चुनाव हँुदैन, जबरजस्ती गराए के गर्ने?

१५-चैत-२०६४,शुक्रवार

राजेन्द्र उपचारक आजको ठ्याक्कै दुई सातापछि देशमा पहिलोपटक ऐतिहासिक संविधानसभा निर्वाचन हँुदैछ। नयाँ नेपाल निर्माणका लागि जनताका प्रतिनिधिद्वारा लेखिने संविधानको खाका कोर्न जनताले प्रतिनिधि छान्ने यो चुनावलाई यतिखेर नेपालीले मात्र होइन, विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरुले समेत गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेका छन्। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरदेखि विभिन्न मुलुकका वरिष्ठ व्यक्तिले फरक–फरक समूह बनाएर चैत्र २८ गतेको निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न नेपाल आउने टिकट काटिसकेका छन् भने नेपाल आइसकेका विभिन्न मुलुकका अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरु राजधानीका पाँचतारे होटलमा सामान थन्क्याएर निर्वाचन अभियानलाई नजिकबाट नियाल्न विभिन्न क्षेत्रको भ्रमणमा निस्किएका छन्। निर्वाचन आयोगले आफ्ना सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेको छ। तर, निर्वाचनको मिति जति नजिकिंदैछ, त्यति नै निर्वाचन हुन्छ वा हँुदैन भन्ने विषयमा विभिन्न आशंका फरकफरक क्षेत्र, निकाय र समूहबाट उठिरहेका छन्। अग्रगामी र महान् परिवर्तनका लागि गर्न लागिएको भनिएको संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दलहरु चुनावी मैदानमा आफ्नो पल्ला भारी पार्न आफ्नो प्रचारात्मक अभियानलाई जारी राखिरहेकै अवस्थामा चुनावमा सक्रिय दलका नेताकार्यकर्तामाथिको आक्रमण, अपहरण र हत्याको श्रृंखला पनि रोकिएको छैन। सरकारकै एउटा महत्त्वपूर्ण निकाय राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा देशका विभिन्न क्षेत्रको भ्रमण गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनले समेत निर्वाचनका लागि परिस्थिति अझै प्रतिकुल रहेको सार्वजनिक गरिसकेको छ। संविधानसभा निर्वाचनको मागलाई विशेष रुपमा उठान गरेर त्यही विषयमा नै १३ हजार नेपालीको बलिदान गराएको माओवादीका पछिल्ला रबैयाले उसले जुनसुकै रणनीति र हतकन्डा अपनाएर भए पनि निर्वाचन भाँड्न उद्यत नहोला भन्न सकिन्न। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गत आइतवार पत्रकारमाझ एकदुई साताभित्रै मुलुकमा ठूलो दुर्घटना हुने बताउनुले पनि माओवादीले निर्वाचन भाँड्न अर्काे अस्त्र प्रहार गर्छ कि भन्ने जनताको शंकालाई पुष्टि गर्छ। बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनेझैं निर्वाचनअघि भइरहेका घटनाक्रमले निर्वाचन धाँधलीरहित नहुने सम्भावना बढेको छ, रक्तपात त ठाउँठाउँमा भइरहेको र बढ्दो क्रममा नै छ।   तराईमा देखिएको हिंसात्मक आक्रमण, माओवादीको रबैया, सरकारको कमजोर सुुरक्षानीतिलगायतका विषयले सार्थक निर्वाचन हुन सक्ने आधार देखिंदैन। त्यसमाथि यस्तो ऐतिहासिक निर्वाचनमा देशविदेशका कुनाकाप्चामा रहेका लाखौं नेपालीले मतदान गर्ने अधिकार नपाउनुले निर्वाचनको औचित्यमाथि प्रश्नचिह्न उठ्ने पक्का छ। जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने निर्वाचनमा सबै जनता सहभागी हुन नपाउँदा संविधान लंगडो हुनेमा कसैको दुईमत नहोला। पंक्तिकारले पटकपटक यसै स्तम्भमार्फत उल्लेख गर्दै आएको छ कि निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ मनोनयन दर्ता गरेका अनुहारमध्ये दुई प्रतिशत पनि संविधानको खाका कोर्ने विषयमा सक्षम छैनन्, त्यसैले उनीहरु निर्वाचित भएर आए पनि त्यसपछिको संविधान निर्माणमा उनीहरुको भूमिका केही रहँदैन। तर, उनीहरु राज्यको ढुकुटी लुट्नमा व्यस्त हुन्छन्।   चुनावअघिका अथवा आजको मितिसम्मका घटनाक्रमलाई सूक्ष्म अध्ययन गर्दा जनताकै धारणाझैं पंक्तिकार पनि चैत्र २८ मा निर्वाचन नहुनेमा निश्चिन्त छ। जबरजस्ती आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने र विदेशीको निर्देशनमा दलहरुले निर्वाचन गरिहाले पनि त्यसको कुनै औचित्य रहँदैन। निर्वाचन भइहालेको खण्डमा मुख्य प्रतिस्पर्धा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादी र राजावादी दलहरुबीच हुने देखिएको छ। तर, यी पाँचवटै समूहको विगत र वर्तमानको चरित्रलाई हेर्ने हो भने ती राजनीतिक दल र त्यसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिलाई जसले मतदान गर्छ, उसको मत खेर जाने सम्भावना पनि त्यतिकै छ। यिनीहरुको विगतलाई एकपटक याद गरौं।   नेपाली कांग्रेस   ? राणाकालदेखि नै जनताका नाममा हतियार उठाउनेदेखि विभिन्न आन्दोलन गरेर सत्ता कब्जा गरे पनि सीमित व्यक्तिहरुमात्र मोटाउने काम भयो, तर पटकपटक सत्तामा पुगे पनि जनतालाई कांग्रेसले खास राहत दिन सकेन। ? ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पहिलो आम निर्वाचन र उपनिर्वाचनमा समेत आफ्नै दलका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईमाथि अन्तर्घात गरेर पराजित गर्न कांग्रेसका एउटा जत्था तत्कालीन पार्टी महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा  सक्रिय रह्यो।  ? ०४६ सालको जनआन्दोलनका कमान्डर सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहलाई जीवनभर संघर्ष गरेको पार्टीबाट बाहिर्‍याउनमा अहिले कांग्रेसमा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरुको नै ठूलो हात रहेको छ। ? प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि  लाउडा, धमिजालगायतका काण्डहरु मच्चाएर भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने पार्टीको रुपमा कांग्रेस र व्यक्तिका रुपमा गिरिजाप्रसाद स्थापित भए।  ? सत्ता जोगाउनका लागि भारतीय समर्थन लिने नाममा राष्ट्रघाती टनकपुर सम्झौता गर्‍यो।  ? सरकारमा बसेर मनोमानी ढंगले राज्यकोषको दुरुपयोग गर्ने, नातावाद, परिवारवाद र कृपावादमा मात्र सीमित रहने तर जनताकोे पिरमर्का र समस्यालाई सम्बोधन नगर्ने कांग्रेसले देशमा अस्थिरता सिर्जना गर्न ०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्‍यो।  ? सत्तालोभका कारण ०४८ सालमा ११४ स्थान पाएको कांग्रेसले ०५१ मा ६९ स्थानमा सीमित हुनुपर्‍यो। ? २०५६ सालको आम निर्वाचनमा आफ्नो नेतृत्व रहेमा जनताले कांग्रेसलाई मत नदिने हुनाले रणनीतिक चाल चलेर कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बनाउने नारा लिएर चुनावमा गई बहुमत हासिल गरे पनि पदलोलुपताका कारण गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एक वर्षमा नै भट्टराईलाई प्रधामन्त्रीवाट पदच्यूत गराए। पार्टीगत स्वार्थ र सत्ताप्रतिको मोहका कारण पार्टी छत्तीसे र चौहत्तरेमा विभाजित भयो।  ? दरबार हत्याकाण्ड ग्य्रान्ड डिजाइन भएको बताए पनि अरु केही गुह्य खोल्न नसकेका कोइराला र आफू दरबारनिकटको मान्छे भएको बताउने शेरबहादुर देउवाले राजालाई राजनीतिमा चलखेल गर्ने मौका दिए। ? प्रतिगमन सच्चियो भन्दै कांग्रेसबाटै फुटेका प्रजातान्त्रिक कांग्रेसका  सभापति शेरबहादुर देउवासहित राजाको सरकारमा सामेल भए।   ? सत्ता हात पार्नकै खातिर ऐतिहासिक पार्टीलाई विभाजन गरेर राजालाई बलियो बनाए, जसको फलस्वरुप माघ १९ को कालो दिन नेपाली जनताले देख्नुपर्‍यो।  ? विदेशीहरुको स्वार्थमा राजासँग बार्गेनिङ्ग गर्नको लागि दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी माओवादीलाई संगठन मजबुत बनाउन सहयोग पुर्‍याए।  ? माओवादीले उठाएका सबै मागलाई मान्दै 'बार्गेन'कै भरमा गिरिजाबाबुले आफ्नी पुत्री सुजातालाई मन्त्री बनाए। ?  विगतमा भ्रष्टाचार गरेर बदनामी खेपेका चिरञ्जीवी वाग्ले, गोविन्दराज जोशी र खुमबहादुर खड्का लगायतलाई नै संविधानसभाको उम्मेदवार बनायो।  ? अरुण र कोशी नदी पनि बेचेको। माथिल्लो कर्णाली र बुढीगण्डकी पनि भारतलाई दिने तयारी गरिरहेको छ।  ? महन्थ ठाकुरलाई तराईमा पठाएर मधेसी जनतालाई धोका दिएको छ। नेकपा एमाले   ?  ०४८ सालको निर्वाचनमार्फत कांग्रेसको एकमना सरकार गठन भएपछि निहुँबिना नै सय दिनमा सरकार ढाल्ने घोषणा गर्ने एमालेले राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्ने सुरुवात गर्‍यो। ? २०५१ सालको चुनावमा ज्यानमुद्दामा जेल परेका दर्जनौं कार्यकर्ता छुटायोे।  मदन भण्डारीको हत्या प्रकरणलाई एमालेले सत्तामा पुग्ने र विद्या भण्डारीले मन्त्री बन्ने भर्‍याङ मात्र बनाए। भण्डारीको हत्यापछि भएको आन्दोलनमा एक दर्जनभन्दा बढीले ज्यान गुमाए पनि सो हत्याको रहस्य हालसम्म खुलेको छैन। ? ५७ दिनसम्म संसद् अवरुद्ध गरेर संसदीय पद्धतिको उपहास गर्‍यो। ? संस्थागत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिइयो।? वामदेवले अवैध सुन भित्र्याएर आधा पैसा पार्टीलाई बुझाए, जसले बल्खू दरबार बन्यो। ?  सरकारमा भागबन्डा नमिलेकै कारण पार्टी दुई भागमा विभाजन भयो। ? पार्टी विभाजनपछि अर्काे पक्षको विरोध गर्दै टँुडिखेलको आमसभाबाट नेपालकै नम्बर १ भ्रष्टाचारीको रुपमा वामदेव गौतमको नाम घोषणा गरियो। तर पछि तिनै गौतमसँग नेपालले पार्टी एकीकरण गरे। ?  ज्ञानेन्द्र राजा बनेपछि दाम राखेर दर्शन गरे। ? राजाले राजनीतिमा चलखेल गरेपछि प्रधानमन्त्री बन्ने लोभमा तस्कर मथुराप्रसाद मास्केले उपहार दिएको बोलेरो गाडीमा दौरासुरुवाल हालेर महासचिव माधव नेपालले दौडधुप गरे। ? प्रधानमन्त्री पदका लागि राजाले खोलेको प्रधानमन्त्रीको टेन्डरमा आवेदन दिने एमाले महासचिव नेपाल नै हुन्। ? प्रतिगमन आधा सच्चाएको भन्दै देउवा सरकारमा सम्मिलित हुन पटक्कै नलजाउने दल एमाले नै हो। ?  भीम रावल पर्यटन मन्त्री हँुदा चाइना साउथवेस्ट सँग सम्झौता गरी विमान काण्ड मच्चायो। ?  सुरासुन्दरीदेखि सुनकाण्ड चेज एयर काण्डहरु मच्चाएर सत्तामा टिक्ने निकष्ट काम गर्‍यो। ?  सत्ताका लागि सैद्धान्तिक मूल्यमान्यतालाई तिलान्जली दिई जोसँग जे पनि संझौता गर्ने पदलोलुपता देखायो। नेकपा माओवादी   ? जनतालाई सर्वाेपरि (?) मानेर ११ वर्षसम्म  सशस्त्र द्वन्द्व गरी १३ हजारभन्दा बढी नेपालीको हत्या गर्‍यो। ?  जनयुद्धकालमा एकातर्फ वार्ताको नाटक गरेर अर्काेतर्फ सुरक्षानिकायमाथि कायरतापूर्ण हमला गर्‍यो। ?   देशका भौतिक संरचनाहरु, पुरातात्विक महत्त्वका स्थान, पुल र भवनहरुलाई ध्वस्त बनायो। ?  पर्यटक लुट्यो, पत्रकारदेखि मानवअधिकारवादीको हत्या गर्न समेत पछि परेन। ?  हतियारको दम्भले उन्मत्त हँुदै जनताले सञ्चित गरेर राखेका रकम बैंकबाट लुट्यो। ? सुराकीको आरोपमा सर्वसाधारणलाई परिवारको सामुन्ने राखेर हत्या गर्ने निकृष्ट र कायरतापूर्ण कार्यहरु गर्‍यो। ? सार्वजनिक सवारीसाधनमा अन्धाधुन्ध बम आक्रमण र आगजनी गरी निर्दाेष सर्वसाधारणको हत्या गर्‍यो।  ? राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको हत्या गर्ने काम भयो। तर पछि तिनै राजनीतिक दलसँगै हातेमालो गरेर सत्तामा आउन लाज मानेन।  ? वाईसीएलका नाममा जनतामाझ अराजकता सिर्जना गर्ने काममा सक्रिय भए। ? भारतलाई विस्तारवादको संज्ञा दिए पनि भूमिगतकालमा त्यहीं सेल्टर लिएर बस्यो भने सार्वजनिक भएपछि राती राती लुसुक्क लैनचौरको भारतीय राजदूतावास भवन पस्न थाल्यो। ? अमेरिकालाई साम्राज्यवादी भने पनि त्यही देशको भिसा पाउन तिनका नेताहरु महाराजगन्जमा आवेदन हाल्न पुग्यो। राजावादी दल ? एउटा शक्तिको चाकडी र चाप्लुसीमा मात्र सीमित रहने र अन्य दलको कमजोरीको फाइदा उठाउने राजावादीहरुको परम्परागत कार्य बन्यो। ? राजालाई सक्रिय राजनीतिमा ल्याउन पाए आफ्नो पनि स्वार्थसिद्ध हुने थियो भन्ने अभिलाषाले जनताको घाँटी निमोठ्न यिनै राजावादी शक्तिहरुले चलखेल गरेका थिए। ? राजाको शासनकालमा राज–अभिनन्दन गराउने नाममा जनतालाई जबरजस्ती र दबाबको भरमा सहभागी गराएर निरंकुशतालाई बलियो बनाउन सक्रिय रहे। ? सत्तामा रहँदा अनियन्त्रित तवरले राज्यको ढुकुटी राजाको सत्ता जोगाउन, जनआन्दोलन दमन गर्न र आफ्ना आसेपासेलाई खर्च गर्नमा नै केन्द्रित गरे। ? राजाको नाममा राजनीति गरेता पनि कहिल्यै एउटै छातामुनि गोलबद्ध हुन सकेनन् बरु पटकपटक भिन्नभिन्न टुक्रामा विभाजन भएर आफ्नै स्वार्थसिद्धमा केन्द्रित रहे।   मधेसवादी ? पटकपटक मधेसी जनतालाई धोका दिने विभिन्न दलका अंगका रुपमा कार्यरत रही व्यक्तिगत फाइदा लिए। ? –जनताले पहाडिया मूलका व्यक्तिप्रतिको आक्रोशलाई आन्दोलनमा व्यक्त गरे पनि नेताहरुबाट पटकपटक धोका भयो। ?  शरद्सिंह भण्डारी र अर्जुन थापा  जस्ता पहाडिया मूलका व्यक्तिलाई दलमा समावेश गरेर मधेसी जनतालाई धोका दिए। ? निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मधेसी दलद्वारा कांग्रेस सँग सहकार्य गर्ने गोप्य रणनीति बनाएकै छन्। यी पाँचवटा राजनीतिक दलले माथि उल्लेखित बँुदाबाहेक स्वतन्त्र रुपमा रहनुपर्ने शैक्षिक क्षेत्र, पत्रकारिता, कानुनविद्, नागरिक समाज र मानवअधिकारवादीलाई समेत आफ्नो दलको चौघेरामा राखेर यिनीहरुको चरित्रमा दाग लगाउँदै राष्ट्रियतासमेत असहज बनाइदिए। त्यसैले यस्ता चरित्र र प्रवृत्ति बोकेका राजनीतिक दललाई मतदान गर्नुभन्दा एकपटक आम मतदाताले मतपत्रका सबै चिह्नमा छाप लगाई आफ्नो नेगेटिभ भोट दिएर यो निर्वाचन असफल बनाउनेे हिम्मत गर्नुपर्छ। जसले गर्दा जनता हामीले जे भन्यो त्यही मान्छन् भन्ने दलहरुको भ्रम टुटेर उनीहरु सच्चिने बाटो देख्नेछन्। हामी सचेत नेपाली नागरिकले यति गर्न सकेनौं र निर्वाचन जबरजस्ती भइहाल्यो भने अर्काे ५० वर्ष योभन्दा भयानक परिस्थिति नेपाली जनताले सामना गर्नुपर्छ। बरु संविधानसभा २०६६ सालमा गर्दा पनि केही फरक पर्दैन, तर देशविदेशका जुनसुकै कुनामा बसेका नेपालीले समेत मतदान गर्ने वातावरण सिर्जना गराऔं। अहिले देखिएको जटिल समस्यालाई हल गर्न सबैलाई समेटिने किसिमको गोलमेच सम्मेलनमार्फत समाधान गरौं। राजतन्त्र र धर्मनिरपेक्षको विषयमा जनमत संग्रह गरौं। यो सबै समस्यालाई सार्थक बनाउन अर्काे भयानक समस्याको रुपमा देखिएको र नेपालीको स्वाभिमान समेत नष्ट गर्ने इन्धन आपूर्तिको अभावलाई जोरबिजोरको दिन जोरबिजोरको गाडीसहित कोटा प्रणाली लागु गर्न सबै दलले सहमति गरौं। देशविदेशमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपालीले संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने वातावरण सिर्जना गरौं र संविधानसभा सफल पारौं।

