मंगलबजारको ग्यास सिलिन्डर विस्फोटन घटनामा सरकारले एचपी ग्यास उद्योगको कारोबार रोक्का राख्ने निर्णय गर्यो। सर्वसाधारणको ज्यानै गएको यस्तो संवेदनशील घटनामा पनि ग्यास व्यवसायीहरू भने दबाबपूर्ण ढंगमा कारबाही रोकाउने प्रयासबाट पछि हटेनन्।
ग्यास व्यवसायीको संगठन एलपी ग्यास उद्योग संघले पाँचदिने अल्टिमेटमसहित आपूर्ति ठप्प पार्ने धम्की दिएको छ, जसको अन्तिम दिन आइतबार हो। संघको माग पूरा नभए सरकारी कारबाहीमा परेको एउटा उद्योगलाई उन्मुक्ति दिलाउने नाममा समग्र उपभोक्तालाई अभाव झेल्न बाध्य पारिनेछ।
आपूर्ति अवरुद्ध पार्दै ‘जायज–नाजायज’ माग मनाउने प्रवृत्ति लामो समयदेखि व्यावसायिक क्षेत्रमा देखिँदै आएको हो। पेट्रोलियम र ग्यासमा यो प्रवृत्ति अझ बलियो छ। यसपालि पनि सरकारी कारबाहीमा अंकुश लगाउन नसके धेरै उद्योग तानिने डरले संघ अत्तालिएको छ।
मंगलबजारको दुर्घटनामा सिलिन्डरको मोटाइ पातलो हुनु मुख्य कारण रहेको गुणस्तर तथा नापतौल विभागको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। विभागका एक अधिकारीका अनुसार सिलिन्डरको मोटाइ २.९ एमएम हुनपर्नेमा आधाभन्दा कम पाइएको छ। यही आधारमा मंगलबजारका स्थानीय कारबाही माग गर्दै विरोधमा ओर्लिएपछि आपूर्ति मन्त्रालयले ‘पूर्ण अनुसन्धान प्रतिवेदन नआउँदासम्म’ एचपी ग्यासको आपूर्ति रोक्का गर्ने निर्णय गरेको हो।
एचपी मात्र होइन, गुणस्तर मापदण्ड पूरा गर्ने मामिलामा धेरै ग्यास उद्योग कमजोर रहेको आयल निगमकै अनुसन्धानबाट देखिँदै आएको छ। संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेको सुगम ग्यास नै सबभन्दा ‘विवादित’ छ। सिलिन्डर विस्फोटनको घटनामा समेत मुछिएको उद्योग हो यो। सुगमको ग्यास सिलिन्डर पड्केर हालै कालिमाटीमा एक जनाको ज्यान गएको थियो। एक जनाको अझै कीर्तिपुर मोडल अस्पतालमा उपचार भइरहेकै छ।
एचपी र सुगमको घटना उस्तै भए पनि सरकारले एउटालाई मात्र कारबाही गर्यो। यसपालि ‘भनसुन’ गरेर जोगिए पनि भोलि यही घटनामा कारबाही पर्नसक्ने डरले घिमिरे अल्टिमेटमसहित विरोधमा ओर्लिएको ग्यास व्यवसायीकै भनाइ छ।
घिमिरे आफैं ‘विवादित’
पेट्रोलियम व्यवसायमा घिमिरे आफैं ‘विवादित’ व्यक्ति हुन्।
यसअघि २०६८ सालमा विभिन्न कम्पनीका हजारौं थान ग्यास सिलिन्डर अवैध रूपले राखेको भन्दै घिमिरे कारबाहीमा परेका थिए। पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका घिमिरेले अर्काको सिलिन्डर चोरेर पिँध काटी सुगम ग्यासको लेबल टाँसेर बेच्ने गरेको फेला परेको थियो।
छानबिन क्रममा सुनसरी, खनार–६ स्थित नेपा पेट्रोलियम ट्रेड लिंक्समा छापा मार्दा १५ हजार ३ सय ३४ थान विभिन्न कम्पनीका सिलिन्डर पिँध काटेको अवस्थामा बरामद भएका थिए।
पिँध काटिएका सिलिन्डर प्रयोग गर्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ। ग्यास बाल्दाबाल्दै तापक्रम बढ्दा चुहिएर विस्फोट हुनसक्छ। यस्तो सिलिन्डरलाई ‘ग्यास बम’ नै भनिन्छ। ग्यास उद्योगले भने नयाँ सिलिन्डरको पैसा जोगाउन अर्काको चोरेर त्यसमा आफ्नो पिँध र घाँटी जोड्ने गर्छन्।
नेपालमा त्यति ठूलो संख्यामा ग्यास सिलिन्डरको अवैध कारोबार भेटिएको त्यो सम्भवतः पहिलो घटना थियो।
यही विषयलाई लिएर घिमिरेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। त्यो मुद्दा बिनानिर्णय सामसुम पारिएको छ। फुटरिङकै घटनामा पनि धादिङ र सुनसरीमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।
यतिमात्र होइन, भारतीय नाकाबन्दी बेला आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनले धादिङका ग्यास उद्योग अनुगमन गर्दा ‘सुगम ग्यासले आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड नअपनाएको’ भन्दै चेतावनी दिएका थिए।
