राजनीतिक रूपमा देश अहिले अन्योलको स्थितिमा छ भने आर्थिक रूपमा आउँदा दिनहरू अझ कष्टकर हुने देखिँदै छ । राजनीतिक अन्योल र त्रासका कारण लगानीको वातावरण निरन्तर नकारात्मक हुँदै गएको छ । रोजगारीका अवसर सीमित छन् भने मध्यपूर्वमा देखिएको राजनीतिक असन्तुलनले अझ ठूलो समस्या थप्नेछ । तेलको भाउ बढ्दो छ जसको कारण राज्यको बजेटमा नयाँ दबाब पर्नेछ । मध्यपूर्वमा राजनीतिक असन्तुलन बढ्दै गए यहाँ काम नपाएर बाहिर जान बाध्य युवाहरूको रोजगारीमा कस्तो असर पर्ने भन्ने प्रश्न पनि गम्भीर रूपमा देखापरेको छ । देशभित्रै हेर्दा लोडसेडिङ १६ घन्टा पुगिसकेको छ । हजारौं उद्योगहरू क्षमताको आधा पनि काम गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । यसको नकारात्मक प्रभाव रोजगारी उत्पादन र पुँजीको प्रतिफलमा परिरहेको
छ । राजनीतिक डर, त्रास र भ्रष्टाचारले मानिस त्रसित छन् जसले गर्दा तरल सम्पत्ति बैंकमा राख्नुको सट्टा आफूसँगै राख्ने या कुनै किसिमबाट विदेशमा जम्मा गर्ने प्रवृत्ति बढेको स्पष्ट अनुभूति हुन्छ । धेरै कारणमध्ये तरलता संकटको यो पनि एउटा प्रमुख कारक बनेको छ ।
माथि उल्लिखित निराशाजनक स्थिति एकातिर छ भने अर्कातिर भारत र चीनको द्रुत विकासको गति र त्यसबाट निस्किएका विभिन्न सम्भावनाको परिपे्रक्ष्यमा नेपाल पनि सधैं असन्तुलित भएर रहँदैन । विकास द्रुत गतिमा अगाडि बढ्छ र बढ्न सक्छ भन्ने आशा र आकांक्षा पनि देखापरेको छ । सरकारको नालायकीपन र भ्रष्टाचारको बाबजुद पनि कृषि, पर्यटन तथा अन्य सेवाका क्षेत्रमा उत्साह देखिएको छ र यसलाई अगाडि लैजान रोक्ने मुख्य व्यवधान विद्युत्शक्तिको अभाव हो । वास्तवमा नेपालमा अहिले देखिएको अन्योल र अराजकताबीच पनि हुन सक्ने आर्थिक विकासलाई रोक्ने एउटा मुख्य तत्त्वका रूपमा लोडसेडिङ देखापरेको छ । अर्को अर्थमा भन्ने हो भने देशले विद्युत् अभावका कारण भोग्नुपरेको कष्ट भाषणमा प्रजातन्त्र र जनताको मुक्तिका नारा दिने नेताहरूको नेपाली जनताप्रतिको बेइमानीको स्पष्ट प्रतिबिम्ब पनि हो ।
नेपालको बिजुली नेपालीका लागि
नेपालमा सालाखाला प्रतिवर्ष विद्युत्को माग १०० मेगावाटले बढिरहेछ । मागको वर्तमान स्थिति र भविष्यमा द्रुत गतिमा विकास गरेर जाने हो भने सन् २०१८/१९ सम्म देशभित्र १०,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता आवश्यक पर्छ । यति उत्पादन क्षमता भए हिउँदमा हामीलाई ५,००० मेगावाटको उत्पादन प्राप्त हुन्छ । यो दृष्टिकोणले हेर्दा अब आउँदो एक दशकभन्दा कम समयमा ठूल्ठूला विद्युत् परियोजना निर्माण गरी यसरी उत्पादित बिजुली नेपालभित्रै प्रयोग गर्ने रणनीति आवश्यक हुन
आउँछ । हाल यस्तो नीति रहेको छैन । हालसम्म केही ठूला योजना सुरु गर्ने भनिए पनि ती योजनाबाट निस्कने सबैजसो बिजुली विदेश निकासी गर्ने र आफ्नो देशलाई अन्धकार राख्ने नीति नेपालका नेताहरूले लागू गरेका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण माथिल्लो कणर्ाली हो जहाँबाट ३०० मेगावाट बिजुली प्रतिकिलोवाट २ रुपैयाँमा उत्पादन गरिनेछ तर त्यसको ९० प्रतिशत विदेश जान्छ अनि लोडसेडिङ हटाउन हाम्रो सरकारले १० रुपैयाँमा भारतबाट आयात गर्नेछ । यही हो अहिलेसम्मको विद्युत्
