‘दिलशोभाको आमाघरमा क्रिस्चियन पुस्तक मात्र पढ्न दिइन्छ, क्रिस्चियन प्रार्थना मात्र गराइन्छ’
अरु धर्मका बालबालिकालाई क्रिश्चियन धर्ममा परिवर्तन गराउने मनसाय राखेको देखियो : मानवअधिकार आयोग
समाजसेवी दिलशोभा श्रेष्ठले ‘आमाघर’मा आश्रयका लागि ल्याइएका बालबालिकालाई कानुन विपरीत धर्म परिवर्तन गराउने मनसाय राखेको देखिएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बताएको छ।
पत्रिकामा छापिनुअघि नै आयोगले यस विषयमा उजुरी परेपछि अनुगमन थालेको थियो। अनुगमनको हालसम्मको स्थितिबारे प्रतिवेदन आयोगले आज पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको छ।
प्रतिवेदनमा आमाघरमा फरक-फरक धर्म–संस्कृतिबाट आएका बालबालिकाहरू भए पनि उनीहरुलाई क्रिस्चियन धर्मको मात्र पुस्तक पढ्न दिइने र क्रिस्चियन धर्मकै प्रार्थनामा मात्र सहभागी गराउने गरिएको उल्लेख छ।
‘बालबालिकालाई बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको भावना एवम् प्रचलित कानुन विपरीत गई धर्म परिवर्तन गराउने मनसाय राखेको देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
धर्म परिवर्तनबाहेक अरु पनि गम्भीर विषय प्रतिवेदनमा छ।
समाचार आउनुअघि नै पटक पटक अनुगमन
धेरैलाई ‘नागरिक’मा यो समाचार आइसकेपछि मात्रै अनुगमन भएको भन्ने लागेको रहेछ। आज पत्रकार सम्मेलनमा त कान्तिपुर टेलिभिजनका पत्रकारले ‘मिडियामा आएपछि मात्रै किन तपाईँहरु अनुगमन गर्नुहुन्छ’ भनेर प्रश्नै सोधे।
तर खासमा यो विषयमा नागरिकमा समाचार आउनुअघि नै पटक पटक अनुगमन गरिएको रहेछ। २०७० साल फागुन १३ गते काठमाडौँका सिडिओको कार्यकक्षमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, केन्द्रीय बाल कल्याण समिति, जिल्ला बाल कल्याण समिति काठमाडौँ र महानगरीय प्रहरी वृत्त काठमाडौँ समेतको उपस्थितिमा समन्वय बैठकमा ती अनुगमनहरुले बालबालिकाहरुलाई तत्काल त्यहाँबाट उद्धार गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै उद्धार गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
सुरक्षाको हिसाबले पनि जोखिमपूर्ण, वृद्धा हराउँदा पनि थाहा नहुने रहेछ
आमाघरमा बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरु बस्नका लागि स्वास्थ्य, पोषण, स्याहार र सुरक्षाको दृष्टिकोणले समेत उपयुक्त नभएको अनुगमनबाट देखिएको आयोगले बताएको छ।
अनुगमन गरिरहँदा आमाघरबाट एक जना वृद्धा हराएको तीन दिनपछि कालिमाटीमा भेटिएको भनी प्रहरीले त्यहाँ ल्याउँदै गरेको भेटिएको रहेछ। यो बारेमा आमाघरलाई भने केही थाहा रहेनछ।
सडक बालबालिका हैन, अभिभावक भएका कर्णालीका बालबालिका
दिलशोभाले सडकबाट उठाएर आफ्नो संस्थामा बालबालिकालाई माया दिन ल्याएको भनेर भनेपछि उनकै कुरामा हो मा हो गरी रवीन्द्र मिश्र र विजयकुमारले सडकमा भन्दा त दिलशोभा कैमा ठीक छ भन्ने तर्क गरेका थिए। तर आयोगको प्रतिवेदनमा अधिकांश बालबालिका कर्णाली अञ्चलका विभिन्न जिल्लाबाट ल्याइएका र अधिकांशको अभिभावक भएको पाइएको उल्लेख छ। कालिकोट जिल्लाबाट मात्रै १५ जना बालबालिका ल्याइएको रहेछ।
पत्रकार सम्मेलनमा ‘हिमाल’का पत्रकारले यो अधिकांश भन्या कति हो, यस्तो हचुवा पनि लेख्ने भनेर आलोचना गरे। जवाफमा आयोगको अनुगमनका संलग्न अधिकारीले धेरै बालबालिका दुर्गम ठाउँको भएकोले उनीहरुको पारिवारिक स्थितिबारे थाहा पाउन गाह्रो भएको बताए। अहिलेसम्म तीन जनालाई परिवारमा पुनर्स्थापना गरिएको जानकारी दिँदै अरुको बारेमा बुझ्ने प्रयास भइरहेको उनले बताए।
कतिपय बालबालिका बेपत्तै, खोजी जारी
