झन्डै एक महिनादेखि ग्यालरी बैठकमा मञ्चन भइरहेका पट्यारलाग्दा शृङखलाबद्ध दृश्य आइतबार साँझ पटाक्षेप भएको छ । फेरि गणतन्त्र घोषणा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने विशेष अधिवेशनको विशेष निर्णय पारितसहित । नौ महिनाअघि उही पात्र, उही स्थान, त्यही शैलीले मिश्रति चुनाव प्रणाली र संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रबारे फैसला गर्ने प्रावधानसहितको अन्तरिम संविधान पार गरेका थिए । त्यसलाई गत जेठमा नवीकरण गरेका थिए, मंसिर ६ गतेको चुनावी तिथिसहित । पछिल्लो ५ महिनाभित्र, नेपालमा कुनै त्यस्तै ठूलो घटना घटेको आमरूपमा थाहा छैन । जसको कारण यत्रो संविधान फेरबदलका लागि सदनले निर्देशन दिनपरोस् । चित्तबुझ्दो पुष्ट्याइँ कतैबाट आएको छैन । प्रस्टयाउनुपर्ने आवश्यकता कसैले ठानेको देखिएन । कहीं कतैबाट जिम्मेवारीबोधको अनुभूतसमेत भएन । यो हाम्रो राजनीतिमा रहेको गैरजवाफदेहीपनको निरन्तरता हो । जिम्मेवारीविहीन नेतृत्वको थप पहिचान हो ।
संसदमा प्रस्तावहरू अनौठो ढंगले ल्याएको देखिन्छ । मूल प्रस्ताव, च्याँखे प्रस्ताव, बार्गेनिङ गर्ने प्रस्ताव, भोट सुरक्षित गर्ने प्रस्ताव, प्रचारमुखी प्रस्ताव आदि । पार्टीमा गहन छलफलविना संसदीय अंकगणितमा लेनदेन गर्न ल्याइने यस्ता प्रस्तावप्रति न जनचासो छ, न खोजी नै । यथार्थमा त्यो एउटा निरर्थक अभ्यासमात्र हो । किनकि जनता संविधानसभा निर्वाचनमार्फत आफ्नो सम्प्रभुसत्तालाई उपयोग गर्ने पर्खाइमा छ । बखेडा निकालेर दुनो सोझ्याउने, संक्रमणकाल तन्काउने खेलले तीव्र वितृष्ण सबैतिर उत्पन्न गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको विश्वास दिनपरदिन क्षीण हुँदै गएको छ । विश्वास संकटले अझ जतिलतातर्फ उन्मुख गराउने निश्चित छ ।
समानुपातिक गणतन्त्र
गत माघमा अन्तरिम संविधान निर्माणक्रममै छाडेको पूर्ण समानुपातिक र गणतन्त्र यहीबेला किन खोजे माओवादीले ? प्रश्न उठ्न सक्छ । गत जेठमा मंसिर ६ गतेको मिति संशोधन गर्ने बखतमा पनि मन्दस्तरमा उठाए पनि सहमति गरे उनीहरूले । पूर्ण समानुपातिक माग राखेर कडा आन्दोलन गर्ने मधेसी फोरम र जनजाति महासंघले सहमति जनाइसकेको थियो । तर जब भदौमा "बालाजु प्लेनम" गरे, तब सबै क्षेत्रबाट प्रतिवेदन आए । सबै रिपोर्टहरूको अध्ययनले चुनावी परिणामको स्पष्ट तस्वीर देखे । प्लेनमपछि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो । जनमतबाट सफाया हुने देखेपछि निर्वाचन रोक्नुपर्ने निष्कर्ष निकाले । यही अन्तरनिहित उद्देश्य कार्यान्वयनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र गणतन्त्रको तगारो तेस्र्याइएको थियो । त्यो प्रस्तावले असोज १८ गते नै काम तमाम गरिसकिएको थियो । निर्वाचन स्थगित गर्नु थियो, भयो । एक प्रकारले विशेष अधिवेशनको प्रयोजन समाप्त भइसकेको थियो । पछि औपचारिकताका लागिमात्र बसिएको हो । प्रस्तावकलाई प्रस्ट थाहा थियो, सहमति भए पनि ऐन-नियममात्र होइन, संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले मंसिरमा चुनाव हुँदैन थियो, किनकि नियमित हिउँदे अधिवेशन कुर्नुपर्ने हुन्थ्यो, संविधान संशोधनका लागि । यदि असहमति भए पनि माओवादी सहभागिताविना चुनाव सम्भव हुँदैन थियो । जुन आशयले विशेष अधिवेशन बोलाइएको थियो, त्यो काम अगाडि नै पूरा भएकाले पछिल्ला दिनको