It's very easy to derail this slated CA Election, you know.

Yes, there will be no CA election for this time as well. Maoists have no guts to face the free and fair election. Tell me when did they show committments to fair and justice approaches? Never. They would rather kill more people.

I am out of words to explain their character, these thugs want the post only.

 

 

Can you quote the SOURCE Please!!

उपचारक बन्धुको राजनैतिक विश्लेषणमा एक भयानक विश्लेषणात्मक त्रुटी के छ भने उनले राजनैतिक घटनाक्रमलाई नेपालको सामाजिक धरातलमा नराखेर नितान्त निरपेक्ष रुपले टप टप टिपेर ड्याङ ड्याङ निष्कर्ष निकालिदिए । यो पद्दतिगत त्रुटी बाहेक कतिपय अमुक बुँदामा उनको बुझाई केटाकेटौले पनि देखिन्छ । मानौं त्यतिले नपुगेर, नेपालको सबभन्दा ठूलो आवश्यकता त धर्म र राजतन्त्र उपर जनमतसंग्रह पो देखेछन् महोदयले, भयो अब ?

 

मेरो आफ्नो विश्लेषणमा गएको डेढ दशकभर नेपालको राजनैतिक क्षेत्रको समस्या भनेको नेताहरुको नैतिक विपन्नता भन्दा बेसी वैचारिक अन्योलता हो । राजनैतिक क्षेत्रको नैतिक विपन्नता त नागरिक क्षेत्रको नैतिक विपन्नताकै प्रतिविम्ब हो, अन्यथा होईन । त्यसैले नागरिक क्षेत्रलाई समेत समेट्ने वृहद र प्रणालीगत नैतिकिकरण बेगर लेखक महोदयले गरेको जस्तो नेता र दलहरुउपर सत्तोसराप, दोष लगाउने खेल र नैतिक उपदेश गरेर केही र कोही पनि सुध्रनेवाला छैन जस्तो लाग्छ है मलाई त ।

 

अबको आवश्यकता भनेको धर्म र राजतन्त्रमाथि तात्तोनछारोको जनमत संग्रहको खेल खेल्ने होईन जेजस्तो सम्विधानसभा बन्छ त्यसैलाई अधिकतम उपयोग गरी आवश्यकता अनुसारको राज्यपुनर्संरचना, वृहद शासकिय/प्रशासकिय सुधार र आर्थिक क्रान्तिउपर व्यापक बहस हो ।

 

मेरो सुको ।

 

Nepe

Attitude problem.

खै नेपेगुरु जनमत सङग्रहको बारेमा त लेखकले एकलाइन मात्रै लेखेका छन तरपनि चुनावको मुख्य बुँदा त राजतन्त्र नै होइन र ? त्यसमा पनि यसको मुख्य द्वन्दि प्रतिद्वन्दि भनेको नै माओवादि र राजतन्त्र होइन र? बाँकिलाइ न सँबिधान चाहिया थियो न चुनाव । फेरी त्यहि भ्रसट, पुरानो अनुहारी टाउकेहरु ( हेर्नोस उम्मेदवारहरु) ले नै अलोकतान्त्रीक आफुखुशी निर्णय गरे राजाको बारेमा, उठे भागबन्डा गरेर । गणतन्त्रबादिहरुको जमात जो आफुलाइ डेमोक्रेसि अगुवा मान्छन, झिनो आशाको त्यान्द्रामा भगुवा भए । आफ्नो अनुकुलता भएको ले झेल्लि मनोवित् री लिएर भएपनि चुप छन । होइन भने मुख्य बुँदा बिबादमा जनमत सँग्रह बाहेक अरु कुनै बिकल्प हुनसक्छ ? शान्तीको लागि यो चुनाव हुनुपर्छ तर म त जबरजस्ती लादिएको चुनाव पछि अशान्ति नै अशान्ति देखीरहे को छु । शायद किशोर नेपाल को लेख(छोटकरी)ले परिचारकको मनशाय खुकुलो पार्ला कि?

