न गर्ने पक्षमा नरहेका एमाले केन्द्रीय पदाधिकारी र
सदस् यहरूमध्ये एक दर्जनजतिसँग भेट गरेर उनले मे महिनाभित्र जसरी भए
पनि प्रचण्डको सरकार ढाल्नुपर्ने नत्र दुर्घटना हुनसक्ने चेतावनीसमेत
दिए । पार्टीपंक्तिभित्र सनसनी मच्चाए पनि एमाले नेतृत्वपंक्तिले गुपचुप
राखेको यस घटनापछि नै त्यो माओवादी नेतृत्वको सरकारबाट हट्ने निर्णयमा
पुगेको थियो ।
कूटनीतिक दबाब र राजनीतिक हस् तक्ष्ाेप हुँदै
धम्कीसम्म आइपुगेको भारतको यस गतिविधिलाई ढाकछोप गर्न देशभित्र कसैले
लोकतन्त्रका सडक-गीत गाए । कसैले नागरकि सर्वोच्चताको ढोल बजाए । कसैले
आधा प्रचण्डवादी र आधा रामवरणवादी भएको चरत्रि प्रदर्शन गर्दै मौकाको
संस् कृति अघि बढाए । यो नक्कली लडाइँका पछाडिको वास् तविक कारणबारे
सबै जानकार थिए तर सबैले जनतालाई गुमराहमा राखेर 'प्रभु'को वक्रदृष्टिबाट
बच्न यथाशक्य प्रयास गरे । एउटा विदेशी तत्त्वले हाम्रो देशभित्र रक्तपात
मच्चाएर भए पनि आफ्नो उद्देश्य सफल पार्नेसम्म धम्की दिँदा पनि त्यसलाई
गुपचुप राख्ने व्यक्तिहरू कसका कारन्िदा हुन् भन्ने प्रश्नमा अब गम्भीर
बहस हुन अति जरुरी छ ।
धम्कीको मूल्य
भारतीय शासकवर्गले धम्की दिएर
चीनद्वारा प्रस् तावित सन्धि तुहाउन प्रयास गर्नुका पछाडि के छ भन्ने
कुरामा जिज्ञासा पैदा हुनु स् वाभाविक छ । प्रस् तावित सन्धिले
नेपाल-चीन सीमा क्ष्ाेत्रमा २८ वटा नाका खोल्ने, नेपालको हिमाली र पहाडी
क्षेत्रमा स् थानीय स्रोत-साधनमा आधारति उद्योगहरू चीनले निर्माण
गरििदने, नेपालबाट चीनतर्फ निर्यात हुने सामानमा भन्सार महसुल शून्य
प्रतिशतमा झार्ने अर्थात् नेपाली सामानमा चीनले भन्सार कर नलगाउने,
नेपालले चाहेको खण्डमा नेपाल-चीन सीमा खुला गर्न सकिने चिनियाँ इच्छालाई
कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुल्थ्यो ।
निःसन्देह चीनद्वारा
प्रस् तावित सन्धिले नेपाललाई विकासको बाटोमा अग्रसर हुन मद्दत मात्र
गर्दैनथ्यो कि भारतमाथिको आर्थिक परनिर्भरता र नियन्त्रण, राजनीतिक
हस् तक्ष्ाेप र दादागिरी, कच्चा पदार्थमाथि भारतको मुख ताक्नुपर्ने
नियतिजस् ता कुराहरूलाई निकै कमजोर बनाउँथ्यो । अर्को शब्दमा भन्ने हो
भने भारतीय नवऔपनिवेशिक दासत्वका विरुद्ध नेपालीहरूको प्रतिरोध शक्ति बढेर
जान्थ्यो ।
नेपालमाथि भारतीय धम्कीको महत्त्वको अर्को पक्ष पनि छ ।
भारतीय सत्ताले बंगलादेश र श्रीलंकाबाट आफ्नो प्रभाव र नियन्त्रण
गुमाइसकेको अवस् था छ । पाकिस् तान त्यसको परम्परागत विपक्षीका
