उल्फाको धन, फुपूको श्राद्ध - मुरारि शर्मा / भगीरथ बस्नेत
'राजा' बाबुराम आफूलाई लोकपि्रय बनाउन हेलिकप्टर चढेर काठमाडौंबाट सोझै गाउँ पुग्छन् । उनको खल्तीबाट जाने होइन, के भयो र ?
कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा । गरिबका स्वघोषित हिमायती र जनपक्षीय प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई एउटा गरिब परिवारलाई भेट्न १५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्छन् । अनि त्यत्रो खर्चलाई 'सिंहदरबारलाई झुपडीमा पुर्याउन ठट्टा होइन' भनी विद्वता छाँट्छन् । अन्य मुलुकमा भए यो विद्वता उपहासको विषय हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीलाई महङ्गो सरकारी खर्चमा सस्तो व्यक्तिगत लोकपि्रयता किनेको अभियोग लाग्थ्यो र त्यस्तो खर्च प्रधानमन्त्री आफैंले वा उनको दलले ब्यहोर्नुपथ्र्यो । तर नेपालको कुरै बेग्लै । भट्टराईले हरेक महिनाको एकरात गाउँमा बिताउने कार्यक्रम बनाएका छन् । यो कुनै औपचारिक वा सार्वजनिक कार्यक्रम होइन, व्यक्तिगत हो । तर यसको खर्च सरकारले ब्यहोरेको छ । पछिल्लोपटक उनी जुम्ला गए । सञ्चारमाध्यमहरूले 'प्रधानमन्त्री भट्टराईले जुम्लाको एक दलित परिवारको घरमा बास बस्न हेलिकप्टरको खर्चमात्र १५ लाख भएकोले त्यत्ति राजस्व खर्च गर्ने हो भने सिंगै गाउँ लाभान्वित हुने' टिप्पणी गरे । उक्त टिप्पणीलाई प्रधानमन्त्रीले सञ्चारमाध्यमहरूले गलत समाचार प्रसारण गरेको र समाचारको प्रभावलाई ख्याल नगरेको दोषारोपण गरे । तथ्यांकका हिसाबले त्यो टिप्पणी गलत हुनसक्छ । हेलिकप्टरको खर्च १४ लाख वा १६ लाख अथवा अरु कुनै बीचको अंक होला । हेलिकप्टर खर्चबाहेक उक्त कार्यदलमा संलग्न सुरक्षा निकाय र अन्य कर्मचारीको दैनिक र भ्रमणभत्ता, उक्त जिल्लामा प्रधानमन्त्रीको स्वागत खर्च, टोलीको खाना र अन्य खर्च हिसाब गर्ने हो भने त्यो रकम दोब्बर पनि हुनसक्छ । तर टिप्पणीको मर्म स्पष्ट छ । नेपालका राजाहरूले यस्ता भ्रमण गर्थे । राजा महेन्द्र पैदल हिँडेर र घोडा चढेर यस्ता भ्रमण गर्थे र सर्वसाधारणसँग भेट गर्थे, आफूलाई जनपि्रय बनाएर प्रजातन्त्रवादीहरूको शेखी झार्न । राजा वीरेन्द्र जनता नजिक हुन हेलिकप्टरमा जिल्ला घुम्थे । तर 'राजा' बाबुराम आफूलाई लोकप्रिय बनाउन हेलिकप्टर चढेर काठमाडौंबाट सोझै गाउँ पुग्छन् । उनको खल्तीबाट जाने होइन के भयो र ? उल्फाको धन, फुपूको श्राद्ध । प्रधानमन्त्रीले 'सिंहदरबारलाई गरिब जनताको झुपडी नजिक पुर्याउने जस्ता गम्भीर कार्यक्रमलाई नेपाली सञ्चारमाध्यमले ठट्टामा उडाइदिएको'मा चित्त दुःखाए । राजा ज्ञानेन्द्र पनि हेलिकप्टर चढेर गाउँ-गाउँ गएर जनताका कुरा बुझें भनेर टाउको हल्ल्ााएर आउंँथे । उनको भ्रमणको सञ्चारमाध्यमले आलोचना गर्दा उनलाई पनि राजा बाबुरामलाई जस्तै चित्त दुख्थ्यो होला । फरक यत्ति हो, राजा ज्ञानेन्द्रले सञ्चारमाध्यमको सार्वजनिक आलोचना गरेनन्, तर राजा बाबुरामले बाँकी राखेनन् । प्रधानमन्त्रीले जुम्लाका एउटा परिवारसँग एकरात बस्न गरेको १५-२० लाख रुपैयाँ खर्चले त्यो परिवार लगायत अरु ३५-४० परिवारको गरिबी निवारण गर्न सकिन्थ्यो अथवा जुम्लामा स्कुल, अस्पताल वा कुनै रोजगारीमूलक काममा लगानी गरी जनताको भलाइ गर्न सकिन्थ्यो । तर यस्ता कुरा