निर्णायक बहसमा तीन दलका शीर्ष नेताले के भने ?

[Disallowed String for - ] type=text/javascript>



[Disallowed String for - ] src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type=text/javascript>


[Disallowed String for - ]>
google_protectAndRun("ads_core.google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);

एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालः महत्वपूर्ण विषय शान्ति र संविधान अहिलेको आवश्यक छ । शान्ति र संविधानका लागि सहमितको विकल्प छैन । चन्दा उठाउने आतंक बन्द गरियोस् । यदी लिए त्यो गैरकानुनी हुने छ भनेर प्रतिवद्धता माओवादीबाट आउनु पर्यो भन्दै माओवादीसंग खनालको प्रश्न थियो ।

प्रचण्डः चन्दा उठाउने निती छैन । केन्द्रको निती भन्दा बाहिरको कुरा हो । शान्तिप्रति प्रतिवद्ध छौं । वलजफती चन्दाको काम नहोस् भन्न चाहन्छौं । अरवौंको खेल अरुले गर्दा चाहिं त्यो आतँक भएन । शान्ति र जनपक्षका निम्ति गाडीभाडा माग्दा चन्दा आतंक हुने । सरकारले सत्ताको आडमा करोडौंको लुट गरेको छ ।

खनालः यदी सरकार मन्त्री र कर्मचारीहरुले भ्रष्टचार गरेका छन् भने उनीहरुलाई कारवाही गर्न सरकारलाई एमाले आग्रह गर्दछ ।

सहभागिको प्रश्नः लोकतन्त्रप्रति माओवादी इमान्दारी छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डः परिवर्तन सहितको शान्ति, जनमुखी संविधानका लागि निरन्तर गरेको संघर्षबाट पनि स्पष्ट हुन्छ, इमान्दारीता । अहिलेको सरकारले गएको एक वर्ष भित्र संविधान पनि बनाउन सक्ने स्थिति देखिएन । शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउने स्थिति पनि देखिएन । त्यही भएर आन्दोलन जारी राखेका हौं । खुकुरी तालिम अहिले रोकिसकिएको छ । गएको दुई वर्षमा सत्तरी भन्दा बढी माओवादी कार्यकर्ता मारिएका छन् । अरुको आतँक नदेख्ने? माओवादीले लाठी खेलाएको मात्र देख्ने, उनको प्रतिप्रश्न थियो ?

सहभागिको प्रश्नः जेठ १४ भित्र नयाँ संविधन बन्छ कि बन्दैन ?

माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वैद्यः जसले सरकार सञ्चालन गरेको छ, उसैले पहिला उत्तर दिनु जरुरी छ । त्यसैले जेठ १४ गतेभित्र संविधान बन्छ कि बन्दैन भन्ने उत्तर उसैले दिनु उचित हुन्छ ।

कोइरालाः आम सहमति भए अझै पनि तोकिएको समयमा संविधान बन्ने सम्भावना छ । दलहरुवीच सहमति भए संविधान बन्छ भन्ने पक्षमा कांग्रेस छ ।

एमालेका नेता प्रदिप ज्ञवालीः बन्दुकको छायाँमा संविधान बन्न सक्दैन । माओवादी लडाकुको समायोजनपछि मात्र संविधान बन्न सक्छ ।

सहभागिको प्रश्नः माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रश्नः तपाईहरु जनता कसलाई मान्नु हुन्छ ?

प्रचण्डः निरन्तर प्रगति, समृद्धि चाहने व्यक्ति नै जनता हो । जनताको परिभाषा सबैको पार्टीको अनुसार फरक हुन्छ । हाम्रो अनुसार विदेशी दलालहरुको पृष्ठ पोषण गर्नेहरु जनता हैनन् । विदेशी दलाल, सामान्तवादीविरुद्ध लड्ने मात्रै जनता हुन् ।

हाम्रा कार्यकर्ताहरुले खुकुरी, लठ्ठी ल्याएको भन्ने सत्य होइन । राष्ट्र धरापमा पर्यो, शान्तिप्रक्रिया खतरामा पर्यो भनेर चिन्तित जनताहरु राजधानी आएका हुन् । सम्पूर्ण नेपालीहरुको सपना साकार पार्न उनीहरु आएका हुन् । हामी झुपडीमा नै बसेका हौं, झुपडीमा नै बसेर खाएका हौं ।

एमाले अध्यक्ष खनाललाई प्रश्नः दलहरुवीच सहमति कसले गर्ने ?