संविधानसभा चुनावको कार्यसूची र प्रस्ताव मूल रूपले माढवादी पार्टीको संरचना हो। यसका लागि त्यो पार्टीले हतियार उठाएको र ठूलो खतरा मोलेको छ। त्यसैले पनि संविधानसभाको चुनावमा उसले आफ्नो वर्चस्व बढिरहेको ठान्दछ भने यसलाई अन्यथा मान्नुहुन्न। माढवादीहरूको यो कार्यसूचीलाई बहुदलीय शासनका पक्षधर दलहरूले अन्यमनस्क मनस्थितिका बीच स्वीकार गरेका हुन्। निरङ्कुश शासनबाट आजित भएका तत्कालीन सात राजनीतिक दलले माढवादीसँग सहकार्यका लागि सम्झौता गरेपछि भएको जनआन्दोलन ०६२/६३ अहिलेका परिवर्तनको मुख्य बिन्दु हो।

तर, अन्तरिम संविधानको पछिल्लो संशोधनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यसूचीलाई स्थापित गरेपछि नेपाली राजतन्त्रको भविष्यको टुङ्गो लागिसकेको छ। पहिले माढवादी मात्र गणतान्त्रिक नेपालका पक्षधर थिए, अब काङ्ग्रेस र एमाले पनि त्यही धारमा आइपुगेका छन्। दलहरूमा कतै केही विवाद देखिँदैन, तर सहमति पनि कतै देखिँदैन। दलहरूले राजतन्त्रको विषयमा बहस र विवादहरू टुङ्गिएको छ भन्ने विश्वास कसैलाई पनि दिलाउन सकेका छैनन्। राजतन्त्रको टुङ्गो लगाउन अहिलेको सातदलीय गठबन्धन र व्यवस्थापिका संसदको निर्णय कसरी पर्याप्त हुन्छ भन्ने प्रश्नहरू गैरराजतन्त्रवादीहरूले पनि उठाइरहेका छन्। जनताको सर्वाधिक सक्रिय मतका माध्यमद्वारा राजतन्त्रलाई विदा गर्न सकेको अवस्थामा मात्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको जग बढी मजबूत हुने कुरामा कोही पनि असहमति जनाउँदैनन्।

सबै राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमार्फत संविधानसभा निर्वाचनपछिका आ•आफ्ना प्रतिबद्धताहरू सार्वजनिक गरेका छन्। तर ती प्रतिबद्धतामा राजनीतिक दल तथा अन्य विभिन्न समूह र शक्तिहरूबीच एकताका आधार के हुनेछन्? कसैले स्पष्ट गरेका छैनन्। निर्वाचनको अहिलेको परिपाटी र शैलीले काङ्ग्रेसको बहुमतले काङ्ग्रेस अनुकूल संविधानको निर्माण गर्ने, एमालेको बहुमतले एमाले अनुकूल संविधान निर्माण गर्ने र माढवादीको बहुमतले माढवादी अनुकूल संविधान निर्माण गर्ने मात्र देखाएको छ। संविधानसभाले नेपाल राष्ट्रका लागि संविधानको निर्माण गर्ने हो कि संविधानसभालाई बहुमतले कज्याएर दलहरूले आफ्ना अनुकूलको संविधान बनाउने हो? कुनै पनि दलका नेताहरूले यो प्रश्नको जवाफ दिएका छैनन्। राजनीतिक मान्यताहरूबारे संवादको खासै परम्परा नभएका नेपालका राजनीतिक दलहरू सहमतिको बिन्दुमा नआएसम्म संविधानसभा चुनावले ल्याउने परिणामको पनि सकारात्मक अर्थ लाग्न सक्दैन। 

i want to kill all those mothofocking  netas and smack their balls and rape their......

