"Bhattarai v Nielsen" र अमेरिकी सरकार बीच सम्झौता अनुसार जुन २४, २०१९ पछि को समयावधि स्वतः लम्बाईएको छ कि यदि कोर्ट बाट स्वीकृत भएमा र "रामोस बिरुद्ध नेल्सन "मुद्धाको सुनुवाई को निर्णय नभए सम्म जुन २४, २०१९ पछि को समयावधि पनि स्वतः लम्बिने छ ।
यस अवस्थाको फाईदा उठाउन अनेक जाल गरि शुल्क लिन खोज्ने कुनै व्यक्ति या अधिवक्ता देखि सावधान रहन पनि यहि सुचना मार्फत जानकारी दिन चाहन्छौं। थप सत्य जानकारी लिन “अधिकार” लाई सम्पर्क गर्नु होला।) नेपाल र होन्डुरस टिपिएस सम्बन्धि Bhattarai v Neilsen मुद्दामा वादी पक्ष र प्रतिपक्षि अमेरिकी सरकार बीच हाललाई सम्झौता भएको छ। सो सम्झौता बमोजिम नेपाल र होन्डुरसको मुद्दा अधिल्लो मुद्दा Ramos v Nielsen (सुडान, एल साल्भाडोर, हेईटी र निकारागुवा) संगै निधो गरिने र सो सुनवाई नहुन्जेन नेपाल टिपिएस पहिले तोकिएको मिति (जुन २४, २०१९) मा अन्त्य गर्न नपाईने भएको छ।
Ramos v Nielsen (साथै हाम्रो Bhattarai v Nielsen) को मुद्दामा प्रतिपक्षि सरकारको उजुरीको सुनवाई कहिले हुँदैछ त?
यो सुनवाईको मिति अहिले सम्म तय भई सकेको छैन। आउँदो गृष्म (summer) या त्यसको केहि पछि हुने सम्भावना रहेको अनुमान गरिएको छ। यदि दुवै पक्षले उक्त निर्णयको फेरि उजुरी नगरेमा मुद्दा त्यहीं अन्त्य हुनेछ।
वैकल्पिक रुपमा, हार खाने पक्षले Ninth Circuit अदालतलाई “en banc”(न्यायधिस को समुह ) वा सर्बोच्च अदालत रुपमा पुनःसुनवाईको माग राख्न सक्नेछन्। त्यसो भएमा सोही अदालतको बृहत न्यायधिश बेन्चले या सर्वोच्च अदालतले सुनवाई गर्नेछन्। त्यस पश्चात मात्र सो Ninth Circuit अदालत या सर्वोच्चले कि त सुनवाई नगर्ने निणय गर्नेछन्, या सुनवाई गरि अन्तिम फैसला जारी गर्नेछन्। यो सब प्रकियाको समयावधि निश्चित नभए पनि करीब दुई बर्ष सम्म लाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। पहिलो उजुरीमा हाम्रो पक्षको जित भएमा मुद्दा पुनः District अदालतमा फिर्ता जानेछ र टिपिएस् अन्त हुने मिति हालको लागि स्थगित गरिने छ। हाम्रो पक्ष हारेको खण्डमा अमेरिकी सरकारले टिपिएस अन्त गर्न थप ६ महिना अनुग्रही अवधि दिनु पर्ने हुन्छ र त्यस पश्चात टिपिएस अन्त हुन सक्छ।
अब के गर्ने त?
अमेरिकी सरकारले मे १० (May 10th) को वरिपरि आधिकारिक Federal Notice धोषणा गर्नेछन् होला। तपाईंको टिपिएस अटोमेटिक (स्वतः) नविकरण हुनेछ। कुनै दरखास्त दिनु पर्दैन र कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैन।
याद गर्नु होला:
हालको लागि कुनै एक्शन (action) लिनु या कुनै कदम चाल्नु पर्दैन। धैर्य पुर्वक हाल जसरी काम गरि रहनु भएको छ र टिपिएस को सुविधा मार्फत जुन आधारमा रहि रहनु भएको छ, निर्धक्क संग त्यसलाई निरन्तरता दिनु होला। अन्तिम नतिजा जस्तो भए पनि हाललाई जुन २४, २०१९ को समयावधि भने रद्द भएकोले त्यस बारे कुनै पिर गर्नु पर्दैन। हाललाई केहि राहत मिलेको छ। तपाईंहरु र हाम्रो समुदायको हितको निम्ति टिपिएस बारे स्थायि समाधान नहुन्जेन “अधिकार” संग सहकार्य गर्दै यस अभियानमा ढृडता पुर्वक लागि रहने आश्वासन दिन्छौं।
थप खबर या सुचना आएमा हामी हाम्रो फेसबुक पेजमा तुरुन्तै पोस्ट गर्नेछौं।
------
BREAKING NEWS: Nepal TPS Lawsuit - Adhikaar Update
*Please read through carefully all the way through.*
Plaintiffs in Bhattarai v. Nielsen have come to an agreement with the U.S. government that, if approved by the court, will mean the government cannot end TPS for Nepal on June 24. Instead, the termination will be on hold until the appeals court decides on Ramos v. Nielsen.
Please remember--there is no need to file anything or pay any fee to benefit from the lawsuit's protection. Be careful of people or attorneys who may try to benefit unfairly and try to charge you to benefit from the lawsuit!
When will the appeals court decide on Ramos v. Nielsen?
A hearing on the Ramos appeal has not been scheduled yet. It is expected this summer. A decision could come any time after that. If neither side requests more review after the decision, the appeal ends there.
Alternatively, the losing side in the appeal can ask the Ninth Circuit to rehear the case en banc (i.e. with a larger group of judges) or the Supreme Court to hear the case. If that happens, the appeal continues until the Ninth Circuit and/or Supreme Court either refuse to hear the case or agree to hear it and issue a final decision. While there is no set timeline, this process could take up to two years.
If we win the appeal, the terminations will stay on hold while the case goes back to the district court. If we lose the appeal, the government still has to keep Nepal's TPS in place for at least 6 months. After that, TPS could be ended.
What do I do now?
We are waiting for the government to publish the official Federal Register notice, which is expected around May 10. The renewal will be automatic. There will be no need to pay a fee or file an application.
PLEASE NOTE:
For now, please wait and continue to work and do everything it is that you normally do. There is no rush to process anything or start any applications. Take this moment to take a deep breath, and know that the government has agreed to provide some temporary relief for our community. We will let you know as soon as the judge approves the agreement.
As soon as we get more updates, we will post again on our Facebook page.
https://www.facebook.com/adhikaar/posts/10156457022753253