भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा तीव्र वेगले बढ्दै नेपाल सबैलाई उछिनेर शिखर पुग्ने क्रममा छ। संविधान र कानुनमा लोकतन्त्र जति मजबुत भयो भनिएको छ, शासन त्यति नै भ्रष्ट हुँदै छ। 'यो दोष हामीलाई दिएर एमालेको विशिष्ट चरित्र नुसार प्रधानमन्त्री नेपाल पपुलिस्ट हुन खोजेका हुन्।'
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सबै मन्त्रालयको एक/एक बुँदा प्रस्तुत गरेर केही सचिवसँग स्पष्टीकरण लिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीले र्‍याखर्‍याख्ती पार्दा भौतिक योजना तथा निर्माण सचिव पूर्णप्रसाद कडरिया, श्रम सचिव दिनेशहरि अधिकार र वन सचिव युवराज भुषालले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेनन्। अकमक्किएर मन्त्रालय फर्किएका उनीहरूले डराईडराई सहकर्मीहरूसँ तितो पोखे। प्रधानमन्त्रीसामुन्ने बोल्न नसकेपनि आफ्ना मन्त्रालयका सहसचिव र कर्मचारीसँग प्रधानमन्त्रीको खण्डन गर्दै प्रश्न तेर्स्याएका छन्।
मुग्लिङको पुल, चक्रपथ वा सहरी सडक किन बनेन भनी प्रधानमन्त्रीले कडरियालाई सोधे। आलेटाले जवाफ दिएका उनले मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग भने, 'बजेट उपप्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको जिल्लामा गएपछि सन्तुलित विकास हुन नसकेको हो भन्ने जवाफ थियो, तर दिइनँ।'
बदनाम म्यानपावरलाई किन पुरस्कृत गरेको भन्ने प्रश्नमा श्रम सचिव अधिकारीले प्रष्ट जवाफ दिएनन्। श्रमका अधिकारीले नागरिक मार्फत नेपाललाई गरेको प्रश्न यस्तो छ, 'न्यायाधीशहरूलाई सरकारले तक्मा दिएको विषयमा प्रधानन्यायाधीशले यस्तै प्रश्न गर्दा तपाईंले कहिल्यै जवाफ दिन किन जरुरी ठान्नुभएन।'
राष्ट्रपतिले ढुंगागिट्टी निकासी रोक्न, चुरे र वन संरक्षणबारे पत्र लेखेकोमा कानमा तेल हालेर बसेको भनी प्रधानमन्त्रीले वन सचिवको सातो लिएका थिए। राष्ट्रपतिको चासोप्रति गम्भीर बनेका नेपाल चार दिन पनि टिक्न सकेनन्। बिहीबार बैंकर्स एसोसियसनका पदाधिकारीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले क्रसर उद्योग फस्टाउने वातावरण बनाउन आग्रह गरे।
'कर्मचारीलाई हप्काएको बिर्सेर क्रसर उद्योगको व्याज कम गर्न बैंकरहरूसँग आग्रह गर्ने,े' एक सचिवले प्रश्न गरे, 'प्रधानमन्त्रीले दुई दिनमै कुरा फेरेर मनपरि बोल्न पाइन्छ?'