जनताले हिजो यो देशमा तानाशाही मार्फत देश अग्रगमन तर्फ जान सकिंदैन भनेर संघर्ष गरे । सत्ताको निम्ति लुछ्छा चुंडी एमालेले गर्दैन । हामीले राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री पद छाड्न पनि तयार छौं

खनालः माओवादीले अभैपनि बन्दुकको माया गरिरहेकाले समस्या आएको हो । हिजोका सम्झौतालाई कागजको खोष्टोको रुपमा मात्र लिएकाले गतिरोध बढेको हो । कसैलाई पनि संविधानसभाले वहुमत दिएको छैन, त्यसैले कसैले पनि नेतृत्वको दावी गर्न पाउँदैन । माओवादीले बढी सिटमात्र ल्याएको हो, बहुमत ल्याएको हैन् । राजतन्त्रले मात्र शीरमा रहन खोज्थ्यो । माओवादीले जहिले पनि शीरमा रहन खोज्न उचित छैन । बहुमतिय प्रणालीको सट्टा सहमतिय प्रणालीमा जानुपर्ने उपयुक्त हुन्छ । ६ बुँदे प्रस्तावले समस्या समाधान हुन्छ ।

कोइरालाः नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति सुशील कोइरालाले २ सय ४० वर्षे राजतन्त्र फाल्नु ठूलो कुरा हो । दलहरुवीचको सहमति, समझदारीले नै सोच्दै नसोचेको परिवर्तन भएको हो । अहिलेको गतिविधिले परिवर्तन गुम्न सक्ने खतरामा पुगेको छ । नेपाली कांग्रेसले सहमति, एकता र सहकार्यका माध्यमबाट नै गतिरोध अन्त्य गर्न चाहेको छ ।

भट्टराईः माओवादी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले ज्यादै नकरात्मक भएर आरोप प्रत्यारोपमा नउत्रिउँ । महान क्रान्तिहरु हुन दशकौँ लाग्छ, हामीले दुई बर्षमा संबिधान बनाउन नसकेको साँचो हो ।

सिटौलाः कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाले फेरी एकपटक गम्भीरताका साथ छलफल गर्नुपर्ने भन्दै सरकार संचालन बहुमतिय प्रणालीबाट भएपनि राज्य संचालन सहमतिय प्रणालीबाट भएको भए राम्रो हुने उहाँको ठम्माई छ ।

समस्या कहाँ ?

माओवादी अध्यक्षः शब्दमा स्पष्ट भएन । नयाँ सेना बनाएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा सहमत थियौं । एउटा जितेको जस्तो अर्को हारेको जस्तो । त्यसैमा हाम्रो विमति हो । राष्ट्रपतिको कदमप्रति गम्भिर आपत्ति छ । सेनाको लोकतान्त्रिक गर्ने कुरामा माओवादी लागि परेको थियो । पुरानो सेनाको संरचना शैलीमा राख्ने पक्षमा एकथरी लाग्यो र हामी पुरानो संरचना भंग गर्नुपर्नेमा पक्षमा लाग्यौं र लागि पनि रहेका छौं । नेपाली सेनामा समायोजन भनेर किटान नगरे पनि सेनामा लोकतान्त्रिक गर्ने सहमति भएको छ । लोकतान्त्रिक करण भनेकै सेनामा समायोजन भन्ने हो । अन्य दलले यसलाई गलतरुपमा व्यख्या गरेको हो । जुन सहमतिबाट भाग्न खोज्नु हो ।