संसदमा भएको छलफल निरर्थक बसिबियाँलोमात्र देखिन्छ । गन्तव्य एकातिर हुने तर अर्काेतर्फ शब्दको पछि दौडिएर गरिने बहसले सार्थक परिणाम दिन सक्दैन । अन्तरिम संविधानमै संघीय गणतन्त्रमा मुलुक जाने प्रावधान रहेको स्थिति त्यही प्रस्ताव पारित गर्नुको खास अर्थ देखिन्न । शाब्दिक रूपमा जति क्रान्तिकारी देखिन कोसिस गरे पनि सारमा आफैंले निर्माण गरेको अन्तरिम संविधानसँग विरोधाभास सिर्जना गर्ने निर्णयहरू सदनबाट गर्नुले संविधानसभा चुनाव थप अन्योलको भुमरीमा धकेलिएको छ । संक्रमणकाल लम्मिएको छ । निराश र अनिश्चयको वातावरण बढावा दिएको छ । यसबाट प्रतिगामी तत्त्वबाहेक कसैलाई फाइदा पुगेको देखिँदैन ।
पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाँदा जनताले आफ्नो उम्मेदवार उठाउने, उठ्नेभन्दा पार्टीले दिएको उम्मेदवारलाई मात्र अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया हो । यसले हाम्रो केन्द्रीकृत राजनीतिक संरचनामा अझ बढी शक्ति केन्दि्रत गर्छ । जनउत्तरदायीभन्दा नेतृत्वमुखी राजनीतिलाई विकसित गर्छ । जबकि हामी संघीय संरचनासहितको विकेन्दि्रत राजनीतिक संरचनातर्फ उन्मुख भएका छौं । अर्काेतिर जनगणनाको आधिकारिकतामाथि बहस प्रारम्भ हुन्छ । पछिल्लो जनगणना ०५८ सालमा भएको हो । माओवादी विद्रोहको उत्कर्षकालमा । जुन समयमा राज्यको निजामती कर्मचारीको उपस्थिति गाउँमा प्रायः असम्भव थियो । धेेरै विवरण सदरमुकामका होटल-लजका कोठामा तयार भएका हुन् । कति यथार्थ मान्ने ? सवाल खडा हुन्छ । नाइजेरियामा मुसलमान समुदाय र क्रिस्चियनको आ-आफ्नो बहुमत रहेको दाबी थियो । त्यहाँ संविधानसभा अघि कि जनगणना अघिको विवादले चर्काे रूप लिएको थियो । यहाँ हामीकहाँ १०२ जाति छन् । यदि सबैले दाबी गरेका संख्यात्मक प्रतिशत मात्रा जोड्ने हो भने कम्तीमा ३०० प्रतिशत पुग्छ । यो स्थितिमा पुनःजनगणना अनिवार्य हुनेछ । कसले गर्ने निष्पक्षता आदि असान्दर्भिक विषयले संविधानसभा निर्वाचनको मूल मुद्दालाई ओझेल पार्न सक्छ । गत जनआन्दोलनको वैधता भनेको १२ बुँदे सहमतिमात्र हो । आन्दोलन अघि आठ दलको घोषणापत्र । अन्तरिम संसदको त्यहाँ कुनै अस्तित्व छैन । त्यसैले यो संसदसँग आन्दोलनको वैधता छैन । सात दलको ०५६ को आवधिक निर्वाचनमा चुनेको सांसदहरूको पदावधि ३ वर्षअघि सकिएको हो । माओवादी सांसदहरूले कुनै मत पाएको होइन । ०५६ को निर्वाचनपछि नयाँ मतदाता २९ प्रतिशत छन् । जसले अहिलेसम्म मतदान गरेका छैनन् । व्यवस्थापिका संक्रमणकाल व्यवस्थाको लागि राजनीतिक ढंगले मनोनयन गरेकाहरूको थलो हो । यथार्थमा तदर्थ निकाय हो । आफैंलाई जननिर्वाचित संविधानसभा ठान्ने भ्रम पाल्नु हुँदैन । यस्तो निकायले सार्वभौम जनताको अख्तियारी प्रयोग गर्ने हैसियत राख्दैन । जनअभिमतबाट आउने गणतन्त्रमात्र दिगो र संस्थागत हुनसक्छ । तर यहाँ गणतन्त्र छिटो जन्माउनेको नाममा तुहाउने खेल भएको छ । स्वाभाविक प्रक्रियाद्वारा मंसिरभित्र आइसक्ने गणतन्त्रमा अनेक बहानामा बिथोल्ने काम भएको छ ।
माओवादी भूमिका