संस्थामा कति बालबालिका थिए र कति बेपत्ता छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क प्रतिवेदनमा छैन। पत्रिकामा समाचार छापिनुअघि फागुन ७ गते नै सहायक सिडिओ वेदबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आमाघरको अनुगमन भएको रहेछ। त्यतिबेला बालबालिकाको विवरण पेश गर्न निर्देशन दिँदा दिलशोभाले अटेर गरेर नबुझाएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
फागुन १४ गते बालबालिकालाई उद्धार गरी लगेपछि सोधपूछ गर्दा दिलशोभाले केहीलाई अभिभावकले फेरि ल्याउने गरी लगेको, केहीलाई नातेदारकोमा राख्न पठाएको तथा केहीलाई धनी व्यक्तिकोमा राख्न पठाएको भनेछन्। बाँकी बालबालिकाको खोजी गरी जिम्मा दिन सहायक सिडिओले भनेपछि दिलशोभाले तीन जना बालबालिकालाई खोजेर बाल कल्याण समितिलाई बुझाएको र बाँकीको खोजी बाँकी नै रहेको प्रतिवेदनमा छ।
मध्यरातसम्म काम गर्नुपर्ने गरी अर्काको घरमा पठाएको
आमा घरमा रहेका बालबालिकालाई अन्यत्रै धनी व्यक्तिको घरमा पठाएको भनी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र केन्द्रीय बालकल्याण समितिको समक्ष सञ्चालिका दिलशोभा श्रेष्ठले जानकारी गराएको थियो।
एक बालकले आफूलाई घरेलु कामदारको रुपमा पठाएको र राति १२ बजेसम्म काम गर्नुपर्ने हुँदा नसकेर ‘आमा घर’ मा नै फर्किएको बताएका थिए। यो तथ्य समेतको आधारमा बालबालिकालाई उनीहरुका परिवारलाई समेत जानकारी नगराई घरेलु कामदारको रुपमा पठाएको स्पष्ट हुने भन्दै आयोगले प्रतिवेदनमा लेखेको छ-
यस कार्यले बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने ऐन, २०५६ को दफा ३ मा उल्लेखित बालकलाई काममा लगाउन नहुने (१) कसैले पनि चौध वर्ष उमेर पूरा नगरेका बालकलाई श्रमिकको रूपमा काममा लगाउनु हुँदैन भन्ने व्यवस्थाका अलावा दफा ४ मा उल्लेखित बालकलाई इच्छाविरुद्ध काममा लगाउन नहुने, कसैले पनि बालकलाई ललाईफकाई वा झुक्याएर वा कुनै प्रलोभनमा वा डर, त्रास वा दवाबमा पारी वा अन्य कुनै तरिकाले निजको इच्छाविरुद्ध श्रमिकको रूपमा काममा लगाउनुहुँदैन भन्ने व्यस्थाको उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ। उक्त ऐनको दफा १९ (१) मा कसैले दफा ३ को उपदफा (१) विपरीत काम गरेमा निजलाई तीन महिनासम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेबाट ‘आमा घर’ की सञ्चालिकाबाट कानूनद्वारा दण्डनीय कार्य भएको समेत स्पष्ट देखिन आएको छ।
वर्षमा करोड सहयोग तर स्वास्थ्यमा हेलचक्र्याइँ
आमाघरमा वर्षमा करोडको सहयोग आउने गर्छ। तर त्यहाँ आश्रित बालबालिका र वृद्धाहरुको स्वास्थ्यमा भने कुनै ध्यान नदिइएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा लेखिएको छ- ‘आश्रित ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाको स्वास्थ्योपचारमा कुनै ध्यान नदिएको र लामो समयसम्म घाउचोट निको नभए पनि स्वास्थ्य उपचारको उचित प्रवन्ध भएको नपाइएको’
उद्धार गरी लगेका ३७ बालबालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा २२ जनाको शरीरमा चोटपटक, लुतो, घाँटी, आँखा र मांसपेशीमा समस्या जस्ता विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य समस्याहरु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
वृद्धाहरुको अवस्था पनि जोखिमपूर्ण, सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ
त्यहाँ राखिएका ज्येष्ठ नागरिकहरुको अवस्थासमेत जोखिमपूर्ण भएको भन्दै प्रतिवेदनमा उचित भोजन, सरसफाई, स्वास्थ्य उपचार तथा सुरक्षाको समुचित प्रवन्ध केही पनि त्यहाँ नभएकोले आश्रित ज्येष्ठ नागरिकहरुको आधारभूत मानव अधिकार संरक्षण गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको भएको स्मरण गराइएको छ। त्यसैले उक्त आश्रमलाई न्यूनतम् मापदण्ड पूरा गर्न जिम्मेवार बनाउन वा वैकल्पिक व्यवस्था गरी ज्येष्ठ नागरिकहरुको अधिकार संरक्षण गर्न नेपाल सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक देखिएको प्रतिवेदनले भनेको छ।