रूपमा रहेको छ । भुटान र माल्दिभ्सको दक्षिण एसियाली राजनीतिमा खासै
महत्त्व छैन । चौथो महत्त्वपूर्ण भूमि नेपाल हो, जसमाथिको नियन्त्रण कमजोर
बन्नासाथ भारतको क्षेत्रीय दादागिरी अखण्ड भारतको पौराणिक कथामै सीमित रहन
जान्छ । तसर्थ, प्राकृतिक स्राेत-साधनहरूमाथि कब्जा जमाउन र स् वतन्त्र
तिब्बतको गतिविधि अघि बढाउनका लागि नेपालबाहेक अर्को भूमि उपलब्ध छैन ।
तसर्थ, नेपाललाई आत्मनिर्भरताको दिशाबाट रोक्ने, नेपालको स्रोत-साधनमाथि
प्रभुत्व कायम राख्ने, स् वतन्त्र तिब्बतको गतिविधि जारी राख्ने र
नेपालभित्र चीनप्रतिको सकारात्मक प्रभाव विस् तार हुन नदिने सबै
स् वार्थ जोडिएको हुँदा चीनद्वारा प्रस् तावित शान्ति तथा मैत्री
सन्धिलाई रोक्नका लागि त्यसले हदैसम्मका हत्कन्डाहरू प्रयोग गरेको छ ।
यहाँ
अर्को के कुरा ध्यान दिनलायक छ भने सन् २००७ मा भारतमा स् वतन्त्र
तिब्बतका पक्षमा गतिविधिहरू देखिन थालेपछि चीन सरकारले बेइजिङ्स् ि थत
भारतीय राजदूतलाई बोलाएर दलाई लामाका क्रियाकलापहरू तत्काल रोक्न चेतावनी
दिँदै भनेको थियो कि त्यस् ता गतिविधिहरू नरोके अरुणाचल प्रदेश र
हिमाचल प्रदेशमाथिको आफ्नो हकदाबीलाई चीनले अघि बढाउनेछ । चीनको यो
चेतावनीपछि आतंकित बनेको भारतीय शासकवर्गले आफ्नो भूमिभित्र चीनविरोधी
गतिविधिहरू रोकेर त्यसमा संलग्न सबैलाई नेपाल पठाएको थियो । तिनै
तत्त्वहरूको प्रवेशपछि सन् २००८ को मार्च महिनादेखि नेपालभित्र चीनविरोधी
गतिविधिहरू तीव्र रूपमा अघि बढाइएका छन् । यस् ता गतिविधिहरू तीव्र
पार्नका लागि पनि नेपालमा पश्चिमी र भारतीय चिन्तनसँग जोडिएका तत्त्वहरूको
बाहुल्यको सरकार आवश्यक ठानिएको छ ।
समीकरणको चित्र
भारतीय पक्षको धम्की प्रचण्डको
सरकार ढाल्नुमा मात्र सीमित छैन । सरकार परविर्तनपछिका अन्य घटनाहरूले के
देखाउँदैछन् भने भारतले आफूद्वारा नियन्त्रित सरकारको स् थापना मात्र
होइन, त्यसको स् थायित्वको पनि प्रयास गररिहेको छ । ताकि जे कारणले
प्रचण्डको सरकार ढाल्नुपरेको छ, ती कारणहरूले पुनः समस् या पैदा
नगरून् ।
मधेसी जनअधिकार फोरमभित्रको विभाजन, सुजाताको नेतृत्वमा
सरकारमा सहभागिताका लागि गिरजिाप्रसाद कोइरालाको जोरजबरजस् ती र
एमालेको कथित नीतिमा आएको नाटकीय उतारचढावभित्र भविष्यका केही लक्षणहरू
देख्न सकिन्छ । फोरमको विभाजनमा दुईवटा अनौठा विशेषताहरू देखा परेका छन् ।
एउटा हो, विजय गच्छदारलाई सरकारमा सामेल गर्ने भनी कांग्रेस र एमालेले