रक्तपात रोक्ने प्रस्ताव अस्वीकृत

१७-चैत-२०६४,सोमवार

काठमाडांै। मतदानको मिति नजिकै आइसक्दा पनि संविधानसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने कुरामा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुसमेत विश्वस्त हुनसकेका छैनन्। चैत २८ को निर्वाचन रक्तपातविहीन बनाउने सुरक्षा निकायको प्रस्ताव प्राविधिक कारण देखाएर निर्वाचन आयोगले तुहाई दिएको छ भने माओवादीले सात दलको सहमति तोड्दै घरेलु हतियार संकलन गर्न थालेपछि 'जनयुद्ध' को समयमा भन्दा निर्वाचन बुथ आतंकित क्षेत्र हुने भएको छ। नेकपा माओवादीले आफ्ना मतदातालाई १२ बजे अगाडि नै बुथमा जान उर्दी जारी गरेको छ भने अन्य पार्टीका मतदातालाई गौंडा गौंडाबाट फर्काउने नीति लिएको छ। राजधानीमा मात्रै गत हप्ता महाराजगञ्ज एरियाले असन र स्वयम्भुबाट खुकुरी, रड र लाठी खरिद गरेको बुझिएको छ।   प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला विराटनगर भएकै समय पारेर मुस्लिम समुदायलाई भड्काउने गरी बम विष्फोट गराइएको छ। आगामी २४ गतेसम्ममा रक्तपातका घटना घटाएर चुनाव भाँड्ने अभियानमा माओवादी र प्रतिगामी तत्व अलग अलग ढंगले लागेका छन्। दुवै निरंकुशतावादी र अधिनायकवादीको प्रमुख टार्गेट भने नेपाली कांग्रेस र एमालेलगायत संसदवादी दलहरु नै हुने भएका छन्।   गृहमन्त्रालयअन्तर्गत रहेको तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले गत बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग भेटघाट गरी चुनावका लागि सुरक्षाको प्रबन्ध पर्याप्त नरहेको जानकारी दिँदै १० दिनको फरकमा दुई चरणमा निर्वाचन गराउनु पर्ने सुझाब दिएका थिए। त्यस्तै हिजो आइतबार तीन बजे बसेको बैठकमा पनि रक्तपातको स्थिति माओवादीका कारण आउनसक्ने बताएका थिए। गृहमन्त्रालयका सचिव उमेश मैनालीको नेतृत्वमा जनपद प्रहरीका प्रमुख ओमविक्रम राणा, सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख वासुदेव वली र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख धनसिंह कार्कीले संयुक्तरुपमा प्रधानमन्त्री कोइरालालाई करिब डेढ घण्टा रिपोर्टिङ्ग गरेका थिए। एउटा उम्मेदवारका लागि ३ देखि ७ जनासम्म सुरक्षाकर्मी खटाउँदा करिब १५ हजार सुरक्षाकर्मी चाहिने, उम्मेदवार प्रचार–प्रसार गर्न गएका ठाउँमा थप मोबाइल टोली खटाउनुपर्ने र एउटा मतदान केन्द्रमा कम्तिमा ५ जनाका दरले सुरक्षाकर्मी खटाउँदा ५० हजार खपत हुने आँकडा पेश गर्दै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले प्रधानमन्त्री   कोइरालासँग भने– एक चरणमा निर्वाचन गराउँदा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी अपुग हुनसक्छ। प्रधानमन्त्री कोइरालाले म्यादी प्रहरीबाट काम चलाउन सकिने नसकिनेबारे पनि जिज्ञासा राख्नुभएको थियो। तर म्यादी प्रहरीमा वाईसीएलको घुसपैठ भएका कारण मतदान केन्द्रको सुरक्षा झन् जटिल भएको स्पष्टीकरण दिएर सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई थप निराश बनाइदिए। विगतका निर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालन गरिएका कारण सुरक्षाको स्थिति त्यति जटिल नबनेको तर्क उनीहरुको थियो। तर यसपटक सेना परिचालन नहुने र माओवादीले सैनिक ट्रेनिङ्ग दिएको वाईसीएलको जत्था आफ्नो पक्षमा मतदान प्रभावित गर्न हरेक बुथमा खटिने भएकाले निर्वाचनका क्रममा ठूलो रक्तपात हुने सूचना आफूलाई प्राप्त भएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख धनसिंह कार्कीले जानकारी गराए। कुटपिट र झडपका कारण धेरै मान्छे हताहत हुनसक्ने सुरक्षा निकायको रिपोर्टिङ सुनेपछि दुई चरणमा चुनाव गराउने कुरामा प्रधानमन्त्री कोइराला पनि 'कन्भिन्स' हुनु भएको थियो। सुरक्षा निकायको रिपोर्टिङ सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले तुरुन्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेललाई बोलाएर जानकारी दिनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले पनि शान्ति सुरक्षाको अवस्था अत्यन्त जटिल रहेको र निर्वाचन आचारसंहिता पालना गराउन आफूलाई कठिन भइरहेको बताएका थिए। सुरक्षाकर्मीको संख्या आधा कम भएको बताउँदै पोखरेलले भने– 'दुई चरणमा निर्वाचन गराउने प्रस्ताव मानसिव भए पनि अब समय घर्किसक्यो, तर सात दलको सहमति हुन्छ भने पुनर्विचार गर्न आयोग तयार छ। सबै मतदान केन्द्रहरुमा कर्मचारी, मतपेटिकालगायत निर्वाचन सामग्रीहरु पठाइसकिएका कारण दुई चरणमा निर्वाचन गराउने प्रस्तावको समय घर्किसकेको प्रमुख आयुक्तले भोजराज पोखरेलले बताएको समाचार सूत्रले बताएको छ।   प्रधानमन्त्री कोइरालाले तीन दिनभित्रैमा सात दललाई मनाएर दुई चरणमा निर्वाचन गराउने प्रस्ताव पारित गर्न सक्नुभयो भने संविधानसभा निर्वाचन सार्थक हुने सम्भावना जीवितै छ। तर यसो गर्न सक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री कोइराला पनि हुनुहुन्न। दुई चरणमा निर्वाचन गराउने प्रस्तावको विपक्षमा माओवादी देखिएको कुरा प्रधानमन्त्री कोइरालाले बुझिसक्नुभएको छ। माओवादीले अहिले सिट जित्ने आशा गरेको भनेकै कमजोर सुरक्षा स्थितिको फाइदा उठाएर बुथ कब्जाको माध्यमबाट हो। दुई चरणमा निर्वाचन भयो भने बुथ कब्जाको सम्भावना नरहने भएकाले नाका नाकामा बसेर अन्य पार्टीका मतदातालाई लखेट्नेबाहेक चुनावमा सम्मानजनक सिट जित्ने अर्को विकल्प माओवादीसँग रहने छैन।   एक अर्काका आमसभाहरु नबिथोल्ने, आक्रमण नगर्ने, सबैले सबैको अस्तित्व स्वीकार गर्ने निर्णय गर्दै सात दलको संयुक्त बैठक सकिएको भोलिपल्टै माओवादीले सोलुखुम्बुमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसीको ज्यान नै लिने उद्देश्यका साथ आक्रमण गरेका कारण सात दलको संयुक्त बैठकको विश्वसनीयता एवं सान्दर्भिकता हराएर गएको छ। कांग्रेस माओवादी एवं एमाले माओवादीबीच तिक्तता एवं अविश्वासको खाडल निकै गहिरो हुँदै गइरहेको छ। माओवादीले नेपाली कांग्रेस र एमालेका २७ जना नेताको ज्यानै लिने गरी आक्रमण गर्ने योजना बनाएको र  त्यो लिस्टमा आफ्नो पनि नाम रहेको कुरा एमाले नेता केपी ओलीले सार्वजनिक गर्दा कसैले महत्व दिएका थिएनन्, केबल चुनावी भाषणका रुपमामात्र ओलीको भनाइलाई लिइएको थियो। तर कांग्रेस नेता बलबहादुर केसीमाथि भएको संघातिक आक्रमणले पूर्व गृहमन्त्री ओलीको भनाइ सत्य तथ्य सूचनामा आधारित रहेको पुष्टि गरेको छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई खुसी बनाएर सधंै चुनाव जित्ने अवस्थामा रहेका कांग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडूदेखि एमालेका देवशंकर पौडेल तथा राजेन्द्र पाण्डेसम्मका नेताहरु माओवादीको संघातिक आक्रमणको शिकार भइसकेका छन्। नेपाली कांग्रेसका खुमबहादुर खड्का, बलबहादुर केसी, गोविन्दराज जोशी, पाल्तेन गुरुङ, दीपकुमार उपाध्याय, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, चिरञ्जीवी वाग्ले, डा.रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, दिलमान पाखि्रन बाँचुञ्जेलसम्म ती जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारले कहिल्यै चुनाव जित्न नसक्ने निचोडमा पुगेको माओवादीले मतदानका दिनसम्म जस्तोसुकै हर्कत गर्नसमेत पछि नपर्ने बुझिएको छ। उक्त सूचीमा माओवादीले केपी ओली, राजेन्द्र पाण्डे, देवशंकर पौडेल, धर्मनाथप्रसाद साह, रघुवीर महासेठलगायतका एमाले नेताहरुको नामसेत राखेको बुझिएको छ। गोविन्दराज जोशीमाथि सांघातिक आक्रमण गर्ने कुरा त माओवादी नेता डा.बाबुराम भट्टराईले नै हालै तनहुँको दमौलीमा आयोजित आमसभामै बताइसकेका छन्। मतदानका क्रममा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गरी एक लाखभन्दा बढी पर्यवेक्षक मतदान केन्द्रमा उपस्थित हुने भएका कारण सीधै बुथ कब्जा गर्ने रणनीतिलाई बदलेर माओवादीले अन्य पार्टीका मतदातालाई बाटोबाटै फर्काइदिने रणनीति अख्तियार गरेको छ। हामीले मतदान केन्द्रमा क्यामरा फिट गरेका छौं, तिमीहरुले मत दिएनौ र हामीले हार्यौंा भने फेरि जंगल फर्कन्छौं, पाल्नुपर्ने तिमीहरुले नै हो भन्दै माओवादीले धम्कीको भाषामा चुनाव प्रचार गरिरहेको छ। जित्ने त काठमाडौं गएर बस्ला, तर भोट दिनेहरु गाउँमै बस्नुपर्छ, ख्याल राख्नु भन्दै माओवादी वाईसीएलको जत्था धम्की दिँदै गाउँगाउँमा हिँड्न थालेपछि सर्वसाधारणमा भय र त्रास बढ्न थालेको छ। रुपन्देही जिल्लाको एउटा सुकुम्बासी बस्तीमा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाका नक्कली कपी देखाउँदै माओवादीले आफ्नो प्रचार अभियान सुरु गरेका छन्। लालपूर्जा बनिसकेको छ, नाम लेख्न बाँकी हो, हामी सत्तामा गएपछि नाम लेख्छौं भन्दै जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाका नक्कली कपी लिएर माओवादी गाउँगाउँ घुम्न थालेपछि रुपन्देही क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको छ। आफ्नो पराजय भए निर्वाचन परिणाम अस्वीकार गर्दै विद्रोहमा उत्रने चेतावनी माओवादी नेतृत्वले सार्वजनिक भाषणबाटै दिन थालेपछि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत पनि सचेत देखिएको छ।

Mr. Truth-jyu,

 

मेरा एक-दुई विचार र दूर-अवलोकन बाँड्न चाहन्छु ।

 

 

१. माओवादी गुण्डागर्दी भर्सेज गैर-माओवादी शान्त आचार

 

वास्तविकता के छ भने माओवादी समुह भौतिक गुण्डागर्दीमा अरु भन्दा धेरै अगाडि छ भने गैर-माओवादी समुहहरु वैचारिक गुण्डागर्दीमा धेरै अगाडि छन् ।

 

नेपाली कांग्रेस र एमालेका भारेभुरे उम्मेदवारको त के कुरा बडे बडे प्राज्ञिक योग्यताका उम्मेदवारहरु समेत माओवादीका वैचारिक यात्राबारे सार्वजनिक रुपमै फटाहा र बेईमान कुरा गर्दै हिडिरहेका छन् ।

 

माओवादीले अरु सबैको भन्दा पहिले प्रस्तुत गरेको चुनावी घोषणापत्र (प्रतिवद्धतापत्र) मा नेपाली कांग्रेस र एमालेको भन्दा पनि धेरै विस्तृती र स्पष्टताकासाथ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रतिवद्धता र केहि हदमा भिजन समेत (यद्यपि कतिपय बुँदा, जस्तै जातीय संघियता, मा मेरो विमति छ) प्रस्तुत गरेको छ । ती कुराहरुमा नेपाली कांग्रेस र एमालेका प्राज्ञिक उम्मेदवारहरुले आ-आफ्नो दलको घोषणापत्र दाँजेर खण्डन-मण्डन गर्नु त कता हो कता घोषणापत्रको ‘घ’ पनि उच्चारण नगरी माओवादीविरुद्ध जे पायो त्यही बोल्दै हिडेका छन् ।