अनियमितता, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्तीजस्ता सबै कृत्यमा बिचौलिया पनि उत्तिकै दोषी छन्। सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीका बीच मध्यस्थताको काम गर्ने लेखनदास, लेखापरीक्षक, भन्सार/कर एजेन्टलाई पौडेलले बिचौलिया भनेका छन्।
शासन बदनाम हुनुमा कर्मचारीको दोषको अंश ज्यादै कम हुने तर्क पूर्व सचिव एवं प्रशासनविद् भोलानाथ चालिसेले गरेका छन्।
'मन्त्री/प्रधानमन्त्री घोडचढी हुन् कर्मचारी घोडा,' उनले भने, 'जुन जातको घोडा भएपनि सधाएर चढ्न जाने गन्तव्यमा पुगिन्छ, नत्र बिचैमा बल्ड्याङ खानुपर्छ।' शासन बिग्रियो भनी कर्मचारीलाई दोष थोपर्नु ढंग नभएको घोडचढीले घोडा सराप्नुजस्तै हो,' चालिसेले भने।
पञ्चायतभन्दा प्रजातन्त्र र प्रजातन्त्रभन्दा लोकतन्त्रमा नांगो राजनीतिक भागबण्डा भइरहेकाले सरकारी निकाय निकम्मा भएको विश्लेषण उनले गरेका छन्। 'नेताहरू नांगो भएर सबै निकाय बण्डामा उत्रिएका छन्,' चालिसेले भने, 'प्रधानमन्त्री अक्षम सरकारको लाज ढाकछोप गर्न सबै दोष बबुरा कर्मचारीलाई दिएर ओभानो बन्न खोजिरहनुभएको छ।'
प्रधानमन्त्री, मन्त्रीमात्र हैन, तिनको भातृ संगठन र कर्मचारी युनियनको दबाबले कर्मचारीतन्त्र स्यान्डविच बनेको छ। निर्णय गर्ने हिम्मत स्खलित र विवेकहिन भएपनि सचिवहरू कर्मचारीतन्त्रमा मौलाएको विकृतिबाट सुपरिचित छन्। लोभ, त्रास र आसले मुख खोल्ने हिम्मत उनीहरूमध्ये धेरैले देखाएका छैनन्।
ती शक्ति निकायको मनसायविपरीत मुख खोले दण्डित भइन्छ भन्ने भयले सचिवहरू निदाएको स्वाङ गरिरहेका छन्। 'सबै घुसिया छैनन्,' अडान लिएकै कारण नेपाल सरकारको पेलाइमा परेका एक सचिवले भने, 'बरु वैध सुविधा, शक्ति वा मन्त्रालयको सान गुम्ला भन्ने डरले धेरैले विवेकको ढकनी बन्द गरेका छन्।'
मन्त्रीको मनसायअनुसार आँखा चिम्लेर सही छाप नगरेकै कारण स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट श्यामप्रसाद मैनाली जलशक्ति आयोग र ऊर्जा मन्त्रालयबाट शंकर कोइराला ट्रस्ट कार्यालय फ्याँकिनुपरेको ताजा उदाहरण ती अधिकारीले दिएका छन्। 'कागजमा जे तन्त्र लेखेपनि कर्मचारी भएर 'बढ्ने हैन अड्ने हो' भन्ने राणाकालीन संस्कारबाट राजनीतिक नेता माथि उठेका छैनन,' उनले भने, 'हामी पनि चाकरीमा हाजिर भइरहेकै छौं।'
चालिसेका अनुसार घुस नखाने सचिव/महानिर्देशक पनि ठूलो संगठन र सुविधाको पदमा बहाल रहन चाहन्छ। ती पद प्राप्त हुने वा खोसिने मापदण्ड प्रष्ट नभएकाले मन्त्री/दलको निगाहामा भर पर्नुपर्ने स्थिति छ।
