First CIAA should investigate the simple most corrupted place, AIRPORT & ITS EMPLOYEE

Corruption: Bane of new Nepal

KATHMANDU, MAR 24 -

Nepal scored 2.2 out of 10 on the 2010 corruption index. According to the international standard, countries scoring less than 3 are considered most corrupt. That Nepal fell on the index scale indicates a further rise in corruption.

Corruption in Nepal lies in an "inverted tree" structure. This means corruption is rampant at the policy-making level. Had the responsible people at the upper level checked the misuse of authority, the result would have been something positive. We have several laws that contradict each other, harbouring corruption.

The CIAA is assigned to look into about 40 percent of the corruption cases in government offices. Private sector, constitutional bodies, Nepal Army and courts are out of the CIAA radar. This limited mandate has helped corruption.

Transparency International has ranked Nepal 146th among 178 countries in its latest annual report. A research suggests that land revenue, police, transport, electricity, education and district administrative offices are prone to corruption in Nepal.

Global scenario has shown that corruption severely undermines development efforts and aggravates poverty. And Nepal cannot be an exception. Corruption is one of the major reasons behind our poverty. Equally important, corruption has eroded people's faith in the government. As a result, popular perception has grown that politics, crime and corruption are a way of life.

The National Vigilance Centre was established in an attempt to curb thriving corruption. The CIAA is also doing its best but corruption is not under its control. In 2008, we submitted a report to the government to ratify the United Nations Convention against Corruption (UNCAC). After three years, in February end, the government ratified the convention. But it can be a good beginning. The ratification of UNCAC has cleared the way for bringing NGOs, INGOs, private sector and parties under the purview of anti-graft bodies. Moreover, the Corruption Prevention Act-2002 will have to be amended to meet the UNCAC criteria. The ratification of the convention has also facilitated investigation into the money deposited in foreign banks. We are preparing to inform the UN Secretary General about the convention ratification. A country needs to inform the UN chief of any ratification within 90 days. Ratification alone, however, is not enough. The government needs to amend several related Acts, law and by-laws. This will widen the jurisdiction of anti-graft bodies.

You all are well informed that CIAA has been functioning without its heads and deputies for four years. The government's pledge to combat corruption will prove a failure especially when the parties appoint their men in key posts utterly disregarding meritocracy. Before appointing commissioners, the government should set criteria for selecting untainted candidates. For this, political leaders must learn to choose decent and deserving persons instead of prioritising those "favourable" to them.

At a time when the country is preparing to embrace a federal order by means of the new constitution, the CIAA should be expanded to cover the new states. Unlike the present when the CIAA personnel come from the civil service, they should be appointed by the corruption watchdog itself. Individuals committed to an anti-corruption movement wholeheartedly can succeed in arresting corruption.

(As told by the CIAA spokesman to Nirjana Sharma)

 03/23/2011 - ekantipur

Report writing DOES NOT control corruption.

To control corruption, corrupt leaders like Chiranjeebi WAAGLE has to be JAILED first.

Can Nepal put more corrupts behind the bar? I guess NO, at least for another 10 years. 

न्यायाधीशको कामबारे टिप्पणी गर्नु 'विधिशास्त्रविपरीत'