 

त्यसैले यस चुनावमा वैचारिक प्रतिस्पर्धाको साटो भौतिक प्रतिस्पर्धा हुनदिनुमा नेपाली कांग्रेस र एमालेका खास गरेर प्राज्ञिक योग्यताका उम्मेदवारहरु पनि जिम्मेवार देख्तछु म ।

 

 

२. क्रान्ति भर्सेज् विधीसम्मत परिवर्तन

 

नेपालमा भएको र भईरहेको राजनैतिक र सत्तात्मक परिवर्तन विधीसम्मत नभएको भनेर बडे बडे अधिवक्ता, न्यायधिश, संविधानशास्त्री र पत्रकारहरु समेत भनेको भनेई छन् । निश्चय नै दल-गठबन्धन, सरकार र संसद समेतका कतिपय राजनैतिक निर्णयहरु पाठ्यपुस्तके संविधानवाद विपरित भएका छन् र पाठ्यपुस्तके विशेषज्ञहरुले सो कुरा औंल्याउनु स्वाभाविकै हो । तर यी टाउकेहरुले के कुरालाई देख्यानदेख्यै वा नजान्या झै गर्‍या देख्दा मलाई अचम्म लाग्छ भने नेपालको परिवर्तन शान्तिकालिन परिवर्तन नभएर बरु शान्तिप्रक्रिया समेत गाँसिएको दलिय पुनर्दिक्षण (republican indoctrination) अनि राज्यपुनर्संरचनाको मुद्धा समेत गाँसिएको राजनैतिक परिवर्तन भएकोले पाठ्यपुस्तकको विशुद्ध शान्तिकालिन संविधानवादबाट मात्र सम्भवै हुँदैन । यति कुरा त केटाकेटीले पनि बुझ्न सक्ने कुरा हो । तर हाम्रा दिग्गज विशेषज्ञहरुले भने बेलाबेलामा नबुझ्ने गरेकाले त्यो नबुझाईमा नबुझाई बाहेक अन्यथा पनि होला भनी लख काट्छु म । त्यो अन्यथा संभवत: नयाँ गणतन्त्रिय संस्थापनामा भिजिनसकेको अवस्थाको प्रतिविम्ब होला ।

 

जहासम्म गणतन्त्रको कुरा छ, यो मैले माथि भनेजस्तो एक यौगिक र जटिल विधीद्वारा स्थापना भईसक्यो । जहाँसम्म यसको लोकतान्त्रिक वैधानिकताको प्रश्न छ, खासमा यस्तो प्रश्नै छैन । वैधानिकता दुई प्रक्रियाद्वारा लिन सकिन्छ; एक, निर्णयपूर्वी जनमतद्वारा र अर्को निर्णयोत्तर अनुमोदनद्वारा । निर्णयोत्तर अनुमोदनको प्रक्रिया जारी छ । जारी रहेको प्रक्रियालाई बीचैमा प्वाक्क प्रश्न गर्ने प्रश्नै आउँदैन ।

 

 

३. माओवादीको चुनावी हार

 

अन्य कुरा संगसंगै दुई चरणका मधेसी "आन्दोलन" ले माओवादीलाई मधेसबाट बढारेको भन्ने अनुमान समेतले गर्दा माओवादीले चुनावमा नराम्रोसित हार खाने भविष्यवाणी र विश्वास नेपाली संभ्रान्त नागरिक समाज, मिडिया आदि सबैले गरिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेस र खास गरेर एमाले पनि माओवादीलाई हराउन जमेर लागेको छ । अब वास्तविकता देखिने दिन धेरै टाढा छैन ।

 

चुनावको परिणाम जेजस्तो आए पनि एउटा कुरामा भने एमाले र केहि हदमा नेपाली कांग्रेस पनि बेतयार, बेखबर र साधनविहीन देखिन्छ । त्यो हो कथंकदाचित पराजित भएका माओवादीलाई लिएर शान्तिप्रक्रिया पुरा गर्ने र मुलुकलाई अगाडि बढाउने । यो कुरा कांग्रेस र एमालेको न त बुतामा छ न त भिजनमा छ । के कुरामा कुनै आश्चर्य नै छैन भने माओवादीको पूर्ण नि:शस्त्रीकरण सहितको शान्तिस्थापना गर्ने विस्तृत भिजन नेपाली कांग्रेस र एमाले दुवैको घोषणापत्रमा छैन । यस मामिलामा यी दुवै दल भगवान भरोसामा छन् ।

 

मेरो आफ्नो निर्क्योलमा, अहिले गणतन्त्रको संस्थाकरण गर्नका लागि मात्र होईन, विखण्डनकारी राजनीतिलाई टाउको उठाउनै नदिने प्रकारको राष्ट्रिय फ्रेमवर्कमा चल्ने संघियताको बहस चलाउन र बहन गर्नको लागि एकातिर र अर्कोतिर माओवादीलाई लोकतन्त्रबाट विमुख हुन नदिनको लागि समेत सत्तामा माओवादीको सार्थक उपस्थितिको आवश्यकता छ । उ योग्य छ कि छैन, यो अलग्गै विषय हो र यसको टुङ्गो पनि छिट्ठै लाग्नेछ । तर माओवादीको उल्लेख्य उपस्थिति बिना यो मुलुकले आउँदा केही वर्षहरुमा जारी रहने परिवर्तन धान्न सक्दैन ।

 

त्यसैले सबै जोडघटाउ गर्दा माओवादी तेश्रो ठूलो दलको रुपमा आओस् भन्ने मेरो कामना छ । त्यो सम्भवत: गुण्डागर्दी बिना नै हुन सक्थ्यो भन्ने पनि मेरो ठम्याई छ ।

 

Nepe

नेपेगुरु, मेरो बिचार तपाइको सन्दर्भमा
१) चित्त बुझ्दो कुरो । बुद्दिजिवी बर्ग नै नेपालको लागि किन अभिशाप भैरहेछ, बुझन नसकिने कुरो । दलहरु छिडिदिऔ, नागरिक समाजका लक्समन अर्याल जस्ता बुझडले लिडेढिपि नगरेको भए बिगत २ बर्षमा अलि शान्ति हुन्थो र चुनावका लागि राष्टघाती सम्झौताहरु गर्नुपर्दैन थियो । जोश जाँगर भएका तर आफ्नो राजनितिक चाटुकारिताको भबिष्यवाणी  फलको अनुमान लगाउन नसक्ने सँग मेरो पटक्कै बिश्वास, स्रद्दा छैन, यसमा गगन थापा जस्ता पनि पर्छन ।