सोच्न न शाह राजाहरूलाई समय थियो, नत भट्टराई राजालाई छ । अरू दलका नेताहरूले राजा बाबुरामको सस्तो लोकपि्रयता हासिल गर्ने महँगो तरिकालाई हेरिबसेका छन् । सायद भोलि आफू पनि प्रधानमन्त्री भइयो भने राजा बाबुरामको सिको गर्न पाइन्छ भनेर होला । नेपालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था आयो, तर नेताहरूको राजतन्त्री र सामन्ती सोच जस्ताको तस्तै रह्यो । यहाँनिर सन् १९९० मा नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भएपछि युरोपेली महिलाले नेपालको त्यतिबेलाको राजनीतिक विश्लेषण गरेको स्मरण हुन्छ । उनले १९९० अघि र १९९० पछि नेपालको भ्रमणबाट अनुभव गरेको राजनीतिक परिवर्तनबाट केही फरक नपाएको जनकारी दिँदै भनेकी थिइन् कि केवल शक्तिकेन्द्रको स्थान परिवर्तन भएको छ, तर रवैया एउटै छ । पहिले शक्तिकेन्द्र 'नारायणहिटी' थियो । १९९० मा आएर यो क्षेत्रपाटीको 'चाक्सीबारी'मा सरेको छ । पहिले राजाको परिवारले राज्यशक्तिको सञ्चालन गर्थे र अहिले क्षेत्रपाटीले गर्छ । जनतालाई गरिबीको मारबाट मुक्त गर्ने, देशलाई विकासको बाटोमा डोर्याउने न कुनै योजनाको सोच वा लहर नेताहरूमा देखापरेको छ, नत जनतामा नै देशले नयाँ कांचुली फेर्यो भन्ने हेक्का छ, उनले भनेकी थिइन् ।
सन् २००६ मा देशमा गणतान्त्रिक लोकतन्त्र स्थापना भएपछि राजतन्त्री र सामन्ती सोच झनै अकाशिएको छ । यस्तो सोच गरिबका स्वघोषित हिमायती माओवादीमा बढी छ । अहिले नारायणहिटी दरबारको ठाउँ प्रचण्ड दरबारले लिएको छ । एमाओवादीका अध्यक्ष्य प्रचण्डले हालै आफ्नो गृहजिल्ला चितवन जाँदा जिल्लाका सम्पूर्ण विद्यालय बन्द गर्न लगाएका थिए । त्यस हदसम्म न राजाहरू गएका थिए, नत अन्य दलका नेता । प्रचण्डका बहुमूल्य विलासी पलङ, घर, घडी, गाडी, सुट आदिका बारेमा अरुले धेरै लेखिसकेका छन् । राजा बाबुरामको कुरा त अघि नै गरिहालियो ।
माओवादी राजाहरू शाह राजाहरूभन्दा एक कदम पछाडि गएर राणाशासकको पनि देखासिकी गर्दैछन् । राणाकालमा सरकारी खर्च र राणापरिवारको व्यक्तिगत खर्चमा खासै फरक गरिन्नथ्यो । सरकारी खर्च गरेर बाँकी रहेको राजस्व राणाको ढुकुटीमा जान्थ्यो । अहिले स्थानीय विकासका जिल्लामा र आयोजनामा जाने बजेटै स्थानीय माओवादीहरूले धम्क्याएर लुट्ने गरेका छन् । राणाहरूले राम्रा केटी देखे जबर्जस्ती रखौटी बनाइहाल्थे । अहिले माओवादीले निजी व्यापार, विद्यालय, महाविद्यालय, अस्पताल, कारखाना आदिमा फोकटमा आफूलाई हिस्सा मागिहाल्छन् । नदिए तिनले कारोबारहरू बन्द गरिदिन्छन् । माओवादी मजदुर संगठनले एउटा होटलमा २० वर्ष काम गरेका आफू नजिकका कामदारलाई १ किलो सुन अर्थात् करिब ६० लाख रुपैयाँ नदिए बन्द गराइदिने धम्कीसहित हडताल गराएका छन् । राणाहरू एकपटक खोपी छिरिसकेका केटीहरूलाई आफूखुसी दरबार दिंदैनथे । अहिले माओवादीहरू मजदुरहरूलाई आफूखुसी काममा जान वा हडताल तोड्न दिँदैनन् । माओवादी लडाकुहरूले आफूलाई सरकारले दिएको भत्ता राणाको सिको गरेर माओवादी नेताहरूले कुम्ल्याएको सिकायत त औपचारिक रूपमा नै गरेका छन् ।