त्यहाँ आश्रिम वृद्धाहरुलाई स्याहार गर्न केयर गिभर्सको व्यवस्था गर्न, उनीहरुलाई स्वस्थ, पोषणयुक्त, रोग अनुसारको अनुकूल खानेकुरा उपलब्ध गराउन, म्याद नाघेका, सडेगलेका अस्वस्थकर खानेकुरा उपलब्ध नगराउन, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउन, आफै बाहिर निस्किएर हराउने समस्या देखिएकोले सुरक्षाको व्यवस्था गर्न, आश्रय लिइरहेका वृृद्धवृद्धाहरुको पारिवारिक विवरणलगायतका अभिलेख दुरुस्त राख्न समयसीमा दिएर अनुगमन गर्न आयोगले महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र काठमाडौँको जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
यी आधारभूत कार्य नगरेमा त्यहाँ आश्रित ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई अन्य वैकल्पिक स्थानमा स्थानान्तरण गरी पुनः स्थापनाको पहल गर्न समेत आयोगले निर्देशन दिएको छ।
आर्थिक अनियमितताको छुट्टै छानबिन गर
उजुरीमा आमा घरमा आर्थिक अनियमितता भएको कुरालाई महत्वका साथ उल्लेख गरिएकोले यस विषयमा छुट्टै छानबिन गर्न पनि आयोगले भनेको छ।
कर्णालीबाट अभिभावकसहितका बालबालिका राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरुले समेत ल्याएको भेटिएको पत्रकार सम्मेलनमा बताइयो।
यसरी दलकै संरक्षण हुने अनि ठूला पत्रकारहरु नै बचाउन भनेर लागेपछि यो केस पनि फासफुस हुने बाहेक केही हुने देखिँदैन।
दिलशोभाको ‘आमाघर’ बारे के छ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा?
समाजसेवी दिलशोभा श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको ‘आमा घर’ को विषयमा परेको उजुरीका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको अनुगमनबारे आज प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। आयोग मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन गर्न संविधानले स्थापना गरेको निकाय हो।
प्रतिवेदनमा विभिन्न गम्भीर कुराहरु देखिएका छन्। हेर्नुस् प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै
२०७१।०२।०८
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
केन्द्रीय कार्यालय
हरिहरभवन ललितपुर
‘आमा घर’ मा आश्रित बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरुको मानव अधिकार अवस्था अनुगमन सम्बन्धी संक्षिप्त प्रतिवेदन
१. पृष्ठभूमि
काठमाडौँको कलङ्कीस्थित ‘श्री बृद्धावस्था व्यवस्थापन तथा सामाजिक कल्याण गुठी’ (‘आमा घर’) मा बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूको मानव अधिकारको स्थिति जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको, उक्त संस्थाले अनुमति नलिई बालगृह सञ्चालन गरिरहेको, त्यहाँ राखएिका ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाको रेकर्ड अद्यावधिक नभएको, खाना, कपडा तथा औषधोउपचारको उचित प्रबन्ध नभएको, बालबालिकालाई घरेलु कामदारको रुपमा लगायत अन्यत्र पठाइएको, प्राप्त स्रोतहरूको दुरुपयोग गरेकोलगायतका विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय (काठमाडौ) मा दिइएको उजुरीको बोधार्थ पत्रसाथ आयोगबाट आवश्क कारवाही गरिदिनको लागि निवेदन प्राप्त भएको थियो।