२) जनआन्दोलन १ होस या २ त्यो क्रान्ति होइन सम्झौता हुन, याहाँ सम्म कि २००७ साल पनि क्रान्ती होइन । क्रान्तीका लागि त बिपक्स्यको हरण भएको हुनुपर्दछ ।तसर्थ निणर्योत्तर लाइ अर्को अप्सन भन्नै मिल्दैन । गर्न त जे पनि मिल्छ तर निश्पक्सयताको जुन जग हो त्यसलाइ नहालिकन बनाएको घर पक्का हुँदैन । भोलि २०,३० हजार हिन्दुवादीहरु जँगल पसे भने देशको स्थिति उहिँ आएर उभिन्छ । अनुमानको परकाष्टा होला तर जेपनि सँभव छ । कुनै पनि प्रतिकुल सँभावनालाइ मथ्य पार्नु नै राजनितिक दुरदर्शिताको परिपक्वता हुनेछ ।
३) मेरो बिचारमा सँबिधानसभा मात्र गिरिजाको legacy का लागि हुदैछ। धेरैले उनलाइ सालिक बन्ने स्वप्न देखाए, त्यसैले उनि भलै छोटे लोन्डुप किन नबनोस, द्रिढ छन । आखिरमा यो उमेरमा अरु कुनै उपाय नै छैन तसर्थ "मरेपछि डुमै राजा" को बाजी लगाएका छन । तसर्थ माओवादिको हारले माने नै राख्दैन किनभने अहिले सम्मको घडीमा उनिहरुले बहुदलबादलाइ स्वीकार गरेकै छैनन । यो चुनाव उनिहरुको एउटा पत्ता मात्रै (राजशक्त्ति फाल्ने) हो र जित्नैपर्ने मानसिकता अर्को सत्य । तेस्रो स्थानले राजा फाल्न सम्म माने राख्ला तर शक्त्ती सन्तुलन पछि उनिहरु पहिलोमा नै आउनु पर्छ, शान्ति प्रकियाको उल्लेख गरेर के फाइदा? यहि सोचे होलान केहि बुझड बुद्दिजीविहरुले। मावोबादिलाइ राम्रै स्थान आउने सोच्दछु भोटका लागि कुटपिट र किनबेचले गर्दा सबै पक्छय बराबरीमा आएका छन तर बहुमत सबैको मिस्रित हुनेछ जसले समस्या अझ जटिल बनाउने छ । सँबिधान सभा माओवादि माँग भएपनि पछिल्लो देशको स्थिति पश्चात उनिहरु गोलमेच सम्मेलनको निर्णयमा आए, प्रयास गरे, सफल भएनन तर यसले केहि न केहि राष्टियताको बिषयमा उनिहरुको गँभिरता प्रष्ट हुन्छ । जे जस्तो आँकडा अनुसार गिरिजाबाजेले बाजि गरेका छन उनै जानुन तर बिदेशी दबावमा लादिएको हतारिएको परिंणाम  एउटै हुनेछ, अराजकता र कंचिगल । फेरी चुनाव नहुदा पनि त्यसतै किनभने समयमै उनि चुकिसकेका छन । बिखण्डनको बिउँ रोपिइसकेको छ बाँकि मलजल गर्ने कि  एसिड डाल्ने त्यो भबिष्यको जोडघटाउले नै बताउला तर उनलाइ त्यो दिन हेर्नुपर्ने पक्कै पनि छैन । भन्नुहोला जनता चुनावको प‍क्छयमा छन, नहुनु पनि कसरी? शान्ती को कार्ड जो फेकिएको छ । तर प्रचार प्रसार भने सँसदिय शैलिमै गर्नु, ५०% अशिषित भएको देशमा जनतालाइ सँबिधानसभाको आसय बुझाउने कुनै प्रयासै नहुनु , २% भन्दा कम बिग्यहरुको उम्मेद्वारी इत्यादिले हतारिएको चुनाव सत्ताभोगका लागि मात्रै गरिएको या गरिने प्रष्ट छ । किनबेच मोलतोल पछि   कत्तिको हुनेछ हेर्दै जानोस । जे होस माओबादी जिते नेपालि सेनामा उनिहरुको घुसपैठ हुनेछ हारे भने भारतीयहरुको । नेपालीको लागि अपच्य तितोसत्य यही नै हो। त्यतिबेला नेपाल सतिले सरापेको देश नभइ बीपी ले लगाएको ऋण हुनेछ ।

Mr. Truth-jyu,

 

चाखलाग्दो र विचारोत्तेजक टिप्पणीहरुको लागि धन्यवाद !

 

मेरा केही जिज्ञासा र थप टिप्पणीहरु:

 

1. लक्ष्मण अर्याल

 

तपाईको आसय त पुरा बुझिन मैले । तर अन्तरिम सम्विधान निर्माणको हकमा उनी त माध्यम मात्र हुन् । सम्विधानका मुल प्रावधान दलहरुकै सर्वसहमतिका हुन् । सहमति हुन नसकेका बुँदाहरुलाई अलग्गै अलग्गै प्रस्तावको रुपमा वा ठाउँ खाली राखेर सम्विधानको मस्यौदा बुझाईएको हो ।

 

2. गगन थापा

 

गगन थापा र नरहरि आचार्यलाई एउटै परिचयले चिनिने गरेकोले यो टिप्पणी दुबैको लागि हो । कांग्रेसभित्र यी दुवै हस्तीको हैसियतलाई खगेन्द्र संग्रौलाले “दलित कांग्रेस” भनेर, मेरो विचारमा, सटीक नाम दिएका छन् । जतिसुकै पोटेन्सियल भए पनि यिनीहरुलाई कांग्रेसभित्र भूमिकाविहिन भूमिकामा राखिएको छ । हुन त गगनसंग मेरो व्यक्तिगत सम्बन्ध भएकोले एउटा अलग्गै सहानुभूति त हुने नै भयो, तर गगन-नरहरि दुवैले आफ्नो योग्यता र योगदान अनुसारको भूमिका र हैसियत दलभित्र लिन नसकेको देख्दा मेरो मनमा धेरै प्रश्नहरु उठेका छन् । यसबारे अरु मौकामा अलग्गै चर्चा गरम्ला ।

 

3. गिरिजाको लेगसी

 

सम्विधानसभा गिरिजाको लेगसी हुने प्रश्नै उठ्दैन । सम्विधासभाका माता-पिता माओवादी जिउँदै जो छन् । गिरिजाको लेगसी भनेको विशेश्वरको राजतन्त्रवादी लेगसीलाई जोगाउन सक्दो प्रयास गर्दा पनि केहि नलागेर झण्डै अन्तिम घडीमा गणतन्त्र वरण गरेको ईतिहास हुनेछ । सुजाताको भविष्यबारे यस्सै भन्न सकिन्न । अन्यथा यिनी अर्की लेगसी हुनेछिन् गिरिजाबाबुको ।

 

4. सम्विधानसभाको जीवन

 

सम्विधानसभाको जीवन एकदम कठीन, जटील र केही नैराश्यपूर्ण हुने कुरामा म पनि उत्तिकै सशंकित छु । संघियताको मुद्धालाई केही जटील बनाएर यसैलाई थोपरिएको छ । अमन-चयन र प्रगतिका सम्पूर्ण जनसपना यसैको नाममा छाडिएको छ । “विशेषज्ञ” हरुको संख्या नगन्य भएको भनेर चिन्ता व्यक्त गरिन्छ, तर म चाही त्यति चिन्तित छुईन । सम्विधानसभामा आवश्यक विशेषज्ञता कुनै न कुनै रुपमा पुग्छ । त्यसमा ढुक्क भए हुन्छ । बरु शुरुका learning curve अवधिमा केही मनोरञ्जनात्मक दृश्यहरु देख्न पाईनेछ होला । पछि लोकतान्त्रिक छलफलका विधीसंग सबै सदस्य परिचित भईसकेपछि त्यस्तो मनोरञ्जनात्मक स्थिति घट्दै जानेछ ।

 

सबभन्दा ठूलो खतरा भनेको विभिन्न समुहहरुको सम्भावित दबाव आन्दोलन हो । त्यसलाई पनि आवश्यक नियन्त्रण गर्न सकिन्छ , अहिलेको जस्तै आवश्यक “आचार-संहिता” को अवधारणाद्वारा । अब हरुवाहरु (चुनावका वा सम्विधानसभाका निर्णयद्वारा हार्नसक्नेहरु) को विद्रोहको सम्भावना । सम्भावना छ, तर त्यसलाई डिल गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन । निर्वाचनद्वारा नयाँ वैधानिकता प्राप्त गरेको सरकार उदार र कमजोर हुनुपर्ने आवश्यकता र स्थिति हुँदैन । त्यसैले सबै प्रकारका नाजायज (सामुहिक सम्मतिद्वारा कुन जायज कुन नाजायज भनेर छुट्याउन सकिन्छ) आन्दोलनलाई आवश्यक परे कठोरतापूर्वक दबाउन सकिन्छ ।

 