नीति । यो नीतिको मूल मर्म हो- नेपाल अन्धकारमा र विद्युत्
विदेशमा । यही राष्ट्रघाती अवधारणामा अब आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । अबको हाम्रो नीतिले स्पष्ट भन्नुपर्छ नेपालमा उत्पादित बिजुलीको पहिलो हकदार नेपाली जनता ।
माथि उल्लिखित दृष्टिकोणको परिवेशमै राष्ट्रिय र वैदेशिक लगानीको संरचना तयार गर्नुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ता यो नीतिबाट आकषिर्त हुँदैन्ान् भन्ने तर्क पनि आउँछ । तर यो गलत तर्क हो । विदेशी लगानीकर्ताका लागि मूल तत्त्व उत्पादित बिजुली बेच्नु र नाफा कमाउनु हो । नाफा हुने दरमा विद्युत् किन्ने विश्वसनीय प्रतिबद्धता गरे पनि उनीहरूले नेपालभित्रै बिजुली बेच्दैनन् भन्ने सम्झनु मूर्खता मात्र हो ।
हालसम्म जति पनि ठूला योजनाको कल्पना गरिएको छ, ती सबै विद्युत् निर्यातको दृष्टिकोणले हेरिएको छ । अब यो दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । अब नयाँ नीतिअन्तर्गत हामी जेजति योजना सञ्चालन गर्छौं, ती सबै नेपालभित्रै उद्योग, पर्यटन, कृषि, सिंचाइ र सेवा क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने अठोटबाट प्रेरित हुनुपर्छ । यो मूल मन्त्र सम्झेर नेपालले ७५० मेगावाटको जलाशय पश्चिम सेती योजना नेपाली कम्पनीको नेतृत्वमा सरकारी तथा निजी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी संरचनाअन्तर्गत बनाउने आँट गनुपर्छ ।
पश्चिम सेती योजना
हामीले आउँदो छ महिनाभित्र पश्चिम सेतीको जलाशययुक्त योजना निर्माण सुरु गर्ने अठोट गर्यौं भने यो सकिन अर्को पाँच वर्ष लाग्नेछ । यो योजनाबाट ७५० मेगावाट जाडो याममा विद्युत् उत्पादन हुन्छ भने यसको बाँधबाट निर्मित ९० क्युमेक पानीबाट २,५०,००० हेक्टरसम्म धानबाहेकका अन्य बालीका लागि सिंचाइ उपलब्ध हुनेछ । यो योजनाले राष्ट्रको ऊर्जा मागलाई टेवा दिने मात्र नभई सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमको कृषि क्षेत्रमा नयाँ क्रान्ति सुरु गर्न सक्नेछ । त्यसबखत आजको पिछडिएको भनेको मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम नेपालले देशको आर्थिक विकासमा नयाँ फड्को मार्ने स्पष्ट छ ।
यति ठूलो परियोजना के हामी बनाउन सक्छौं ? प्रश्न स्वाभाविक रूपमा आउँछ । यही प्रश्नको उत्तर सायद १५ वर्षअगाडि असम्भवप्रायः थियो होला तर चीन र भारतमा भइरहेको द्रुत विकासको परिवेशमा अब असम्भव छैन । यसबारे छोटो विवेचना गरौं ।
पश्चिम सेती योजनाबाट निस्कने बिजुली नेपालको उद्योग र सेवा क्षेत्रमा र योजनाको जलाशयबाट निस्कने पानी नेपालभित्रै सिंचाइमा प्रयोग गर्नु यो योजनाको मुख्य लक्ष्य हुनुपर्छ । यस अर्थमा यो योजना निर्माण गर्दा हुने खर्च तीन पाटा छन् । ती हुन् : (क) विद्युत् उत्पादन र जलाशय निर्माण खर्च (ख) उत्पादित बिजुली उपभोग गर्ने क्षेत्रसम्म लैजाने प्रसारण खर्च र (ग) जलाशयबाट निस्कने नियन्त्रित पानीबाट हुने सिंचाइ संरचना निर्माणको खर्च । यी सबै खर्च निश्चित रूपमा नेपाल सरकारको क्षमताले मात्रै भ्याउँदैन । यसका लागि सरकार, नेपाली जनता (लगानीकर्ता), विदेशी लगानीकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासमेत चार पक्षको संयोजन गर्न सक्नु आजको नेत्ाृत्वका लागि चुनौती हो । यो चुनौती पार गर्न विद्युत् योजनालाई भ्रष्टाचारको अखडा नबनाएर नेपालीको हितमा केन्दि्रत राजनीतिक नेतृत्व पहिलो सर्त हुन आउँछ ।