घिमिरे डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष हुँदा २०६० सालमा मट्टीतेलका पम्प विस्थापन गरिएको थियो। यसबाट पम्प सञ्चालकलाई आर्थिक नोक्सान परेको भन्दै उनले क्षतिपूर्तिका नाममा निगमको ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ बाँड्ने दाउ गरेको आरोप छ।
यसरी उपभोक्ताको जीउज्यानसँग खेलवाड गर्नेसम्मको लापरबाहीमा संलग्न भनी कारबाहीमा परेका ‘विवादित’ अध्यक्ष घिमिरे नै अहिले संघको आडमा कारबाहीमा परेको अर्को उद्योगको समर्थनमा आन्दोलनको नेतृत्व गर्दैछन्।
गुणस्तर विभागको अनुसन्धान प्रतिवेदन बाहिर आउनासाथ एचपीसँगै घिमिरेको सुगम ग्यास पनि कारबाहीमा पर्ने हुँदा त्यही डरले उनले यो अभियान थालेको ग्यास उद्योगीहरूकै आरोप छ।
‘सरकारले एचपी ग्यासको आपूर्ति सधैंका लागि रोक्का गरेको होइन, यो कारबाही अनुसन्धान अवधिका लागि मात्र हो,’ एक ग्यास उद्योगीले भने, ‘तर, त्यसकै बचाउका निम्ति ५० वटाभन्दा बढी ग्यास उद्योगको छवि बदनाम पार्ने गरी विरोध कार्यक्रम घोषणा गर्नु गलत हो।’
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन ग्यास आपूर्ति ठप्प पार्ने चेतावनीलाई घिमिरेको दादागिरी र गैरकानुनी अभिव्यक्तिका रूपमा लिन्छन्। घिमिरेले आफ्नो गल्ती लुकाउन यस्तो चेतावनी दिएको उनको भनाइ छ।
संघका अध्यक्ष तथा सुगम ग्यासका सञ्चालक घिमिरेले भने सत्यतथ्य नआउँदै कुनै पनि उद्योगलाई दोषी ठहर गर्नु अन्याय भएको बताए। ‘यो भनेको त उद्योगमा तालाबन्दी गरेजस्तै हो,’ सोमबारबाट सुरु हुने हड्तालबारे प्रतिक्रिया दिँदै घिमिरेले सेतोपाटीसँग भने, ‘हामी यस्तो अन्यायमा चुप रहने छैनौं। यसको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्छ।’
उपभोक्ताको असावधानीले पनि ग्यास सिलिन्डर पड्कन सक्ने गुञ्जायस हुँदाहुँदै एकोहोरो उद्योगलाई मात्र दोषी ठहर गराउने प्रयास भइरहेकोमा उनले आपत्ति जनाए।
एचपीको जस्तै घटनामा मुछिएको सुगमको आपूर्ति किन रोक्का नगरिएको भन्ने प्रश्नमा घिमिरेले भने, ‘सुगमको कुरै छाडौं, म त एचपीको पनि बन्द गर्नुपर्दैन भन्छु, यो आन्दोलनको कारण त्यही हो।’
‘सरकार पछि हट्दैन’
आपूर्ति सचिव श्रीधर सापकोटा सरकारले उपभोक्ता सुरक्षाका लागि यो कदम उठाएकाले व्यवसायीको हड्तालको दबाबमा पछि नहट्ने बताउँछन्।
‘उपभोक्ताको जीउज्यानमा असर पर्ने क्रियाकलाप हुँदा पनि सरकार मूकदर्शक भएर बस्ने कुरा आउँदैन,’ उनले भने, ‘यो पहिलो चरणको कारबाही हो, छानबिन भइरहेको छ, सत्यतथ्य बाहिर आएपछि दोस्रो चरणको कारबाही हुनेछ।’ यसका लागि आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका सदस्य लक्ष्मण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको छ।
‘कसैको चेतावनी आउँदैमा सरकार डराएर छानबिन रोकेर आफ्नो निर्देशन फिर्ता गर्ने पक्षमा छैन,’ आपूर्ति सचिव सापकोटाले भने। गुणस्तर तथा नापतौल विभाग प्रमुखलाई समेत सिलिन्डरको मापदण्ड आगामी बैठकमा पेस गर्न निर्देशन दिएको उनले बताए।
आयल निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले सरकारको निर्देशन आएपछि एचपी ग्यासको आपूर्ति रोक्का गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार निगमबाट पहिल्यै लिइसकेको खरिद इजाजत (पिडिओ) भने कायम रहनेछ। ‘यो निर्णय नयाँ पिडिओका हकमा मात्र लागू हुनेछ,’ उनले भने, ‘बजारमा गइसकेका सिलिन्डर बिक्री पनि रोक्का हुँदैन।’
प्रकाशित मिति: आइतबार, आषाढ ५, २०७३ १६:५२:११
http://setopati.com/samaj/48497/