विनिता दाहाल, काठमाडौं, चैत ११ - पूर्व रक्षासचिव चक्रबन्धु अर्यालको अकूत सम्पत्ति मुद्दामा सफाइ दिने विशेष अदालतको तत्कालीन न्यायाधीशको कार्यसम्पादनबारे टिप्पणी लेखी सर्वोच्च अदालतले न्याय परिषद्‍मा पठाउनु विधिशास्त्रविपरीत भएको जिकिर कानुन व्यवसायीले गरेका छन्।  
माथिल्लो अदालतले सुरु सुनुवाइका क्रममै तल्लो अदालतका न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादन र नियतमा प्रश्न उठाउनु मुलुकले अवलम्वन गरेको न्याय प्रणालीको मान्यताअनुरूप नभएको दाबी उनीहरूले गरेका छन्।
अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा विपक्षी अर्याललाई झिकाउने आदेशसँगै विशेषले गरेको फैसला 'सामान्य नभई अदालतप्रति नै जनआस्था घट्ने खालको' भन्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र अवधेशकुमार यादवको संयुक्त इजलासले जेठ २ गते त्यस्तो न्यायिक टिप्पणी लेखेको थियो।
उनीहरूले लेखेको टिप्पणीअनुसार न्याय परिषद्ले अर्याललाई हदम्यादका आधारमा छुटकारा दिने फैसलाबारे छानबिनसमेत सुरु गरिसकेको छ।
संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ताहरूले सर्वोच्चका न्यायाधीशले पदीय गरिमा र क्षेत्राधिकार बाहिर गएर टिप्पणी लेखेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले तल्लो अदालतको फैसला इजलासले उल्टी गर्नसक्ने तर न्यायाधीशमाथि छानबिन गर भन्न नपाउने बताए।
'तल्लो अदालतले फैसला गरिसकेको मुद्दाको सुनुवाइ सुरु हुन नपाउ“दै इजलासले न्यायाधीशबारे टिप्पणी गर्न पाउँदैन,' बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले भने, 'सर्वोच्चले मुद्दाको फैसला गर्नु कहाँ हो कहाँ, पहिल्यै तल्लो अदालतका न्यायाधीशलाई लान्छना लाउन पाइँदैन।'
संवैधानिक कानुनका अध्येताहरूले इजलासले तल्लो अदालतको फैसला उल्टाउन, सदर गर्न वा जेसुकै निर्णय लिनसक्ने तर न्यायाधीशको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न गर्न नपाउने बताएका छन्। कार्यसम्पादनको जाँच न्याय परिषद्ले स्वतन्त्र रूपमा मात्र गर्न पाउने तर्क उनीहरूले गरेका छन्।
'इजलासले गम्भीर प्रक्रियागत त्रुटि गरेको छ,' बारका पूर्वमहासचिव रमणकुमार श्रेष्ठले भने, 'न्याय परिषद्ले गर्नुपर्ने काममा न्यायाधीशले सक्रियता देखाउन खोज्नु सरासर गलत हो।'
तल्लो अदालतले गरेको फैसलाको जा“च माथिल्लोबाट पनि होस् भन्ने अभिप्रायले तीन तहको अदालत राखिएको स्मरण गराउ“दै कानुन व्यवसायीहरूले फैसला उल्टिएकै हकमा पनि न्यायाधीशहरूमाथि छानबिन नहुने दाबी उनीहरूले गरेका छन्।
'नजिर बस्ने गरी अन्तिम फैसला गर्दा न्यायिक टिप्पणी लेख्न पाइन्छ,' वरिष्ठ अधिवक्ता तथा बारका पूर्व अध्यक्ष शम्भु थापाले भने, 'तल्लो अदालतको फैसला सदर बदर नहुँदै टिप्पणी लेख्ने हो भने तल्लो तहका अदालतको न्यायाधीशले कामै गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ।'
तल्लो अदालतको फैसलामाथि प्रक्रिया पुराएर सदर वा बदर गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश स्वतन्त्र भए पनि न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठाउनु विधिशास्त्रविपरीत भएको थापाले बताए।
न्यायाधीशद्वयले विशेष अदालतले हदम्यादको कारण खारेज गरेको मुद्दा ब्युँताउँदै फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएको र त्यसबारे न्याय परिषद्का अध्यक्षलाई ध्यानाकर्षण गराउने खालको न्यायिक टिप्पणीको एक प्रति प्रधान न्यायाधीशलाई उपलब्ध गराउनु भनेका थिए।
'पुनरावेदन तहको हैसियत राख्ने अदालतबाट भएको हदम्यादको आधारमा मुद्दा खारेज गर्ने गल्ती सामान्य नभई अदालतप्रति नै जनआस्था घट्ने खालको देखिएकाले,' जेठ २ गते विपक्षी झिकाउने आदेशसँगै लेखिएको न्यायिक टिप्पणीमा भनिएको छ, 'प्रधान न्यायाधीश न्याय परिषद्का अध्यक्ष समेत भएको र संविधानको धारा ११२ ले न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधान न्यायाधीशलाई विशेष जिम्मेवारी सुम्पिएकाले यो आदेशको एकप्रति उहाँलाई उपलब्ध गराउनू।'
सर्वोच्चका उच्च स्रोतले न्यायाधीशहरूबाट आदेशकै क्रममा यो पहिलो न्यायिक टिप्पणी आएको भन्दै यसलाई क्षेत्राधिकारबाहिर गएर गरिएको 'ओभर एक्टिभिजम' को संज्ञा दिएका छन्।
तल्लो तहका न्यायाधीशलाई कारबाहीको घेरामा ल्याउने आशयले लेखिएको यस्तो न्यायिक टिप्पणी सर्वोच्चका न्यायाधीशले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर गरेको पूर्वाग्रही आदेश भएको स्रोतले बताएको छ।
यसरी मुद्दा हेर्न सुरु गर्दैमा तल्लो तहको फैसलामाथि प्रश्न उठाउन थालिने अभ्यास स्थापित हुँदा तल्लो तहका न्यायाधीशको मनोबल कमजोर भई उनीहरूले स्वतन्त्र रूपमा फैसला गर्न नसक्ने कानुन व्यवसायीले जिकिर गरे।

Politicians like Wagle does not need to be JAILED, they need to be HUNG in Tudikhel.

Merajay,
Thanks for sharing. Your title sugested something about NAC but there was nothing mentioned about it in the article. Is it due to editing?

