He was setting as an example to everyone. I read the article about reducing the consumption of electricity in BBC the other day. It says that Nepal should follow the examples from Australia, and other cities in Europe, where they're trying to reduce the electricity consumption by awareness. Even in Mumbai, they're making the campaigns. There was also an interview of some one Nepal Electricty Authority and said the loadshedding could be avoided if the wasting of electricity could be reduced. But when the king, government offices are themselves setting as examples, when will the public start getting realized and change their behaviors. Just by creating people aware of energy reduction, and by changing the traditional bulbs to fluorescent lights can save the energy very signficantly. People would agree to it if it helps to reduce their bills, and government should also take the initiative as well to reduce the tax or do something to change these bulbs into fluorescent lights. So this exactly applies, we're poor because we chose to be so. So-called experts are going for expensive options like other hydropower projects, I don't mean that it shouldn't, but in the mean time, they can also go with other options.
The following article says all:
अंध्यारोबाट उज्यालो तर्फ
नविनसिंह खड्का
बीबीसी नेपाली सेवा
किफायती चिमको प्रयोगले विद्युत उर्जा खपत कम हुनेछ
किफायती रूपमा उर्जा खपत गर्न हालै युरोपेली संघका नेताहरू सहमत भएका उपायहरूमध्ये एउटाले नेपालमा विद्युत आपूर्तिमा कटौति गरी लोडशेडिङ्को समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग पु-याउन सक्ने देखिएको छ।
उर्जाको आपूर्तिमा भन्दा पनि त्यसको मागको व्यवस्थापनमा जोड दिइएको सो उपाय अपनाइए लोडशेडिङ् नै गर्न नपर्ने पनि हुन सक्ने विज्ञहरुको भनाइ छ।
उनीहरू यदि युरोपेली संघका देशहरूले बत्ती बाल्न हाल प्रचलनमा रहेको फिलामेन्ट जडित चिमको सट्टा नयाँ प्रविधिको फ्लूरोसेन्ट चिम प्रयोग गरेर विद्युत खपत घटाउन सक्छन् भने नेपालले पनि त्यसै गर्न सक्ने तर्क गर्छन्।
हाल विश्वभरी प्रचलनमा रहेको फिलामेन्टजडित चिमले बढी विद्युत खपत गर्नेहुनाले त्यसलाई कम विद्युत खपत गर्ने फ्लूरोसेन्ट चिमद्वारा प्रतिस्थापन गर्ने सहमति युरोपेली संघका नेताहरूले हालै ब्रशेल्समा सम्पन्न एउटा सम्मेलनमा गरेका थिए।
कम खपत
अन्वेषकहरूका अनुसार त्यसरी फिलामेन्ट चिमको सट्टा फ्लूरोसेन्ट चिम प्रयोग गरिएमा प्रत्येक घरमा बत्ती बाल्दा ६० प्रतिशत कम विद्युत खपत हुन्छ।
त्यस हिसाबले नेपालको जम्मा विद्युत खपतको झण्डै ९० प्रतिशत ठाउँ ओगटेको गार्हस्थ्य उपभोक्ताहरूले फ्लूरोसेन्ट चिमको प्रयोग गरे भने लगभग १२० मेगावाट विद्युत जोगिने अनुमान जलविद्युतविद्हरूको छ।
यदि त्यसो हो भने फ्लूरोसेन्ट चिमको प्रयोगले हाल जारी लोड शेडिङ् पुरै हट्न सक्ने देखिन्छ किनभने विद्युत आपूर्ति प्रणालीमा हाल सुख्खायाममा ९० मेगावाट अपुग छ।
सो कुराको जानकारी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरूलाई केही वर्ष अघिदेखि नै थियो।
त्यसैकारणले उनीहरूले माग व्यवस्थापनकालागि भनी फ्लूरोसेन्ट चिमको वितरण लगायतका योजनाहरू केही वर्षअघि नै बनाएका थिए।
तर सो योजनाका फाइलहरूमा धुलो लागिसकेको र त्यसको कार्यान्वयनमा प्राधिकरण गंभीर नभएको आरोप कतिपय विज्ञहरूले लगाएका छन्।