७५० मेगावाट जलाशययुक्त सेती जलविद्युत् योजना बनाउन करिब ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ । नेपालका लागि यो ठूलो धनराशि हो तर पनि यसको व्यवस्था गर्न नसकिने होइन । यो योजना निर्माण गर्न अहिलेसम्म सेयर लगानी गर्ने अग्रसरता एसियाली विकास बैंकले देखाउँदै आएको हो । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीका रूपमा माधव नेपालले चीन भ्रमण गर्दा चिनियाँ कम्पनीले ५१ प्रतिशत सेयर लिने प्रतिबद्धता गरेको हो र त्यसबखत चीनका प्रधानमन्त्रीले यो योजनाको समर्थन गरेका हुन् । तर त्यसबखतको ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वले यो यथार्थ भुलेर तीन महिनाभित्र विभिन्न सर्त पूरा नगरे योजना सञ्चालन गर्न नदिने धम्कीपूर्ण चिठी पठायो र चिनियाँ लगानीकर्ता कम्पनीलाई निरुत्साहित गर्यो ।
दसौं वर्षसम्म अस्ट्रेलियाली कम्पनीलाई पश्चिम सेतीका लागि दिएको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयले चीन कम्पनीले लगानी गर्ने भन्नेबित्तिकै तीन महिनाको समयावधि तोकेर चिठी पठाउनुबाट यो योजनामा चिनियाँ कम्पनीले लगानी नगरोस् भन्ने नियत रहेको स्पष्ट छ । तर अब सरकार फेरिएको छ । चिनियाँ प्रधानमन्त्रीसमेतको सकारात्मक दृष्टिकोण रहेको योजनामा चिनियाँ लगानीकर्तालाई फेरि आकषिर्त गर्न पहल गर्नुपर्छ । यस किसिमबाट यो योजना सञ्चालनका लागि नेपाल सरकार, एसियाली विकास बैंक, चिनियाँ कम्पनी तथा नेपाली जनताको सहभागिता गराई नयाँ कम्पनीका लागि छ वर्षभित्र लगानीकर्ताहरूबाट चाहिने सेयरधनीको पुँजी २४ अर्ब जम्मा गर्न गाह्रो हुनेछैन । यसका साथै नयाँ कम्पनीको ग्यारेन्टीमा योजनाको तर्फबाट आकर्षक प्रतिफल दिने प्रतिबद्धता गरी लाखौं विदेशमा रहेका नेपालीबीच उपयुक्त वित्तीय उपकरण प्रवाहित गरी रकम जम्मा गर्न पनि सकिन्छ । देशमा विप्रेषणबाट मात्रै झन्डै ३ खर्ब भित्रिन्छ । यसको पाँच प्रतिशत मात्रै पनि आकर्षक प्रतिफल दिने आधारशिला तयार गरे विदेशमा काम गर्ने नेपालीबाट १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध हुनेछ । नपुग रकम चीनबाट ऋणमा लिन सरकारले कुशलतासाथ अगाडि बढ्नुपर्छ ।
उत्पादित बिजुलीलाई सुदूरपश्चिमको माग पूरा गरी मध्यमाञ्चल र पूर्वाञ्चलसम्म पुर्याउन ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्छ । यो पनि समस्या हुनेछैन । चीन र भारत दुवै मित्रराष्ट्रले नेपाललाई सहुलियत दरमा ऋण दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यस परिवेशमा भारतीय पक्षबाट यो ऋण लिन नसकिने होइन । विद्युत् उत्पादनपछि
निस्केको पानी हामीले सिंचाइमा प्रयोग गर्नसके पश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चलका जनताले आर्थिक दृष्टिकोणले साँच्चिकै फड्को मार्नेछन् । बाँधको खर्च सिंचाइका लागि मात्र