अब कसको पालो

दुई-चार करोडको सम्पत्ति त कसको हुन्न अहिले ? बुबामाथि मात्रै यस्तो विपत् आइलाग्यो।'

सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेपछि पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस नेता चिरञ्जीवी वाग्लेलाई पक्रन गएका प्रहरी र काठमाडौँ जिल्ला अदालतका कर्मचारीसामु वाग्लेकी बुहारी अञ्जुले आँसु पुछ्दै यसरी दुःखेसो गरेकी थिइन्। यो विपत्ति वाग्ले परविारमा धेरै ढिला गरी आएको हो। विशेष अदालत ऐन अनुसार, सर्वोच्च अदालतले यो फैसला २०६१ सालभित्रै गरसिक्नुपथ्र्यो। उक्त ऐनमा भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले छ महिनाभित्र र सर्वोच्चले तीन महिनाभित्र फैसला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ऐनद्वारा तोकिएको समयसीमा नघाएरै भए पनि सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई ऐतिहासिक मानिएको छ।

विगत नौ वर्षदेखि भ्रष्टाचारको अभियोग बोकिरहेका भए पनि वाग्ले खुलमखुला हिँडिरहेका थिए। नेपाली कांग्रेसले त उनलाई गएको संविधानसभा निर्वाचनमा गोरखा क्षेत्र नम्बर १ का लागि प्रत्यक्षतर्फको चुनाव लड्न टिकट नै दियो। त्यसअघि उनी भ्रष्टाचारको अभियोग बोकेरै भए पनि लामो समय सांसद रहे। पुनःस्थापित संसद्मा समेत उनी जान छाडेनन्। कानुनतः भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्नेबित्तिकै सार्वजनिक पद धारण गरेका जोकोही व्यक्ति पदमुक्त हुन्छन्। तर, वाग्लेलाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गर्दासमेत कानुनको यो प्रावधान लागू भएन। विशेष अदालतको फैसला अनुसारको सजायसमेत उनले भोग्नुपरेन। सर्वोच्चको मुद्दा विचाराधीन रहेको आधार देखाएर उनले यो छूट पाइरहेका थिए।

७ साउन ०६१ मा विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू तपबहादुर मगर, गोविन्दप्रसाद पराजुली र भूपध्वज अधिकारीको इजलासले वाग्लेले भ्रष्टाचारबाट २ करोड ७२ लाख ५८ हजार रुपियाँ आर्जेको ठहर गरेको थियो। उक्त फैसला चित्त नबुझेपछि यस मुद्दाका दुवै पक्ष वाग्ले र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए।

वाग्लेको मुद्दासँग मेल खाने दर्जनौँ मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अझै विचाराधीन छन्। तीमध्ये कतिले वाग्ले परविारले जस्तो 'विपत्ति' बेहोर्नुपर्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ। तैपनि, वाग्लेको मुद्दाले केही यस्ता नजिरहरू स्थापित गरििदएको छ, जसले नेपालको न्यायपालिका र सुशासनको क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा अर्थ राख्नेछन्। साथै, यस मुद्दाले अहिलेसम्म भ्रष्टाचारको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादनका क्षेत्रमा अनुत्तरति रहेका धेरै प्रश्नको निरूपण पनि गरििदएको छ। यसबाट विचाराधीन अन्य मुद्दाहरूसमेत प्रभावित हुनेछन्।





पाइपलाइनका भीआईपीहरू

खुमबहादुर खड्का, पूर्वमन्त्री

पुनरावेदन मिति ः ०६३/१२/१५

बिगो रकम ः २,३६,८७,६२४।२४

विशेष अदालतको निर्णय ः सफाइ

आगामी पेसी ः १३ चैत



गोविन्दराज जोशी, पूर्वमन्त्री

पुनरावेदन मिति ः ०६३/११/१०

बिगो रकम ः ३,९३,६२,५७६।४५

विशेष अदालतको निर्णय ः खारेजी।

पछिल्लो आदेश ः झगडिया झिकाउने



जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, पूर्वमन्त्री

पुनरावेदन मिति ः ०६४/७/२२

बिगो रकम ः २,०८,०८,०४६।३८

विशेष अदालतको निर्णय ः सफाइ

आगामी पेसी ः ४ वैशाख ०६८



गोकर्ण पौडेल, स्वकीय सचिव, पूर्वप्रम गिरिजाप्रसाद कोइराला

पुनरावेदन मिति ः ०६४/८/४

बिगो रकम ः २,०६,३०,९१६।५३

विशेष अदालतको निर्णय ः खारेज

आगामी पेसी ः ४ वैशाख ०६८



मोतीलाल बोहरा, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक

पुनरावेदन मिति ः ०६४/६/१५

बिगो रकम ः २,३८,२३,६२७।३७

विशेष अदालतको निर्णय ः खारेजी

आगामी पेसी ः १५ चैत



अच्युतकृष्ण खरेल, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक

पुनरावेदन मिति ः ०६४/२/२

बिगो रकम ः १,६३,३६,१३०।४४

विशेष अदालतको निर्णय ः खारेजी

आगामी पेसी ः १५ चैत

-मोतीलालसँगै राखेर हेरएिको)