'मुख्य सचिवभन्दा हाइ प्रोफाइल र खरिदारभन्दा लो प्रोफाइल सचिव छन्,' चालिसेले भने, 'नराम्रोमा परिएला भनेर जोगिने उपायमा धेरैको ध्याउन्न देखिएको छ।'
'त्वम शरणं' नगरी विवेक वा नीति नियममा अडियो भने खाइपाई आएको सुविधा खोसिएर अनाकर्षक निकायमा सरुवा हुनुपर्ला भन्ने भय सचिव/सहसचिवमा अत्यधिक छ। भागबण्डा मिलाउनकै लागि २०६३ यता प्रत्येक बढुवामा सचिव संख्या बढाएर पाँच दर्जन पुर्‍याइएको छ। अर्थ, गृह, भौतिक, ऊर्जा, स्थानिय, श्रममा अत्यधिक आकर्षण छ। स्वास्थ्य, पर्यटन, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, वन, भूमिसुधार मन्त्रालयमा पनि सचिवहरू खुसीसाथ जान्छन्। बाँकी चार दर्जनमा सबै नाक खुम्च्याउँछन्।
'पाखा लगाउने निकाय धेरै भएकाले मन्त्री मालिक र कर्मचारी हरूवाचरुवाजस्ता भएका छन्,' एक सहचिवले भने। सचिवहरूको सेवासुविधामा एकरुपता छैन। १६ लाखको हुन्डाई स्यान्ट्रो चढ्नेदेखि डेढ अर्बको प्राडोमा सयर गर्न पाउने सचिव छन्। विदेश भ्रमण, भत्ता, अन्य सहुलियतमा पनि त्यस्तै अन्तर छ। 'घुस नखाने सचिव पनि आयोग, ट्रस्ट, सतर्कता केन्द्र, मुक्त कमैया वा त्यस्तै निकायमा फ्याँकिनु नपरोस् भनेर भयग्रस्त छन्।'
राजनीतिक दलको भातृ संगठन बनेर खुलेका कर्मचारी युनियनले प्रशासनलाई निकम्मा र भ्रष्ट्राचारयुक्त बनाएको छ। कांग्रेस, एमाले वा माओवादी जेसुकैको नाममा खुलेका युनियनको सफलताको मुल आधार नै आफ्ना सदस्यलाई घुस खाने अड्डामा सरुवा गरेको तथ्यांकमा मापन गरिन्छ।
सचिव र मन्त्रालयका सहसचिव/महानिर्देशकबाहेक राजनीतिक आबद्वता वा संगठनको सुरक्षा कवचमा नभएका कर्मचारीको संख्या केही सयमात्र छ। सरकार र आफ्नो संगठनको दोहोरो सपथ खाएकाको प्रशासन कसरी अराजनीतिक, तटस्थ वा व्यवसायिक हुन सक्छ भनी सचिव पौडेलले लेखेर वा बोलेर पटकपटक प्रश्न उठाउने गरेका छन्।
सहसचिव र सचिवहरू पेशागत विशेषज्ञताको संगठनमा मात्र आबद्व छन्। त्यसैले मातहत कर्मचारीभन्दा उनीहरू कम सुरक्षित छन्। राज्य मन्त्री करिना बेगमले खातिरदारी नगरेको भनी पर्साका सिडिओ चड्काइन्। उनलाई कुनै कारबाही भएन। कारबाही गरे उनको दल लोकतान्त्रिक फोरम अप्रसन्न हुन सक्ने र सत्ताको जग हल्लिने डरले प्रधानमन्त्रीले नै घटना सामसुम पारे।
 दिपक बोहरा मन्त्री भएपछि वन कटानी अघिल्लो वर्षभन्दा दोब्बर भएको छ।
त्यही कर्मचारीतन्त्रले विगतमा स्वर्गीय शैलजा आचार्य वा तीन वर्षअघि माओवादीका तत्कालीन मन्त्री मातृकाप्रसाद यादव तथा सचिव तिर्थराज शर्माको पालामा उल्लेख्य सुधार गरेको थियो।