त्यसैले छोटकरीमा भन्नुपर्दा शुरुका सिक्ने अवधीमा जटिलता र कठीनाई अवश्य देखापर्नेछन् । तर समाधान र सहजता पनि भेटिनेछ ।

 

जस्तो लाग्छ मलाई ।

 

Nepe    

 

नेपे जि तपाइ को माथि को लेखमा "दलित कांग्रेस” भनेर दुइजना नेता लाइ लिनु भयो त्यो ज्यादै सान्दर्भिक लाग्यो । मैले हुनसक्छ तपाइ जति क्लोज बाट चिन्दिन तर पनि म यि दुबैजनालाइ चिन्दछु नजिकै बाट । तर याहाँ कुरा राजनिति को आज भन्दा केहि बर्ष अगाडि नरहरि आचार्य ले गणतन्त्र को कुरा उठाउदा मलाइ राम्रो सँग याद छ उनलाइ काग्रेस बाट निकाल्न ठुलो पहल भएको थियो, त्यो पहल गर्ने मा शुसिल कोइराला लगायत गिरिजा स्वयं को पनि हात छ। पछि दरबारिया को नाम मा चर्चा पाउनु भयो उहाँ ले तर बिबस काग्रेस अहिले उनिहरु ले नै कोरेका माप नक्सा मा दौडिन लागिरहेको छ चुनाब मा तर पनि उनुहरुका लागि स्पेस छैन पार्टि मा राम्रो । आज सम्म सुजता वा शुसिल  ले कुन कुरा लाइ उठाए को छ त नेपालि जनता का खातिर । तर फर्केर हेरौ त नरहरि र गगन नै होलान सायद हामिलाइ देस मा राजा चहिदैन भनेर यसको बकालत गर्ने चेल को चिसो भुइ मा बसेर पनि नेपालि काग्रेस भित्र।

नेपेगुरु
१) मेरो यो लिँक http://www.sajha.com/sajha/html/OpenThread.cfm?forum=122&ThreadID=53892 हेर्नोस । यो जातिय छेत्रीय बिबाद हत्या संक्रमण कमजोर सँबिधान फगत बिगतमा भयो यसमा उहाँको ठुलो भुमिका छ ।

२) गगन थापा गनगन गर्न तर्कशील छन तर समस्याको समाधानमा कुनै तर्क छैन । क्रान्तिकारी छन तर दुरदर्शी पक्कै होइनन । नरहरिको बिषयमा त्यति थाह छैन तर बिगतमा बुद्दिजिविबाट तथ्यांकशास्त्रिको उनको प्रयास हास्यासपद थियो । समग्रमा यी दुइ ताप्केका बिड हुन जो समय समयमा ताप्के बिना तात्तछन, लोल
३) लिगेसीको बारेमा तपाइको कुरो सहि हो । मैले भन्न खोजेको यो उनको आफ्नो हिसाब, मान्यता दिवास्वपन्न हो न कि सबैको सहमत । सेनाको आडले प्रदान गरेको यो उनको अहंकारी शोच कतिसम्म सार्थक हुन्छ त्यो भबिष्याले ने बताउला ।
४)  बिग्यहरुको जरुरत आखीरमा हुन्छ नै, मैले संसारमा कुनै सँबिधान यिनिहरु बिना बनाइएको देखेको छुइन । कमसेकम २०% मात्रको उपस्थितिले किचलो कम हुन्थ्यो भन्ने हो तर सबै दलहरुको रणनिती सर्वसम्मती नभइ एकाधिकारको देखीन्छ । जहाँसम्म बैधानिकता पाउने सवाल छ त्यो पहिल्यै अबैधानिक भइसकेको छ । किन? देशको प्रवासी कामदार, जागिरे, युवा, र‌कछक इत्यादी मिलाए ३१ लाख मतदाताहरु हचुवा टेकनिक्यालिटी को तर्क दिएर मत गर्नबाट बन्चीत गरिएको छ जो कुल मतदाता सँख्याको १४, १५% हुन आउँछ । यसतो महत्वपुर्ण बिषयमा यिनिहरुको अधिकार हनन प्रतिशतको हिसाबमा ठुलो छ । परिणामको चित्त नबुझ्नेलाइ यसले ठुलो आड बनाउने प्रष्ट छ । गिरिजाबाजेको छिप्दो ब्रिद उमेर सँगै सँबिधान सभा हुनुपर्ने हतार र दबाबको बाध्यता स्वंयम उनको लागि अहंको बिषय हुनसक्छ तर नेपालिका लागि "खाए खा नखाए घिच" को उखान ।

चनाज्यू,

 

यदि सरकार सशक्त र सुचारु रुपले चलिरहदो हो त, जनतालाई अहिलेका अहिल्यै तुरुन्त चुनाव चाहिएको पनि थिएन । एक वर्ष पछि गर्दा पनि केही फरक पर्दैनथ्यो । तर सब भद्रगोल देखेपछि तै तै चुनावले सबै ठीक पार्छ कि भनेर हतारमा लतार पतारै भए पनि होस् चुनाव भनेर अपूर्ण तयारीलाई समर्थन गरेका हुन्, प्रवासी नेपालीहरुले समेत ।

 

आम समर्थन भएकोले यसमा कसैले प्रश्नचिन्ह लगायो भने पनि लाग्दै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ ।

 

माओवादी बाहेक कसैको प्रश्नचिन्हले केही गर्न सक्दैन । माओवादीले प्रश्नचिन्ह लगाए भने चाही माओवादीलाई ललाई-फकाई गरेर मनाउनुपर्ने हुन्छ । माओवादीलाई पेल्न सकिदैन, जतिसुकै अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पाए पनि । सामयिक यथार्थ यही हो ।

 

यो फ्याक्टर आमजनताले बुझेका छन् । त्यसैले पनि माओवादीको मत आउनेछ । यो पारिस्थितिक मनोवैज्ञानिक दबाव नभएको भए माओवादीको मत कम आउँदो हो । माओवादीले आफुलाई लोकतान्त्रिक दलको रुपमा प्रस्तुत गर्न हिचकिचाएको देख्दा मलाई साह्रै झोक चल्छ । “सब बाटाहरु लोकतन्त्रमा पुगेर टुङ्गिन्छन्” भन्ने कुरा नबुझेका हुन् कि बुझ्न आँट नगरेका हुन् मैले बुझ्या छैन ।

 

Nepe

Barred Classes of Aliens

The following classes of persons are barred:

Subversives - INA §313

1. Anarchists;
2. Individuals who advocate or teach opposition to all organized government, or are members of or affiliated with any organization that so advocates;
3. Individuals who are members of or affiliated with the Communist Party of the United States or of any foreign country, or any front organization (membership must be meaningful);
4. Members of any other totalitarian party of the United States;
5. Persons who, although not members of or affiliates with the Communist Party, personally advocate the economic, international and governmental doctrines of world communism or the establishment of a totalitarian dictatorship in the United States;
6. Persons who advocate or teach the overthrow of the United States government by force or violence;
7. Saboteurs; and
8. Persons who write or publish subversive material or cause such to be published or are members of any organization that publishes any of the foregoing.

Cyber Crimes Center (C3)

C3 also relies on tips from the public. Those wishing to report suspected violations of any Immigration or Customs laws can call 1-866-DHS-2ICE. The hotline is staffed by investigators and operates 24 hours a day, seven days a week. If the report is specific to Internet-related criminal activity, contact the ICE Cyber Crimes Center at:

Email:           CyberCrimesCenter@dhs.gov
Website:       www.ice.gov
Mail:              U.S. Immigration and Customs Enforcement
                      Cyber Crimes Center (C3)
                      11320 Random Hills Road, Suite 400
                       Fairfax, VA 22030
Telephone:   (703) 293-8005
Fax:                (703) 293-9127
Toll Free:      (800) 973-2867

Report Suspicious Activity:

1-866-DHS-2-ICE
1-866-347-2423

ICE must know the Communists present in the United States so that they can be dealt accordingly.