भो अब !!

जे जे हुन्छ नेपालमै हुन्छ !!

https://youtu.be/FuBckBl6vKI

(फैसला चित्त नबुझाउनेको कुरा पनि सुनौं )

यो setopati.com को सम्पादकीय हो !

सर्वोच्चको उत्ताउलो फैसला

काठमाडौं, फागुन २३

सर्वोच्च अदालतले नेकपाको नामसम्बन्धी मुद्दामा दिएको फैसलाले राजनीतिक उथलपुथल ल्याएको छ। यति ठूलो उथलपुथल ल्याउने फैसलाको संवैधानिक र कानुनी आधार भने धेरै फितलो देखिएको छ। जुन कानुनको दफामा टेकेर न्यायाधीश कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठले यो फैसला गरेका छन्, त्यसमा प्रश्न उठाउने प्रशस्त ठाउँ छन्। यो फैसला गर्दा न्यायाधीशहरूले न विवेक प्रयोग गरेको देखिएको छ, न त यो फैसलाले जन्माउने परिस्थितिको आकलन नै।

रिट निवेदक ऋषि कट्टेलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्दा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणमा प्रश्न उठाएका छैनन्। आफूले नेतृत्व गरेको दलको नामसँग मिल्ने गरी अर्को दल दर्ता हुँदा आफ्नो संवैधानिक र कानुनी हक हनन् भएको जिकिर मात्र उनले गरेका छन्। त्यसको अर्थ उनको विरोध आफ्नो पार्टीको नामसँग मिल्ने गरी अर्को पार्टीको नाम राखिएकोमा छ। दुई पार्टीबीच भएको एकीकरणमा उनले कुनै आपत्ति गरेका छैनन्। त्यो हक उनीसँग थिएन पनि।

निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्नुभन्दा पहिले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी एकीकरण गर्ने निर्णय गरेका थिए। पार्टी एकीकरण भएपछि दुई पुराना दल विघटन गरी नयाँ दलको नामकरण गरेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएका थिए। त्यसैले पार्टी एकीकरण गर्ने र नयाँ पार्टीको नामकरण गरेर आयोगमा दर्ता गर्ने दुई फरक कुरा हुन्।

कट्टेलको विरोध पनि यो एकीकृत पार्टीको नामकरणमा र त्यसको पक्षमा निर्वाचन आयोगले गरेको फैसलामा हो। त्यो बेला नेकपाले ठूलो पार्टीका रूपमा बलमिचाइँ गरेकै हो। त्यो बलमिचाइँलाई निर्वाचन आयोगले सदर गरेर त्रुटि भएकै हो। कट्टेललाई अन्याय परेकै हो।

सर्वोच्च अदालतले त्यो त्रुटि सच्याउने र कट्टेललाई न्याय दिनेभन्दा अघि बढेर यो मुद्दामा नउठाइएको विषयमा फैसला दिएको छ। यसरी फैसला गर्दा अदालतले निवेदकको मागको मर्मअनुसार न्याय दिने हिसाबले भन्दा राजनीतिक फैसला गरेको छ। कतिपय कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्चको यो फैसलालाई 'जुडिसियल एक्टिभिज्म' अर्थात् 'अतिन्यायिक सक्रियता' भनेर टिप्पणी गरेका छन्। वास्तवमा यो 'जुडिसियल एक्टिभिज्म' मात्र होइन, अदालतले गरेको उत्ताउलो फैसला हो।

कुनै पनि फैसला लेख्दा त्यसले के दुष्परिणाम ल्याउँछ र त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने ख्याल गर्नु न्यायाधीशहरूको जिम्मेवारी हुन्छ। त्यो जिम्मेवारीबाट समेत न्यायाधीशहरू चुकेका छन्। कार्यान्वयन हुन नसक्ने र दुष्परिणाम ल्याउने फैसला उनीहरूले गरेका छन्।

निर्वाचन आयोगले तीन वर्षअघि नेकपा दर्ता गरिदिएपछि त्यो संस्थाले जीवन मात्र ग्रहण गरेको छैन, त्यसले 'कानुनी संस्था' का रूपमा धेरै कुरा सिर्जना गरेको छ।

उदाहरणका लागि, नेकपाको उम्मेदवारका रूपमा राष्ट्रिय सभामा १६ जना सांसद निर्वाचित छन्। प्रतिनिधिसभामा कास्की-२ बाट विद्या भट्टराई निर्वाचित छन्। त्यस्तै, गत उपनिर्वाचनमा नेकपाको उम्मेदवारका रूपमा स्थानीय निकायमा २९ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्।

उनीहरू एमाले वा माओवादीको उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित भएका होइनन्। नेकपाको उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित भएका हुन्। अब अदालतले नेकपा भन्ने पार्टी नै खारेज गरेर पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्रमै फर्क भनेपछि ती निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको हैसियत के हुन्छ? संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यको नजरमा ती सबै निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको पद पनि स्वत: खारेज हुने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। दल नै खारेज भएपछि त्यो दलबाट निर्वाचित प्रतिनिधि कायम रहने कल्पना हाम्रो संविधानले नगरेको उनको जिकिर छ।