'मन्त्रीको भ्रष्ट्राचारमा सचिव मिलेको वा आँखा चिम्लेको वा सहजकर्ता भएको हुनैपर्छ,' चालिसेेले भने।
सचिवले अडान लिए मन्त्रीले चाहेरमात्र मनखुसी निर्णय गर्न नसक्ने ताजा उदाहरण मेसिनले पढ्ने राहदानी (एमआरपी) प्रकरण भएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं विभागीय मन्त्री सुजाता कोइरालाले खोइरो गर्दा पनि सचिव मदनकुमार भट्टराईले खुट्टा कमाएनन्। केही महिना ढिलै सही, आइकाओले दिएको समय सहुलियतभित्र सुलभ दरमा एमआरपी आयो।
कोइरालाले भट्टराईलाई देशद्रोही, राष्ट्रद्रोहीलगायत विशेषण लगाएर खोइरो काढिन्। सिडिओले कुटाई खाएको विषयजस्तै यसलाई पनि प्रशासनयन्त्र/सचिवले सामूहिक एजेन्डा बनाउन जरुरी ठानेनन। ऊर्जा सचिव प्रकाशशरण महतले आफ्ना सचिव कोइरालालाई कुटपिट धम्की दिएको सार्वजनिक हुँदा पनि सचिवले सुने/नसुनेको गरी पचाइदिए। श्रम सहचारी नियुक्ति विवादमा श्रम मन्त्री मोहम्मद अफताब आलमले परराष्ट्र सचिव भट्टराईलाई हातपात गर्न खोजे।
अनियमिततामा कर्मचारीको संलग्नता अनिवार्य भएपनि राजनीतिक नेतृत्वमाथि निर्भरता, आस, त्रासले कर्मचारीले सजिलै सही गरिदिने गरेका छन्। डार्फर काण्ड वा बोहराको कार्यकालमा केही जिल्लामा अत्यधिक वन फडानी भएका उदाहरणबाट मन्त्रीले आफ्नो हात कसरी दुलोभित्र र बाहिर गर्छन् भन्ने खुलस्त पारेको छ।
नक्कली सामान खरिद गरेर डार्फर पठाउने निर्णयमा सहीछाप नभएको प्रष्टीकरण पूर्व गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले दिएका छन्। तराईका जिल्लामा विवादास्पद डिएफओ पठाएर वन फडानी गर्न उक्साएका मन्त्री बोहराले पनि सरुवा निर्णयमा सचिवको सही चल्ने प्रष्टीकरण दिएर पन्छिरहेका छन्।
यी प्रकरणमा सचिव र मन्त्रीको वास्तविक संलग्नता कति छ भनी ती मन्त्रालयका अधिकारीलाई राम्ररी थाहा छ। 'प्रशासनिक/आर्थिक अधिकार दुरुपयोग गराएर मन्त्रीहरू कसरी उम्किन खोज्छन् भन्ने पाठ हामीले पाएका छौं,' एक सचिवले भने, 'छानबिन निकायले नियम हेर्ने कि मन्त्रीको नियत।'
सरुवा, बढुवा, दण्ड, पुरस्कारमा निर्धारित मापदण्ड लागू हुन सकेको छैन। राजनीतिक आबद्वता, चाकडी वा लेनदेनमा निर्णय हुने गरेका छन्। कर्मचारीतन्त्रमार्फत थिती बसाल्नुपर्नेमा उनीहरूसँग मन्त्रीले लेनदेन गर्ने 'ओपेन सेक्रेट' छ। जनताको कर खर्च गर्ने अधिकार पाएका कर्मचारीसँग राजनीतिक नेतृत्वले लेनदेन गर्न थालेपछि उनीहरू जनताको सेवामा लाग्छन् कि लगानीको सावाँव्याज असुलीमा?