नभई विद्युत् उत्पादनमा पनि बाँडिने भएकाले प्रतिहेक्टर सिंचाइबाट राम्रो प्रतिफल आउन सक्ने स्पष्ट छ ।
पश्चिम नेपालको भविष्य
नयाँ सरकारलाई पश्चिम सेती योजना देशका जनताको विकास चाहनालाई समर्थन गरी अगाडि बढाउने मौकाका रूपमा आएको छ । तर यसका लागि नेपाली जनताको हितलाई सर्वोपरि राखेर मित्रराष्ट्रहरूसँग संवाद गर्ने आँट र कुशलताको खाँचो छ । यो प्रतिबद्धता हालसम्म देखिएको छैन । उदाहरणका लागि एमालेकै नेतृत्वमा रहेको माधव नेपाल सरकारको ऊर्जा मन्त्रालयले सरकार छाड्ने दुई दिनअघि नेपाली हितलाई लात मारेर विदेशी कम्पनीसँग पूर्वको लिखु नदीबारे विद्युत् सम्झौता गर्यो । यो सम्झौताअन्तर्गत उत्पादित सबैजसो बिजुली विदेश पठाइन्छ । विदेश पठाउन चाहिने प्रसारण लाइन नेपाल सरकारले गर्नुपर्नेछ । उत्पादन सुरु हुँदा प्रसारण लाइन तयार भएन भने उत्पादन नेपालले किन्नुपर्नेछ । तर विद्युत् प्रसारण लाइन तयार भएपछि भने नेपालले फेरि त्यो बिजुली किनेर पनि प्रयोग गर्न पाउनेछैन र आफ्नो देश अन्धकार भइरहे पनि विदेश निर्यात गर्नैपर्छ । यस्तो सम्झौता त्यसबखतको एमाले सरकार र ऊर्जा मन्त्रालयले गरेका छन् । १९ औं शताब्दीको उपनिवेशवादी संरचनालाई पनि लाज लाग्ने यो सम्झौताले विदेशीलाई चाकरी गर्न नेपाली जनताप्रति नेपाली सरकारको उपेक्षा र शोषणलाई नांगो रूपमा प्रस्तुत गर्छ ।
जनआन्दोलनपछि जनताका पक्षमा ठूल्ठूला नारा दिने र जनतालाई धम्क्याउन र तर्साउन सधैं तत्पर नेतृत्व समूहले अहिलेसम्म जनताका लागि जलस्रोत नीति बनाउने र लागू गर्ने आँट देखाउन सकेको छैन । यथार्थमा भन्नुपर्दा नेपालको जलस्रोत उपयोग गिरिजप्रसाददेखि प्रचण्ड र माधव नेपालसम्म आइपुग्दा सबैले नेपालका खोलानाला विदेशीलाई सुम्पने, सस्तोमा उत्पादित बिजुली विदेशमा पठाउने र नेपाली अर्थतन्त्रलाई लंगडो पारेर नेपाली जनतालाई अन्धकारमा डुबाउने काममा केन्दि्रत छन् । यो स्थिति सत्तामा टिक्नका लागि नेपाली जनताको हित होइन, विदेशीको आशीर्वाद चाहिन्छ भन्ने रुग्ण मनस्थितिबाट उपज भएको हो । यो रुग्ण मनस्थितिलाई अस्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने मौका अहिलेका प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई उपलब्ध छ । यसका लागि उनले पश्चिम सेती योजनालाई नेपाली सरकार नेपाली जनता, विदेशी लगानीकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका लगानीमा सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम नेपालमा आर्थिक विकासको नयाँ सम्भावना खोल्न तथा देशभित्रकै उद्योगी, व्यापारी र किसानका लागि निर्माण गर्नु पहिलो कदम हुनेछ । नेपालमा उत्पादित बिजुलीको पहिलो हकदार नेपालको जनता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता विद्युत् क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी लगानीको आधार हुनुपर्छ । यस दिशामा झलनाथ सरकार अगाडि बढ्न सक्ला ? हेर्न बाँकी छ ।
लेखक राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका सहअध्यक्ष हुन् ।
Nepal, as a resource, has not been valued nor respected. Thus, Nepal, sadly, became everybodies bitch, and no one's responsibility.
