'नेपालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एशियाली विकास बैंकको ऋण र आफ्नै श्रोतबाट विमानस्थलको स्तरोन्नतिको काम आरम्भ गर्ने तयारी गरिरहेको यथार्थलाई लत्याएर नव गठित लगानी बोर्डमार्फत् भारतको आईएल एण्ड एफएस कम्पनीलाई दिने तयारीमा यो कामचलाउ सरकार किन लागेको हो भन्ने गम्भीर प्रश्न अहिले उठेको छ', पार्टीद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, 'नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थलमा पहिला पनि भारतले सुरक्षाको नाममा एयर मार्शल राख्ने प्रस्ताव राखेकोमा त्यसको विरोध भएपछि त्यो थन्किएको थियो। अहिले नेपालको संक्रमणकालीन र नाजुक अवस्थामा घुमाउरो बाटोबाट संबेदनशील बिमान स्थलको जिम्मा भारतलाई सुम्पने प्रपञ्च गरिएको हो भने त्यो नेपाली जनता र राष्ट्रलाई कदापि मान्य हुन सक्तैन।'