राष्ट्रसेवकको पगरी गुथाउने तर व्यवहारमा दास बनाउने मनोविज्ञान प्रत्येक नयाँ सरकार र नवनियुक्त मन्त्रीमा प्रष्ट देखिएको छ। सिद्धान्ततः निरंकुश एकतन्त्रीय व्यवस्थाभन्दा प्रजातन्त्र, प्रजातन्त्रभन्दा लोकतन्त्रमा मुलुकको प्रशासन फस्टाउनुपर्ने हो। हाम्रो हकमा संविधान वा कानुनको किताबमा जनताको भागमा जति अधिकार थपिँदै गएको छ प्रशासन उत्तिकै भ्रष्ट, निकम्मा र नपुंसक भएको छ।
विकेन्द्रीकरण वा स्थानीय स्वायत्त शासनका नाममा जिल्ला/नगर/गाउँमा अधिकार थपिएको छ तर त्यसको उपयोग हुन सकेको छैन। विकास हैन भ्रष्ट्राचार विकेन्द्रीकरण भएको छ। हालासालै मोरङदेखि डडेलधुरासम्म भ्रमणबाट फर्केका चालिसे बाह्र वर्षअघि आफूहरू पदमा रहँदा र अहिलेको स्थितिमा आएको अन्तरले चकित परेको बताउँछन्।
'जिल्लामा सबैलाई मिलाएर विकृतिको गन्ध छोपेर राख्न सके सफल मानिने प्रथा छ,' चालिसेले भने, 'जथाभावी नगरी नियमकाननु पालना गराउन खोजे असफल हुने बेला अहिले रहेछ।' यसमा राजनीतिक नेतृत्व जत्तिकै जिम्मेवार प्रशासनका हाकिम भएको उनको ठहर छ।
'नियमकानुन लागु गराउने खोज्ने सिडिओ, एलडिओलाई ढाडस दिने मन्त्रालय विरलै रहेछन्,' उनले भने, 'कर्मचारीतन्त्र र मन्त्री पैसा कमाउने अरू सबै विकृती ढाकछोप गर्ने एकसूत्रीय एजेन्डामा तल्लिन देखियो।'
प्रशासनले कैयौं वर्षदेखि सबैले आदरसाथ नाम लिने व्यक्तित्व पाएको छैन। अहिले कांग्रेस, एमाले वा माओवादीको खाटी कार्यकर्ता बनेर लेबी बुझाउने कर्मचारीले पनि आदर्श सचिवको नाम लिँदा पुरानीयाको नाम लिनुपर्ने अवस्था छ।
प्रशासन जगतमा अजम्बरी बनेका कुलशेखर शर्मा, यदुनाथ खनाल, वीरबहादुर शाही, शेरबाहादुर शाही, नरकान्त अधिकारी सबै २०४६ अघि नै उच्च ओहोदामा पुगेका हुन्।
प्रजातन्त्र/लोकतन्त्रमा मुलुकले कतिपय क्षेत्रमा फड्को मारेपनि सर्वत्र राजनीतिक हस्तक्षेप, युनियनबाजी र लोभीपापी उच्च अधिकारीको बोलबालाले प्रशासनयन्त्र खोक्रो हुँदै गएको छ।

सरकारको एउटै एजेन्ण्डा- सत्ता
नेपालमात्र हैन पुष्पकमल दाहाल, गिरिजाप्रसाद कोइराला वा शेरबहादुर देउवाले सरकारबाट बाहिरिने बेला कर्मचारीबाधक भएको आरोप लगाएकै हुन्। सबै प्रधानमन्त्रीले प्रमुख एजेन्डा असल शासन, विकास, सुरक्षा भएको बताउने गरेका छन्।
तर सत्ताको खेलले केही दिनमै उनीहरूको एउटै एजेन्डा कुनै पनि मूल्यमा सरकार जोगाउनु हुन्छ। बहुमतको गणितका लागि नेपालमात्र हैन सबै प्रधानमन्त्री दिनप्रतिदिन कमजोर देखिए।
औधि सत्तालिप्साले नै प्रधानमन्त्रीहरू कमजोर बनेको चालिसे बताउँछन्। 'असल शासन कि सत्ता भन्ने विकल्पमा वर्तमान र पूर्व प्रधानमन्त्रीको सतप्रतिशत ध्यान सत्ता जोगाउन केन्द्रित भएको देखियो।' सत्ताभन्दा मूल्य, मान्यता वा आदर्शलाई प्राथमिक कोटीमा राख्न सक्ने नेता नआएसम्म सत्ताको गणितले शासनलाई कमजोर बनाइनै रहने चालिसेको विश्लेषण छ।