उक्त उजुरीको सम्बन्धमा मिति २०७० साल फागुन १३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्षमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, केन्द्रीय बालकल्याण समिति, जिल्ला बालकल्याण समिति काठमाडौँ, महानगरीय प्रहरी वृत्त काठमाण्डौ समेतको उपस्थितिमा समन्वय बैठक गरिएको थियो। बैठकले आमाघरमा आश्रित बालबालिकाहरूलाई गैरकानुनी रूपमा बृद्धाश्रममा राखिएको र बालबालिकाहरू जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेको भन्ने पटक पटकको अनुगमनबाट देखिएको हँुदा बालबालिकाहरुलाई तत्काल उक्त स्थानबाट स्थानान्तरण गरिनुपर्ने कुराको ठहर गरी केन्द्रीय बाल कल्याणसमितिको पहलमा ललितपुरस्थित ‘सानो पाइला’ नामक संस्थामा बालबालिकालाई स्थानान्तरण गरी उनीहरूको अधिकार संरक्षण गर्ने भन्ने निर्णय भएको थियो। यसअनुरूप २०७० साल फागुन १४ गते आयोग समेतको संयुक्त पहलमा आमाघरबाट बालबालिकाको उद्धार गरी ललितपुरको गोदावरी स्थित सानो पाइला नामक बालगृहमा लगिएको थियो।
२. अनुगमनबाट प्राप्त तथ्यहरू
१) ‘श्री बृद्धावस्था व्यवस्थापन तथा सामाजिक कल्याण गुठी’ को नाममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको संस्था ‘आमा घर’ को विधानमा बालबालिकालाई राख्ने व्यवस्था नभएको र जिल्ला बालकल्याण समितिबाट बालगृह सञ्चालन गर्ने कुनै पनि प्रकारको स्वीकृति नलिएको पाइयो। यस सम्बन्धमा उक्त संस्थाकी सञ्चालिका दिलशोभा श्रेष्ठले आफूले बालगृह सञ्चालन गर्ने अनुमति हालसम्म नलिएको बताउनुभएको थियो।
२) जिल्ला प्रशासन कार्यालय (काठमाडांै) मा दिइएको उजुरीेसाथ प्राप्त भिडियो तथा अडियो टेप एवम् फोटो अध्ययन गर्दा ‘आमा घर’ मा रहेका बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूको सरसफाइ, एवम् पोषणयुक्त खानपान, स्वास्थ्य, हेरचाह, बसोबास, खानेपानी, सुरक्षालगायतका दृष्टिकोणबाट जोखिमपूर्ण रहेको पाइयो। उक्त संस्थामा बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरू बस्नका लागि स्वास्थ्य, पोषण, स्याहार एवम् सुरक्षाको दृष्टिले उपयुक्त नभएको स्थलगत अनुगमनबाट समेत खुलेको।
३) जिल्ला प्रशासन कार्यालय (काठमाडौं) मा उजुरी परेपछि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा २०७० फाल्गुण ७ गते ‘आमा घर’ को अनुगमन भएको र अनुगमन टोलीले बालबालिकाको विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको पाइयो। उजुरी पर्नुअघि नै केन्द्रीय बालकल्याण समितिले उक्त संस्थामा रहेका बालबालिकाको विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको तर संस्थाले विवरण नबुझाएको जानकारी प्राप्त भएको।
४) आमा घरमा रहेका बालबालिकाको नाम, ठेगाना, उमेर अभिभावकको नामजस्ता आधारभूत जानकारीको उचित अभिलेखीकरण नभएको पाइएको। विद्यालयमा भर्ना भई विद्यालय छाडेका बालबालिकाको समेत अभिलेख नपाइएको।समग्रमा आमाघरले बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरुको कुनै पनि प्रकारको अभिलेख नराखेको बुझियो।
५) आश्रित ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाको स्वास्थ्योपचारमा कुनै ध्यान नदिएको र लामो समयसम्म घाउचोट निको नभए पनि स्थास्थ्य उपचारको उचित प्रवन्ध भएको नपाइएको।
६) अनुगमन टोलीले अनुगमन गरिरहँदा संस्थाबाट एकजना बृद्धा हराएको तीन दिनपछि कालीमाटीमा भेटिएको भनी प्रहरीले संस्थामा ल्याउँदै गरेको पाइयो। सो सम्बन्धमा ‘आमा घर’ बेखबर रहेको पाइयो।
७) अनुगमन कार्य सम्पन्न भएपछि त्यहाँ रहेका ३४ जना बालबालिका र सुस्त मनस्थिति भएकी एकजना महिलालाई ललितपुरको गोदावरीस्थित ‘सानो पाइला’ नामक संस्थामा स्थान्तरण गरिएको थियो। उक्त संस्थामा प्रत्येक बालबालिकाको विवरण तयार गरी सबैको स्वास्थ्य परीक्षण गरी प्राथमिक उपचार गरेको पाइएको छ। यसै सम्बन्धमा केन्द्रीय बालकल्याण समितिद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उद्धार गरिएका ३७ जनामध्ये २२ जनामा शरीरमा चोटपटक, लुतो, घाँटी, आँखा र मांशपेशीमा समस्याजस्ता विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य समस्याहरू देखिएको भन्ने उल्लेख भएको।
