको, यो पनि सोध्ने प्रश्न हो राजनीतिमा चाख राख्न सेनालाई प्रोत्साहन गरिँदैन तर हाम्रा जर्सापहरू व्यक्तिगत फाइदाका लागि नेतृत्व हत्याउनका लागि नेताज्यूहरूका घरदैला चहार्नुहुन्छ । २०४६ सालयता नेताहरूको चाकरी गर्ने क्रम सुरु भयो । अहिले दुई वर्षयता त प्रचलन नै भइसकेको छ ।
यस्तो किन भइरहेछ त ?
आत्मविश्वास नभएर र बढ्ता महìवाकांक्षी भएर । मेरै मुद्दामा पनि सिनियर जर्नेलहरू मिलेर मलाई फाले । मलाई फालेपछि कतिपयलाई माथि उक्लन सजिलो भयो ।
तपाईंले नेपाली सेनाको उच्च तहमा रहेर तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रको कार्यशैली नजिकबाट नियाल्नुभयो । दुवैमा के फरक पाउनुभयो ?
हेर्नुस्, वीरेन्द्र सरकार ज्यादै नै उदार र प्रजातान्त्रिक छवि भएको राजा हुनुहुन्थ्यो । अर्काको कुरा पनि सुन्नुहुन्थ्यो । तर ज्ञानेन्द्र अर्काका कुरा सुन्नुहुन्थेन । सायद अर्काका कुरा नसुनेकै कारण राजसंस्थाको समाप्ति भएको हो । उहाँलाई राम्रो सुझाव दिने पनि कोही भएन । तत्कालीन प्रधानसेनापति प्यारजङ्ग थापा ज्ञानेन्द्रलाई देशको वस्तुस्थिति बि्रफ गर्न जानुहुन्थ्यो तर सत्य एउटा हुन्थ्यो र बताउनुहुन्थ्यो अर्को । शाहीकालमा दुई तीन महिनासम्म राम्रै्र भयो तर मन्त्रिमण्डलमा नयाँ अनुहार आएपछि शाहीकाल पूरै बदनाम भयो ।
शाही सत्ताको विनाशको कारण यही हो त ?
यो पनि एउटा कारण हो । तर राजा ज्ञानेन्द्रले गर्नुपथ्र्यो चाहिँ के भने शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाएर सत्ता सञ्चालन गर्न दिएको भए परिस्थिति अनुकूल हुन्थ्यो कि । शासन सत्ता आˆनो हातमा लिनु हुँदैनथ्यो । राजा ज्ञानेन्द्रको पनि त्यसमा गल्ती छ । फेरि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि भूमिका रहन्छ । भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न नसकेको, विदेशी राजदतूहरूको सल्लाह नमानेकाले पनि राजसंस्था ढलेको हो ।
राजसंस्था ढाल्न जनआन्दोलन-२ हुँदा तपाईं कहाँ-कुन भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो ?
राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आˆनो हातमा लिएपछि लोकतन्त्र बहालीका लागि भएको जनआन्दोलन-२ का बेला म हेडक्वाटरकै कार्यरथी विभागमा थिएँ । त्यतिबेला मेरो खासै भूमिका थिएन । जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगिरहेको बेला तत्कालीन प्रधानसेनापति प्यारजड्ढ थापाले अब जसरी पनि दबाउनैपर्छ भनेका थिए । तर कटवाल र मैले 'नो' रगतको खोलो बग्छ भन्यौं । नेपाली सेनाले दुई वर्ष भारत, अमेरिकाको सहयोगबिना माओवादीविरुद्ध लड्यो ।
लोकतन्त्र स्थापनापछि तपाईंको विचारमा राजनीतिक दलहरूको कस्तो भूमिका छ ?
देशमा अहिले स्ट्रड्ढ लिडरसिपको आवश्यकता छ । नेताहरूमा चिन्तन, मनन, ज्ञान हुनुपर्यो । राष्ट्र र जनताप्रति बढी उत्तरदायी हुनुपर्यो । राष्ट्रियताका कुरामा माओवादीसँग मेरो समर्थन छ । तर जनयुद्धका बेला उठाएका कालापानी, सुस्ता जस्ता राष्ट्रिय मुद्दाहरू अहिले माओवादीले पनि बिर्सेका छन् कि जस्तो लाग्छ । लोकतन्त्र त आयो तर अझै पूर्ण लोकतन्त्र आइसकेको छैन । जनताका आधारभूत आवश्यकतासमेत पूर्ति हुनसकेको छैन । जनताप्रति राजनीतिक दल केन्दि्रत हुनुपर्यो ।á
प्रस्तुतिः कुमार विवेकानन्द मिश्र /शरदराज सुवेदी
तस्वीरः विकास द्वारे
The Madhav Nepal government, under the leadership of Girijababu, is deliberately made a lame duck. The three-member cabinet has remained incomplete since May 25 because of internal conflict of the three major parties in sharing ‘state resources’. The prime minister perhaps does not know when his coalition government will be complete as he has to expand his cabinet by installments. Girijababu maneuvered all this time to induct his ‘irately ambitious’ daughter in the cabinet from NC quota. 
Nothing new about it.
कोइरालाले अन्तिम समयसम्म सभापतिको अधिकार कटौति गर्न नहुने पक्षमा अडान लिएका थिए । 