गरेको अनैतिक निर्णय । दोस्रो, मधेसको मुक्तिदाताका रूपमा आफूलाई
प्रस् तुत गर्दै आएको भारतीय शासकवर्गले यो फुटको प्रक्रियामा देखाएको
मौनता । यी दुवै घटनाहरूले के सावित गर्छन् भने फोरमभित्रको फुट भारतीय
योजनामा भएको छ र त्यसका लागि कांग्रेस-एमालेलाई नांगो रूपमा प्रयोग
गरएिको छ । यसको एक मात्र कारण हो, भारतले फोरमभित्र आफ्नो विश्वसनीय
शक्तिको स् वतन्त्र उपस् ि थति चाहन्छ ।
गिरजिाप्रसादलाई
प्रस् ट थियो कि सुजाताको नेतृत्वमा सरकारमा सामेल हुँदा पार्टीभित्र
विग्रह हुन्छ । स् वाभाविकता र न्यायको दुवै कोणबाट यो निर्णय उपयुक्त
छैन भन्ने बुझ्दाबुझ्दै उनले जबरजस् ती गरे । उनको निर्णयको कारणले
कांग्रेसको संसदीय दलमा नेताको चुनाव गर्नुपर्ने अवस् था आयो ।
सुजाताको विरोधमा कांग्रेस कार्यकर्ताहरूले कालोझन्डा देखाए ।
गिरजिाप्रसादप्रति अनपेक्षित प्रकारका अविश्वासका स् वरहरू सार्वजनिक
भए । यो सबै प्रतिकूलता बेहोरेर भए पनि कहिले रुक्मांगद कटवालको पक्षमा,
कहिले प्रचण्डको पक्षमा र कहिले रामवरण यादवको पक्षमा लबिङ् गर्ने
शंकास् पद व्यक्तिलाई चयन गर्नुका पछाडि गिरजिाप्रसादको पारविारकि
राजनीतिक स् वार्थ पनि होला तर त्यसभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण नयाँ
समीकरण हो ।
एमालेलाई माओवादी गठबन्धनबाट अलग गर्नका लागि माधव नेपाल
प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारएिका हुन् । यसो नगर्दासम्म प्रचण्डको सरकार
ढल्ने सम्भावना थिएन । तर, माधव नेपालको पदासीनतापछि सरकार गठनको
प्रक्रियामा देखा पर्न थालेका जटिलताहरूले के देखाइरहेका छन् भने उनी
सरकारका अस् थायी मुखिया हुन् । एमालेभित्र भरपर्दो सन्तुलन तयार भएपछि
उनलाई बिदा गरनिेछ र संविधानसभाको अवधिसम्मका लागि कांग्रेस नेतृत्वको
नयाँ समीकरण केही समयपछि देखा पर्न थाल्नेछ । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री
रहँदासम्म उनीमाथिको लगाम सुनिश्चित गर्नका लागि फोरमको विभाजन
महत्त्वपूर्ण बनेर अगाडि आएको छ । भारतीय पक्षको धम्कीको परण्िाामका रूपमा
देखापर्न थालेको यस चित्रले निश्चित रूपमा अनुदारवादी, शान्ति
प्रक्रियाविरोधी, राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी र चीनविरोधी छविको
प्रतिनिधित्व गर्नेछ भन्ने कुराको अनुमान गर्न त्यति गाह्रो छैन ।
पछिल्ला
राजनीतिक घटनाहरूले पैदा गर्नसक्ने एउटा सन्देशप्रति पनि सचेत रहन जरुरी
छ । के यी सबै घटनाहरूले माओवादी नेतृत्व इमानदार तथा देश र जनताप्रति