प्रधानमन्त्री नेपालले मन्त्रीलाई कारबाही गर्न नसकेको भन्दै आइतबारको कार्यक्रममा पटकपटक लाचारी व्यक्त गरे। श्रम मन्त्री आलमको क्रियाकलाप चित्त नबुझेपनि सत्ता साझेदार दलले बचाऊ गरिदिएकाले मुकदर्शक हुनुपरेको बाध्यता बुझिदिन प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेका थिए।
कांग्रेस मन्त्रीहरूले 'प्रेस्टिज इस्यु' बनाएकै कारण एआइजी कल्याण तिमल्सिनाको कारबाही फाइल महिनौ मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन सकेन। 'एक प्रहरी अधिकृत छानबिन सुरु हुन नदिने विषयलाई मन्त्रीहरूले समिकरणको निरन्तरताको आधार बनाउने मुलुकमा सुशासनको कुरा गर्नु लाजमर्दो हुन्छ,' गृहका एक सहसचिवले भने।
प्रधानमन्त्री हुनुअघि न्यायालय र प्रहरी स्वच्छ नभएसम्म अरू निकाय सुधार्न सकिन्न भन्ने बुझाई पटकपटक सार्वजनिक गर्ने नेपाल सत्ताको लोभमा आफ्नो मान्यतालाई दबाए। सत्ताको गणित एकमात्र एजेन्डा बनाएर प्रधानमन्त्रीले जति रोदन गरेपनि सुशासन प्राप्त नहुने तथ्य भावी प्रधानमन्त्रीले बुझेमा शासनमा छलाङ हुन्थ्यो भन्ने धारणा चालिसेले व्यक्त गरेका छन्।

बिचौलियाको बिगबिगि
सामान्य लेखापरीक्षक, लेखनदास, भन्सार एजेन्ट रातारात करोडपति भएका छन्। उनीहरूले कति कर तिरेका छन् त? भ्रष्ट्राचारका उत्प्रेरकको यिनीहरूलाई कठघरामा नल्याई सुशासनको रटमात्र सार्थक नहुने सचिव पौडेलले बताएका छन्।
'सरकारका मन्त्री, सचिव अरू अधिकारी वा सेवाग्राही कानुनको दायरामा छन्,' पौडेलले हालै तयार गरेको आफ्नो एक कार्यपत्र उद्धृत गर्दै भने, 'कर, भन्सार, मालपोत सबै निकायमा भ्रष्ट बनाउन बिचौलियाको सक्रियताले अहम् काम गरेको छ।'
बिचौलिया कर्मचारीभन्दा भ्रष्टाचारको धेरै ठूलो अंशबाट लाभान्वित हुने तर कहीँकतै जवाफदेही हुनु नपर्ने अवस्था यथाशक्य अन्त्य गर्न आवश्यक भैसकेको उनको धारणा छ।
विभिन्न ठेक्कापट्टामा बिचौलियाको काममा राजनीतिकर्मीको पनि बाक्लो उपस्थिति छ। 'पार्टी, भातृ संगठन नेता, सभासद्, पत्रकार, वकिलले बिचौलियाको पेसा अंगलेका छन्,' एक सचिवले भने, 'सिंहदरबारका प्रत्येक मन्त्रालयदेखि फिल्ड कार्यालयसम्म यिनको बिगबिगी छ।
संसद्को आकारजस्तै पार्टी र भातृ संगठन पहिलाभन्दा दोब्बर/तेब्बर ठूलो भएकाले बिचौलियाको वृत्ति गर्ने 'पावर व्रोकर'हरू बढेका छन्।
'संसद्मा २८ पार्टी पुगिसेकाका छन्। तीनको केन्द्रिय सदस्यदेखि जिल्ला नेतामध्ये अधिकांशको काम गच्छेअनुसार दलाल बनेर सरकारी अड्डा धाउने हो,' उनले भने, 'राजनीतिको खोल ओढेका आधा नेताले जीविकाको आधार नै सरुवा, बढुवा, ठेक्कापट्टा बनाएपछि सुशासन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण छ।'
http://nagariknews.com/politics/party-politics/22182-2011-01-08-05-52-34.html