प्रदीपशमशेर जबरा, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक

पुनरावेदन मिति ः ०६७/६/१३

बिगो रकम ः ३,७७,८१,६३१।०९

विशेष अदालतको निर्णय ः खारेजी

आगामी पेसी ः ६ चैत





नगेन्द्रप्रसाद घिमिरे, पूर्वसचिव, पर्यटन मन्त्रालय

पुनरावेदन मिति ः ०६५/४/२०

बिगो रकम ः १,६९,७६,५३८।९३

विशेष अदालतको निर्णय ः सफाइ

आगामी पेसी ः १७ जेठ ०६८



रामाज्ञाप्रसाद चतुर्वेदी, पूर्वमहाप्रबन्धक, नेपाल वायु सेवा निगम

पुनरावेदन मिति ः ०६२/२/१९

बिगो रकम ः .६,९१,८२,५३५।७९

विशेषको निर्णय ः ठहर

आगामी पेसी ः २१ चैत



चक्रबन्धु अर्याल, पूर्वसचिव

पुनरावेदन मिति ः ०६४/१०/१०

बिगो रकम ः २,६०,८१,५६१।३१

विशेष अदालतको निर्णय ः खारेजी

आगामी पेसी ः १३ चैत



पदमप्रसाद पोखरेल, पूर्वसचिव

पुनरावेदन मिति ः ०६४/७/२२

पछिल्लो आदेश ः ०६७/११/३, झगडिया झिकाउने

बिगो रकम ः १,५१,३८,८९८।५५

विशेष अदालतको निर्णय ः खारेजी



सावित्री राजभण्डारी, सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय

पुनरावेदन मिति ः ०६४/१२/६

बिगो रकम ः २,९३,१५,३०७।८३

विशेष अदालतको निर्णय ः खारेज

आगामी पेसी ः ४ वैशाख ०६८



आनन्दप्रसाद खनाल, सह-सचिव, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय

पुनरावेदन मिति ः ०६२/८/२९

बिगो रकम ः ३,९७,४०,०७३।३६

विशेष अदालतको निर्णय ः अभियोग ठहर

आगामी पेसी ः २० चैत



ईश्वर पोखरेल, उपसचिव, अर्थ मन्त्रालय

पुनरावेदन मिति ः ०६६/९/२

बिगो रकम ः १,२३,०३,६९५।१७

विशेष अदालतको निर्णय ः अभियोग ठहर

आगामी पेसी ः २२ चैत



केशरजंग खड्का, उपसचिव

पुनरावेदन मिति ः ०६२/४/३२

पछिल्लो आदेश ः ०६७/११/१०, झगडिया झिकाउने

बिगो रकम ः १,४५,६२,१७४।२२

विशेष अदालतको निर्णय ः अभियोग ठहर



खेमराज भट्टराई, निर्देशक, भन्सार विभाग

पुनरावेदन मिति ः ०६७/९/८

बिगो ः २,४५,६३,८७८।

विशेष अदालतको निर्णय ः अभियोग ठहर



अरुणकुमार रञ्जितकार, पूर्वसहसचिव

बिगो रकम ः ३,१९,६७,४३८।५५

विशेष अदालतको निर्णय ः खारेज

 

We cannot Compare CNN with Nepal television, however we definately can compare Bangladesh arilines founded 1972 with Nepal airlines corporation founded 1958. This can state how poorly and corrupted was airport & NAC present n exemployee.
If CIAA just concentrate on airport and NAC, it will bring down lots of politician n corrupted employee. If you have a job in this area. those were time when they are given due respect, saying airport ma jagir bhako manche.  Seen was the employee, who own lots of property in Nepal and have social respect. How can those corrupted employee and politicians  have such respect.

Now what abt their property and their sons and daughter, are they also well respected in the society coz they won bike and car cruising nepals road ( afulay pach paisa kamayena, bau ko bhrastha jagir le jodeko sampati), coz they cant study and are called foreign educated.If you are rich in those days, parents send their kids to foreign for education.

So it was a simple appeal to CIAA, just have seperate department and bring down ppl who brought down our EX prestigious NAC.

 Merajay,
I am still waiting for your answer to my comment. Thanks.

दुइटा खस देखी बाहेक त सबै गुरु पुत्र मात्रै हुनु हुँदो रहेछ नि ? ( जातको कुरा हैन करोडौ पचाउन सक्ने सामर्थबान को कुरा गर्या )