विश्व बैंकको विश्व विकास प्रतिवेदन २०१२ अनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ४८० अमेरिकी डलर छ, जुन दक्षिण एसिया क्षेत्रकै सबभन्दा कम हो । त्यसै प्रतिवेदनअनुसार नेपालको घरेलु बचत ८ प्रतिशत छ र २००९-१० को प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धि २.७ प्रतिशत छ, जुन दक्षिण एसियाली देशहरूकै सबैभन्दा न्यून हो । विकास गर्न आन्तरिक र बाह्य लगानी बढाउनुपर्छ । बढी मिहेनत र उन्नत प्रविधि प्रयोग गरेर उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ । तर माओवादी भ्रातृ संगठनहरूले सधैं हडताल गराउने र चन्दा आतंकको माध्यमबाट आन्तरिक लगानीकर्तालाई हतोत्साहित पार्ने गरेका छन् भने बाह्य लगानीकर्तालाई काम गर्न नस्ाक्ने र भाग्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएका छन् । हो, लगानीकर्ताहरूले कामदारलाई उचित ज्याला, तलब र सुविधा दिनुपर्छ । तर कसैले पनि आफ्नो व्यापारै बन्द हुनेगरी तलब र सुविधा दिंदैन । कुनै पनि कामको ज्याला सो काम गरेर हुने फाइदाको आधारमा तोकिन्छ । उक्त काम गराएर फाइदै नहुने भयो भने उद्योगपतिले उद्योग नै बन्द गरिदिन्छ । त्यसै कारणले देशमा खुलेका २/४ बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू बन्द भएका वा हुने अवस्थामा छन् र यसले गर्दा भएको रोजगारी पनि घट्दैछ । उदाहरणको निम्ति सूर्य गार्मेन्ट बन्द भएको छ । फायर एन्ड आइस, केएफसी र पिजा हट केही महिना बन्द भई पुनः खुलेका छन् । तर तिनको भविष्य राम्रो देखिन्न, माओवादी बर्चस्वमा । लगानीकर्ता र कामदारबीच औद्योगिक विवाद आपसी छलफलबाट नमिलेमा मिलाउने र न्याय दिने काम सरकार, न्यायाधीकरण र अदालतको हो । माओवादी भ्रातृ संगठनको डन्डाको होइन ।
भट्टराई सरकार जनतालाई राहत दिन होइन, आहत गर्न उद्यत छ । भोकानाङ्गा राहतका लागि चिच्याइरहेका छन् । खानेपानी, बिजुली, मट्टतिेल, ग्यास आदिको अभावमा जनता छट्पटाएका छन् । महँगीको मारले गर्दा गरिब जनता झन् गरिब हुँदैछन् । निम्न मध्यमवर्गीय व्यक्तिहरू पनि विस्तारै गरिब हुन थालिसकेका छन् । सरकारी र अर्धसरकारी कामबाट आर्जित हुने तलबले बिहान-बेलुकी खानसमेत पुग्दैन भने बच्चाबच्चीको पढाइ, खर्च, औषधी र लुगाफाटा खरिद गर्ने त उक्त रकमबाट ठाउँ नै हुँदैन । निजी क्षेत्रको अवस्था झनै नाजुक छ । राजा बाबुरामलाई एकरात बास बस्न जुम्ला जान १५-२० लाख रुपैयाँ छ । तर उनी गरिब निमुखालाई राहत दिन विपक्षी दलले बजेट बनाउन नदिएकोले एकपैसा छैन भन्छन् ।
हिजोसम्म एककप चिया पिउनसम्म अर्काको मुख ताक्ने नेताहरूले घुसखोरीबाट आज यत्ति सम्पत्ति कमाइसके कि उनीहरू तारेहोटल र स्तरीय रेस्टुराँहरूमा खान्छन् । महलजस्ता घरमा बस्छन् । प्राडो र पजेरो चढेर गुड्छन् । विलासी रिसोर्टमा आराम फर्माउँछन् । अनि एकरात सिंहदरबारलाई गरिब नेपालीको 'झुपडीमा' पुर्याउन २५-३० लाख खर्च गर्नुलाई उचित र जायज ठान्छन् । राजनीतिक वृत्तमा रहेको व्यापक 'घूस संस्कृति'ले कर्मचारीतन्त्र र अन्य क्षेत्रमा पनि घूस संस्कृतिलाई बढाएको छ । एमाओवादीको यस्तै व्यवहार र रवैयाले हालै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी-माओवादीको गठन र ७० बुँदे मागलाई प्रोत्साहन गरेको हुनसक्छ । वास्तवमा भने राजा बाबुरामले सिंहदरबारलाई झुपडीमै पुर्याउन खोजेको हुनसक्छ । किनभने नेताहरूको यस्तै राजतन्त्री रवैया रहिरह्यो भने सम्पूर्ण देश नै चाँडै गरिबीको भासमा बनेको झुपडीमा परिणत हुनेछ ।