८) ‘आमा घर’ मा कति बालबालिका रहेका छन् भन्ने सम्बन्धमा फरकफरक तथ्याङ्क आएपछि सो विषयमा आमा घरकी सञ्चालिका दिलशोभा श्रेष्ठसँग २०७० साल फाल्गुण १४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय (काठमाडांै) का सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, केन्द्रीय बालकल्याण समिति र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीले सोधपुछ गर्दा केही बालबालिकालाई अभिभावकले फेरि ल्याउने गरी लगेको र केहीलाई आफ्ना नातेदारकोमा राख्न पठाएको तथा केहीलाई अन्य धनी व्यक्तिकोमा राख्न पठाएको भन्ने जानकारी निजबाट प्राप्त भएको।
९) काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट बाँकी बालबालिकाको खोजी गरी जिम्मा दिन गरिएको आग्रहलाई सञ्चालिका दिलशोभा श्रेष्ठले स्वीकार गर्नुभएको र अन्य तीनजना बालबालिकालाई केन्द्रीय बालकल्याण समितिलाई बोलाएर बुझाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। बाँकी बालबालिकाको खोजी हुन बाँकी नै रहेको छ।
१०) जिल्ला बालकल्याण समितिले अभिलेखीकरणसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको रोहवरमा ‘सानो पाइला’ नामक संस्थामा स्थानान्तरण गरिएको थियो।
११) आमा घरबाट २०७० साल फागुन १४ गते बालकालिकाको स्थानान्तरण गर्ने भनी निर्णय भएको अवस्थामा सोही दिन विहान नागरिक दैनिक समाचारपत्रले ‘आमा घर’ मा यौन दुराचार भएको आशयको समाचार प्रकाशित गरेको पाइयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा परेको उजुरी र त्यसमा संलग्न गरिएको अडियो टेपको आधारमा उक्त समाचार प्रकाशन भएको पाइयो। यस सम्बन्धमा उक्त संस्थाकी सञ्चालिका दिलशोभा श्रेष्ठले टेपकोे आवाज आफ्नै भएको र काठमाण्डौको कलङ्की बस्ने शारीरिक रूपमा अस्वस्थ एक वृद्धाको हेरचाहको निमित्त आमा घरबाट एक जना महिलालाई पठाउने गरेको जानकारी गराउनुभयो। उक्त टेपबारे अनुसन्धान गर्ने जिम्मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नेपाल प्रहरीलाई दिएपछि प्रहरीबाट अनसन्धान भइ यौन दुराचारको घटना नभएको पुष्टी भएको बुझिएको छ। यस सम्बन्धमा आयोगबाट जाँचबुझको क्रममा निज दिलशोभा श्रेष्ठको मोवाइल नम्बरको नेेपाल टेलिकमबाट विवरण (कल डिटेल) लिइ अध्ययन गर्दा टेप रेकर्ड गरिएको २०७० साल माघ २ गते (तद्नुसार १६ जनवरी, २०१४) को बेलुका करीब ७ बजेको समयमा एक वृद्धाले प्रयोग गरिरहेको टेलीफोन नम्बरमा फोनवार्ता गरिएको पाइयो। आयोगबाट हालसम्म भएको अनुसन्धानबाट उक्त समाचारपत्रमा उल्लेख गरिएको जस्तो यौन दुराचारको घटना भएको पुष्टि हुने कुनै आधार प्राप्त नभएको।
१२) आमा घरमा रहेका बालबालिकाहरूलाई सडकबाट ल्याएर राखिएको भन्ने दावी गरिए पनि त्यहाँ रहेका अधिकांश बालबालिका कर्णाली अञ्चलका विभिन्न जिल्लाबाट ल्याइएका र अधिकांशको अभिभावक भएको पाइएको छ। कालिकोट जिल्लाबाट मात्र १५ जना बालबालिका ल्याइएको पाइएको।
१३) ‘आमा घर’ मा रहेका एक बालकले आफूलाई एकजना व्यक्तिको घरमा काम गर्न पठाएकोमा राती १२ बजेसम्म घरको काम गर्नु परेको र आफू उक्त घरमा बस्न नसकेर पुनः ‘आमा घर’ मा फर्केको बताएको।
१४) स्थानान्तरण गरिएका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पालनपोषण र पुर्नस्थापना एवं मनोसामाजिक विमर्श लगायतका कार्यहरु सन्तोषजनक रुपमा भइरहेको पाइएको छ। हालसम्म ३ जना बालबालिकाहरु परिवारमा पुर्नस्थापना भइसकेको बुझिएको छ।
३. विश्लेषण तथा निष्कर्ष