भट्टराईः जनताको चासो अनुसार बहस गर्नुको साटो स्कुले वादविवाद जस्तो गर्नुले राम्रो संकेत दिंदैन । हाम्रो स्वार्थहरु वर्गिय हुन्छन् । कति छाड्ने, कति लिने भन्ने कुरामा लागे सहमति हुन सक्छ । कति सम्म पाए चित्त वुझ्छ भन्ने कुरा हो । हिंसा सबैले गरेको हो । अहिले चाहिं हामी सहमतिमा जाऔं भन्ने हो । अन्तरिम संविधानमा पनि दुई वटै सेनालाई सेनाको खण्डमा राख्ने सहमति भएको हो । दुई वटा सेना समान हुन् । जनमुक्ति सेनाको हतियार बराबर नेपाली सेनाको हतियार बराबर किन राख्ने भनियो ।

कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौलाः

सुरक्षा निकायको मापदण्ड पुरा गर्छ, उसलाई सुरक्षा निकायमा समयोजन गरिने सहमति भएको हो । सेनामा समायोजन गर्ने भनेर कहिं कतै सम्झौतामा उल्लेख छैन । सेनालाई मर्ज गर्ने कहिंकतै छैन । समायोजन र पुर्नस्थापना सेनामा, प्रहरीमा भनिएको छैन । उहाँले प्रस्ताव ल्याउन सक्नु भएन उहाँको सरकारको पालामा । अहिलेको सरकारले पनि समायोजन तथा पुर्नस्थापनाका बारेमा उचित प्रस्ताव ल्याउन सकेको छैन । सबैको समायोजन सम्भव छैन । योग्य नभएकालाई पुर्नस्थापना गर्ने भनिएको हो ।

कांग्रेस नेता रामशरण महतः पार्टीको सेना होइन भनेर माओवादीले प्रतिवद्धता जनाएपनि उनीहरु विशेष समितिको नियन्त्रणमा छैन । सरकारको ढुकुटीबाट प्रशिक्षित भईरहेको छ । उनीहरु सरकारविरुद्ध नै लड्नलाई तयार भईरहेको छ ।

एमाले नेता प्रदिप ज्ञवालीः माओवादी हिंसा मुक्त, हतियार रहित पार्टीको रुपमा तयार हुन्छ भने अन्य प्रश्न तपशिलमात्र हुने छन् । संविधान कस्तो बन्छ भनेर निशस्त्रीकरण हुन सक्छौं भनेर माओवादीहरुले भन्दै आईरहेका छन् । हिंसाबाट आधारभूतरुपमा बाहिर आउन सकेको छैन । नेपाली सेना र जनसेना समानन्तर होइनन्, इक्वल होइनन् । लडाकु समायोज छिटो नभए सामाजिक समस्या पनि सिर्जना भइरहेको छ । डाइनामिकको जस्तो थुप्रो हुन सक्छ । यो माओवादीको मात्र समस्या होइन, सबैको समस्या हो । सातदलको अन्तिम बैठकमा समायोजन गर्नुपूर्ण प्रत्येक लडाकुलाई सोधिने छ । उनीहरुको चाहना अनुसार उपयुक्त ढंगबाट समायोजन र पुर्नस्थापना गर्न सकिन्छ । कहि न कहिं माओवादीभित्र आफ्ना लडाकुहरुको माध्यमबाट आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने भाव देखिन्छ ।

खनालः तीन दलले संकल्प गरौं । संविधान बनाएरै छाड्छौं । शान्ति स्थापना गरेरै छाड्छौं । हामीवीच संकल्पको खाँचो छ ।

बाधक को ?