समर्पित रहेको निष्कर्ष निकाल्छ ? तथ्यहरू यस प्रश्नको सकारात्मक जवाफको
पक्षमा छैनन् । माओवादी नेतृत्वले सत्तारोहण गर्दा र सरकारमा रहँदासम्म
भारतीय शासकवर्गको यथाशक्य चाकडी गरेको हो । अहिले पनि त्यसले गाउँमा
बस् ने एमाले-कांग्रेसका बेकसुर कार्यकर्तामाथि भारतीय दलालको आरोपमा
आक्रमण गर्न लगाउने र काठमाडौँमा चाहिँ वास् तविक दलालहरूसँग
रसिोर्टहरूभित्र बसेर मेलमिलापका बैठकहरू गर्दै आएको छ ।
चीनको
प्रस् तावित सन्धि सार्वजनिक गर्ने, सेना विवादमा भारतसँग सहयोग
माग्ने, पार्टीपंक्तिलाई राष्ट्रिय स् वाधीनताको दिशामा अघि बढ्न नदिन
पार्टी बैठकहरू स् थगित गर्दै लम्ब्याउने, औचित्यहीन दुईघन्टे चक्काजाम
र सदन अवरुद्ध गरेर वास् तविक समस् याबाट ध्यान विकेन्दि्रत गर्न
खोज्नेलगायत हरप्रयासहरूमार्फत माओवादी नेतृत्वले अहिले पनि विदेशी
हस् तक्ष्ाेपकारीहरूविरुद्धको आक्रोशलाई अन्यत्र मोड्ने कसरत गर्दै
आएको छ । त्यसलाई थाहा छ, समस् याको जड भारतीय शासकवर्ग हो तर त्यसले
यसबारे बोल्दैन । यसका विरुद्ध कार्यक्रम ल्याउँदैन । बरु त्यसले निसाना
बनाएको छ, निणर्ायक हैसियत नभएका रामवरण यादव र कटवाललाई । समस् या
एकातिर छ तर त्यसले जातीय राज्यको सडक मार्च गराएर नाटक मञ्चन गररिहेको
छ । त्यसको कुर्सी राष्ट्रियता बार्गेनिङ् चिप्सभन्दा बढी महत्त्वको छैन ।
प्रचण्डको नाक जोगाउने सहमति गरििदने हो भने राष्ट्रिय सहमतिका नाममा माधव
नेपालको सरकारमा त्यो अहिले पनि सामेल हुन्छ । भारतको चाहना माओवादीलाई
पाखा लगाउनु होइन । चीनसँगको सम्बन्धलाई आफ्नो इच्छाविपरीत अघि बढाउने र
नेपालभित्र आफ्नो स् वार्थका विपरीत काम गर्न सक्ने अवस् थामा कुनै
शक्ति नरहोस् भन्ने मात्र हो ।
मायावी पात्रहरू
नेपाली राजनीतिमा मायावी
पात्रहरूको चयन नै विदेशीहरूको मुख्य छनोट बन्दै जान थालेको छ । यसको अर्थ
हो, राजनीतिक आस् था नभएका, कुनै विचारधारात्मक चिन्तन नभएका, लोभी,
महत्त्वाकांक्षी र घटनैपिच्छे आफ्नो रूप बदल्न तयार हुने व्यक्तिहरू नै
अराजकता र बेथितिका लागि भरपर्दा हुन्छन् । फसाउनुपर्दा देवता बन्न सक्ने
र सिध्याउनुपर्दा दानवको रूप पनि लिन पछि नपर्ने सुजाता कोइराला, विजय
गच्छदार, माधव नेपाल र बाबुराम-प्रचण्डहरू सत्ताकेन्द्रको पक्ष र
प्रतिपक्षमा तानिएका छन् ।
राजनीतिमा तिलस् मी पात्रहरूको छनोटलाई
संकटको अभिव्यक्ति भनेर बुझ्न सकिन्छ । कुनै पनि काम स् वाभाविक र सहज