यसरी दुई व्यक्तिबीचको विवाह बदर गरेर उनीहरूबाट जन्मिएका सन्तानलाई पनि पेटभित्रै फर्काउनुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुने खालको फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको छ।

अदालतको यो फैसलाले अर्को पनि जटिलता खडा गरेको छ। नेकपा स्थापना भएर एमाले र माओवादी केन्द्र खारेज भैसकेपछि नेपाली नागरिकहरूले आफ्नो संवैधानिक र कानुनी हक प्रयोग गरेर एमाले र माओवादी केन्द्र नामका दुई पार्टी स्थापना गरिसकेका छन्। ती पार्टी अहिले पनि निर्वाचन आयोगमा वैधानिक रूपमा दर्ता छन्।

सर्वोच्चले नेकपालाई पूर्ववत रूपमा एमाले र माओवादी केन्द्रमै फर्क भनेर जुन फैसला गरेको छ, त्यसले अहिले कानुनसम्मत रूपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेका ती पार्टीको हैसियत के हुन्छ? जुन नागरिकहरूले वैधानिक रूपमा ती पार्टी दर्ता गरेका छन्, तिनको हक अदालतको निर्णयले कसरी खोस्न सक्छ?

यो मुद्दामा जुन सरोकार उठाइएको छ, त्यसको मात्र छिनोफानो गर्ने विकल्प सर्वोच्चसँग उपलब्ध थियो। सर्वोच्चले नेकपालाई तिमीले यो नाम राख्न पाउँदैनौ, अर्को नाम फेर भन्न सक्थ्यो। निर्वाचन आयोगलाई तोकिएको दिनभित्र नेकपा नाम फेर्न लगाउनू भन्ने निर्देशन दिन सक्थ्यो। त्यो न्यायोचित हुन्थ्यो। कार्यान्वयनयोग्य पनि हुन्थ्यो।

तर यो न्याय र विवेकसम्मत निर्णयभन्दा पर गएर न्यायाधीशहरूले कार्यान्वयन हुन नसक्ने उत्ताउलो निर्णय गरेका छन्। यस्तो निर्णय गर्न उनीहरूलाई केले प्रेरित गर्‍यो?

राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्त न्यायाधीशहरूले कुनै अमुक पार्टी र नेताको स्वार्थमा निर्णय गर्छन् भनेर आलोचना भइरहँदा यसपालि आएको निर्णयले त्यसमा बल पुर्‍याएको छ। यसले अदालतको साख खस्काएको छ।

Jasari Sarbochcha ko yo nirnaya kunai amook party ra neta lai faida puryaune bhaniyeko chha, testai setopati ko sampadakiya pani arko pachchhya lai faida puryauna lekhiyeko ho nabhanna sakinchha ra?

सर्वोच्चको फैसला उचित छ, किनकि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पहिला देखि नै ऋसी कट्टेलको नाममा दर्ता भएको पार्टी हो। अरुको नाममा दर्ता भै सकेको पार्टीलाई जबर-जस्ती के पी ओली र प्रचण्डले आफ्नो नयाँ पार्टीको नाम राख्नु कहाँको न्याय हो? र अर्को कुरा ऋसी कट्टेलले के पी ओली र प्रचण्डलाई आफ्नो पार्टीमा आउन निमन्त्रणा गरि सकेका छन। पार्टीमा २ वोटा अध्यक्ष हुन हुने, ३ वोटा अध्यक्ष हुन किन नहुने?

सेतोपाटी संग कुनै अधिकार छैन सर्वोच्चको फैसलालाई उत्त्यलो भन्नलाई। सेतोपाटिले उत्यौलो हो या हैन भन्नेकुरा जनतामा छोडिदिन पर्छ। संचार माध्यमको काम निस्पक्ष्य भएर समाचार प्रस्तुत गर्नु हो, समाचारलाई के हो वा के होइन भन्ने कुराको विस्लेषण गर्ने होइन। विस्लेषण गर्ने काम जनताको हो।

आंफ्नो पक्ष र अर्को पक्ष ...
निष्पक्ष कोहि छैन ...

अनि, ओलीले उडाउन पाएको ..
https://www.youtube.com/watch?v=Bn7o9NXiNKM

एकता जोगाउन प्रचण्डलाई ओलीसँग मिल्न माधव पक्षको सुझाव

नेकपा खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आफूले मान्ने निष्कर्ष निकालेको माधवकुमार नेपाल पक्षले पुष्पकमल दाहाल पक्षलाई केपी शर्मा ओली पक्षसँग मिलेर अघि बढ्न सुझाव दिएको छ।

सोमबार पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा नेपाल पक्षका अधिकांश सदस्यले पार्टी एकता जोगाउन प्रचण्ड पक्ष ओली पक्षसँग मिल्न सुझाव दिएको हो।

नेपाल पक्षका नेता रघुजी पन्तले भने,‘ सर्वोच्च अदालतको फैसला अलि बढी राजनीतिक प्रकृतिको भयो भन्ने छ। तर हामीले फैसला मान्नै पर्छ। अब पार्टी एकता जोगाउन प्रचण्ड पक्षलाई ओली पक्षसँग मिल्न सुझाव दिएका छौँ।’

