पछिल्लो निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्र संयुक्त घोषणापत्रका साथ चुनावी मैदानमा होमिएका थिए । घोषणापत्रका धेरै बुँदामध्ये एउटा बुँदा थियो–युवालाई स्वदेशमै रोजगारी । त्यही घोषणापत्रका आधारमा नेपाली जनताले दुवै पार्टीलाई सोचेभन्दा बढी बहुमत दिलाए । तर त्यही जनादेशमा बनेको सरकारले भने आज घोषणापत्रविपरीत काम गरिरहेको छ ।
नेपाली युवालाई देशभित्रै रोजगारी दिने वचनबद्धताअनुसार सरकारले देशमा नयाँ उद्योगधन्दाको विकास गर्नुका साथै बन्द भएका उद्योग कलकारखाना पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । रोजगारीको सम्भावना भएका पर्यटन, व्यावसायिक कृषि, अन्य व्यवसाय आदि क्षेत्रको विकास र विस्तारमा जोड दिनुपर्ने हो । तर विडम्बना सरकारले यस्ता क्षेत्रमा आँखा चिम्लेर युवा जनशक्तिलाई विदेशमै पठाउन हौस्याइरहेको छ । सोमबार श्रममन्त्रीले मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्रीसँग श्रम समझदारी गरेर नेपाली युवालाई फेरि पनि आफ्नै देशमा रोजगार दिने दायित्वबाट सरकार पञ्छिन खोजेको छ ।
गएको जेठअघि कुनै औपचारिक सम्झौताबिना नै लाखौंको सङ्ख्यामा नेपाली युवाहरू मलेसियाली बजारमा सस्तो ज्यामीका रुपमा बेचिंदै आएका थिए । कुनै औपचारिक सम्झौताको अभावमा नेपाली युवाहरूले शोषणको थप बोझ बोक्नुपरेको थियो । सोमबार दुई देशका मन्त्रीबीच भएको सम्झौताले मलेसियाली बजारले नेपाली युवामाथि गर्दै आएको अन्यायलाई वैधानिकता दिने काम भएको छ । हिजो गैरकानुनी रुपमा भइरहेको नेपाली युवामाथिको शोषण अब औपचारिक र सरकारकै निगरानीमा हुने भएको छ ।
नेपालबाट औसत दैनिक पन्ध्र सय युवा विभिन्न खाडी तथा एसियाली देशमा सस्तो श्रमिकको रुपमा जाने गरेका छन् । यसरी विदेशिने युवामध्ये औसत तीन जनाको लास स्वदेश फर्किने गरेको छ । विदेशिने नेपाली युवाहरू जोखिमपूर्ण, फोहोर र सस्तो काममा मात्र लगाइने गरेका छन् । प्राविधिक रुपमा दक्ष श्रमिकको तुलनामा नेपाली युवालाई कम ज्यालामात्र होइन, अपमानपूर्ण व्यवहारसमेत गरिन्छ । यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धमिल्याएको छ । नेपाल आफैंमा अथाह सम्भावना बोकेको देश हो । नेपाली युवालाई नेपालभित्रै रोजगारी दिन सक्ने सम्भावना असीमित छ । तथापि सरकारले आफ्नै माटोमा युवा पसिना बगाउन दिनुको सट्टा वैदेशिक रोजगारीलाई नै प्राथमिकता दिने गरेको छ । नेपाली युवा स्वदेशमै हुँदा युवा आक्रोशको कोपभाजन हुने डरका कारण पनि युवा जनशक्तिलाई विदेशी भूमिमा लखेट्ने काम भइरहेको छ ।
चुनावी घोषणापत्र जनताप्रतिको वचनबद्धता हो । सिद्धान्ततः चुनावी घोषणापत्रकै आधारमा जनताले राजनीतिक दललाई मत दिने हो । जनताको मतप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै राजनीतिक पार्टी सत्तासीन भएपछि आफ्नो वचनबद्धताअनुसार काम गर्नु नै नैतिक राजनीतिको दृष्टान्त हो । तर घोषणापत्रमा एकथरी कुरा राख्ने अनि व्यवहारमा अर्को गर्नु राजनीतिक दलको जनताप्रतिको घात हो । आज नेकपाको सरकारले आफ्नो घोषणापत्रअनुसार काम नगरेर नेपाली जनताप्रति विश्वासघात गरिरहेको छ ।
मलेसियालगायत विभिन्न देशमा श्रम बेच्न जाने नेपाली युवा स्वदेश फर्केर आफ्नै माटोमा सिंचाइ गर्न पसिना बगाउने परिस्थिति बन्दैन, तबसम्म देशको विकास र समृद्धिको नारा जनतालाई झुक्याउने काइदामात्र हुनेछ । नेपाली युवा जनशक्ति नेपालमै बसेर काम गर्ने उपयुक्त वातावरण नबन्दासम्म देशको क्षितिजमा उज्यालो झुल्कने कल्पना गर्न सकिन्न । मलेसियासँग सोमबार भएको श्रम सम्झौताबाट यो सरकार नेपाली जनताको सरकार होइन भन्ने कुरालाई अझ प्रस्ट बनाउने एउटा आधार बनेको छ ।
