काठमाडौ, पुस १ - विवादास्पद पूर्वयुवराज पारस शाहले पेस्तोल ताकेपछि चर्चामा आएका बंगलादेशी नागरिक रुबेल चौधरी पनि विभिन्न गैरकानुनी र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न रहेको भेटिएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाकी छोरी मेलानी जोस्टसँग बिहे गरी पारिवारिक भिसा लिएर करिब चार वर्षदेखि नेपालमा बस्दै आएका उनी गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्न रहे पनि शक्तिको प्रभावका कारण कारबाही अगाडि बढाउन नसकिएको उच्च प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । चौधरी मन्डिखाटारस्थित कोइराला निवासमै बस्ने गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सुडानस्थित शान्ति मिसनमा खटिएको नेपाल प्रहरीका लागि कल्याण कोषबाट करिब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको आर्मर्ड प्रोटेक्टेड भेहिकल -एपीसी) लगायतका सामग्री खरिद गर्दा भएको घोटालाका मुख्य कर्ता चौधरी भएको उच्चप्रहरी स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार सुजाताका पिता गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री र कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला गृहमन्त्री भएका बेला चौधरीले नेपाली नागरिक शम्भु भारतीलाई ठेकेदारका रूपमा अगाडि सारेर उक्त खरिदको जिम्मा लिएका थिए ।

सुडानस्थित प्रहरी मिसनका लागि किनिएको सामग्रीमा करिब ३५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको करिब चार महिना लामो अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसकेको छ । उक्त भ्रष्टाचारका कारण प्रहरी कल्याण कोषको करिब ५० करोड रुपैयाँ डुबेको थियो । राज्य व्यवस्था समितिले अनियमितता ठहर गरी दोषीमाथि कारबाहीका लागि निर्देशनसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पठाएको थियो । तर, चौधरीकी सासू एवं उपप्रधानमन्त्री कोइरालाको दबाबमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले उक्त प्रकरणमा कारबाही अघि नबढाउन अख्तियारका कार्यवाहक प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका सचिव भगवती काफ्लेलाई निर्देशन दिएको उच्च स्रोतले जनायो ।

सुडान प्रकरणसँगै जोडिएको र राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानमा रहेको १० लाख अमेरिकी डलर रकम छुटाउनसमेत चौधरी लागिपरेको विभाग स्रोतको दाबी छ । उक्त मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन छ । नेपालमा आउने अन्तर्राष्ट्रिय फोन बाइपास (भीओआईपी) गर्ने कार्यमा पनि चौधरीको संलग्नता रहेको प्रहरीको दाबी छ । यसबाट नेपाल टेलिकमलाई मासिक करोडौं रुपैयाँ घाटा हुने गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार भीओआईपीसम्बन्धी अनुसन्धान गर्दै जाँदा मन्डिखाटारस्थित कोइराला निवासनजिकैको स्थान 'ट्रेस' भएपछि प्रहरीले त्यहाँ छापा मार्ने तयारी गरेको थियो ।

'अन्तिम अनुसन्धानले मन्त्रीज्यूकै घरबाट त्यस्तो कार्य हुने गरेको देखियो । मन्त्रीको घर भएकाले उच्च नेतृत्वलाई जानकारी नगराई त्यसै दिन छापा मार्न गाह्रो भयो,' एक अधिकृतले भने, 'भोलिपल्ट छापा मार्ने कुरा भएको थियो, तर त्यो सूचना पहिले नै चुहिएकाले रातारात कल छल्ने उपकरण त्यहाँबाट हटाइएछ । त्यसको जानकारी पाएपछि योजना त्यत्तिकै तुहियो ।'

प्रहरीका अनुसार राजधानीबाट हुने अधिकांश भीओआईपी कल छलीमा बंगलादेशी प्राविधिकहरू जोडिएका छन् । यस्तो अभियोगमा प्रहरीले चार जना बंगलादेशी नागरिकलाई पक्राउ गरी कारबाही अगाडि बढाइसकेको छ ।

यसैगरी आफ्नी सासू परराष्ट्रमन्त्री भएको फाइदा उठाई बंगलादेशी नागरिकलाई नेपाली राहदानी उपलब्ध गराएर तेस्रो मुलुक पठाउने कार्यमा समेत चौधरीको संलग्नता भेटिएको परराष्ट्र स्रोतको दाबी छ । उक्त प्रकरणमा जोडिएका सामान्य कर्मचारीलाई कारबाही भए पनि मन्त्रीको ज्वाइँ भएकाले चौधरीमाथि अनुसन्धान नगरिएको एक परराष्ट्र अधिकारीले जनाए ।

चौधरी स्वयंको भिसाका लागि परराष्ट्रमन्त्री कोइराला स्वयंले अध्यागमन विभागमा आवेदन दिएको विभागका एक अधिकृतले बताए । प्रत्येकपटक एक वर्षका लागि भिसा पाइरहेका चौधरीले त्यस्तो भिसाअन्तर्गत नेपालमा कुनै काम गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर, चौधरी आय आर्जनका थुप्रै क्रियाकलापमा सधैं व्यस्त रहने स्रोतले बतायो । सरकारी ठेक्कापट्टा मिलाइदिने कार्यमा समेत उनी सक्रिय रहेको जानकारहरूको भनाइ छ ।

उल्लिखित विषयमा प्रतिक्रिया लिन कान्तिपुरले बारम्बार प्रयास गर्दा पनि चौधरी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । 'उहाँ तनावमा रहनुभएको र युरिक एसिडसमेत बढेकाले अहिले बोल्न चाहनु हुन्न,' उनका एक सहयोगीले जनाए ।

चौधरीसँग लिखित बयान

प्रहरीले चितवन गोलीकाण्डमा बुधबार चौधरीसँग लिखित बयान लिएको छ । उनलाई ताकेर पारस शाहले गोली चलाएको घटनाबारे जानकारी लिने क्रममा प्रहरीले उनीसँग बयान लिएको हो । चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काठमाडौं प्रहरीलाई 'घटनाबारे बुझ्न' पत्राचार गरेपछि काठमाडौं प्रहरी परिसरको निर्देशनमा महाराजगन्ज वृत्तले मन्डिखाटारस्थित कोइराला निवासमै पुगेर चौधरीसँग बयान लिएको थियो । बयानको विवरण प्रहरीले बुधबारै चितवन पठाएको थियो ।

प्रहरीका अनुसार चौधरीले दिएको बयानकै आधारमा चितवन प्रहरीले शाहविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सार्वजनिक मुद्दा पेस गरेको हो । 'चौधरीलाई चितवनमै बोलाए पनि उनले जान नमानेपछि कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर यहीं बयान लिइएको हो,' अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले बताए ।