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, केन्द्रीय बाल कल्याण समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौ र जिल्ला वाल कल्याण समिति काठमाण्डौबाट वृद्धवृद्धा व्यवस्थापन तथा सामाजिक कल्याण गुठी (आमाघर) मा रहेका बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरुको अवस्थाको बारेमा भएको अनुगमन तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौमा परेको उजुरीमा उल्लेखित विषयहरुको गम्भीरताको आधारमा उल्लेखित निकायहरुले आमाघरको नामले परिचित उक्त गुठीको विधानमा बालगृह सञ्चालन गर्ने कुनै प्रावधान नभएको, बाल कल्याण समितिबाट आवाशीय बालगृह सञ्चालन गर्ने कानूनी अनुमति नलिएको तथा केन्द्रीय बाल कल्याण समितिले तोकेको आवाशीय बालगृहको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ को समेत पालना नभएकोले प्रथमा दृष्टिमा नै उक्त गुठीमा बालबालिका राख्नु गैरकानूनी कार्य भएको तथा उक्त गुठीमा राखिएका बालबालिकाको सुरक्षा, बासस्थान, खानपान, स्वास्थ्य, शिक्षाको अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको कारण उक्त संस्थामा बालबालिकालाई राख्दा उनीहरुको अधिकार थप हनन् हुने ठहर गरी त्यहाँ रहेका बालबालिकालाई अन्यत्र सार्ने निर्णय गरी २०७० साल फाल्गुण १४ गते केन्द्रिय बाल कल्याण समितिको पहलमा ललितपुरको गोदावरीस्थित सानोपाइला नामक संस्थाले सञ्चालन गरेको आवधिक गृहमा लगिएको थियो।
बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ तथा आवासीय बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्डको १ ले आवासीय बालगृहलाई बालबालिकाको हेरचाहको अन्तिम विकल्पको रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। उक्त मापदण्डले बालबालिकालाई बालगृहमा राख्न स्थानीय निकायको सिफारिसलाई अनिवार्य गरेको छ। तर आमा घरमा बालबालिका राख्दा उक्त कुरालाई कुनै ध्यान दिइएको पाइएन। मापदण्ड २ ले बालगृहमा भर्ना गरिएका बालबालिकाको विस्तृत विवरण तयार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी मापदण्ड ५ ले बालगृहले बालबालिकाको भर्ना, सेवा र सुविधा, दायित्व, गोपनीयता, अनुशासन, बिदाइ/पुनर्मिलन योजनाजस्ता विषय उल्लेख भएको व्यक्तिगत विवरण फाराम र बालगृहको आन्तरिक निर्देशिका बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ तर उक्त गुठीले उक्त कुनै मापदण्ड पूरा नगरेको मात्र होइन पूरा गर्ने मनसाय समेत राखेको पाइएन। मापदण्ड ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४ र १५ मा उल्लेखित भौतिक सुविधामा उल्लेखित न्यूनतम् मापदण्डसमेत उक्त संस्थाले पूरा गर्न नसकेको देखिन्छ।
मापदण्ड १७, १८, १९, २०, २१ र २२ ले तोकेको बालबालिकाको खाद्यन्नसम्बन्धी मापदण्डको समेत न्यूनतम् आवश्यकता पूरा नभई बालबालिकालाई अत्यन्तै अस्वस्थकर स्थानमा राखिनुका साथै पोषण र स्वास्थ्यको कुनै परवाह नगरी अत्यन्तै अस्वस्थकर खाद्यान्न र खानेपानी उपलब्ध गराएको देखिन्छ। ‘आमा घर’ मा स्वास्थ्य र शिक्षासम्बन्धी अन्य मापदण्डहरूले निर्धारण गरेको न्यूनतम् आवश्यकता समेत पूरा नगरिएको देखिन्छ।
आमा घरमा रहेका बालबालिकालाई अन्यत्रै धनी व्यक्तिको घरमा पठाएको भनी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र केन्द्रीय बालकल्याण समितिको समक्ष सञ्चालिका दिलशोभा श्रेष्ठले जानकारी गराएको तथा एक बालकले आफूलाई घरेलु कामदारको रुपमा पठाएको र राति १२ बजेसम्म काम गर्नुपर्ने हुँदा नसकेर ‘आमा घर’ मा नै फर्किएको बताएको समेत तथ्यको आधारमा बालबालिकालाई उनीहरुका परिवारलाई समेत जानकारी नगराई घरेलु कामदारको रुपमा पठाएको स्पष्ट हुन आउँदछ। यस कार्यले बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने ऐन, २०५६ को दफा ३ मा उल्लेखित बालकलाई काममा लगाउन