रूपमा सम्पन्न गर्न सक्ने अवस् था पार भएपछि मायावी व्यक्तित्वहरूको
आवश्यकता पर्छ । तर, यो संकटको अस् थायी समाधान मात्रै हो ।
सुजाताको
छनोटपछि गिरजिाप्रसादका विरुद्ध कांग्रेसभित्र देखा पर्न थालेको विरोध
ऐतिहासिक छ । आजसम्मको जनवादी केन्द्रीयताको परििध नाघेर एमाले पंक्ति
खुलेर पक्ष-विपक्ष्ामा उत्रेको छ । फोरमको फुट, माओवादीले आफ्नो
पोलिटब्युरो बैठकलाई निरन्तरता दिन नसकिरहेको अवस् थाजस् ता घटनाहरू
विकसित पछिल्लो संकटसँगै जोडिएका छन् ।
मायावी पात्रहरूको छनोटको
प्रक्रिया जति तीव्र छ, त्यसभन्दा बढी तीव्रता त्यसका विरुद्धमा छ । यी
दुई विपरीत मान्यताहरूको सन्देश एउटै छ, फोरम मात्र होइन, ठूलो वा सानो
मात्रामा सबै शक्तिहरू विभाजित हुनेछन् र विखण्डनको प्रवृत्ति अर्को एक
चरणका लागि राजनीतिको मुख्य प्रवृत्ति बन्नेछ । किनभने, नेपालको राज्य र
समाजप्रतिको दृष्टिकोणका बारेमा चरम बन्दै आएको कित्ताबन्दीले निणर्ायक
दिशा समात्ने क्रममा व्यक्तिको भूमिका पनि निणर्ायक बन्दै जान्छ र यसले
विखण्डनलाई अपरहिार्य बनाइदिन्छ । देश, समाज र जीवनप्रति आधारभूत रूपमै
भिन्न दिशा विकास भइसकेपछि कागजी आदर्शले मात्र मानिसहरूलाई एकै ठाउँमा
बसिरहन दिँदैन ।
नेपालभित्र विकसित भइरहेको परििस् थतिले
नेपालीहरूलाई मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई पनि नयाँ ढंगले
प्रस् तुत हुन दबाब दिनेछ भन्ने कुरा सहज निष्कर्षको विषय मात्र होइन,
नेपालको आन्तरकि राजनीतिको मेरुदण्ड मूलतः बाह्य शक्ति संघर्ष नै भएको
हुँदा आन्तरकि रूपमा पैदा हुने उतारचढावले त्यो मेरुदण्डमाथि प्रभाव
पार्नु स् वाभाविक छ । चीनसँगको सन्धिलाई रोक्ने नाममा भारतले प्रदर्शन
गरेको क्रियाकलापको प्रतिक्रियाका रूपमा चीनले माधव नेपालको
कार्यकालभित्रै सर्वथा नयाँ रवैया प्रकट गर्न सक्ने सम्भावना बलियो छ ।
यसबाट थपिने जटिलताको अनुमानका बारेमा ठोस कुरा गर्न गाह्रो भए तापनि त्यो
अवस् था अहिलेको जस् तो सामान्य हुने छैन ।
नेपालको राजनीतिमा १२
बुँदे कालखण्डमा गिरजिाप्रसाद र प्रचण्ड, मध्यकालमा उपेन्द्र यादव र महन्थ
ठाकुर तथा उत्तरवर्ती कालमा सुजाता र गच्छदारजस् ता पात्रहरूको छनोट
हेर्दा के कुरा बुझ्न सकिन्छ भने देश जतिजति संकटग्रस् त बन्दैछ,
पात्रहरूको छनोट पनि निम्नस् तरबाट गरँिदैछ । अर्को छ महिनापछि अझ
तल्लोस् तरका पात्रहरू सत्ताको केन्द्रमा ल्याइनेछन् । नेपाल दुर्दशाको
दिशामा यात्रारत छ भन्ने कुराको यो भरपर्दो संकेत हो ।