ती मध्ये एक, प्राधिकरणको सन्चालक समितिका पूर्व सदस्य रत्नसंसार श्रेष्ठले बीबीसी नेपाली सेवालाई भने, "यदि प्राधिकरणले आफ्नो गार्हस्थ्य उपभोक्ताहरूमध्ये २५ प्रतिशतलाई मात्र फ्लूरोसेन्ट चिम प्रयोग गर्न विश्वस्त तुल्याउन सक्यो भने १०० मेगावाट बिजुली बचाउन सक्छ।
"तर माग व्यवस्थापनको सो उपाय अपनाइएको छैन किनभने कर्मचारीतन्त्रमा जहाँतहीँ देखिए जस्तै प्राधिकरणको पनि ठूलो रकम खर्च गर्न पाइने ठूल्ठूला आयोजनाहरूमा चासो रहने गरेको छ।"
प्राधिकरणका अधिकारीहरूका पछिल्ला भनाइहरूले विद्युतको मागको व्यवस्थापन भन्दा पनि आपूर्ति बढाउने कुरामै उनीहरूको बढी जोड देखिन्छ।
लोडशेडिङ् हटाउनेबारे बीबीसी नेपाली सेवासितको कुराकानीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अर्जुन कार्कीले नयाँ आयोजनाहरुले नै समस्याको समाधान गर्ने बताए।
उनले भने, "हामीले आपूर्ति बढाउन ६ वटा नयाँ योजनाहरू छानेका छौं, त्यस मध्ये चमेलिया गाडकोलागि नेपाल सरकार र प्राधिकरणको पैसादेखि दक्षिण कोरिया र ओपेक कोषसँगपनि कुरा भइरहेको छ।"
"कुलेखानी हामी आफै बनाउन सक्छौं, माथिल्लो त्रिशुलीकालागि चीन सरकारसित ऋण लिने बारेमा कुरा निकै अगाडि बढीसकेको छ र राहुघाटलाई हामीले भारतसित लिईने ऋणमा पारेका छौं।"
कार्कीले भनेका जस्ता जलविद्युत आयोजनाहरू दीर्घकालीन विद्युत आपूर्तिकालागि अपरिहार्य देखिन्छन्।
तर प्राय: विदेशी ऋणमा आश्रित त्यस्ता आयोजनाहरूको निर्माण कार्य अहिले नै शुरू गरिएपनि तिनलाई सम्पन्न गर्न वर्षौं लाग्नेछ।
अर्को तर्फ राजनीतिक मुद्धाहरूले सबै ध्यान तानीरहेको वर्तमान परिस्थितिमा लगानीकालागि त्यति उत्साहवर्द्धक अवस्था नरहेको उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
हामीले आपूर्ति बढाउन ६ वटा नयाँ योजनाहरू छानेका छौं, त्यस मध्ये चमेलिया गाडकोलागि नेपाल सरकार र प्राधिकरणको पैसादेखि दक्षिण कोरिया र ओपेक कोषसँगपनि कुरा भइरहेको छ
अर्जुन कार्की, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत प्राधिकरण
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका द्वितीय उपाध्यक्ष कुशकुमार जोशीले भने, "विभिन्न मन्त्रालयहरूबीच समन्वयको अभाव र विद्युत खरिद सम्झौता गर्न प्राविधिक तथा कर्मचारीतन्त्रमा देखिएका अप्ठेराहरूका कारण जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न हामी त्यति उत्साहित छैनौं।"
प्रभावकारीता
नयाँ आयोजनाहरूका सम्बन्धमा देखिएको अनिश्चितता र तिनको निर्माण हुने नै भए पनि त्यसले लिने समयलाई हेर्दा हाल हप्ताको ४० घण्टा भन्दा पनि बढी लोड शेडिङ्को अँध्यारोमा रूमल्लिन बाध्य भएका नेपालीहरूको तत्काल राहतकालागि भने माग व्यपस्थापन नै प्रभावकारी उपाय हुने विज्ञहरूको ठहर छ।
त्यस्तो प्रभावकारिता देखेरै अष्ट्रेलियाले सन् २०१० सम्ममा फिलामेन्टजडित चिम पूर्णरूपमा हटाउने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै २७ सदस्य राष्ट्र रहेको युरोपेली संघलेपनि सन् २००९ सम्म त्यसै गर्न आवश्यक कामहरू शुरू गरीसकेको छ।
सो संघले पृथ्वीको तापमान वृद्धि गर्ने प्रमुख कारक ठानिएको हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनमा सन् २०२० सम्ममा २० प्रतिशत कटौति गर्ने उसको प्रतिवद्धता अनुरूप प्रत्येक घरको चिम फेर्न आँटेको हो।
तर नेपाललाई सो उपायले भने १३ वर्षपछि नभइ हालकै लोडशेडिङ्को अँध्यारोलाई चिर्न सघाउन सक्ने देखिन्छ।
http://www.bbc.co.uk/nepali/news/story/2007/03/070321_darkness_light.shtml