नहुने (१) कसैले पनि चौध वर्ष उमेर पूरा नगरेका बालकलाई श्रमिकको रूपमा काममा लगाउनु हुँदैन भन्ने व्यवस्थाका अलावा दफा ४ मा उल्लेखित बालकलाई इच्छाविरुद्ध काममा लगाउन नहुने, कसैले पनि बालकलाई ललाईफकाई वा झुक्याएर वा कुनै प्रलोभनमा वा डर, त्रास वा दवाबमा पारी वा अन्य कुनै तरिकाले निजको इच्छाविरुद्ध श्रमिकको रूपमा काममा लगाउनुहुँदैन भन्ने व्यस्थाको उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ। उक्त ऐनको दफा १९ (१) मा कसैले दफा ३ को उपदफा (१) विपरीत काम गरेमा निजलाई तीन महिनासम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेबाट ‘आमा घर’ की सञ्चालिकाबाट कानूनद्वारा दण्डनीय कार्य भएको समेत स्पष्ट देखिन आएको छ।
बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको धारा ३ (१) ले सरकारी वा गैरसरकारी तहबाट बालबालिकाको निमित्त कार्य गर्ने सबैले बालबालिकाको अधिकतम् हितलाई ध्यान दिनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। यसैगरी धारा ३ (३) ले बालबालिकाको संरक्षण गर्ने संस्थाहरुले अधिकारप्राप्त निकायद्वारा निर्धारण गरिएको सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्याप्त कर्मचारी र सुपरीवेक्षणको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। आमाघरमा बालबालिकाको अवस्थाबारे विश्लेषण गर्दा महासन्धिको उक्त धाराको कुनै पालना भएको पाइएन। महासन्धिको धारा १४ ले बालबालिकाको धार्मिक स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेको भए पनि फरक फरक धर्म–संस्कृतिबाट आएका बालबालिकाहरूलाई क्रिस्चियन धर्मको मात्र पुस्तक र प्रार्थनामा सहभागी गराउने गरिएकोबाट बालबालिकालाई महासन्धिको भावना एवम् प्रचलित कानुन विपरीत गई धर्म परिवर्तन गराउने मनसाय राखेको देखिन्छ।
यसैगरी उक्त संस्थामा राखिएका ज्येष्ठ नागरिकहरुको अवस्था समेत जोखिमपूर्ण देखिन्छ। सामाजिक भावनाले सञ्चालन गरेका आश्रय प्रदान गर्ने कुनै पनि संस्थाहरुले त्यहाँ आश्रित व्यक्तिहरुका गास, बास, कपास, लगायतका न्यूनतम् आवश्यकता पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ। अझ ज्येष्ठ नागरिहरुको शारीरिक तथा मानसिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी उचित भोजन, सरसफाई, स्वास्थ्य उपचार तथा सुरक्षाको समुचित प्रवन्ध हुनु अपरिहार्य हुन्छ। अतः आयोगबाट भएको अनुगमनबाट समेत आमा घरले उल्लेखित कुनै पनि मापदण्डहरु पूरा गर्न नसकेको देखिदा आश्रित ज्येष्ठ नागरिकहरुको आधारभूत मानव अधिकार संरक्षण गर्ने दायित्व नेपाल सरकारमा आउने हुँदा उक्त आश्रमलाई न्यूनतम् मापदण्ड पूरा गर्न जिम्मेवार बनाउन वा वैकल्पिक व्यवस्था गरी ज्येष्ठ नागरिकहरुको अधिकार संरक्षण गर्न नेपाल सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक देखिएको छ।
४. सुझाव तथा सिफारिसहरु
अनुगमनबाट प्राप्त तथ्यहरुको विश्लेषणको आधारमा आयोग नेपाल सरकारलाई देहाय बमोजिमको सुझाव तथा सिफारिसहरु गर्दछ :
१) ‘श्री बृद्धावस्था व्यवस्थापन तथा सामाजिक कल्याण गुठी’ (‘आमा घर’) ले आवाशीय बालगृह सञ्चालन गर्न कानून बमोजिम स्वीकृति नलिई तथा तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी बालबालिकाहरू राखेको हुँदा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी बालबालिका नराख्न निर्देशन दिने।
२) आमाघरमा आश्रित बालबालिकालाई घरेलु काम लगाउन अन्यत्र लगिएको पाइएकोले यस्ता बालिकालिकाको खोजी गरी पुनःस्थापना गर्नको लागि केन्द्रीय बाल कल्याण समिति तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौबाट पहल गर्नुपर्ने। यस कार्यमा आमाघरलाई समेत जिम्मेवार बनाउनुपर्ने।