प्रचण्डः वर्तमान सरकार शान्ति र संविधान निर्माणका लागि बाधक छ । बहुमतिय प्रक्रियामा बनेको सरकार असफल भयो । शान्ति र संविधानका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विकल्प छैन । बहुमत होइन पनि । बहुमत हो पनि । लोकतान्त्रिक दुनिया नै अचम्म परेको छ । अहिलेको गतिरोधको समाधान जहाँ गल्ति भयो त्यहीबाट सचिएभने गतिरोध अन्त्य हुन्छ र स्वतः माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनिहाल्छ नि ।

सुशील कोइरालाः सहमतिको साटो माओवादीले आन्दोलनको बाटो राज्यो । यसले सहमतिको बाटो विगि्रएको हो ।

खनालः यो सरकार मात्र हैन । प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार पनि असफल भएको हो । खाली हाम्रो पार्टीको सरकार मात्र असफल भयो भन्ने कुरा म मान्दिन । इमान्दारीका साथ बस्ने हो भने भोलि र पर्सिमा यही ६ वुंदामा सहमति हुन सक्छ । तीनवटा वुंदामा अन्तरवस्तु रहेका कुराहरु छन् । यसमा पनि सहमति गर्न सक्छौं । सहमति हुने कुरामा म विश्वस्त गराउन चाहन्छु ।

महतः हामीले माओवादीको सरकारलाई पनि सहयोग गरेकै हौं । सरकार बाहिर भएपनि माओवादीलाई सहयोग गरेकै थियौं । अहिले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई पनि हामीले सहयोग गरिरहेका छौं । विना शान्ति, सहमति विना सरकार परिवर्तन हुंदैन ।

वैद्यः समस्या समाधान गर्ने कि सुल्झाउने । सरकार बनाउने पक्षमा सहमति नचाहिने । संविधान बनाउन चाहिं सहमति चाहिने । ल एक्लै संविधान बनाएर देखाउनुस् । समस्या जहाँ बल्झेको छ त्यहींबाट समाधान खोजौं । समाधान निस्कन्छ । माओवादी लडाकु समयोजन गर्ने संख्याबारे तीन दलको धारणा

प्रचण्डः यत्तिनै समायोजन हुनुपर्छ भनेर सहमति गिरिजाबाबुसंग भएको छैन । सेना समायोजनका बारेमा अहिले बाहिर आएका सबै कुरा मनोगत कुरा हो । गिरिजाबाबुले कहिले ३ हजार भन्नुहुन्थ्यो मैले हुँदैन भन्थे । उहाँले कहिले ५ देखि १० हजार भन्नु हुन्थ्यो मैले हुँदैन भन्थे । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको लागि सबै मिल्नुको विकल्प छैन । सेनालाई विश्वास लिन खोजेका देखियो । म यो कुरा खारेज गर्न जान्छु । नेपाली सेनाप्रति हामीपनि विश्वास गर्छौं ।

सिटौलाः समायोजन र पुर्नस्थापनाका विषयमा एक कदम पनि अघि बढ्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले गिरिजाप्रसाद कोइरालासंग कति लडाकु समायोजन गर्न सकिन्छ भनेर सोध्नुभयो । गिरिजाबाबुले भन्नुभयो ३ हजार देखि ४ हजार सकिन्छ, म ढाँट्न चाहन्न, प्रचण्डजी पनि यही हुनुहुन्छ । जुन उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक प्रधानमन्त्रीकै आव्हानमा भएको थियो ।

प्रचण्डः सिटौला जीले कुरा टुइस्ट गर्नुभयो । संयन्त्रको बैठकको वीचमै संख्याको कुरा प्रधानमन्त्रीले निकाल्नुभयो । एजेण्डाको कुरा नै नभएको कुरा आएपछि मैले पछि गरौं भने । गिरिजाबाबुले भन्नुभएको हो । ३ हजार लडाकुलाई समायोजन गरौं भनेर ।