विद्रोहको सुरुदेखि दरबारियासँग माओवादीको कुनै न कुनै रूपमा सम्बन्ध रह्यो । हृषीकेश शाह, कीर्तिनिधि विष्टसँगको माओवादी नेताहरूको उठबस कुनै समय चर्चाको विषय थियो । दरबार हत्याकाण्डपछि यस दैनिकमार्फत माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले राजासँग कार्यगत एकता भएको तथ्यलाई स्वीकारेपछि माओवादी-दरबार सम्बन्ध छर्लङ्ग भएको थियो । माओवादी विरुद्ध दरबारले सेना परिचालन गर्न नमानेका हुनाले थप प्रमाणित भयो । विद्रोहकालमा कांग्रेस कार्यकर्तालाई अत्यधिक तारो बनाइयो र पछिल्ला दिनमा केही एमाले कार्यकर्तालाई आक्रमण गर्ने माओवादीले तुलनात्मक रूपमा राजावादीलाई निसाना बनाएनन् । किन विरोध एउटाको आक्रमण अन्यत्र गर्छन् त ? वास्तवमा हरेक अधिनायकवादी शक्ति कुनै न कुनै हौवा खडा गरेर सिर्जना हुन्छ, त्यही आधारमा विस्तार हुन्छ । माओवादी र राजाले एकअर्कालाई देखाएर राजनीतिक प्रभाव फैलाएका हुन् । बाहिर जति चर्को कुरा गरे पनि कुनै न कुनै रूपमा राजसंस्थाको अस्तित्व राख्न चाहनु उसको राजनीतिक बाध्यता हो ।
पेरूमा साइनिङपथ -माओवादी) ले मुलुकको कुल भूभागको करिब ८० प्रतिशतमा नियन्त्रण कायम गरेका थिए । राजधानी लिमा र वरिपरिका केही भागमात्र राज्यको अधीनमा थियो । राज्यसत्तामा फुजिमोरी र विद्रोहमा साइनिङपथले नयाँ-नयाँ उचाइ लिइरहेको थियो । जब अधिनायकवादी फुजिमोरी जनआन्दोलनसामु टिक्न नसकेर देश छोडी जापानमा शरण लिए, तबदेखि साइनिङपथ विद्रोह ओह्रालो लाग्यो । आज सत्ता दुरुपयोग आरोपमा पूर्वराष्ट्रपति फुजिमोरी थुनामा छन् भने साइनिङपथ माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकै शब्दमा "हामी पेरू हुनपरेन" त्यो विद्रोह कस्तो स्थितिमा पुग्यो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । लोकपि्रय कार्यक्रमबाट अगाडि बढ्ने सम्भावना नदेखेका माओवादीले राजाको विरुद्धमा देखावटी माहोल खडा गरेर भए पनि टिक्न अनिवार्य हुन्छ ।
पछिल्ला दिनमा माओवादीका दुईवटा महत्त्वपूर्ण घुम्ती छन् । ०६२ चुनवाङ बैठकले युद्धबाट सत्ता नजितिने ठहर, जसको परिणामस्वरूप १२ बुँदे समहति गर्न, सात दलसँग सहकार्य गर्न ऊ तयार भयो । दोस्रो, बालाजु प्लेनमपछि चुनाव नजितिने निष्कर्षसहित निर्वाचनबाट पलायन हुने उपाय अवलम्बन गरे । अब माओवादी के भन्छ भन्नु कुनै तुक रहेन । गणतन्त्रको फुर्काे झुन्ड्याएर राजासँग सहकार्य उद्घोषण गर्न सक्छ, एकातिर भारतीय विस्तारवादविरुद्ध लड्छु भन्ने अर्कोतिर शीर्ष नेतृत्व तहमा भएको वार्ता विवरण सम्पूर्ण मर्यादाका सीमा तोड्दै गर्वसाथ दूतावासमा जाहेरी चरित्रबाट स्पष्ट भइसकेको छ । बुझ्न जरुरी छ, अब माओवादी के गर्छ ? बन्दुक त्यागेको, चुनावबाट भागेको माओवादीका लागि सहरिया विद्रोह एक उपयुक्त रणनीति हुनसक्छ । राज्यका सबै संरचनालाई ध्वस्त गरेर सत्ताकब्जा गर्ने परिकल्पना गरेको हुनसक्छ । जसका लागि संसदका पछिल्ला दुई निर्णयले कच्चापदार्थको काम गरेको छ ।
यतिखेर अरू राजनीतिक शक्तिको प्रतिक्रियात्मक भूमिकामात्र हो । शान्तिको मूल्यमा माओवादी भूमिका केन्द्रीय स्थानमा छ । कांग्रेसले जतिसुकै राम्रो दृष्टिकोण लिए पनि जनतामा स्थापित गर्न सकिरहेको छैन । राम्रो सांगठनिक शक्ति भइकन एमाले मुद्दाविहीन पार्टी भएको छ । एमालेको तरल राजनीतिक निर्णयले ०५१ को हङ पार्लिमेन्टको राप्रपा क्रियाकलापलाई पुनःस्मरण गराएको छ । यदि अब अन्य राजनीतिक शक्तिले ठोस कार्यक्रमसाथ चाँडोभन्दा चाँडो संविधानसभामार्फत मुलुकलाई निकास नदिई माओवादीको रणनीतिक खेलौनामात्र हुने हो भने देश कहाँ पुग्छ, केही भन्न सकिन्न ।
-लेखक, नेपाली कांग्रेसका युवा नेता हुन् ।)