३) बालबालिकालाई श्रममा लगाउने कार्यलाई बालश्रम (नियमित र निषेध गर्ने) ऐन, २०५६ ले दण्डनीय कार्य भनी परिभाषित गरेको हुँदा आमाघरबाट बालश्रममा पठाएको भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय (काठमाडौं) मा उजुरी परेको तथा आयोगको अनुगमनबाट समेत आमाघरमा आएका बालबालिकालाई घरेलु कामदारको रुपमा पठाएको भन्ने देखिएको हुँदा उक्त उजुरीको सम्बन्धमा छानवीन गरी दोषीलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई निर्देशन दिनुपर्ने।
४) ‘आमा घर’ बाट उद्धार गरिएका बालबालिकाको पुनर्स्थापनाको लागि पहल हुनुपर्ने।
५) आमाघरमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूको अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको पाइएकोले निम्न कुराहरूको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिई त्यसको पालना गर्ने समयसीमा समेत दिई सोको अनुगमन गर्न महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय (काठमाडौँ) लाई निम्नानुसारको काम गर्न निर्देशन दिनुपर्ने :
क) आमा घरको सरसफाइको अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको पाइएकोले शौचालय, भान्साघर र ज्येष्ठ नागरिक बस्ने कोठाहरूको सरसफाइको उचित प्रबन्ध गर्न,
ख) आमाघरमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई स्याहार गर्ने जनशक्तिको अभाव रहेको देखिएको हुँदा पर्याप्त संख्यामा स्याहार गर्ने व्यक्तिहरू (केयर गिभर) को व्यवस्था गर्न,
ग) ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई स्वस्थ्य, पोषणयुक्त एवं उनीहरुले भोगिरहेका रोगहरु अनुकुलका खानेकुरा उपलब्ध गराउन एवम् म्याद नाघेका र सडेगलेका अस्वस्थकर खानेकुरा उपलब्ध नगराउन,
घ) ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउन र चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम नियमित औषधि सेवन गर्ने व्यवस्था मिलाउन एवम घाउ चोटपटकहरूको उचित उपचार गराउन,
ङ) ज्येष्ठ नागरिकहरू आफैं बाहिर निस्किएर हराउनेलगायतका समस्या देखिएकोले निजहरू सुरक्षाको उचित प्रबन्ध गर्न,
च) आश्रय लिइरहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूको पारिवारिक विवरणलगायतका अभिलेखहरू दुरुस्त राख्न,
छ) आश्रय लिइरहेका तथा लिन आउने ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई परिवारमा पुनःस्थापनाको निमित्त पहल गर्न
ज) आमाघरले माथि उल्लेखित आधारभूत कार्यहरू पूरा नगरेमा त्यहाँ आश्रित ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई अन्य वैकल्पिक स्थानमा स्थानान्तरण गरी पुनःस्थापनाको लागि पहल गर्न,
६) जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा परेको उजुरीमा ‘आमा घर’ मा आर्थिक अनियमितता भएको कुरालाई महत्वकासाथ उल्लेख गरिएकोले सो सम्बन्धमा छुट्टै छानबिन गर्न,
७) बालगृह सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न लगाउने र त्यसको नियमित अनुगमन गर्न,
८) ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई राखिने आश्रमसम्बन्धी न्यूनतम् मापदण्ड बनाई लागू गर्न एवम् हाल सञ्चालनमा रहेका आश्रमहरूको सुरक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, हेरचाह र भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी न्यूनतम् आवश्यकता पूरा गरे नगरेको भन्ने विषयमा प्रभावकारी अनुगमन गरी व्यवस्थित गर्न,
९) यौन दुराचार जस्तो व्यक्तिको इज्जत, प्रतिष्ठा र सम्मानसँग जोडिएको विषयमा पर्याप्त आधार र प्रमाणविना समाचार सम्प्रेषण नगर्न र व्यक्तिको गोपनीयताको हकलाई समेत मध्यनजर गर्न आम सञ्चारमाध्यम तथा सम्बन्धित सबैलाई आयोग आग्रह गर्दछ।