उनले पार्टी एकता संविधान, लोकतन्त्र रक्षका निम्ति पार्टी एकता महत्वपूर्ण भएको हुँदा त्यो जोगिने सम्भावना अझै रहेकाले ओली र प्रचण्ड मिल्नुपर्ने बताए।

नेपाल पक्षले त्यसअघि राजधानीको एक होटलमा बसेर नेकपा एमालेमै फर्किएर संघर्ष गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। स्थायी कमिटी बैठक जारी छ।

फाल्गुन २४, २०७७ मा प्रकाशित

यस्तो भएछ

https://youtu.be/dM3ZTaXTiJY

यो पनि सुनौं ...
https://www.youtube.com/watch?v=VxXzj2LRLVM

Although he is alone now, the 2018 merger of the two communist parties to form Nepal Comunist Party changed the politics of Nepal forever. That merger brought China to the foreground of Nepali politics. Now, Nepal is a country between India and China geographically and politically. Before the merger, Nepal was thought of more like a satellite state of India in terms of politics. My white American co-worker told me that. 😲

@Harke7 चिन र भारतको प्रभाव नेपालमा संधै थियो ...
परापुर्व कालमा भोट र भारत बिचको ब्यापार हुँदा काठामाण्डु अहिलेको मुन्ग्लिन जस्तो थियो ... धनि व्यापारीहरुले रमाइलो गर्ने स्थान .. धेरै नेवारहरु भारतिय र तिब्बति बिचका क्रस छन्..

महेन्द्रको पालामा कोदारि राजमार्ग बनाउंदा भारतसंग लफडा भएको थियो -- "कम्युनिष्ट बस चढेर आउंदैन" भनेर महेन्द्रले नेहरूलाई भनेको कुरा चर्चित भएको थियो ..

बिपि ले माओ भेटेका थिए . . सम्झौता गरेका थिए .. चिनिया प्रभाव भारतको भन्दा कम थिएन|

अहिले कम्युनिष्ट प्रति चिन लचिलो भएको चाँहि पक्कै हो .. तर, चीनको प्रभाव अहिले भन्दा पनि भारतले नाकाबन्दि लगाए लगत्तै बढि भएको थियो ...

Ok, that's true. Before it used to feel like Nepal was cornered and "surrounded" by India. Now, it doesn't feel "surrounded" by India anymore.

प्रचण्ड ले भारत गएर ओली संग गरेको गोप्य सम्झौता को खुलासा गरेका थिए ... आधा आधा समय प्रधानमन्त्री हुने भन्ने ..
भारतले त्यति वास्ता गरेन अनि उनि
त्यस पछि लगत्तै चिन गएका थिए ...
चीनले पनि वास्ता गरेन - एउटा नेताले उनलाई टिशर्ट लगाएर स्वागत गर्यो भनेर हल्ला चलेको थियो ..

भारत चिन दुइटै ले सहयोग नगर्ने भएपछि ओलीको राजिनामा माग्न थालेका हुन .. त्यो पुरानो कुरा भो

अहिले चाहि फेरी युद्ध गर्छु भन्न थालेका रहेछन

https://youtu.be/SOnhId9fb8c

एमाले फुट्छ ... भन्दै छन् -
(झर्ला र खाउँला - भनेको जस्तो)
https://youtu.be/hHWW9hzAjoI

Whether Prachanda will do "color revolution" or not, we shall find out later. However, he has definitely turned Nepali politics colorful for sure. There are just too many players in Nepali politics now. Anyone can become Prime Minister at any time. It is not a simple time as before when Girija Koirala would become PM "ghumi firi".

खासमा ओलीलाई सक्ने कोहि देखिएनन
प्रचण्ड लगायतको टोलि हेरेको हेर्यै हुने बनाइदिए ...

संसद पुनर्स्थापना भएपछि र सकियो भनेको ... झन् उल्टो भयो .. संसद बस्न नि सकेको होइन ..
https://youtu.be/3lOgZ0khKQ8

Bombard the headquarter! This phrase will be बबाल just like "बबाल" |

Bombard the headquarter!👊😎

फेरि पनि देउवा नै prime minister हुने छाटकाट आयो ।
Personally मलाई चै मधेसी वा जनजाति बाट कोही भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो/छ । हुनत "minority बाट चिफ justice, सभामुख, राष्ट्रपति आदि सबै भए, के फरक भयो र" भन्ने हरु छन् । तर काउन्टर मा "अहिले सम्म कार्यकारी प्रमुख minoriy बाट भएको छैन, त्यो पो महत्त्वपूर्ण कुरा हो" भन्ने पनि छन । महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा "कस्तो मान्छेलाई प्र म बनाएको होला" भन्ने चाई हुँदैनथ्यो । Even, उपेन्द्र यादव would have been ok.

ओहो नास ब्रो लाई कहा माया मार्न सकिन्छ होला नि ।

प्रचण्ड को रोदन चलिरहेको छ !!
https://youtu.be/s3mwHyWwTbA

https://www.youtube.com/watch?v=t4KxwdyNYGQ