खनालः कति संख्यामा समायोजन गर्ने भन्नेबारे राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार अघि बढे ठूला कुरा होइन । दुवै सेना बराबरी हो कि हैन भनेर विवाद गर्नु आसन्दर्भिक छ । संख्याको कुरा नेगोसिएबल कुरा हो । २ हजार हो कि, ३ हजार हो कि, ४ हाजर हो ? कुनै ठूला कुरा होइन । बढी घनीभूतमा छलफल गरे संख्या ठूला कुरा होइन ।

प्रचण्डः संख्या अहिले यकिन गर्न सकिन्न । घर जान चाहने, पढ्न चाहनेहरुको इच्छा बुझ्नु आवश्यक छ । संख्याका बारेमा हामीले ठूलो कुरा होइन ।

निष्कर्षः

कार्यक्रमको अन्त्यमा उद्घोषकले बैशाष १८ गतेसम्ममा सहमति बन्छक कि बन्दैन, माओवादीको घोषित आन्दोलन फिर्ता हुन्छ कि हुंदैन भनेर पहिलो जवाफ माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसंग मागेको भएपनि कार्यक्रममा सहभागिहरुले सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीले दिनुपर्ने अडान राखेपछि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले दिनुभएको थियो ।

झलनाथः शान्ति र संविधान, माओवादी लडाकुको समायोजन तथा पुर्नस्थापना, कब्जा गरिएको घरजग्गा कब्जा फिर्ता, नागरिक पार्टी लगायत ६ वटै मुद्धाभित्र सहमति भए त्यसैभित्र राष्ट्रिय सरकार पनि निहित छ । सरकार आन्दोलनबाट प्राप्त हुँदैन, सरकारका लागि सहमतिमा आउनुपर्छ । दलहरुवीचको विमतिका कारण पुनरउत्थानवादी तत्वहरु सल्वलाउन थालेका छन् । परिवर्तनकारी शक्तिहरुवीच समझादारी हुनु अहिलेको आवश्यक्ता हो । प्याकेजमै सहमति खोजौं । आफ्नो दल सहमतिको वाधक बन्दैन । सहमतिका लागि प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनु परे पनि तयार छ, त्यसको लागि सहमति हुनुपर्यो ।

सुशीलः दलहरुवीचको आपसी मतभेद मेटिनु पर्यो । माओवादीले पनि सर्तका कुराहरुलाई ल्याउनु भएन । सकरात्मक बनाउने जिम्मेवारी माओवादीको हो । लुकाउने कुरा छैन । प्रचण्डजीसंग भन्न चाहन्छु सर्त राख्ने काम छाड्नुस । बन्द गर्ने काम रोक्नुस । बन्दले राष्ट्रलाई वर्वाद गर्छ । मुलुकका पछिल्लो गतिविधिले राष्ट्रियस्तरमा मात्र हैन, अन्तर्राष्ट्रियस्तर पनि चिन्ता छाएको छ । सहमति, सहकार्य र एकताबाट समस्याको समाधान खोज्न हामी प्रतिवद्ध छौं ।

प्रचण्डः आजको छलफलपछि गम्भिर सम्बाद भए पर्सिसम्म सहमति निस्कन सक्छ । हामीलाई विश्वास छ, सहमति हुनेछ र, आमहड्ताल फिर्ता लिने वातावरण बन्ने छ, हाम्रो चाहना पनि यही हो । सरकारले प्रतिपक्षीसंग सर्त राख्ने उल्टो तरिकालाई सुल्टाउनु पर्छ । एक वर्ष सम्म सम्बादवाटै सहमति निस्कोस् भन्ने पक्षमा हामी थियौं, तर हुन सकेन र वाध्य भएर आमहड्तालको घोषणा गर्न बाध्य भएका हौं । ६ वुंदाबाटै सहमति निस्कोस् भन्ने पक्षमा माओवादी रहेको छ । सहमतिको नाममा माओवादीलाई आत्मसमर्पण गर्न वाध्य पारियो भने आन्दोलनको विकल्प छैन । अहिलेको सम्वेदशिल अवस्थामा हामी सबै विषयमा मिल्नु आवश्यक छ । सरकारले हलो अड्काएर