आफैंले बोलाएको बैठकमा आउँदैनन् नेताहरू
राजेन्द्र फुयाल
०
प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू आफैंले डाकेको र आफ्नो पूर्वसहमतिमा डाकिएका महत्त्वपूर्ण बैठकमा समेत नआइदिँदा संविधान निर्माणका काम अवरुद्ध भएको छ ।
कहिले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल त कहिले कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलको अनुपस्थितिका कारण संविधानसभाको संवैधानिक समिति र त्यसअन्तर्गतको विवाद समाधान उपसमितिको बैठक बस्न नसकेको हो ।
माओवादी अध्यक्ष दाहालले अन्तिम समयमा आफू नआउने जानकारी दिएपछि बुधबार संवैधानिक समितिको बैठक बस्न सकेन । संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार उनले राष्ट्रपतिसँग भेटघाटको कार्यक्रम तय भएकाले बैठकमा आउन नसक्ने जानकारी अन्तिम समयमा गराएका थिए ।
कांग्रेस नेता पौडेलको अनुपस्थितिका कारण मंगलबार विवाद समाधान उपसमितिको बैठक पनि यसैगरी रोकिएको थियो । पौडेलले अर्को कार्यक्रममा जान हतारो गरेपछि उपसमितिको सोमबारको बैठक पनि मुख्य विषयमा प्रवेश नगरी टुंगिएको थियो । उक्त बैठकमा राज्य पुनर्संरचना र नयाँ संविधानका अन्य विवादित प्रश्नबारे छलफल गर्ने कार्यसूची थियो ।
संविधानसभाको दोस्रो पटक थपिएको कार्यकाल सकिन तीन साता मात्र बाँकी रहँदा उनीहरूले बल्ल राज्य पुनर्संरचना आयोग बनाउने/नबनाउने विषयमा छलफल सुरु गरेका छन् । माओवादी, कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूले त्यस विषयमा मंगलबार मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । सभामुख सुवास नेम्वाङले पटक- पटक आग्रह गरेपछि बसेको उक्त बैठकमा उनीहरूले आ-आफ्ना पूर्ववत धारणा र अडान मात्र राख्ने काम गरेका थिए । एकअर्काका पूरा कुरा सुन्न नपाउँदै शीर्ष नेताहरूले छलफलका लागि पर्याप्त समय नभएको भन्दै बैठक स्थगित गरेका थिए । अन्तरिम संविधानमा सरकारले गठन गर्ने राज्य पुनर्संरचना आयोगको सिफारिस समेतका आधारमा संविधानसभाले संघीय इकाईहरूको निर्माणलगायत विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने व्यवस्था छ ।
गत जेठ १४ गते संविधानसभाको दोस्रो पटक कार्यकाल थपिएपछि विवाद समाधान उपसमितिका नौवटा बैठक बसेका छन् । तर ती बैठकहरूले मुख्य राजनीतिक विवाद समाधानको ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन । राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली लगायतका महत्त्वपूर्ण विषयमा सहमति नभएका कारण संविधानको पहिलो मस्यौदा निर्माणको काम हुन सकेको छैन । उपसमितिका संयोजक दाहाल आफ्नो पार्टीको आन्तरिक विवादमा अल्झिएपछि पछिल्लो महिना उपसमिति पूरै निष्क्रिय थियो । प्रत्येक १० दिनमा प्रगति प्रतिवेदन संवैधानिक समितिमा बुझाउने कार्यादेश पाएको उपसमितिले गत सोमबार झन्डै एक महिनाका बीचमा चारवटा बैठक भएको 'मौखिक प्रतिवेदन' पेस गरेको थियो । बैठकहरूमा कांग्रेसले शान्ति प्रक्रिया अघि नबढेसम्म संविधान निर्माणको काम अघि नबढ्ने धारणा राख्दैआएको छ ।
सचिवालय स्रोतका अनुसार संवैधानिक समिति र विवाद समाधान उपसमितिका पूर्वनिर्धारित बैठक शीर्ष नेताहरूको 'व्यस्तता' का कारण स्थगित सूचनासमेत सबै सदस्यहरूलाई समयमै पुग्दैन । प्रायःजसो शीर्ष नेताका सहयोगिहरूले सचिवालयका कर्मचारीमार्फत बैठकमा आउने/नआउनेबारे खबर गर्ने गर्छन् । उपसमितिको बैठक स्थगित भएको खबर समयमै नपाउँदा मंगलबार प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसमेत संसद् सचिवालय आएर र्फकनुपरेको थियो । खनाल पूर्वनिर्धारित समयभन्दा केही ढिलाइ गरी राज्यव्यवस्था समितिको बैठक कक्ष पुगेका थिए । तर सुनसान देखेपछि अर्को कुनै कक्षमा पो सरेछ कि भनेर उनले 'राउन्ड मारे ।' तर त्यतिन्जेसम्म उपसमितिको बैठक स्थगित भएको जानकारी पाउनुअगावै सिंहदरबार आएका अरू नेताहरू त्यहाँबाट गइसकेका थिए
